मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव: भू-राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक चुनौतियां

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, भारत की मई माह की खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा 3.93% तक पहुँच गया है। यह न केवल वर्तमान सीपीआई (CPI) श्रृंखला में सर्वोच्च है, बल्कि पिछली श्रृंखलाओं के मुकाबले यह लगभग 15 महीनों का उच्चतम स्तर है। यह स्थिति वैश्विक संघर्षों, विशेषकर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितताओं के बीच सामने आई है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है।

खुदरा मुद्रास्फीति

• मई की 3.93% की खुदरा मुद्रास्फीति यह स्पष्ट करती है कि खाद्य और ईंधन की बढ़ती लागत का सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

• यह वृद्धि केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवहन सेवाओं, रेस्तरां, और व्यक्तिगत देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों के 'पास-थ्रू' प्रभाव (लागत का ग्राहकों तक स्थानांतरण) को दर्शाती है।

चर्चा के कारण

• चर्चा का मुख्य कारण परिवहन लागत में अचानक उछाल और एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि है।

• वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में फरवरी से 75% से अधिक की वृद्धि हुई है।
• साथ ही, परिवहन सेवाओं में 7.63% की वृद्धि ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब व्यापक अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है।

सीपीआई (CPI)

• सीपीआई वह पैमाना है जो खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है।

• मई के आंकड़े बताते हैं कि 3.93% पर होने के बावजूद, यह आरबीआई (RBI) के 4% के लक्ष्य के करीब पहुँच गया है, जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है।

मुद्रास्फीति के आंकड़े

• खुदरा मुद्रास्फीति: 3.93% (15 महीने का उच्चतम स्तर)।

• खाद्य मुद्रास्फीति: अप्रैल के 4.20% से बढ़कर मई में 4.78%।
• परिवहन सेवा (माल): 7.63% की तीव्र वृद्धि।
• कोर इन्फ्लेशन: 3.8% - 3.9% के आसपास स्थिर।
• अन्य: वाणिज्यिक एलपीजी में 75% से अधिक की वृद्धि।

युद्ध समाप्त होने पर भी गिरावट की संभावना कम क्यों?

• यद्यपि युद्ध समाप्त होने से आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार हो सकता है, फिर भी मुद्रास्फीति का तुरंत गिरना मुश्किल है।

• इसका कारण यह है कि तेल विपणन कंपनियां अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए खुदरा कीमतों को तुरंत कम करने के पक्ष में नहीं हैं।
• साथ ही, ईरान द्वारा जलमार्ग पर प्रतिबंध या शुल्क लगाने का डर ईंधन की कीमतों को ऊँचा बनाए रखने की क्षमता रखता है।

विश्लेषण

भारत का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप (डॉलर की बिक्री) सराहनीय है, जिसने रुपये को गिरने से बचाया है। हालाँकि, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा (कोर इन्फ्लेशन) फिलहाल स्थिर है, लेकिन खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें आरबीआई को अपने 'तटस्थ' रुख पर बने रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। 'स्टिकी' (जिद्दी) बनी एलपीजी कीमतें भविष्य में जून के खाद्य मुद्रास्फीति आंकड़ों पर दबाव डाल सकती हैं।

आगे की राह

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

• आपूर्ति श्रृंखला में सुधार: खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का प्रभावी प्रबंधन।
• ऊर्जा आत्मनिर्भरता: ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को और अधिक गति देना।
• राजकोषीय अनुशासन: सरकार को लक्षित सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए ताकि मध्यम वर्ग पर भार कम हो।
• मौद्रिक सतर्कता: आरबीआई को बाजार की तरलता और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान आर्थिक आंकड़े एक चुनौतीपूर्ण समय की ओर इशारा करते हैं जहाँ वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर घरेलू महंगाई पर पड़ रहा है। हालांकि मुद्रास्फीति आरबीआई के निर्धारित दायरे के भीतर है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए सतर्कता अनिवार्य है। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच नीतिगत तालमेल ही इस बढ़ते मूल्य दबाव को थामने की कुंजी है।

बाल यौन शोषण: न्याय प्रणाली में व्याप्त प्रणालीगत खामियां और सुधार की आवश्यकता

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

भारत में बाल यौन शोषण की घटनाएं एक मूक महामारी की तरह फैल रही हैं। हालिया सुलूर (कोयंबटूर) मामला इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि अधिकांश बच्चों के लिए खतरा 'अजनबियों' से नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार और परिचितों के दायरे से है। जब समाज और कानून व्यवस्था बच्चों को उनके सबसे सुरक्षित स्थानों पर भी नहीं बचा पाते, तो यह राज्य की प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है।

बाल यौन शोषण:

कानून की परिभाषा के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से की गई कोई भी यौन गतिविधि 'बाल यौन शोषण' मानी जाती है। इसके लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act), 2012 एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य बच्चों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुकदमे को बाल-सुलभ तरीके से संचालित करना है।

चर्चा के कारण

• आंतरिक खतरे की अनदेखी: 90% से अधिक मामलों में अपराधी घर के सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं, जबकि सामाजिक चर्चा हमेशा 'अजनबी शिकारी' पर केंद्रित रहती है।

• शहरी नियोजन की खामियां: 'सेफ सिटी' प्रोजेक्ट के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन शहरी पुनर्निर्माण अभी भी केवल मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित है।
• न्याय में देरी: POCSO अदालतों में 89% मामलों की पेंडेंसी यह सुनिश्चित करती है कि न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं।
• दोषसिद्धि दर: ऐतिहासिक रूप से 3% से 30% के बीच की दोषसिद्धि दर न्यायपालिका और पुलिस की अक्षमता को दर्शाती है।

