Read Current Affairs
भारत-यू.के. व्यापारिक युग का नया अध्याय: व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)
सामान्य अध्ययन पेपर – III प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।
संदर्भ
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं, लेकिन समकालीन परिप्रेक्ष्य में यह एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो चुके हैं। यू.के. भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश भागीदार है, और भारत यू.के. के लिए 'ग्लोबल ब्रिटेन' की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। यह समझौता लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक नई गति देना है।
भारत-यू.के. संबंध
दोनों देशों के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। इनमें रक्षा, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। यू.के. भारतीय प्रवासी आबादी का एक बड़ा केंद्र है, जो 'लिविंग ब्रिज' के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में, 'इंडिया-यू.के. रोडमैप 2030' ने इस द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाया है।
चर्चा में क्यों?
यह समझौता जुलाई 2026 में लागू हो रहा है, जो इसे वैश्विक चर्चा का केंद्र बनाता है। मुख्य कारण हैं:
- आर्थिक लक्ष्य: भारत का पांच वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य।
- वैश्विक स्थिति: 2025 में यू.के. का G-7 में तीसरा सबसे तेज गति से विकास करना।
- व्यापार मात्रा: द्विपक्षीय व्यापार का £48 बिलियन से बढ़कर एक नए स्तर पर पहुंचने की संभावना।
- रणनीतिक महत्व: यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद यू.के. द्वारा किया गया यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक समझौता है।
भारत-यू.के. व्यापार डील के प्रमुख बिंदु
टैरिफ में कटौती: 99% यू.के. टैरिफ लाइनें भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त होंगी। भारत भी यू.के. के उत्पादों के लिए 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम या समाप्त करेगा।
- आर्थिक प्रभाव: इस समझौते से भारत की GDP में £5.1 बिलियन और यू.के. की GDP में £4.8 बिलियन प्रतिवर्ष की दीर्घकालिक वृद्धि का अनुमान है।
- व्यापार वृद्धि: दीर्घकालिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार में हर साल £25.5 बिलियन की अतिरिक्त वृद्धि।
- क्षेत्रीय लाभ: टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी (भारत) और एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस (यू.के.) को विशेष लाभ।
- सामाजिक सुरक्षा समझौता (DCC): सामाजिक सुरक्षा समझौता (डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन -DCC) के तहत भारत से अस्थायी रूप से यू.के. भेजे गए पेशेवरों को पाँच वर्ष तक दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा, जिससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी
जुलाई का महत्व
जुलाई 2026, विशेष रूप से 15 जुलाई, इस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की तिथि है। यह महीना दोनों देशों के व्यापार जगत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ से प्रक्रियाएं सरल, सस्ती और तीव्र हो जाएंगी।
पैमाने और गहराई की कहानी
यह समझौता तीन साल की गहन वार्ता का परिणाम है। यह केवल माल की आवाजाही नहीं, बल्कि सेवाओं के व्यापार, डिजिटल व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण है। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी, लिंग समानता और विकास जैसे महत्वपूर्ण 'वैल्यू चैप्टर्स' शामिल हैं, जो इसे अन्य समझौतों से अलग और व्यापक बनाते हैं।
मुंबई और लंदन से परे लाभ
इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता इसका विकेंद्रीकरण है। लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे:
- इंदौर (मध्यप्रदेश): कपड़ा निर्माता सीधे यू.के. बाजार तक सुगमता से पहुंच पाएंगे।
- बर्मिंघम (यू.के.): ऑटो-पार्ट्स निर्माता भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल भेज सकेंगे।
- इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ करना है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
