संदर्भ

डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहाँ एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को सुगम बनाया है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढाँचे की इंटरनेट पर निर्भरता ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। आधुनिक युग में डेटा को "नया ईंधन" माना जाता है। ऐसे में किसी भी देश की रणनीतिक संपत्तियों, ऊर्जा संयंत्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा केवल शारीरिक न होकर साइबर स्पेस तक विस्तृत हो चुकी है। हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साइबर हमले केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय संप्रभुता और सामरिक अवसंरचना के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं।

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध से तात्पर्य ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से है जहाँ कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का उपयोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए एक 'माध्यम' या 'लक्ष्य' के रूप में किया जाता है।

• लक्ष्य के रूप में: जब किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करना, वायरस/रैंसमवेयर फैलाना या सर्वर को ठप करना (DoS/DDoS) उद्देश्य हो।
• साधन के रूप में: जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर-जासूसी या फिरौती माँगने के लिए किया जाता है।

चर्चा का कारण:

हाल ही में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (KKNPP) से संबंधित महत्वपूर्ण परिचालन डेटा  के लीक होने की खबर के कारण भारत की साइबर सुरक्षा और रणनीतिक अवसंरचना की संवेदनशीलता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है।

• मुख्य बिंदु:
  • डार्क वेब पर 'वर्ल्ड लीक्स'  नामक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लगभग 14.3 GB संवेदनशील डेटा लीक होने का दावा किया गया।
  • रिपोर्टों के अनुसार, यह घुसपैठ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेटा/नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से हुई, जिसमें पावर प्लांट के परिचालन संबंधी दस्तावेज शामिल थे।
  • साइबर अपराधियों द्वारा फिरौती न मिलने की स्थिति में डेटा को डार्क वेब पर सार्वजनिक रूप से लीक कर दिया गया।

कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट:

• अवस्थिति: यह संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है।

• महत्व: यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसका निर्माण रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम के तकनीकी सहयोग से किया गया है।
• क्षमता: यहाँ 1000 मेगावॉट (MW) की दो VVER-1000 परमाणु इकाइयाँ कार्यरत हैं तथा अन्य इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है।
• सुरक्षा दृष्टिकोण: परमाणु संयंत्र राष्ट्र के 'अति-महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' (CII) का हिस्सा हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का साइबर हस्तक्षेप न केवल ऊर्जा आपूर्ति बाधित कर सकता है, बल्कि परमाणु सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

तकनीकी अवधारणाएँ: रैंसमवेयर, डार्क वेब और वर्ल्ड लीक्स

इन घटनाओं के तकनीकी स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं का परस्पर संबंध जानना आवश्यक है:

• रैंसमवेयर: यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) है जो पीड़ित के कंप्यूटर, सर्वर या डेटा फाइलों को एनक्रिप्ट (लॉक) कर देता है। अपराधी इस डेटा को डि-क्रिप्ट करने के बदले 'फिरौती' की माँग करते हैं।
• डार्क वेब: यह इंटरनेट का वह भाग है जिसे सामान्य सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे विशेष ब्राउज़र (जैसे Tor) के माध्यम से चलाया जाता है। यहाँ एनक्रिप्शन और पहचान गुप्त रहने के कारण साइबर अपराधी अवैध व्यापार और डेटा लीक के लिए इसका उपयोग करते हैं।
• वर्ल्ड लीक्स: यह डार्क वेब पर सक्रिय एक अवैध डेटा-लीक प्लेटफ़ॉर्म/साइट है, जहाँ रैंसमवेयर गिरोह फिरौती न देने वाली पीड़ित संस्थाओं का चोरी किया गया डेटा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित और नीलाम करते हैं।

साइबर अपराधी रैंसमवेयर के ज़रिए किसी सहयोगी संस्था का डेटा एनक्रिप्ट व चोरी करते हैं, फिरौती न मिलने पर डार्क वेब पर स्थित 'वर्ल्ड लीक्स' जैसी साइटों पर उस डेटा को लीक कर देते हैं।

साइबर अपराध रोकने हेतु कानूनी प्रावधान

भारत में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा निम्नलिखित कानूनों पर आधारित है:

