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- चर्चा में क्यों?
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 2022 में केवल 6% से बढ़कर 2024 में 69% हो गई है। यह वृद्धि तरलता का प्रबंधन करने और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक साधनों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- जमा प्रमाणपत्र एक परक्राम्य मुद्रा बाजार साधन है जिसे बैंकों या चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा समयबद्ध जमा के विरुद्ध डीमैट रूप में जारी किया जाता है। सीडी आमतौर पर उनके अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर चुकाए जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सीडी जारी कर सकते हैं।
- ये उपकरण निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड और अनिवासी भारतीय (गैर- प्रत्यावर्तनीय आधार पर) शामिल हैं। सीडी को नियंत्रित करने वाले जारी करने और विनियामक ढांचे की देखरेख आरबीआई द्वारा की जाती है, जिससे अल्पकालिक धन उगाहने की गतिविधियों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।