SME पर जोर: सीमा शुल्क नियमों को सरल बनाया गया है ताकि छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) बिना किसी लालफीताशाही के वैश्विक हो सकें।
- सेवा क्षेत्र: आईटी और वित्तीय सेवाओं में भारत का निर्यात बढ़ेगा।
- संरक्षणवाद: घरेलू उत्पादों (जैसे भारत में डेयरी, यू.के. में पोर्क/चिकन) के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।
विश्लेषण
यह समझौता 'विन-विन' स्थिति है। जहाँ भारत को अपने श्रम-गहन उद्योगों के लिए बड़ा बाजार मिल रहा है, वहीं यू.के. को भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपनी सेवाओं और तकनीक के लिए प्रवेश मिल रहा है। यह समझौता "प्रो-ग्रोथ, प्रो-वर्कर और प्रो-इनोवेशन" सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे आधुनिक वैश्विक व्यापार का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बनाता है।
आगे की राह
अब चुनौती इसके प्रभावी क्रियान्वयन की है:
- व्यवसायों को आपूर्ति श्रृंखलाओं को नए नियमों के अनुरूप ढालना होगा।
- 'फर्स्ट-मूवर एडवांटेज' का लाभ उठाने के लिए भारतीय और यू.के. कंपनियों को जल्द निवेश और निर्यात की रणनीतियां बनानी होंगी।
- सरकारी तंत्र को व्यापार सुगमताको निरंतर सुनिश्चित करना होगा।
निष्कर्ष
यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता न केवल अंकों और आंकड़ों का खेल है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहराते विश्वास का प्रमाण है। यदि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो यह भारत और यू.के. के भविष्य को आर्थिक समृद्धि, तकनीकी नवाचार और स्थायी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह वास्तव में एक "युग-परिवर्तनकारी" कदम है।
दवाओं की गुणवत्ता और भारत की साख: एक डिजिटल सुरक्षा कवच की आवश्यकता
सामान्य अध्ययन पेपर– II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
संदर्भ:
भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता है और उसे 'विश्व की फार्मेसी' कहा जाता है। किंतु हाल के वर्षों में दूषित कफ सिरप, नकली दवाओं तथा कुछ विनिर्माण इकाइयों में गुणवत्ता संबंधी कमियों ने भारतीय औषधि उद्योग की वैश्विक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शेड्यूल H2 के दायरे का विस्तार करने तथा QR-आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
चर्चा का मुख्य बिंदु:
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल H2 दवाओं के दायरे को एक सीमित सूची से हटाकर संपूर्ण चिकित्सीय श्रेणियों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- यह कदम न केवल दवाओं के विनियमन में एक बड़ा बदलाव है, बल्कि 'राजस्व-आधारित' विनियमन से हटकर 'जोखिम-आधारित' विनियमन की ओर बढ़ने का एक साहसिक प्रयास भी है।
- भारत दुनिया की 'फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में दूषित कफ सिरप और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर वैश्विक स्तर पर उठी चिंताओं ने भारत की छवि को प्रभावित किया है।
- इन परिस्थितियों में, QR कोड प्रणाली और डेटा एकीकरण के माध्यम से दोषपूर्ण बैचों की ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।
प्रमुख पहलू:
पारदर्शिता और जवाबदेही: शेड्यूल H2 के तहत अब प्रत्येक पैकेट पर उत्पाद पहचानकर्ता, विनिर्माण लाइसेंस संख्या और बैच संख्या जैसे अतिरिक्त विवरण होंगे। इससे नकली दवाओं के जालसाजों को ट्रैक करना आसान होगा, जो विशेष रूप से टीकों और कैंसर की दवाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं।
- वैश्विक स्थिति: अमेरिकी FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी जैसी वैश्विक नियामक संस्थाएं लंबे समय से भारत में गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठाती रही हैं। यह नया ढांचा इन चिंताओं को संबोधित करने और वैश्विक स्तर पर विश्वास बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- जन विश्वास अधिनियम 2026 और अनुपालन: जन विश्वास अधिनियम 2026 ने प्रक्रियात्मक और पर्याप्त गैर-अनुपालन के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया है, जो उद्योग जगत को अनावश्यक दबाव से राहत देने और सार्थक प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।
