सन्दर्भ  

संयुक्त राष्ट्र के 2025 के आँकड़ों के अनुसार, भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी (लगभग 37.1 करोड़) वाला देश है। इसे प्रायः भारत के "जनसांख्यिकीय लाभांश" के रूप में रेखांकित किया जाता है। किंतु 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS 2023-24) के आँकड़े दर्शाते हैं कि यह लाभांश केवल एक संभावना है, जो तभी वास्तविक आर्थिक संपदा में परिवर्तित हो सकती है जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, स्थिर और उत्पादक रोजगार प्राप्त हो। वर्तमान में श्रम बाज़ार में प्रवेश और औपचारिक रोजगार सृजन के मध्य गंभीर संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं।

जनसांख्यिकीय संरचना: जनरेशन जेड एवं मिलेनियल्स

1997 से 2012 के मध्य जन्मे 'जनरेशन जेड' आयु 15–26 वर्ष) की भारत में कामकाजी आबादी लगभग 29.94 करोड़ है, जबकि मिलेनियल्स (आयु 27–42 वर्ष) की संख्या 35 करोड़ है। दोनों पीढ़ियों के श्रम बाज़ार संकेतकों में व्यापक विषमता देखने को मिलती है।

जनरेशन जेड बनाम मिलेनियल्स:

श्रम बाज़ार में सीमित भागीदारी एवं लैंगिक विषमता

युवाओं की एक बड़ी संख्या (41.7% पुरुष और 38.4% महिलाएं) वर्तमान में औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण में संलग्न है। हालाँकि, बाज़ार में प्रवेश के पश्चात स्थायित्व न मिल पाना एक प्रमुख चिंता का विषय है।

NEET दर (यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑर ट्रेनिंग):
PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 15-29 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 25.0% और 15-24 वर्ष आयु वर्ग में 21.0% युवा NEET श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में अत्यधिक चिंताजनक है, जो 'मानव पूंजी के क्षरण' को दर्शाता है।

• पुरुषों की स्थिति: केवल 14.8% युवा पुरुष नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं; शेष अवैतनिक पारिवारिक श्रम (15.8%) या आकस्मिक मजदूरी (12.3%) जैसे अनिश्चित कार्यों में संलग्न हैं।
• महिलाओं की स्थिति एवं केयर इकोनॉमी: केवल 4.7% युवा महिलाएं नियमित वेतनभोगी हैं। लगभग 27.1% महिलाएं केवल घरेलू उत्तरदायित्वों के कारण श्रम बल से पूरी तरह बाहर हैं (पुरुषों में यह मात्र 0.32% है)। यह अंतर केवल अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, सुरक्षा, और सुगम परिवहन जैसी अवसंरचनात्मक बाधाओं से उपजा है।

शहरी क्षेत्र एवं शिक्षित बेरोजगारी का संकट

• शहरी-ग्रामीण विषमता: ग्रामीण भारत में LFPR (44.1%) शहरी भारत (37.2%) की तुलना में अधिक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समय से पूर्व श्रम बाज़ार में प्रवेश को दर्शाता है।

• शहरी युवतियों की स्थिति: शहरी क्षेत्रों में Gen Z की कुल बेरोजगारी दर 17.1% है, जबकि शहरी युवा महिलाओं में यह 22.6% के चिंताजनक स्तर पर है।
• उच्च शिक्षा और बेरोजगारी का विरोधाभास: स्नातक या उससे अधिक शिक्षित Gen Z पुरुषों में बेरोजगारी 29% तथा महिलाओं में 36.9% है। यह विरोधाभास " जॉबलेस ग्रोथ " (रोजगारविहीन समृद्धि) और उद्योग 4.0 (AI एवं ऑटोमेशन) द्वारा शुरुआती स्तर की नौकरियों के विस्थापन का परिणाम है।

अवधारणात्मक फ्रेमवर्क:

रोजगार लोच:

यह सूचकांक दर्शाता है कि जीडीपी (GDP) वृद्धि के सापेक्ष रोजगार सृजन की दर क्या है। भारत में उच्च आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद राष्ट्रीय औसत रोजगार लोच अत्यधिक निम्न (लगभग 0.1 से 0.2 के बीच) बनी हुई है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि आर्थिक वृद्धि श्रम-गहन न होकर पूंजी-गहन और तकनीक-संचालित हो रही है।

रोजगार की गुणवत्ता एवं अनौपचारिकीकरण

केवल रोजगार की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'ससम्मान कार्य' (SDG 8) सुनिश्चित करना आवश्यक है।

• केवल 20.1% Gen Z श्रमिकों को ही पीएफ, ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है।
• मात्र 14.1% श्रमिकों के पास ही लिखित अनुबंध उपलब्ध है।
• यह स्थिति औपचारिक क्षेत्र में भी अनुबंध आधारित या गिग रोजगार के बढ़ने से उत्पन्न "औपचारिक क्षेत्र के अनौपचारिकीकरण" को रेखांकित करती है। औद्योगिक क्षेत्रों (जैसे नोएडा/NCR) में होने वाले श्रमिक असंतोष और आंदोलन इसी संरचनात्मक सुरक्षा के अभाव के प्रत्यक्ष लक्षण हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: ILO एवं वैश्विक रुझान

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वैश्विक युवा रोजगार प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर स्वचालन के कारण एंट्री-लेवल रोजगार सीमित हो रहे हैं। किंतु भारत का संकट विशिष्ट है: जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएं 'वृद्ध होती कार्यबल' से जूझ रही हैं, वहीं भारत अपनी सबसे युवा आबादी के चरण में है। यदि इस अवधि में कुशल एवं औपचारिक रोजगार का सृजन नहीं हुआ, तो यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' उलटकर 'जनसांख्यिकीय आपदा' में परिणत हो सकता है।

सरकारी पहल एवं नीतियाँ

सरकार ने रोजगार सृजन और कौशल विकास हेतु कई नीतियाँ क्रियान्वित की हैं:

• रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना: बजट में घोषित यह योजना प्रथम बार रोजगार पाने वाले युवाओं और नियोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और EPFI अंशदान के माध्यम से औपचारिक रोजगार हेतु प्रोत्साहित करती है।
• PMKVY 4.0: उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रम, AI, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे आधुनिक कौशल पर केंद्रित।
• उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहन।
• राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS): ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु निर्माण।
• ई-श्रम पोर्टल एवं श्रम संहिताएं: अनौपचारिक श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना तथा न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा का विधिक दायरा बढ़ाना।

आगे की राह

• श्रम-गहन क्षेत्रों को वित्तीय प्रोत्साहन: नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के सुझाव अनुसार, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पर्यटन तथा चमड़ा उद्योग जैसे उच्च रोजगार-लोच वाले क्षेत्रों को विशेष रियायतें दी जाएं।

• शिक्षा-कौशल-उद्योग एकीकरण: केवल डिग्री-आधारित शिक्षा के स्थान पर इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स, अनिवार्य इंटर्नशिप और व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
• 'केयर इकोनॉमी' एवं महिला सहभागिता: सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल पर क्रेश सुविधा, और लचीले कार्य-घंटों को वैधानिक रूप से लागू करके महिला LFPR में वृद्धि की जाए।
• गिग और अनौपचारिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा नीति: गिग इकोनॉमी के कार्यबल हेतु न्यूनतम स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा एवं पेंशन योजना को अनिवार्य किया जाए।
• MSME क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण: औपचारिक अर्थव्यवस्था में MSMEs की रीढ़ की हड्डी के रूप में भूमिका को देखते हुए उन्हें रियायती साख और क्लस्टर-आधारित अवसंरचना प्रदान की जाए।

निष्कर्ष

यह संकट केवल रोजगार की अनुपलब्धता का नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल, श्रम बाज़ार और औद्योगिक नीति के मध्य विद्यमान असंतुलन का परिणाम है। यदि भारत समय रहते अपनी युवा कार्यबल को प्रासंगिक कौशल, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार से जोड़ने में सफल रहता है, तो यही मानव पूंजी उसे वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने का मुख्य आधार बनेगी; अन्यथा यह स्थिति सामाजिक असंतोष और दीर्घकालिक आर्थिक शिथिलता का कारण बन सकती है।

संदर्भ

स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा निर्मित विक्रम-I रॉकेट के प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत की है। यह सफलता भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक नई दिशा और व्यावसायिक पहचान दिलाती है।

विक्रम-1क्या है?

• संरचना: यह चार-चरणीय (लॉन्चर रॉकेट है, जो कार्बन-कंपोजिट संरचनाओं पर आधारित है।

• फ्लेक्सिबल सेवा: यह उपग्रहों के लिए एक प्रकार की "कैब सेवा" प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद की कक्षा और प्रक्षेपण समय चुन सकते हैं।
• लागत संतुलन: इसकी प्रति प्रक्षेपण लागत PSLV से कम और SSLV (अनुमानित) से अधिक रखने का लक्ष्य रखा गया है।

चर्चा के कारण

• प्रथम निजी कक्षीय उड़ान: श्रीहरिकोटा से विक्रम-I का प्रक्षेपण भारतीय निजी क्षेत्र की पहली कक्षीय उड़ान बनी।

• निजी उपक्रम की क्षमता: इसरो (ISRO) के दो पूर्व इंजीनियरों द्वारा 2018 में स्थापित स्काईरूट एयरोस्पेस ने यह तकनीकी विजय हासिल की है।
• व्यावसायिक कदम: सबऑर्बिटल उड़ान (2022) और इंजन परीक्षणों (2020) के सफल चरण के बाद अब कंपनी व्यावसायिक सक्षमता साबित करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

भारत: सार्वजनिक से निजी क्षेत्र की ओर

• सार्वजनिक से निजी सहभागिता की ओर: लगभग छह दशकों तक इसरो (ISRO) ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव को मजबूत करते हुए देश को वैश्विक पहचान दिलाई। अब निजी क्षेत्र को आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़ाकर एक पूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

• अंतरिक्ष नीति 2023: वर्ष 2020 के सुधारों और 2023 की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति ने वाणिज्यिक कंपनियों के लिए रास्ते खोले और इसरो को मुख्य अनुसंधान (R&D) पर ध्यान केंद्रित करने की छूट दी।
• FDI प्रोत्साहन: वर्ष 2024 में स्वचालित मार्ग के तहत प्रक्षेपण वाहनों में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई।
• आर्थिक लक्ष्य: भारत सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वर्तमान $8 अरब से बढ़ाकर 2033 तक $44 अरब तक पहुँचाना है।

विक्रम-2

• विक्रम-I की सफलता के बाद, स्काईरूट कंपनी अब और अधिक शक्तिशाली तथा उच्च क्षमता वाले विक्रम-2 रॉकेट के विकास और प्रक्षेपण की योजना पर काम कर रही है।

वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति

• तीसरा देश: निजी उद्यम द्वारा कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता का सफल प्रदर्शन करने वाला भारत अब विश्व का तीसरा देश (अमेरिका और चीन के बाद) बन गया है।

भावी चुनौतियाँ और आवश्यकताएँ

• बाजार में प्रतिस्पर्धा: स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसी स्थापित वैश्विक कंपनियों तथा चीनी फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा में टिकना।

• लागत व उत्पादन: बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ प्रक्षेपण लागत को स्थिर बनाए रखना।
• कानूनी ढांचा: भारत में अब भी समर्पित 'अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम' का अभाव है; दीर्घकालिक नियामक स्पष्टता के लिए सुदृढ़ कानून की आवश्यकता है।

वैश्विक प्रभाव और भारत की साख

• वैश्विक आकर्षण: इस तकनीकी सफलता से विदेशी कंपनियों का ध्यान भारत के किफायती और विश्वसनीय प्रक्षेपण बाजार की ओर आकर्षित होगा।

• तकनीकी आत्मनिर्भरता: यह सफलता भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' नीति को वैश्विक मंच पर तकनीकी साख प्रदान करती है।

विश्लेषण

विक्रम-I का सफल प्रक्षेपण भारत की इंजीनियरिंग क्षमता की एक महान विजय है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह तकनीकी उपलब्धि दीर्घकालिक व्यावसायिक लाभ और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में कैसे परिवर्तित होती है।

आगे की राह

• कानून का निर्माण: नियामक अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करने के लिए शीघ्र ही एक स्पष्ट 'अंतरिक्ष गतिविधि कानून' लागू किया जाना चाहिए।

• अनुपालन और मानक: घरेलू निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सेनेटरी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा ताकि वे वैश्विक बाजार पर पकड़ बना सकें।

निष्कर्ष

विक्रम-I भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यदि भारत अपनी नीतिगत स्पष्टता, बुनियादी ढांचे और प्रतिस्पर्धी दरों को बनाए रखता है, तो यह तकनीक भारत को वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।