संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक नीतियां किसी भी देश की संप्रभुता और विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख महाशक्तियों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और कड़े नियमन भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए कूटनीतिक और आर्थिक दबाव पैदा कर रहे हैं।

भारत और अमेरिका संबंध

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध वर्तमान में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के दौर में हैं, जिसमें रक्षा, तकनीक और व्यापारिक सहयोग शामिल हैं। हालांकि, इस गहरे होते सहयोग के साथ-साथ व्यापारिक प्राथमिकताओं और संरक्षणवादी नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर असहजता और कूटनीतिक खींचतान भी देखने को मिलती है।

चर्चा में क्यों है?

• व्हाइट हाउस की हालिया रिपोर्ट: अमेरिका द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो अमेरिकी शुल्कों से चीन को बचाने में मदद कर रहे हैं।

• व्यापारिक दबाव में वृद्धि: अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत पर लगातार बढ़ते व्यापारिक और नीतिगत दबाव ने द्विपक्षीय संबंधों को एक संवेदनशील मोड़ पर ला दिया है।

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए हालिया आरोप

अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि भारत और अन्य देश चीनी वस्तुओं का आयात करके उनमें मामूली संशोधन या बदलाव करते हैं और फिर उन्हें कम शुल्क पर अमेरिकी बाजारों में निर्यात करते हैं, जिससे अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था प्रभावित होती है।

आरोपों की प्रासंगिकता: चीन के साथ रिश्ते एवं आयात

चीन से होने वाले आयात भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो वर्तमान में तैयार उत्पादों से आगे बढ़कर मध्यवर्ती वस्तुओं और पुर्जों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। भारत अपनी घरेलू असेंबली और विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इन आयातों पर निर्भर है, जो 'मेक इन इंडिया' की दिशा में एक जरूरी कदम है।

भारत द्वारा विगत में अमेरिका को दी गई रियायतें

• शुल्क में कटौती: अमेरिका के दबाव और पूर्व के उदाहरणों को देखते हुए, भारत ने 2018 में हाई-एंड मोटरसाइकिलों पर शुल्क घटाकर 50% किया था और फरवरी 2025 में इसे और घटाकर 40% कर दिया।

• अन्य आयात शुल्क: पूर्व में झींगा फीड, फ्रोजन डक और टर्की पर अमेरिकी मांग के अनुरूप आयात शुल्क में भारी कटौती की गई।
• एफडीआई और अन्य क्षेत्र: हाल ही में ई-कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई की अनुमति देना अमेरिकी कंपनियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम था।

अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम एवं प्रतिबंध

• ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव: 50% तक के दंडात्मक शुल्कों के दबाव के चलते भारत को अपनी ऊर्जा संप्रभुता के दावों के बावजूद रूसी तेल के आयात में भारी कटौती करनी पड़ी थी, हालांकि पश्चिम एशिया के संकट के बाद इसमें फिर से बदलाव देखा गया।

• संभावित दंडात्मक कार्रवाई: यद्यपि अमेरिका ने अभी तक प्रत्यक्ष दंडात्मक शुल्कों की घोषणा नहीं की है, परंतु भविष्य में ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी बयानों एवं रिपोर्टों का भारत पर प्रभाव

• आर्थिक और विनिर्माण अनिश्चितता: अमेरिका द्वारा भारत को 'चीन के शुल्कों से बचाने वाला देश' करार देने से भारतीय निर्यातकों के सामने नए व्यापारिक प्रतिबंधों और टैरिफ का खतरा पैदा हो गया है।
• रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव: इस तरह के बयानों से भारत की स्वतंत्र व्यापारिक नीतियों और 'मेक इन इंडिया' के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहलों पर कूटनीतिक दबाव बढ़ता है।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में छवि: अमेरिकी रिपोर्टों के कारण वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजार की साख और व्यापारिक पारदर्शिता पर अनावश्यक सवालिया निशान खड़े होते हैं।

भारत की स्थिति और आवश्यकताएं

भारत को अपनी दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, घरेलू विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया' पहल को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति देश की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिन पर बाहरी दबावों का असर नहीं होना चाहिए।

विश्लेषण

निरंतर रियायतें देने से अमेरिका की मांगें और अधिक बढ़ती गई हैं, जिससे भारत की स्वायत्तता पर असर पड़ रहा है। यह आवश्यक है कि भारत अनुचित और दबावकारी व्यापारिक आरोपों के सामने झुकने से बचे और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे।

आगे की राह

• मजबूत कूटनीतिक संवाद: भारत को द्विपक्षीय वार्ताओं और कूटनीतिक मंचों के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन के सामने अपने आर्थिक और विनिर्माण हितों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए।