पुलिस के प्रति अविश्वास और रिपोर्टिंग की कमी  

पुलिस के प्रति जनता का अविश्वास ही रिपोर्टिंग कम होने का सबसे बड़ा कारक है:

• पुलिस की उदासीनता का डर: परिवारों को डर होता है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करेगी, असंवेदनशील सवाल पूछेगी या मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करेगी।
• प्रशासनिक बाधाओं का अनुभव: अक्सर पुलिस को एक 'सहयोगी' के बजाय 'ब्यूरोक्रेटिक बाधा' के रूप में देखा जाता है, जहाँ प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि परिवार न्याय पाने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं।
• स्वयं जांच की प्रवृत्ति: पुलिस पर भरोसा न होने के कारण, परिवार लापता बच्चों को खुद खोजने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में कीमती समय नष्ट होता है और अपराधी को साक्ष्य मिटाने या भागने का पूरा मौका मिल जाता है।
• गोपनीयता का अभाव: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिकायत करने पर सामाजिक कलंक और बदनामी का डर पुलिस के प्रति भरोसे को और कम कर देता है।

घटनाएं

• बाल यौन शोषण की यह समस्या केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है।

• प्रवासी और श्रमिक बस्तियों में, जहाँ सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क कमजोर हैं, वहां बच्चे अधिक असुरक्षित हैं।
• औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास की खाली जमीनें और खराब रखरखाव वाली जगहें अक्सर अपराध का अड्डा बन जाती हैं।

एनसीआरबी (NCRB) रिपोर्ट

• वर्ष 2024 के आंकड़े भयावह हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2024 में, 70,000 से अधिक बाल पीड़ितों से जुड़े 69,191 पॉक्सो मामले दर्ज किए।। यह आंकड़ा उन मामलों का है जो पुलिस तक पहुंचे; वास्तव में, रिपोर्ट न होने वाले मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक है।

पुलिस के प्रति अविश्वास के प्रभाव

• अपराध का सामान्यीकरण: जब अपराध की सूचना नहीं दी जाती, तो अपराधी का डर खत्म हो जाता है।

• न्याय में बाधा: सूचना में देरी का अर्थ है सबूतों का नष्ट होना, जिससे कोर्ट में मामला कमजोर हो जाता है।
• दुष्चक्र: जब पीड़ित परिवार को पुलिस से न्याय नहीं मिलता, तो समाज में अविश्वास और गहरा होता है, जिससे भविष्य में अन्य पीड़ित भी चुप रहना ही बेहतर समझते हैं।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

• संविधान: अनुच्छेद 21 प्रत्येक बच्चे को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39(f) राज्य को बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

• कानून: POCSO अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम बच्चों को विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।

सरकारी पहल

• सरकार ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन (2018-2019) कर दंड की तीव्रता बढ़ाई है। '

• सेफ सिटी' प्रोजेक्ट और बाल हेल्पलाइन (1098) जैसी पहलें भी चल रही हैं, लेकिन धरातल पर इनका असर अभी सीमित है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: डेटा और सुधार

• डाटा की कमी: क्या सख्त कानून वास्तव में अपराध रोक रहे हैं? इस पर व्यापक 'लॉन्गिट्यूडिनल डेटा' (दीर्घकालिक आंकड़े) की भारी कमी है।

• क्वालिटेटिव एनालिसिस की उपेक्षा: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, बरी होने वाले मामलों का गुणात्मक विश्लेषण नहीं किया जाता, जिससे नीतिगत सुधार नहीं हो पाते।

विश्लेषण

समस्या यह है कि राज्य का ध्यान अक्सर 'दंड की कठोरता' बढ़ाने पर होता है, न कि 'जांच की गुणवत्ता' पर। बार-बार कानून को सख्त करने से समस्या जड़ से खत्म नहीं हो रही, बल्कि केवल रिपोर्टिंग का प्रतिशत कम हो रहा है क्योंकि अपराधी परिचित है। जब तक पुलिस बल को 'ट्रॉमा-इंफॉर्मड' (आघात के प्रति संवेदनशील) प्रशिक्षण नहीं मिलता, तब तक न्याय संभव नहीं है।

आगे की राह

• पुलिसिंग में बदलाव: पुलिस थानों में विशेष 'बाल सुरक्षा इकाइयां' हों जो केवल विशेषज्ञों द्वारा संचालित हों।

• सामुदायिक विश्वास: पुलिस और जनता के बीच संवाद के लिए नागरिक सुरक्षा समितियों का गठन किया जाए।
• ट्रॉमा-आधारित जांच: पूछताछ के तरीके वैज्ञानिक और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने चाहिए।
• त्वरित निपटान: पेंडेंसी खत्म करने के लिए पॉक्सो अदालतों के बुनियादी ढांचे और जजों की संख्या में तत्काल वृद्धि हो।

निष्कर्ष

बाल यौन शोषण एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती है। कानून का भय तभी प्रभावी होगा जब पुलिस प्रणाली जवाबदेह, संवेदनशील और भरोसेमंद होगी। हमें कठोर दंड के साथ-साथ एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता है जहाँ हर बच्चा और परिवार बिना डरे पुलिस तक पहुँच सके। सच्ची सुरक्षा कानून की किताबों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो पीड़ित को न्याय के प्रति आश्वस्त करे।