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT एक्ट , 2000):
  • धारा 43 एवं 66: अनधिकृत पहुँच, हैकिंग और डेटा चोरी के लिए दंड।
  • धारा 66F (साइबर आतंकवाद): राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुँचाने अथवा CII (धारा 70 के तहत परिभाषित) को नुकसान पहुँचाने वाले साइबर हमलों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान।
  • धारा 70 एवं धारा 70A (अंतर): धारा 70 अति-महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) को परिभाषित करती है और किसी सिस्टम को "संरक्षित प्रणाली" घोषित करने की शक्ति देती है। जबकि धारा 70A राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में NCIIPC के गठन और उसके अधिकारों का प्रावधान करती है।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP एक्ट , 2023):
  • डेटा की सुरक्षा में गंभीर चूक होने पर संस्थाओं पर ₹250 करोड़ तक के भारी वित्तीय जुर्माने का आधिकारिक प्रावधान है (धारा 8(5))।
  • डेटा लीक की सूचना डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को न देने पर ₹200 करोड़ तक के दंड का प्रावधान है (धारा 8(6))।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों से की जाने वाली धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से निपटने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान

यद्यपि भारतीय संविधान में "साइबर सुरक्षा" शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से जुड़े हैं:

• अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार): के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' को मूल अधिकार घोषित किया। डिजिटल डेटा और नागरिकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सुरक्षा इसका अनिवार्य हिस्सा है।
• अनुच्छेद 19(2): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'भारत की संप्रभुता और अखंडता', 'राज्य की सुरक्षा' और 'लोक व्यवस्था' के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जो साइबर स्पेस पर भी लागू होते हैं।
• सातवीं अनुसूची: 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, जबकि 'संचार, डाक-तार और प्रौद्योगिकी' संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अतः साइबर सुरक्षा में केंद्र-राज्य समन्वय अनिवार्य है।

अद्यतन आंकड़े एवं प्रामाणिक रिपोर्टें

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB):

  • NCRB की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साइबर अपराधों के दर्ज मामलों में 31.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (मामले 65,893 से बढ़कर 86,420 पहुँचे)।
  • दर्ज साइबर अपराधों में से 68.9% मामले धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे।
• CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) आधिकारिक आँकड़े:
  • CERT-In (धारा 70B के तहत स्थापित) द्वारा दर्ज और हल की गई साइबर सुरक्षा घटनाओं की संख्या 29.44 लाख (2025 तक) के पार पहुँच चुकी है, जिनमें सरकारी विभागों और CII पर रैंसमवेयर तथा फ़िशिंग हमलों की बढ़ती तीव्रता स्पष्ट होती है।
• सोफोस:
  • सोफोस की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 73% संगठनों ने रैंसमवेयर हमलों का सामना किया था (जो कि 2024 में घटकर 64% और हालिया 2026 की रिपोर्ट में लगभग 48% के स्तर पर दर्ज हुआ है, जिससे सुरक्षा सुधार के संकेत मिलते हैं)।
• सिस्को (साइबर सुरक्षा तैयारी सूचकांक):
  • सिस्को के रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार, भारत में केवल 7% संगठन ही आधुनिक और जटिल साइबर खतरों से निपटने के लिए 'परिपक्व' सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।

सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहलें

• CERT-In: IT एक्ट  की धारा 70B के तहत गठित साइबर सुरक्षा घटनाओं की चेतावनी देने, प्रतिक्रिया देने और आपातकालीन उपाय करने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।

• NCIIPC (नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर):
  • यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) की एक समर्पित इकाई है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन कार्य करती है और IT एक्ट  की धारा 70A के तहत नोडल एजेंसी है।
  • NCIIPC के आधिकारिक रूप से पहचाने गए मुख्य क्षेत्र हैं: 1. विद्युत एवं ऊर्जा, 2. बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा (बीएफएसआई), 3. दूरसंचार, 4.परिवहन, 5.सरकार, 6.सामरिक एवं सार्वजनिक उपक्रम (जिसके अंतर्गत परमाणु एवं रक्षा अवसंरचनाएँ शामिल हैं), 7.स्वास्थ्य सेवा
• I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर): गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन साइबर अपराधों से व्यापक, समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए स्थापित केंद्र।
• साइबर सुरक्षित भारत पहल: मंत्रालयों और PSU के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) तथा IT टीमों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देने की पहल।
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति: भारत के संपूर्ण साइबर स्पेस को सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला बनाने के लिए एकीकृत नीतिगत ढाँचा।

अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवस्थाएँ

• बुडापेस्ट कन्वेंशन: साइबर अपराध पर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि, जो कंप्यूटर अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत संप्रभुता और डेटा-शेयरिंग संबंधी चिंताओं के कारण वर्तमान में इसका सदस्य/हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

• संयुक्त राष्ट्र जीजीई (ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स) एवं ओईडब्ल्यूजी (ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप)साइबर स्पेस में राज्यों के जिम्मेदार आचरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों के निर्माण हेतु UN के मंच।
• पेरिस कॉल (पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबरस्पेस): साइबर स्पेस में सुरक्षा, विश्वास और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को बढ़ावा देने की वैश्विक पहल।
• INTERPOL साइबर अपराध कार्यक्रम: विश्व स्तर पर साइबर अपराधियों के नेटवर्क का पता लगाने और पुलिस एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• तृतीय-पक्ष विक्रेता जोखिम: कुडनकुलम जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य परमाणु/रणनीतिक संस्थान स्वयं सुरक्षित (एयर-गैप्ड) हो सकते हैं, लेकिन उनके ठेकेदारों या थर्ड-पार्टी सहयोगी कंपनियों के कमजोर सिस्टम संपूर्ण सुरक्षा शृंखला में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं।

• एयर-गैप्ड सिस्टम की सीमाएँ : यद्यपि परमाणु संयंत्रों के परिचालन नियंत्रण कक्ष इंटरनेट से कटे (एयर-गैप्ड) होते हैं, फिर भी प्रशासनिक फाइलों, मेंटेनेंस टूल्स या वेंडर नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील डेटा लीक होने का खतरा बना रहता है।
• साइबर कौशल की कमी: भारत में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य और प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भारी कमी है।

विश्लेषण

कुडनकुलम संयंत्र से जुड़ा हालिया डेटा लीक यह दर्शाता है कि भारत का अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा (CII) केवल प्रत्यक्ष साइबर हमलों से ही नहीं, बल्कि आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा कमियों से भी अति-संवेदनशील है। यह घटना स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल भौतिक सीमा सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अभेद्य 360-डिग्री डिजिटल सुरक्षा आवरण अनिवार्य हो चुका है।

आगे की राह

• अनिवार्य आपूर्ति शृंखला ऑडिट: महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे से जुड़ी सभी निजी और तृतीय-पक्ष वेंडर कंपनियों के लिए अनिवार्य और कड़े साइबर सुरक्षा ऑडिट लागू किए जाने चाहिए।

• शून्य-विश्वास मॉडल: सभी सरकारी और रणनीतिक संस्थानों में 'जीरो ट्रस्ट' मॉडल अपनाया जाए, जहाँ हर नेटवर्क रिक्वेस्ट और यूजर एक्सेस को हर स्तर पर बार-बार सत्यापित करना अनिवार्य हो।
• AI और ML आधारित थ्रेट डिटेक्टर्स: साइबर हमलों की वास्तविक समय में पहचान और त्वरित बचाव के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग बढ़ाना।
• नियमित साइबर हाइजीन एवं मॉक ड्रिल: सभी रणनीतिक संस्थानों के कर्मचारियों और वेंडरों के लिए नियमित 'साइबर हाइजीन' प्रशिक्षण तथा साइबर हमले से निपटने के लिए सिम्युलेटेड मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

कुडनकुलम डेटा लीक घटना भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि 21वीं सदी के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और डिजिटल अवसंरचना पर लड़े जाएंगे। डिजिटल रूप से सशक्त भारत के सपने को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे की साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। जब तक अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार, कड़े कानूनी प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सही संतुलन स्थापित नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता।