प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

संदर्भ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देश के भूमिधारक किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

वर्तमान घटनाक्रम

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से PM-KISAN योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे।

• इस पहल के तहत 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को ₹2,000-2,000 की राशि हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कुल ₹18,880 करोड़ की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी।
• इस बार 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में 45.35 लाख से अधिक किसान ₹907 करोड़ की राशि प्राप्त करेंगे।
• साथ ही, प्रधानमंत्री 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) और 'पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना' का भी शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का विवरण

यह योजना फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी किया गया है। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।

• प्रकार: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
• उद्देश्य: संपूर्ण भारत में भूमि-धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का 'कृषि एवं किसान कल्याण विभाग' (DA&FW), जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि विभागों के साथ समन्वय करता है।
• वित्तीय सहायता: इसके तहत प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। ये किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधियों में जारी होती हैं।
• पात्रता और सत्यापन: लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

• तकनीकी एकीकरण: यह एक प्रौद्योगिकी-संचालित IT समाधान है, जो आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करता है।

• पात्रता और परिवार की परिभाषा: सभी भूमिधारक किसान परिवार (जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है) इसके पात्र हैं। योजना के अंतर्गत 'परिवार' में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है।
  • नोट: कुछ विशिष्ट अपवर्जन मानदंड भी निर्धारित हैं, जो उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ से बाहर रखते हैं।

• KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लिंकेज: सरकार ने PM-KISAN लाभार्थियों के डेटा का उपयोग करके उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ा है। इससे किसानों की औपचारिक ऋण तक पहुँच आसान हुई है, दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया सरल हुई है और ऋण प्रसंस्करण की गति में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रौद्योगिकी-संचालित शासन का एक सशक्त उदाहरण है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और KCC लिंकेज के माध्यम से, यह योजना किसानों को न केवल नकदी सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और संस्थागत ऋण के दायरे में भी ला रही है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक आधारभूत स्तंभ है।

अनिवार्य सुधार: भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में अपडेट

व्यापार के नए अवरोध: टैरिफ से नियामक बाधाओं (NTBs) की ओर संक्रमण

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन आया है। पारंपरिक रूप से व्यापार वार्ताओं का केंद्र बिंदु 'टैरिफ' (सीमा शुल्क) रहा है, परंतु 21वीं सदी की अति-विनियमित वैश्विक अर्थव्यवस्था में, 'गैर-टैरिफ बाधाएं' (NTBs) व्यापार का सबसे प्रभावी और अदृश्य हथियार बन गई हैं।

टैरिफ से नियामक बाधाओं की ओर संक्रमण

पिछले कुछ दशकों में, व्यापार वार्ताओं की सफलता का पैमाना सीमा शुल्क में कटौती रहा है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के बाद से, सदस्य देशों के बीच औसत टैरिफ दरें लगभग आधी हो गई हैं। हालांकि, सरकारों ने संरक्षणवाद का त्याग नहीं किया है, बल्कि इसे 'नियामक बाधाओं' (NTBs) के रूप में पुनर्गठित किया है।

• NTBs क्या हैं?: ये वे नियम, प्रमाणन, लाइसेंसिंग और उत्पाद मानक हैं जो किसी बाजार में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य होते हैं। इसमें तकनीकी नियम, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक और पैकेजिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं।

• NTBs का विस्तार: आज वैश्विक व्यापार का लगभग 90% हिस्सा इन बाधाओं से प्रभावित है, जो पिछले तीन दशकों में छह गुना वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 70 वर्षों में शुरू किए गए 20,000 वैश्विक उत्पाद और सुरक्षा नियमों में से आधे से अधिक केवल 2000 के बाद सामने आए हैं।
• डेटा साक्ष्य: केवल वर्ष 2025 में, सरकारों ने 7,700 से अधिक NTBs और स्वास्थ्य-संबंधी व्यापार उपायों की अधिसूचनाएं दीं, जो 1995 की तुलना में 10 गुना अधिक है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का दृष्टिकोण

• यूरोपीय संघ (EU): यह NTBs का सबसे व्यापक उपयोग करता है। WTO और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, EU में आने वाले लगभग 94% आयात गैर-टैरिफ उपायों के दायरे में हैं (तुलना में अमेरिका में 77% और भारत में 45%)। EU ने 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) और 'डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन' जैसे सख्त नियम लागू किए हैं।

• अमेरिका: अमेरिकी NTBs रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी प्रभुत्व पर केंद्रित हैं। निर्यात नियंत्रण, संस्था सूची, और सेमीकंडक्टर, AI चिप्स एवं उन्नत हार्डवेयर पर प्रतिबंधों के माध्यम से यह आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर रहा है।

