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- चर्चा में क्यों?
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को कमजोर कर रही है, जिससे विकासशील देशों में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है।
- महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि:
- 2024 में वैश्विक एफडीआई में 11% की गिरावट आई, जो घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर रह गई। शीर्ष 20 प्राप्तकर्ताओं में से अधिकांश विकासशील देशों में गिरावट देखी गई। अमेरिका शीर्ष गंतव्य बना रहा , जबकि भारत 16वें स्थान पर रहा।
- एफडीआई वृद्धि असमान बनी हुई है: अफ्रीका में 75% की वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण मिस्र में एक प्रमुख परियोजना है। इसके विपरीत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 12% की गिरावट देखी गई।
- नवीकरणीय ऊर्जा (-31%) और जल/स्वच्छता (-30%) जैसे सतत विकास लक्ष्य-संरेखित क्षेत्रों में निवेश स्थिर हो गया है, तथा बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण उद्योग दरकिनार हो गए हैं।
- यूएनसीटीएडी बहुपक्षीय विकास बैंकों की अधिक सशक्त भूमिका और निजी निवेश को आकर्षित करने तथा 4-5 ट्रिलियन डॉलर के एसडीजी वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए गारंटी और हाइब्रिड पूंजी जैसे नवीन उपकरणों के उपयोग का आग्रह करता है।
- चर्चा में क्यों?
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को समर्थन देने के लिए एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया यह पोर्टल नीतिगत संक्षिप्त विवरण, केस स्टडी, लिंग-विभाजित डेटा और लिंग बजट और क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण प्रस्तावों के लिए एक एप्लीकेशन मॉड्यूल प्रदान करता है।
- जेंडर बजटिंग (जीबी) एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो नियोजन और बजट प्रक्रियाओं में लिंग के दृष्टिकोण को शामिल करता है। यह मूल्यांकन करता है कि बजटीय निर्णय विभिन्न लिंगों को कैसे प्रभावित करते हैं और संसाधन आवंटन को लैंगिक समानता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए काम करता है।
- भारत में, नीतिगत प्रभाव में असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लिंग बजटिंग आवश्यक है। यह उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) जैसे कानूनी ढाँचों को मजबूत करता है, और सभी प्रशासनिक स्तरों पर भागीदारी बजट प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय शासन और नियोजन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- चर्चा में क्यों?
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने " कॉम्प्रोमिसो डे सेविला " को अंतिम रूप दे दिया है - यह स्पेन के सेविला में आयोजित विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4) का आधिकारिक परिणाम दस्तावेज़ है। यह सम्मेलन सतत विकास के लिए वैश्विक वित्तीय सहयोग को नया आकार देने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- एफएफडी4 ने वित्तीय ढांचे को बेहतर बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, व्यवसायों और नागरिक समाज के प्रमुखों को बुलाया। उल्लेखनीय रूप से, अमेरिका ने अंतिम प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया।
- सेविले प्रतिबद्धता, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और मॉन्टेरी सर्वसम्मति सहित पिछले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर आधारित है। यह वैश्विक वित्तीय शासन में सुधारों को बढ़ावा देता है, जिसमें आईएमएफ और विश्व बैंक में समावेशी नेतृत्व, ऋण स्थिरता सिद्धांत और ओईसीडी/जी20 पिलर II के तहत मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कर नियम शामिल हैं।
- दस्तावेज़ में कर आधार क्षरण विरोधी नियमों को लागू करने वाले देशों के लिए तकनीकी सहायता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में 4 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक एसडीजी वित्तपोषण अंतर को पाटना है।