चुनौतियां और कार्यान्वयन की राह:
यद्यपि यह नीतिगत ढांचा सराहनीय है, लेकिन इसकी सफलता इसके जमीनी कार्यान्वयन पर टिकी है:
- डिजिटल अवसंरचना: QR कोड प्रणाली तभी प्रभावी होगी जब इसे एक राज्य-प्रबंधित डेटाबेस का समर्थन मिले, जहाँ फार्मासिस्ट और नियामक वास्तविक समय में जानकारी देख सकें। इसके लिए राज्यों में इंटरऑपरेबल सॉफ़्टवेयर और स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अनिवार्य है।
- MSME पर प्रभाव: नई पैकेजिंग आवश्यकताओं और IT एकीकरण के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर वित्तीय और तकनीकी बोझ बढ़ सकता है, जिसे सरकार को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- डेटा सुरक्षा: नियंत्रित पदार्थों का प्रिस्क्रिप्शन डेटा अत्यंत संवेदनशील होता है, जिसके लिए एक मजबूत डिजिटल गवर्नेंस लेयर की तत्काल आवश्यकता है।
रणनीतिक विश्लेषण: दवाओं की गुणवत्ता, डिजिटल गवर्नेंस और वैश्विक साख
नीतिगत बदलाव का स्वरूप: स्वास्थ्य मंत्रालय का शेड्यूल H2 का विस्तार केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह 'राजस्व-आधारित' विनियमन से 'जोखिम-आधारित' विनियमन की ओर एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है। यह बदलाव वैश्विक फार्मास्यूटिकल मानकों के साथ भारत के तालमेल को प्रदर्शित करता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्विक प्रतिष्ठा: हाल के वर्षों में, विशेष रूप से दूषित कफ सिरप के मामलों और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा भारत को नकली दवाओं का एक प्रमुख स्रोत बताने के बाद, भारतीय फार्मा क्षेत्र की साख पर प्रश्नचिह्न लगे हैं। नया ढांचा:
- दोषपूर्ण बैचों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- वैश्विक नियामक संस्थाओं (जैसे US FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी) की चिंताओं को संबोधित करने का एक ठोस प्रयास है।
वैश्विक मानकों के अनुरूप
भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता है, इसलिए उसकी नियामक व्यवस्था का वैश्विक मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP), अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) तथा यूरोपीय औषधि एजेंसी (EMA) जैसे वैश्विक नियामक संस्थान दवा निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन, डेटा अखंडता, आपूर्ति शृंखला की पारदर्शिता तथा बैच-स्तरीय ट्रेसबिलिटी पर विशेष बल देते हैं।
- इसी दिशा में सीरियलाइज़ेशन (प्रत्येक दवा पैक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना) तथा ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली (निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक दवा की प्रत्येक इकाई का डिजिटल रूप से पता लगाने और सत्यापित करने की व्यवस्था) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में उभरकर सामने आई हैं।
- शेड्यूल H2 के अंतर्गत QR-आधारित उत्पाद पहचान व्यवस्था भारत को इन वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाते हुए नकली दवाओं की रोकथाम, दोषपूर्ण बैचों की त्वरित, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा 'मेड इन इंडिया' दवाओं की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
जन विश्वास अधिनियम 2026 और अनुपालन का सरलीकरण:
जन विश्वास अधिनियम 2026 का समावेश उद्योग जगत के लिए एक राहत है। यह 'प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन' (जो अक्सर मानवीय भूल होती है) और 'पर्याप्त गैर-अनुपालन' (जो गंभीर लापरवाही या आपराधिक है) के बीच अंतर करता है। इससे MSME निर्माताओं को अनावश्यक कानूनी दबाव से राहत मिलेगी, जिससे वे नवाचार और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियां:
यद्यपि यह फ्रेमवर्क सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, लेकिन इसकी सफलता निम्न कारकों पर टिकी है:
- डिजिटल गवर्नेंस की कमी: वर्तमान में, नियंत्रित पदार्थों के प्रिस्क्रिप्शन डेटा को संभालने के लिए कोई एकीकृत डिजिटल लेयर मौजूद नहीं है। यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है जिसे जल्द सुलझाना होगा।
- अवसंरचनात्मक बाधाएं: QR कोड प्रणाली केवल तभी सफल होगी जब राज्य स्तर पर इंटरऑपरेबल सॉफ़्टवेयर और स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।