भारत का अनुभव: FTA और वास्तविक धरातल

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का रिकॉर्ड इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है:

• ASEAN-भारत समझौता: 2010 से लागू होने के बावजूद, भारतीय व्यवसायों के बीच अधिमान्य टैरिफ उपयोग 50% से नीचे है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंडोनेशियाई पंजीकरण नियम और थाई सीमा शुल्क प्रक्रियाएं भारतीय निर्यात को अव्यावहारिक बना देती हैं।
• जापान और दक्षिण कोरिया: जापान के साथ FTA के बाद भी भारतीय दवा निर्यात नगण्य है, क्योंकि बाजार अनुमोदन में 5-7 साल लगते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार $27 बिलियन तक पहुंचने के बावजूद, भारत का हिस्सा मात्र $6.5 बिलियन (2024-25) रहा। भारत की कुल FTA उपयोग दर मात्र 25% है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 70-80% है।

रणनीतिक बदलाव और 'व्यापार की अगली सीमा'

भारत ने अपनी औद्योगिक रणनीति में बदलाव किया है। अब नई दिल्ली घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों पर गुणवत्ता नियमों का विस्तार कर रही है।

• नए समझौतों का स्वरूप: भारत के हालिया समझौते एक वास्तविक बदलाव का संकेत हैं:
  • UAE-CEPA: दवाओं की स्वचालित मान्यता और प्रयोगशाला परीक्षण की आपसी स्वीकृति को अनिवार्य बनाता है।
  • भारत-EFTA समझौता (अक्टूबर 2025): यह पहली बार NTB कटौती को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है और मानकों की आपसी मान्यता पर केंद्रित है।

आगे की राह

यदि भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो केवल टैरिफ कटौती पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

• संस्थागत कूटनीति: NTBs को समाप्त करने के लिए समर्पित उप-समितियों का गठन और कानूनी रूप से बाध्यकारी द्विपक्षीय समझौते।
• पारदर्शिता और आनुपातिकता: नियामक प्रणालियों को पारदर्शी बनाना ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विखंडित न हो।

निष्कर्ष

व्यापार का अर्थशास्त्र टैरिफ से आगे बढ़कर नियामक अनुपालन पर केंद्रित हो गया है। 21वीं सदी में, वास्तविक व्यापार बाधाएं प्रयोगशालाओं और कानून के कार्यालयों में हैं। यदि भारत को वैश्विक आर्थिक धुरी बनना है, तो केवल टैरिफ कटौती पर ध्यान देने के बजाय, नियामक बाधाओं (NTBs) को पारदर्शी, आनुपातिक बनाने और आपसी मानक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य होगा।

व्यापार के नए अवरोध: टैरिफ से नियामक बाधाओं (NTBs) की ओर संक्रमण

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन आया है। पारंपरिक रूप से व्यापार वार्ताओं का केंद्र बिंदु 'टैरिफ' (सीमा शुल्क) रहा है, परंतु 21वीं सदी की अति-विनियमित वैश्विक अर्थव्यवस्था में, 'गैर-टैरिफ बाधाएं' (NTBs) व्यापार का सबसे प्रभावी और अदृश्य हथियार बन गई हैं।

टैरिफ से नियामक बाधाओं की ओर संक्रमण

पिछले कुछ दशकों में, व्यापार वार्ताओं की सफलता का पैमाना सीमा शुल्क में कटौती रहा है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के बाद से, सदस्य देशों के बीच औसत टैरिफ दरें लगभग आधी हो गई हैं। हालांकि, सरकारों ने संरक्षणवाद का त्याग नहीं किया है, बल्कि इसे 'नियामक बाधाओं' (NTBs) के रूप में पुनर्गठित किया है।

• NTBs क्या हैं?: ये वे नियम, प्रमाणन, लाइसेंसिंग और उत्पाद मानक हैं जो किसी बाजार में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य होते हैं। इसमें तकनीकी नियम, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक और पैकेजिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं।

• NTBs का विस्तार: आज वैश्विक व्यापार का लगभग 90% हिस्सा इन बाधाओं से प्रभावित है, जो पिछले तीन दशकों में छह गुना वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 70 वर्षों में शुरू किए गए 20,000 वैश्विक उत्पाद और सुरक्षा नियमों में से आधे से अधिक केवल 2000 के बाद सामने आए हैं।
• डेटा साक्ष्य: केवल वर्ष 2025 में, सरकारों ने 7,700 से अधिक NTBs और स्वास्थ्य-संबंधी व्यापार उपायों की अधिसूचनाएं दीं, जो 1995 की तुलना में 10 गुना अधिक है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का दृष्टिकोण

