संदर्भ

वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवहन क्षेत्र का वि-कार्बनीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस विज़न को प्राप्त करने के लिए देश में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित गतिशीलता को तेजी से स्वच्छ ऊर्जा (इलेक्ट्रिक वाहनों) में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में यह नीतिगत प्रयास नए वाहनों के विनिर्माण से आगे बढ़कर सड़कों पर मौजूद मौजूदा वाहनों के अनुकूलन से जुड़ गया है।

रेट्रोफ़िटमेंट क्या है?

सरल प्रशासनिक और तकनीकी शब्दों में, रेट्रोफ़िटमेंट (पुनर्अनुकूलन) वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी पुराने या चालू आंतरिक दहन इंजन (ICE - पेट्रोल/डीजल) वाहन के इंजन, निकास प्रणाली और उससे जुड़े पारंपरिक पुर्जों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर एक आधुनिक इलेक्ट्रिक बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम (नियंत्रण प्रणाली) को स्थापित करके उस वाहन को शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में रूपांतरित कर दिया जाता है। इस लेख के आलोक में, इसका अर्थ केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक सस्ती, सामाजिक रूप से सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल हरित गतिशीलता तकनीक है जो वाहन के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए उसकी कार्बन उत्सर्जन क्षमता को शून्य कर देती है।

चर्चा के कारण

यह विषय वर्तमान में निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रीय और वैश्विक चर्चा का केंद्र बना हुआ है:

• भू-राजनीतिक अस्थिरता और तेल संकट: पश्चिम एशिया में जारी हालिया संघर्षों ने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है, जिससे भारत जैसी तेल-आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडराने लगा है।
• नीतिगत अंतरालों पर पुनर्विचार: सरकार की नवीनतम 'पीएम ई-ड्राइव' योजना (जो पूर्ववर्ती FAME योजनाओं का स्थान ले चुकी है) के तहत वर्तमान में शून्य-उत्सर्जन ट्रकों और भारी वाहनों को तो शामिल किया गया है, लेकिन सामान्य यात्री वाहनों के रेट्रोफ़िटमेंट को लेकर अभी भी नीतिगत स्पष्टता का अभाव है।
• बाजार की मांग में तीव्र उछाल: पश्चिम एशिया संकट के बाद ईंधन की अनिश्चित कीमतों के कारण उपभोक्ताओं में पारंपरिक वाहनों को ईवी में बदलने (रेट्रोफ़िटमेंट) को लेकर पूछताछ और रुचि में अचानक दोगुनी (100%) वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में वाहनों की स्थिति

'वाहन' (VAHAN) आधिकारिक डेटाबेस के अनुसार, भारत में परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत पारंपरिक और नए वाहनों का संतुलन अत्यधिक विषम है:

• कुल वाहन बेड़ा: वर्तमान में भारतीय सड़कों पर 30 करोड़ से अधिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन दौड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर हैं।
• नए ईवी की हिस्सेदारी: सरकार के अथक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 में कुल नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी 8.5% तक पहुंच गई है।
• ईंधन आधारित विभाजन: देश के कुल वाहनों में से 38.1 करोड़ वाहन (ऐतिहासिक संचयी डेटा) अकेले पेट्रोल/डीजल पर निर्भर हैं, जबकि गैस आधारित (CNG/LNG) वाहनों की संख्या 1.1 करोड़, हाइब्रिड 0.19 करोड़ और शुद्ध ईवी मात्र 0.05 करोड़ हैं।

भारत में ईवी (EV) संक्रमण की आवश्यकता क्यों?

• ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता: 2025-26 EY रिपोर्ट अनुसार भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 90% से अधिक आयात करता है। ईवी संक्रमण देश के चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने और राजकोषीय सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है।

• पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं: वायु प्रदूषण (PM 2.5 और PM 10) और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण एकमात्र मार्ग है।
• संसाधन दक्षता: कबाड़ नीतियों के कारण लाखों कार्यक्षम वाहनों को समय से पहले नष्ट करने से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा पैदा होता है, जिससे बचने के लिए ईवी संक्रमण को एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है।

रेट्रोफ़िटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत जैसे विकासशील देश के लिए रेट्रोफ़िटमेंट को नजरअंदाज करना आर्थिक और सामाजिक रूप से संभव नहीं है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

• भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार के अनुकूल: भारत पारंपरिक रूप से एक 'मरम्मत, पुन: उपयोग और नवीनीकरण'  वाला समाज रहा है। भारतीय मध्यम वर्ग किसी कार्यक्षम वाहन को केवल नीतिगत परिभाषा के कारण "कबाड़" नहीं मान सकता। रेट्रोफ़िटमेंट इस लोकाचार को तकनीकी संबल देता है।
• आर्थिक रूप से वहनीय: एक नया इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना समाज के बड़े हिस्से के बजट से बाहर है। रेट्रोफ़िटमेंट न केवल नई ईवी से सस्ता है, बल्कि एक नया पेट्रोल/डीजल वाहन खरीदने से भी कम खर्चीला है। यह स्वच्छ गतिशीलता का 'लोकतंत्रीकरण' करता है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन: चालू वाहनों को कबाड़ में फेंकने से भारी मात्रा में संसाधनों की बर्बादी होती है। रेट्रोफ़िटमेंट वाहनों के जीवनकाल को बढ़ाकर 'चक्रीय गतिशीलता अर्थव्यवस्था' को सुदृढ़ करता है।

विकेंद्रीकृत रोजगार सृजन: बड़े ऑटोमोटिव संयंत्रों के विपरीत, रेट्रोफ़िटमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीशियनों, इलेक्ट्रिकल इंटी

संदर्भ

हाल ही में वैश्विक भू-राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखा गया है। लंबे समय से जारी पश्चिम एशिया संकट को समाप्त करने और वैश्विक व्यापार के लिए जीवन-रेखा माने जाने वाले 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को पुनः खोलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय प्रारंभिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बनी है। यद्यपि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में शुरुआती अड़चनें दिखाई दे रही हैं, फिर भी यह उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में स्थिरता आएगी और कीमतें निचले स्तर पर सामान्य हो सकेंगी। इस ऐतिहासिक कूटनीतिक मोड़ के बीच भारत को वर्ष 2026-27 के अपने आर्थिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी रणनीतियों को नए सिरे से समायोजित करने की आवश्यकता है।

पश्चिम एशिया संकट:

पश्चिम एशिया (इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष और ईरान-अमेरिका तनाव) का संकट केवल एक क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापारिक मार्गों की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक संतुलन को सीधे प्रभावित करने वाला एक संवेदनशील मुद्दा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक पारगमन मार्गों में व्यवधान आने से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाती है, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मुद्रास्फीति और राजकोषीय असंतुलन का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

हालिया चर्चा के कारण

यह विषय वर्तमान में वैश्विक और भारतीय नीति-निर्माताओं के बीच निम्नलिखित प्रमुख कारणों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है:

• अमेरिका-ईरान ऐतिहासिक समझौता: संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया संकट को समाप्त करने तथा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलने के लिए 14-सूत्रीय प्रारंभिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति होना।
• कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव: पश्चिम एशिया संकट के परिणामस्वरूप पिछले महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र उछाल देखा गया था। अप्रैल 2026 में भारतीय कच्चे तेल के बास्केट की औसत मासिक कीमत $114.5 प्रति बैरल तक पहुँच गई थी।
• कीमतों में क्रमिक गिरावट: कूटनीतिक प्रयासों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जो मई 2026 में $106.2 प्रति बैरल और 24 जून, 2026 तक और गिरकर $86.3 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई।
• शांति और स्थिरता की प्रत्याशा: यदि यह शांति समझौता निरंतर जारी रहता है, तो वर्ष 2026-27 की शेष तीन तिमाहियों के लिए कच्चे तेल की कीमतें इसी निचले स्तर पर बने रहने की प्रबल संभावना है।

अमेरिका-ईरान संकट / युद्ध के परिणाम

इस भू-राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित गंभीर परिणाम देखने को मिले:

• कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि: आपूर्ति में व्यवधान के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा हुई, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $114.5 प्रति बैरल के पार चली गईं, जिसने भारत जैसी अत्यधिक आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर इनपुट लागत का भारी दबाव डाला।
• हॉर्मुज जलडमरूमध्य का संकट: इस संवेदनशील जलमार्ग के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद होने के कारण वैश्विक तेल जहाजों का पारगमन बाधित हुआ। इसके चलते न केवल लॉजिस्टिक्स लागत (माल ढुलाई का खर्च) में वृद्धि हुई, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति का खतरा पैदा हो गया।

भारत और पश्चिम एशिया संकट

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की अशांति का सीधा असर भारत के व्यापक आर्थिक संकेतकों पर पड़ता है। भारत के लिए इस संकट का समाधान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से भारत का एक बड़ा व्यापार और तेल आयात संचालित होता है। वैश्विक तेल बाजार के सामान्य होने और इस जलडमरूमध्य के सुरक्षित खुलने से भारत को अपनी विनिर्माण और परिवहन लागत को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी।

भारत के लिए 2026-27 के विकास की संभावनाएँ

• मजबूत आर्थिक सुधार की पुष्टि: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर का 7.7% का अनंतिम अनुमान कोविड-19 महामारी के बाद भारत के मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान को प्रमाणित करता है।

• पिछले वर्षों का रुझान: नई जीडीपी श्रृंखला के अनुसार, इस शानदार रिकवरी से पहले वर्ष 2023-24 और 2024-25 में वास्तविक जीडीपी विकास दर क्रमशः 7.2% और 7.1% रही थी।
• सकल मूल्य वर्धित (GVA) का प्रदर्शन: वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि और भी अधिक प्रभावशाली रही, जो 7.9% दर्ज की गई। इसमें विशेष रूप से विनिर्माण, व्यापार, परिवहन तथा वित्तीय और रियल एस्टेट क्षेत्रों ने 10% से अधिक की दोहरे अंकों की विकास दर दर्ज की।
• मुद्रास्फीति की स्थिति: वर्ष 2025-26 में नाममात्र जीडीपी वृद्धि 8.9% रही, जबकि निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (IPD) आधारित मुद्रास्फीति दर महज 1.1% के निचले स्तर पर रही।
• वर्ष 2026-27 के समक्ष दोहरी चुनौतियाँ (जोखिम):
  • ऊर्जा व्यवधान: पहली तिमाही में कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान और उच्च कीमतों के कारण विकास की गति प्रभावित होने की संभावना है।
  • अल नीनो का प्रभाव: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस वर्ष दीर्घकालिक औसत (LPA) की तुलना में मानसून में 10% की कमी का अनुमान लगाया है। चिंताजनक रूप से, 24 जून, 2026 तक यह अनुमानित कमी लगभग 43% दर्ज की गई है।

• कृषि क्षेत्र पर खतरा: अल नीनो के कारण कम वर्षा और उर्वरक की कमी का यह दोहरा संयोजन वर्ष 2026-27 में भारत के कृषि उत्पादन के लिए एक बड़ा जोखिम है। इससे तत्काल रूप से 'खरीफ' की फसल और उसके पश्चात 'रबी' की फसल के प्रभावित होने की आशंका है। इसके निवारण के लिए फसल-विशिष्ट आयात-निर्यात नीतियों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो सकता है।
• आरबीआई का अनुमान: इन सभी आंतरिक व बाहरी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है।

राजकोषीय संभावनाएँ और पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था

• उच्च नाममात्र जीडीपी की संभावना: वर्ष 2026-27 में वर्ष 2025-26 की तुलना में नाममात्र जीडीपी विकास दर अपेक्षाकृत अधिक रहने का अनुमान है। इसका कारण यह है कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (IPD) इस बार वर्ष 2025-26 के 1.1% के स्तर से अधिक रहेगा।

• मुद्रास्फीति और आईपीडी का गणित: आरबीआई के जून 2026 के 'प्रोफेशनल फोरकास्टर्स' के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के मध्यमान अनुमान क्रमशः 8% और 4.9% थे। परंतु, पश्चिम एशिया संकट के समाधान को देखते हुए, पूरे वर्ष के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को 6% और सीपीआई को 4.5% माना जा सकता है। यदि इन्हें क्रमशः 60% और 40% का भारांश दिया जाए, तो वर्ष 2026-27 के लिए अंतर्निहित आईपीडी (IPD) आधारित मुद्रास्फीति लगभग 5.4% अनुमानित है।
• राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव: 6.6% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 5.4% की आईपीडी मुद्रास्फीति को मिलाकर वर्ष 2026-27 में नाममात्र जीडीपी वृद्धि लगभग 12.4% रहने की उम्मीद है, जो बजटीय अनुमान (10.1%) से काफी अधिक है। इससे सरकार के टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि होगी, जिससे उत्पाद शुल्क कटौती से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी। हालांकि, व्यय के मोर्चे पर सब्सिडी का बोझ बजटीय अनुमान से अधिक हो सकता है।
• आरबीआई डिविडेंड और राजकोषीय घाटा: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FY25 (2024-25) में सरकार को ₹2.69 लाख करोड़ का ऐतिहासिक लाभांश हस्तांतरित किया गया एवं RBI ने मई 2026 में FY26 (2025-26) के लिए ₹2.87 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड लाभांश दिया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के लिए बजटीय 'लाभांश और लाभ' के कुल लक्ष्य (₹3.16 लाख करोड़) के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करती है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2026-27 के लिए बजटीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहने या उससे बेहद मामूली रूप से ही बढ़ने की उम्मीद है।
• भारत की पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था के छह मुख्य लक्षण:
  • बढ़ती आयात निर्भरता: कच्चे तेल पर भारत की आयात निर्भरता वर्ष 1998-99 के 54.9% से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 90% से भी अधिक हो चुकी है।
  • घरेलू उत्पादन में गिरावट: घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2011-12 के 35.9 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के उच्चतम स्तर से लगातार गिरकर वर्ष 2025-26 में मात्र 26 MMT रह गया है।
  • मांग में तीव्र वृद्धि: देश में पेट्रोलियम उत्पादों, तेल और स्नेहक (PoL) की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे आयात की आवश्यकता बढ़ी है।
  • घरेलू खपत में उछाल: पीओएल (PoL) उत्पादों की घरेलू खपत वर्ष 1998-99 के 90.6 MMT से ढाई गुना बढ़कर वर्ष 2025-26 में 243.2 MMT के स्तर पर पहुँच गई है।
  • परिशोधन क्षमता का विकास: भारत ने कच्चे तेल से विभिन्न पीओएल उत्पादों को तैयार करने के लिए एक विशाल और प्रभावशाली रिफाइनिंग क्षमता स्थापित की है, जिसमें समय के साथ निरंतर गुणात्मक सुधार हुआ है।
  • ऊर्जा तीव्रता में कमी: भारत के कुल आर्थिक उत्पादन की ऊर्जा तीव्रता और जीडीपी में पीओएल उत्पादों के उपयोग की तीव्रता में समय के साथ क्रमिक गिरावट आई है, जो देश के ऊर्जा-कुशल विकास के लिए एक दीर्घकालिक शुभ संकेत है।

भंडार (रणनीतिक रिजर्व) का निर्माण

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आ रही कमी और आपूर्ति श्रृंखला के सामान्य होने के इस दौर का लाभ उठाते हुए भारत सरकार को एक दीर्घकालिक सुरक्षित तंत्र विकसित करना चाहिए:

• कमोडिटी रिजर्व को मजबूत करना: सरकार को अपने उर्वरक भंडारों और कच्चे तेल सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण प्राथमिक वस्तुओं के रणनीतिक भंडार को युद्धस्तर पर मजबूत करना चाहिए।
• आयात स्रोतों का विविधीकरण: भारत को कच्चे तेल के लिए कुछ चुनिंदा देशों या क्षेत्रों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आयात स्रोतों में व्यापक विविधता लानी चाहिए।
• पारगमन जोखिम को कम करना: हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील पारगमन मार्गों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यापारिक और समुद्री मार्गों को खोजना होगा। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और भंडार क्षमता के स्पष्ट नीतिगत अनुमानों को अविलंब संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• चालू खाता घाटा (CAD) का परिदृश्य: वर्ष 2025-26 में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का मात्र 0.6% था, जिसमें चौथी तिमाही (Q4) में जीडीपी का 0.7% अधिशेष भी देखा गया था।

• वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान: आरबीआई के जून 2026 के सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स ने प्रारंभ में वर्ष 2026-27 के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.1% रहने का मध्यमान अनुमान लगाया था। परंतु, पश्चिम एशिया संकट के समाधान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने के कारण तेल बाजार सामान्य होने से अब इसके घटकर जीडीपी के लगभग 1.5% के स्तर पर रहने की सकारात्मक संभावना है।
• रिफाइनिंग क्षमता के आर्थिक लाभ: भारत द्वारा अपनी घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को लगातार बढ़ाने से सीधे तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने की तुलना में भारी मात्रा में रिफाइनिंग लागत  की बचत हुई है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ है।

विश्लेषण

उपरोक्त आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बाह्य कारक जैसे कच्चे तेल के झटके जितने बड़े जोखिम हैं, उतने ही बड़े आंतरिक कारक जैसे अल नीनो जनित मानसूनी कमी और उर्वरक संकट भी हैं। हालांकि, आरबीआई का मजबूत डिविडेंड और नाममात्र जीडीपी में संभावित उछाल भारत को एक मजबूत राजकोषीय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भारत अब वैश्विक झटकों को सहने की बेहतर स्थिति में है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हैं।

आगे की राह

• आयात निर्भरता को उलटना: कच्चे तेल पर 90% से अधिक की आयात निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू तेल और गैस संसाधनों के दोहन व अन्वेषण को तीव्र गति देनी होगी।

• हरित ऊर्जा संक्रमण: पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर परमाणु ऊर्जा, सौर, पवन और अन्य हरित व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण की गति को तेज करना होगा।
• कृषि सुरक्षा चक्र: अल नीनो के जोखिमों को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, उर्वरकों की समयबद्ध कालाबाजारी-रहित आपूर्ति सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार फसल-विशिष्ट लचीली आयात-निर्यात नीति अपनाना।
• बुनियादी ढांचे में निवेश: रणनीतिक तेल और उर्वरक भंडारों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का खाका इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी। यदि यह कूटनीतिक धारणा सही साबित होती है, तो भारत 6.6% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि और नियंत्रित चालू खाता घाटे के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक 'ब्राइट स्पॉट' बना रहेगा। इसके विपरीत, यदि शांति वार्ता विफल होती है और भू-राजनीतिक तनाव पुनः उभरता है, तो भारत सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अतः, वर्तमान अनुकूल समय का उपयोग भारत को आत्मनिर्भरता और रणनीतिक भंडार निर्माण के माध्यम से अपनी आंतरिक आर्थिक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहिए।

पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और पश्चिम एशिया संकट: इज़रायल-फिलिस्तीन के लिए 'दो-राज्य सिद्धांत' और रणनीतिक कूटनीति

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

हाल ही में वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन राष्ट्रों की यात्रा के प्रथम चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान न केवल द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई मिली, बल्कि भारत ने पश्चिम एशिया (इज़रायल-फिलिस्तीन) संकट के समाधान के रूप में अपने पारंपरिक और संतुलित दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर पुनः दृढ़ता से रेखांकित किया है।

दो-राज्य सिद्धांत का अर्थ

'दो-राज्य सिद्धांत' से तात्पर्य इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के एक ऐसे स्थायी और शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान से है, जिसके तहत दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकार किया जाए। इसका उद्देश्य इज़रायल के साथ-साथ एक स्वतंत्र, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है, ताकि दोनों देश पारस्परिक सुरक्षा और शांति के साथ सह-अस्तित्व में रह सकें। भारत लंबे समय से इस संकट को सुलझाने के लिए इसी मध्यमार्गी सिद्धांत का पक्षधर रहा है। भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक रहा है, जबकि 1992 से इज़रायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध भी बनाए हुए है। यही भारत की संतुलित पश्चिम एशिया नीति का आधार है।

चर्चा के कारण

यह विषय वर्तमान में वैश्विक विमर्श का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की धरती से वैश्विक अशांति के दौर में संवाद और कूटनीति की अनिवार्यता पर बल दिया है।

• इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर 'दो-राज्य सिद्धांत' का समर्थन जारी रखेगा और क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।
• वैश्विक उथल-पुथल में साझा दृष्टिकोण: भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देशों ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसके परिणामस्वरूप पूरी दुनिया पर पड़ने वाले आर्थिक व रणनीतिक प्रभावों पर "गहरी चिंता" व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और द्विपक्षीय समझौते

यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और सागर (SAGAR)/ महासागर (MAHASAGAR) विजन को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है:

• सामरिक और सैन्य समझौते: दोनों देशों के बीच कुल 14 समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को अपनी अत्याधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र एमके-1 'दृश्य सीमा से परे' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्रदान करेगा।
• सर्वोच्च नागरिक सम्मान: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बिन्तंग अदिपुर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया’ से विभूषित किया। श्री मोदी यह सम्मान पाने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं (इससे पूर्व 1995 में जवाहरलाल नेहरू को यह सम्मान मरणोपरांत मिला था)।

वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा

द्विपक्षीय वार्ता में वैश्विक सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की स्थिरता से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी:

• अमेरिका-ईरान समझौता: संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया।
• हॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए इस सबसे संवेदनशील जलमार्ग का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि यहाँ से "पारगमन मार्ग" पूरी तरह से "अंतरराष्ट्रीय कानून" के अनुरूप होना चाहिए, ताकि समुद्री सुरक्षा बाधित न हो।
• सबंग बंदरगाह का विकास: इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'सबंग बंदरगाह' के विकास में भारत की भागीदारी और रुचि का पुरजोर स्वागत किया, जो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा की प्रासंगिकता

इस यात्रा की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि इंडोनेशिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, के साथ मिलकर भारत ने पश्चिम एशिया के संकट पर एक संतुलित और न्यायसंगत दृष्टिकोण (दो-राज्य सिद्धांत) प्रस्तुत किया है। यह कदम वैश्विक मंचों पर भारत की एक 'विश्व-बंधु' और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि को मजबूत करता है। साथ ही, रक्षा सामग्री (ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल) के निर्यात से भारत की सैन्य-औद्योगिक आत्मनिर्भरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की क्षमता प्रदर्शित होती है।

विश्लेषण

इस राजनयिक विमर्श का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि भारत अब वैश्विक भू-राजनीति में केवल एक मूकदर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय मध्यस्थ और सुरक्षा प्रदाता बनकर उभर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया में रक्षा संबंधों को मजबूत करना और साथ ही पश्चिम एशिया संकट पर कूटनीतिक रुख स्पष्ट करना, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व क्षमता की परिपक्वता को दर्शाता है। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)' के क्रियान्वयन में इंडोनेशिया एक प्रमुख साझेदार है।

आगे की राह

• सतत कूटनीतिक संवाद: भारत को पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए इज़रायल और अरब जगत दोनों के साथ अपने अच्छे संबंधों का लाभ उठाते हुए मध्यस्थता के प्रयास जारी रखने चाहिए।

• रक्षा समझौतों का समय पर क्रियान्वयन: इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे भारत की एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक की साख मजबूत हो।
• समुद्री सुरक्षा सहयोग: सबंग बंदरगाह के विकास को गति देकर हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमध्य के पास सुरक्षा और व्यापारिक हितों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के निकट स्थित होने के कारण अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है।

निष्कर्ष

भारतीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा ने कूटनीति, रक्षा और वैश्विक शांति के त्रिकोण को सफलतापूर्वक साधा है। 'दो-राज्य सिद्धांत' का पुनः समर्थन कर भारत ने साबित किया है कि वह न्याय और शांति का पक्षधर है। यह यात्रा न केवल भारत-इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देती है, बल्कि वैश्विक मोर्चे पर जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की आवश्यकता को भी पुरजोर तरीके से स्थापित करती है।