- व्यवहार परिवर्तन: केवल तकनीक काफी नहीं है; फार्मासिस्टों और उपभोक्ताओं को भी दवाओं की खरीद के समय उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने की 'सांस्कृतिक आदत' डालनी होगी।
आगे की राह:
इस नई प्रणाली की सफलता के लिए एक त्रि-स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
- नियामक स्तर: राज्यों और केंद्र के बीच डेटा का निर्बाध साझाकरण।
- फार्मासिस्ट और उपभोक्ता: दवाओं की बिक्री से पहले उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने की आदत का विकास करना।
- दीर्घकालिक नीति: अनुपालन के बोझ को कम करना और विवेकाधीन प्रवर्तन से जुड़ी भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करना।
निष्कर्ष:
दवाओं की गुणवत्ता केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक कूटनीति, वैश्विक व्यापारिक विश्वसनीयता और रणनीतिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। शेड्यूल H2 का विस्तार, QR-आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली तथा जोखिम-आधारित विनियमन भारत को 'विश्व की फार्मेसी' से आगे बढ़ाकर 'विश्वसनीय फार्मेसी' के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए डिजिटल गवर्नेंस, सुदृढ़ नियामकीय क्षमता, उद्योग-अनुकूल अनुपालन तथा उपभोक्ता जागरूकता का समन्वित विकास अनिवार्य होगा।
तुंगभद्रा बांध: जल सुरक्षा और सहकारी संघवाद का उदाहरण
सामान्य अध्ययन पेपर – II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
संदर्भ:
हाल ही में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ तुंगभद्रा बांध के 33 स्पिलवे गेटों के उद्घाटन के अवसर पर लिया गया संकल्प भारत में सहकारी संघवाद (एक नई मिसाल है। यह बांध न केवल तीन राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है, बल्कि जल विवादों के समाधान में 'संस्थागत तंत्र' की भूमिका को भी रेखांकित करता है।
तुंगभद्रा बांध का प्रबंधन
स्थान: यह बांध कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है।
- संचालन और प्रबंधन: इस बांध का विनियमन और प्रबंधन 'तुंगभद्रा बोर्ड' द्वारा किया जाता है, जो एक स्थापित जल-साझाकरण फॉर्मूले के अनुसार पानी की निकासी को नियंत्रित करता है।
- महत्व:
- इसे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीन दक्षिणी राज्यों की 'जीवनरेखा' माना जाता है।
- यह लगभग 16.4 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कर्नाटक (9.26 लाख एकड़), आंध्र प्रदेश (6.25 लाख एकड़) और तेलंगाना (87,000 एकड़) शामिल हैं।
- यह अंतर-राज्यीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि यह बांध एक स्थापित तंत्र के कारण बड़े जल विवादों से काफी हद तक मुक्त रहा है।
- हाल ही में, बांध के 33 स्पिलवे गेटों के उद्घाटन के दौरान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बेहतर अंतर-राज्यीय सहयोग का संकल्प लिया है।
- संस्थागत सहयोग: 'तुंगभद्रा बोर्ड' के माध्यम से स्थापित जल-साझाकरण फॉर्मूले और विनियमन के कारण यह बांध बड़े विवादों से मुक्त रहा है।
संवैधानिक प्रावधान
भारत के संविधान में जल और अंतर-राज्यीय नदी विवादों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं:
- अनुच्छेद 262 (विवादों का न्यायनिर्णयन): यह संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: इस अनुच्छेद के तहत गठित, यह अधिनियम नदियों के साझाकरण से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है।
- प्रविष्टि 17 (राज्य सूची): जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें राज्य का विषय हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय नदियों के मामले में केंद्र की भूमिका समन्वयकारी और मध्यस्थ की हो जाती है।
प्रमुख पहलू
जल सहयोग का मॉडल: तुंगभद्रा बांध, 'तुंगभद्रा बोर्ड' के विनियमन के तहत, दशकों से एक स्थापित जल-साझाकरण फॉर्मूले का पालन कर रहा है। यह दर्शाता है कि विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा कितना प्रभावी हो सकता है।
- आर्थिक महत्व: यह बांध लगभग 16.4 लाख एकड़ (कर्नाटक में 9.26 लाख, आंध्र प्रदेश में 6.25 लाख और तेलंगाना में 87,000) क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करता है।
- तकनीकी सुरक्षा: अगस्त 2024 में क्रेस्ट गेट के बहने की घटना ने बांध की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। अधिकारियों ने 51 करोड़ रुपये की लागत से 60 वर्ष तक चलने वाले उच्च श्रेणी के स्टील गेट लगाकर सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दी है।
विद्यमान चुनौतियां
ऊपरी भद्रा परियोजना: तुंगभद्रा बांध के ऊपरी हिस्से में स्थित यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक बड़ा 'इरिटेंट' (परेशानी) बनकर उभरी है। बजटीय प्रावधानों और कार्यान्वयन की अनिश्चितताओं ने इस परियोजना को अंतर-राज्यीय मतभेद का केंद्र बना दिया है।
- गाद की समस्या: बांध की भंडारण क्षमता मूल 133 टीएमसी फीट से घटकर लगभग 106 टीएमसी फीट रह गई है। यह न केवल भंडारण क्षमता कम करता है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर है।
विश्लेषण
तुंगभद्रा बांध का हालिया घटनाक्रम ‘कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ एक मंच पर आना’ केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सहकारी संघवाद का एक आदर्श प्रदर्शन है। तुंगभद्रा बोर्ड का स्थापित जल-साझाकरण फॉर्मूला यह सिद्ध करता है कि यदि संस्थागत तंत्र मजबूत हो, तो अंतर-राज्यीय विवादों को न्यूनतम रखा जा सकता है।
आगे की राह
केंद्र और राज्यों के बीच इस "सौहार्द की भावना" को धरातल पर उतारने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:
- गाद प्रबंधन: केंद्र सरकार द्वारा देश भर के जलाशयों से गाद हटाने की योजना का तुंगभद्रा में शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- बांध सुरक्षा की प्राथमिकता: 19 राज्यों में चल रही बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं की केंद्र द्वारा कड़ी निगरानी अनिवार्य है।
- निरंतर संवाद: ऊपरी भद्रा जैसे मुद्दों पर अंतर-राज्यीय परिषद के मंच का प्रभावी उपयोग कर मतभेदों को दूर करना होगा, क्योंकि बांध सुरक्षा के मामले में कोई भी ढिलाई विनाशकारी परिणाम दे सकती है।
निष्कर्ष:
तुंगभद्रा बांध का सुरक्षित और कुशल प्रबंधन केवल एक इंजीनियरिंग कार्य नहीं, बल्कि भारत के सहकारी संघवाद की एक बड़ी परीक्षा है। इसके भविष्य के लिए बांध सुरक्षा, निरंतर गाद प्रबंधन और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। "मरम्मत के बजाय रोकथाम" के मंत्र को अपनाकर ही इस जीवनरेखा को अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यह बांध न केवल तीन राज्यों की समृद्धि का आधार है, बल्कि अंतर-राज्यीय सहयोग की एक स्थायी विरासत भी है।
हिंद महासागर: साझा भविष्य और भारत-सेशेल्स की रणनीतिक साझेदारी
सामान्य अध्ययन पेपर – II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
संदर्भ:
प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति का एक ठोस विस्तार है। यह यात्रा न केवल भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करती है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।
हिंद महासागर: "साझा घर" और सामरिक परिदृश्य:
हिंद महासागर न केवल एक जल निकाय है, बल्कि विश्व की एक-तिहाई जनसंख्या का घर और वैश्विक ऊर्जा व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा और सामरिक केंद्र है। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला वह क्षेत्र है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य टिका है।चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति और बढ़ती समुद्री उपस्थिति के बीच, भारत इस क्षेत्र में एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में उभरा है। भारत का दृष्टिकोण सेशेल्स जैसे देशों के साथ क्षमता निर्माण, समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA - समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी, सूचना साझाकरण तथा समुद्री खतरों की पहचान) और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है।
चर्चा में क्यों है?:
हाल ही में सेशेल्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद महासागर की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि पर विशेष जोर दिया है।