• यूरोपीय संघ (EU): यह NTBs का सबसे व्यापक उपयोग करता है। WTO और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, EU में आने वाले लगभग 94% आयात गैर-टैरिफ उपायों के दायरे में हैं (तुलना में अमेरिका में 77% और भारत में 45%)। EU ने 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) और 'डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन' जैसे सख्त नियम लागू किए हैं।

• अमेरिका: अमेरिकी NTBs रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा चिंताओं और तकनीकी प्रभुत्व पर केंद्रित हैं। निर्यात नियंत्रण, संस्था सूची, और सेमीकंडक्टर, AI चिप्स एवं उन्नत हार्डवेयर पर प्रतिबंधों के माध्यम से यह आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित कर रहा है।

भारत का अनुभव: FTA और वास्तविक धरातल

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का रिकॉर्ड इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है:

• ASEAN-भारत समझौता: 2010 से लागू होने के बावजूद, भारतीय व्यवसायों के बीच अधिमान्य टैरिफ उपयोग 50% से नीचे है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंडोनेशियाई पंजीकरण नियम और थाई सीमा शुल्क प्रक्रियाएं भारतीय निर्यात को अव्यावहारिक बना देती हैं।
• जापान और दक्षिण कोरिया: जापान के साथ FTA के बाद भी भारतीय दवा निर्यात नगण्य है, क्योंकि बाजार अनुमोदन में 5-7 साल लगते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार $27 बिलियन तक पहुंचने के बावजूद, भारत का हिस्सा मात्र $6.5 बिलियन (2024-25) रहा। भारत की कुल FTA उपयोग दर मात्र 25% है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 70-80% है।

रणनीतिक बदलाव और 'व्यापार की अगली सीमा'

भारत ने अपनी औद्योगिक रणनीति में बदलाव किया है। अब नई दिल्ली घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों पर गुणवत्ता नियमों का विस्तार कर रही है।

• नए समझौतों का स्वरूप: भारत के हालिया समझौते एक वास्तविक बदलाव का संकेत हैं:
  • UAE-CEPA: दवाओं की स्वचालित मान्यता और प्रयोगशाला परीक्षण की आपसी स्वीकृति को अनिवार्य बनाता है।
  • भारत-EFTA समझौता (अक्टूबर 2025): यह पहली बार NTB कटौती को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है और मानकों की आपसी मान्यता पर केंद्रित है।

आगे की राह

यदि भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो केवल टैरिफ कटौती पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

• संस्थागत कूटनीति: NTBs को समाप्त करने के लिए समर्पित उप-समितियों का गठन और कानूनी रूप से बाध्यकारी द्विपक्षीय समझौते।
• पारदर्शिता और आनुपातिकता: नियामक प्रणालियों को पारदर्शी बनाना ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विखंडित न हो।

निष्कर्ष

व्यापार का अर्थशास्त्र टैरिफ से आगे बढ़कर नियामक अनुपालन पर केंद्रित हो गया है। 21वीं सदी में, वास्तविक व्यापार बाधाएं प्रयोगशालाओं और कानून के कार्यालयों में हैं। यदि भारत को वैश्विक आर्थिक धुरी बनना है, तो केवल टैरिफ कटौती पर ध्यान देने के बजाय, नियामक बाधाओं (NTBs) को पारदर्शी, आनुपातिक बनाने और आपसी मानक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य होगा।

सिरप-आधारित दवाओं पर कड़े नियम: 'दुनिया की फार्मेसी' की साख बहाल करने की चुनौती

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

भारत, जिसे 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, हाल के वर्षों में अपनी दवा निर्यात की गुणवत्ता को लेकर वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2022 से कई देशों में भारत में निर्मित खांसी की सिरप में जहरीले पदार्थों के मिलने से हुई बच्चों की मौतों ने देश की छवि और नियामक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी पृष्ठभूमि में, सरकार ने फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से सिरप-आधारित दवाओं की बिक्री के लिए डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) अनिवार्य कर दिया है।

'ड्रग्स रूल्स 1945' क्या है?