• आपूर्ति श्रृंखला की स्वायत्तता: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्वतंत्र स्थिति को मजबूत करते हुए आयात के विकल्पों का विविधीकरण करना चाहिए ताकि बाहरी दबावों से बचा जा सके।
• राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता: अनुचित और दबावकारी व्यापारिक आरोपों के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए घरेलू उद्योगों और 'मेक इन इंडिया' की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

वैश्विक मंच पर अमेरिका के साथ मजबूत संबंध आवश्यक हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों और आर्थिक संप्रभुता की कीमत पर मिलने वाली हर रियायत देश के दीर्घकालिक विकास को कमजोर कर सकती है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों की रक्षा के लिए संतुलित और दृढ़ रुख अपनाए।

संदर्भ

ग्रामीण रोजगार योजनाएं भारत में कृषि संकट, मौसमी बेरोजगारी और गरीबी से निपटने का सबसे प्रमुख माध्यम रही हैं। पिछले दो दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा और आजीविका की गारंटी देने वाला यह ढांचा अब एक बड़े प्रशासनिक और ढांचागत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है।

वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना:

• परिचय एवं अधिनियम: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को प्रतिस्थापित करते हुए संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 को 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

• रोजगार की अवधि: इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम के लिए वित्तीय वर्ष में मिलने वाली वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
• वित्तीय वास्तुकला और बजट:  इस योजना में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारी का प्रावधान है, नई व्यवस्था में सामान्य राज्यों के लिए 60:40 तथा उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण का प्रावधान है, और 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹95,682.31 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• मुख्य फोकस क्षेत्र: यह योजना जल सुरक्षा (जल-संबंधित कार्य), मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से जुड़े परिसंपत्तियों के निर्माण और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता देती है।
• शासन और तकनीक: इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल मस्टर रोल, जियो-टैगिंग और ग्राम पंचायत स्तर पर 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल निगरानी का प्रावधान किया गया है।

यह चर्चा में क्यों है?

• अभूतपूर्व गिरावट: वीबी-जी राम  जी के लागू होने के शुरुआती महीनों (विशेषकर जुलाई 2026) में रोजगार सृजन में पिछले वर्षों की तुलना में 40% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

• संक्रमण काल की प्रशासनिक विफलता: योजना की समय पर तैयारी न होने, नियमों के देरी से जारी होने और प्रशासनिक असमंजस के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में काम ठप पड़ गया है।
• बजट और धरातल का अंतर: सरकार द्वारा घोषित ₹1.5 लाख करोड़ के कुल अनुमानित खर्च और रोजगार सृजन में अभूतपूर्व गिरावट के बीच के भारी विरोधाभास ने इस नीति को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।

रोजगार सृजन में गिरावट के प्रमुख कारण

• संक्रमण काल का असमंजस: पुरानी व्यवस्था (मनरेगा) के हटने और नई व्यवस्था (वीबी-जी राम जी) के समय पर लागू न होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी रही।

• कार्यों का बंद होना: कई जिलों में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा नए कार्य शुरू करने से इनकार कर दिया गया, जिससे गर्मियों के चरम मांग के महीनों में भी काम उपलब्ध नहीं हुआ।
• कड़े तकनीकी मानदंड: कार्यस्थल पर फेशियल रिकग्निशन और जटिल लागत-साझाकरण जैसी नई तकनीकी और प्रशासनिक शर्तों ने जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को बाधित किया है।

आंकड़े एवं राज्यवार स्थिति

• व्यक्ति-दिवसों में भारी कमी: वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) में, जो कि वार्षिक रोजगार का लगभग 50% हिस्सा होते हैं, वर्ष 2024-25 (128 करोड़) और 2025-26 (119 करोड़) की तुलना में 2026-27 में केवल 70 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार सृजन हुआ जो पिछले दो वर्षों के औसत से 43% की गिरावट है।

• राज्यवार स्थिति: रोजगार में गिरावट सभी प्रमुख राज्यों में देखी गई, जिसमें से 19 में से 10 बड़े राज्यों में गिरावट 60% से 85% के बीच रही।
• सबसे प्रभावित राज्य: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे भारत के सबसे बड़े और सबसे गरीब राज्यों में अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान रोजगार सृजन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• न्यूनतम मजदूरी मानक: योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी मानक ₹300 प्रतिदिन तय किया गया है, जो 2009-10 के मूल्यों पर आधारित पुराने मनरेगा मानकों के लगभग समान है।

• कृषि चक्र संतुलन: कृषि सत्र के दौरान श्रम की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संक्रमण की शुरुआत में यह श्रमिकों के लिए आजीविका संकट बन गया है।

चिंताएं

• मांग-आधारित अधिकार का कमजोर होना: पूर्ववर्ती मनरेगा की मांग-आधारित प्रकृति के विपरीत, कठोर बजट सीमाओं और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण श्रमिकों का वैधानिक अधिकार कमजोर हुआ है।

• राज्यों पर वित्तीय बोझ: केंद्र और राज्यों के बीच नए वित्तीय अनुपात (60:40) और बढ़ी हुई लागत के कारण गरीब राज्यों के लिए योजना का वित्तपोषण करना कठिन हो गया है।
• डिजिटल और प्रशासनिक बाधाएं: फेशियल रिकग्निशन और जटिल डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को मजदूरी मिलने में गंभीर समस्याएं आ रही हैं।

विश्लेषण

यह संक्रमण केवल एक कानून का बदलाव नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास के मॉडल को सुधारने का प्रयास है, लेकिन इसकी खराब शुरुआत ने नीतिगत प्राथमिकताओं और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह सुधार ग्रामीण सुरक्षा कवच के लिए एक गंभीर झटका बन सकता है।

आगे की राह

• प्रशासनिक समन्वय: संक्रमण काल की अकुशलता को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करना चाहिए।

• डिजिटल सरलीकरण: डिजिटल अटेंडेंस और फेशियल रिकग्निशन जैसी प्रक्रियाओं को ग्रामीण वास्तविकताओं के अनुकूल सरल बनाया जाना चाहिए ताकि तकनीकी बाधाओं से श्रमिकों का हक न मरे।
• वित्तीय सुरक्षा: राज्यों के वित्तीय बोझ को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण गरीबों को समय पर काम और पारिश्रमिक मिले।

निष्कर्ष

विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने की यह पहल अपनी परिकल्पना में दूरदर्शी है, बशर्ते इसे धरातल पर पूरी दक्षता के साथ उतारा जाए। संक्रमण काल की इन शुरुआती अड़चनों को प्रशासनिक तत्परता, तकनीकी सरलीकरण और बेहतर समन्वय के जरिए दूर करके ही इस नई योजना के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। एक संतुलित और जवाबदेह क्रियान्वयन प्रणाली के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आजीविका सुरक्षा का यह नया ढांचा देश के हर ग्रामीण श्रमिक के लिए एक मजबूत संबल बने।

संदर्भ:

भारत में छात्र आंदोलन हमेशा से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और नीतिगत सुधारों का एक अहम हिस्सा रहे हैं। जब कभी शिक्षा प्रणाली या परीक्षा तंत्र में विसंगतियां सामने आती हैं, तो युवा वर्ग राष्ट्रव्यापी स्तर पर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करता है। हालिया नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ हुआ देशव्यापी छात्र आंदोलन इसी लोकतांत्रिक असंतोष और व्यवस्थागत सुधार की मांग का एक जीवंत उदाहरण है।

अनुच्छेद 142 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) को यह असाधारण और विशिष्ट शक्ति देता है कि वह किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सके। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा कानूनी उपाय अपर्याप्त होने की स्थिति में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और लचीली शक्ति प्रदान करता है। जहाँ मौजूदा कानून या वैधानिक ढांचे के तहत सामान्य मार्ग से न्याय मिलना असंभव या विलंबित हो रहा हो।

यह चर्चा में क्यों है?

• सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करने की सहमति दी है।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रदर्शन में शामिल और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाएगा।
• इसके साथ ही, अदालत ने नीट-यूजी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की है।
• याचिकाकर्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि पुलिस ने अभी तक उन मामलों की सूची का खुलासा नहीं किया है जिनमें केवल छात्रों के नाम दर्ज हैं।
• दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों के दौरान 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम' (चेहरे की पहचान प्रणाली) के इस्तेमाल को 'लेगिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट' (वैध राज्य हित) बताने वाले हलफनामे के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसके उपयोग की 'आनुपातिकता' की जांच करने का निर्णय लिया है।

अनुच्छेद 142 के तहत सभी प्रावधान और दायरा

• पूर्ण न्याय की शक्ति: अनुच्छेद 142(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी लंबित वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित कर सकता है।

• पूरे भारत में प्रवर्तन: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसी डिक्री या आदेश पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवर्तनीय होते हैं। उनका प्रवर्तन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार और, ऐसे कानून के अभाव में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है।
• उपस्थिति और दस्तावेज: अनुच्छेद 142(2) के तहत, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुति कराने के लिए आदेश देने की शक्ति प्राप्त है।
• अवमानना के संबंध में शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना की जाँच करने और दंड देने के लिए भी शक्ति प्राप्त है।

लेगिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट

कानूनी और संवैधानिक भाषा में 'लेगिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट' (वैध राज्य हित) उस परिस्थिति को कहा जाता है जहाँ सरकार या प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण या नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा जैसे अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कदम उठाती है। हालिया मामले में दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान फेशियल रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) तकनीक के इस्तेमाल को इसी 'वैध राज्य हित' के दायरे में उचित ठहराया है, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ने इसकी आनुपातिकता की जांच शुरू की है।