- 19 प्रमुख समझौतों का अनावरण और दोनों देशों के बीच रक्षा व डिजिटल भुगतान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग ने इसे अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में चर्चा का मुख्य केंद्र बना दिया है।
साझेदारी के प्रमुख स्तंभ
SAGAR एवं MAHASAGAR: भारत की 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) नीति और हालिया 'MAHASAGAR' (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स) पहल, हिंद महासागर में भारत की समावेशी दृष्टि को दर्शाती है।
- इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI): भारत की समुद्री नीति का यह प्रमुख स्तंभ है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA): भारत इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सेशेल्स के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग (कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव): भारत, सेशेल्स, श्रीलंका, मॉरीशस, बांग्लादेश तथा मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत यहाँ आपदाओं के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव अभियान का प्रमुख प्रदाता है।
'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' और नीली अर्थव्यवस्था:
सेशेल्स द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' की उपाधि से सम्मानित किया जाना समुद्री संरक्षण, जलवायु सहयोग और भारत-सेशेल्स साझेदारी के प्रति उनके योगदान की मान्यता है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निम्न आयामों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:
- समुद्री मत्स्य संसाधन एवं जैव-प्रौद्योगिकी: मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग हेतु तकनीकी सहयोग।
- अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा: समुद्री ऊर्जा के क्षेत्र में साझा अनुसंधान।
- पर्यटन एवं खनिज: टिकाऊ समुद्री पर्यटन और समुद्री खनिजों का पर्यावरण-अनुकूल दोहन।
भारत और सेशेल्स वार्ता: सामाजिक-आर्थिक और रक्षा परिणाम:
आर्थिक: यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के साथ क्रेडिट लाइन का समझौता दोनों देशों के व्यापार को गति देगा और दोनों देशों के बीच वित्तीय एकीकरण को बढ़ाएगा।
- सामाजिक: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में सहयोग से आम जनता का जीवन स्तर सुधरेगा। नेशनल अस्पताल की तैयारी एक बड़ा सामाजिक कदम है।
- राजनीतिक/रक्षा: प्रत्यर्पण संधि और समुद्री सुरक्षा के लिए उपकरणों का हस्तांतरण दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे और रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।
आगे की राह:
समुद्री सुरक्षा: समुद्री डकैती और अवैध मत्स्य पालन को रोकने के लिए नियमित संयुक्त गश्त।
- तकनीकी साझाकरण: हरित ऊर्जा और समुद्री अनुसंधान के लिए साझा केंद्र की स्थापना।
- जलवायु लचीलापन: छोटे द्वीपीय देशों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स का गठन।
- डिजिटल साझेदारी: भारत के 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' मॉडल को सेशेल्स के प्रशासनिक तंत्र में एकीकृत करना।
निष्कर्ष
भारत-सेशेल्स साझेदारी यह दर्शाती है कि हिंद महासागर में स्थायी शांति केवल सैन्य संतुलन से नहीं, बल्कि विश्वास, क्षमता निर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु लचीलापन तथा नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। SAGAR और MAHASAGAR जैसी पहलें भारत की 'पड़ोसी प्रथम', 'इंडो-पैसिफिक' तथा 'ग्लोबल साउथ' (स्वयं को वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास) नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करती हैं। यह साझेदारी हिंद महासागर को एक संघर्ष क्षेत्र के बजाय 'अवसरों के महासागर' में बदलने की दिशा में एक 'मार्गदर्शक मॉडल' है।
NOTE-Value Addition Box:
तथ्य | विवरण |
SAGAR | Security and Growth for All in the Region |
MAHASAGAR | Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions |
IPOI | Indo-Pacific Oceans Initiative |
IORA | Indian Ocean Rim Association |
MDA | Maritime Domain Awareness |
HADR | Humanitarian Assistance and Disaster Relief |