'ड्रग्स रूल्स 1945' मुख्य रूप से 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' के तहत बनाए गए वे नियम हैं जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को विनियमित करते हैं।

• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि भारत में बिकने वाली दवाएं सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण हों।
• अनुसूचियाँ (Schedules): इन नियमों में विभिन्न अनुसूचियाँ हैं (जैसे Schedule H, Schedule K, Schedule X), जो दवाओं के वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक लाइसेंसिंग, लेबलिंग और बिक्री की शर्तों को परिभाषित करती हैं।
• Schedule K: यह उन दवाओं या स्थितियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे लाइसेंस या प्रिस्क्रिप्शन) से छूट प्राप्त है। हालिया बदलाव के तहत 'सिरप' को इस सूची से हटा दिया गया है।

चर्चा के कारण

यह मुद्दा निम्नलिखित कारणों से चर्चा में है:

• संदूषण: भारत में निर्मित खांसी की सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) और डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) जैसे घातक रसायनों का पाया जाना।
• बच्चों की मौत: 2022 से भारत में बनी दवाओं के कारण विभिन्न देशों में 300 से अधिक बच्चों की दुखद मृत्यु।
• नियामक विफलता: सरकार की निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता पर सवाल।
• स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं: खांसी की सिरप के मनमाने और गलत उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव (हृदय की धड़कन तेज होना, बेहोशी आदि)।

प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) की अनिवार्यता

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स 1945' की अनुसूची 'के' से "सिरप" शब्द हटा दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे के मेडिकल स्टोर से खांसी या अन्य सिरप-आधारित दवाएं नहीं खरीद पाएगा। यह कदम फार्मेसियों में ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर प्रभावी रोक लगाता है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

• दुरुपयोग को रोकना: कई OTC सिरप में नशीले तत्व या ऐसे घटक होते हैं जो अनियंत्रित उपयोग से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

• आत्म-औषधि पर लगाम: भारत में लोग अक्सर छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेते हैं, जो खतरनाक हो सकता है।
• जवाबदेही: पर्चे की अनिवार्यता से दवाओं के वितरण का एक रिकॉर्ड रहेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर दवाओं को ट्रैक करना आसान होगा।

WHO की दिशा-निर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बार-बार चेतावनी दी है कि बच्चों के लिए उपयोग की जाने वाली खांसी की सिरप में DEG और EG की उपस्थिति 'अस्वीकार्य' है। WHO ने देशों से आग्रह किया है कि वे:

• आपूर्ति श्रृंखला में 'अपस्ट्रीम' (कच्चे माल का परीक्षण) गुणवत्ता जांच को मजबूत करें।
• राष्ट्रीय नियामक प्रणालियों को सख्त बनाएं।
• बाजार में उपलब्ध दवाओं की निरंतर निगरानी करें।

इसके संभावित परिणाम

• सुरक्षा में वृद्धि: गलत दवाओं के सेवन और दुष्प्रभावों में कमी आएगी।

• फार्मेसी नियमों का पालन: दवा दुकानदारों को अब प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
• सुधार का दबाव: छोटे निर्माताओं पर गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को अपनाने का दबाव बढ़ेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा: भारत में फार्मासिस्ट अक्सर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं; इस नियम से उन्हें अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी।

• इंस्पेक्टरों की कमी: देश में राज्य स्तर पर दवा नियंत्रकों और निरीक्षकों की भारी कमी है, जिसके बिना इस नियम को जमीन पर लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

विश्लेषण

सरकार का यह निर्णय एक स्वागत योग्य रक्षात्मक कदम है, लेकिन यह समस्या की जड़—यानी विनिर्माण और गुणवत्ता परीक्षण में कमी—का पूर्ण समाधान नहीं है। केवल प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करने से बाजार में पहले से मौजूद दूषित उत्पादों को बनने से नहीं रोका जा सकता; इसके लिए सख्त निगरानी और इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है।

आगे की राह

• सख्त प्रवर्तन: केवल अधिसूचना काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर दवाओं के बैच की रैंडम सैंपलिंग और प्रयोगशाला परीक्षण बढ़ाना होगा।

• निर्माता जवाबदेही: छोटे और बड़े सभी निर्माताओं के लिए 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज' (GMP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
• डिजिटलीकरण: प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने से दवाओं की बिक्री की बेहतर निगरानी संभव होगी।

निष्कर्ष

भारत का यह कदम अपनी दवा निर्यात की विश्वसनीयता को फिर से बनाने और घरेलू स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक आवश्यक सुधार है। हालांकि, 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में अपनी साख बनाए रखने के लिए सरकार को केवल बिक्री नियमों तक सीमित न रहकर, विनिर्माण स्तर पर मौजूद खामियों को दूर करने और नियामक मशीनरी को सशक्त बनाने की दिशा में और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे।