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पितृत्व विवाद और डीएनए परीक्षण: कानूनी और संवैधानिक आयाम

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

पितृत्व के विवादों में डीएनए परीक्षण का उपयोग सत्य की खोज का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, परंतु यह निजता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ निरंतर संघर्ष करता है। भारत में, यह न्याय के हित और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच का एक जटिल संतुलन है।

डीएनए परीक्षण क्या है?

डीएनए परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करके जैविक संबंधों, विशेषकर पितृत्व की पुष्टि या खंडन किया जाता है। कानूनी दृष्टि से, यह एक फोरेंसिक उपकरण है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब पारंपरिक साक्ष्य विवाद को सुलझाने में विफल रहते हैं।

• आधारभूत सिद्धांत: प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल) अद्वितीय होता है, जो उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है।
• प्रक्रिया: इस परीक्षण में व्यक्ति के जैविक नमूने (जैसे रक्त, लार, या बाल की जड़ें) से आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण किया जाता है।
• वैज्ञानिक निश्चितता: यह परीक्षण वैज्ञानिक निर्धारण के लिए एक अचूक माध्यम माना जाता है, क्योंकि यह जैविक संबंधों के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है।

चर्चा के कारण

• न्यायिक हस्तक्षेप: हाल ही में सीपी बनाम एपी (2026) जैसे मामलों ने डीएनए परीक्षण के आदेश देने की सीमाओं को स्पष्ट किया है।

• कानूनी विकास: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत साक्ष्य के बोझ का पुनर्मूल्यांकन।
• डिजिटल और वैज्ञानिक युग: वैज्ञानिक साक्ष्य की अचूकता बनाम व्यक्ति की शारीरिक अखंडता पर बहस।

कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान

बच्चों को अवैधता के कलंक से बचाने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत सबूत का बोझ उस पक्ष पर होता है जो पितृत्व से इनकार कर रहा है, न कि पुष्टि चाहने वाले पक्ष पर। संविधान का अनुच्छेद 21, जैसा कि के.एस. पुट्टास्वामी (2017) मामले में स्थापित किया गया है, निजता को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसमें आनुवंशिक डेटा भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं दिशानिर्देश

• गौतम कुंडू (1993): डीएनए परीक्षण नियमित रूप से आदेशित नहीं किया जा सकता; पहले 'प्रथम दृष्टया' मामला सिद्ध होना चाहिए।

• श्री बनारसी दास (2005): फोरेंसिक जिज्ञासा के बजाय वैधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई।
• नंदलाल वासुदेव बडवाइक (2014): यदि वैज्ञानिक प्रमाण और कानूनी कल्पना आमने-सामने हों, तो न्याय के हित में वैज्ञानिक प्रमाण प्रभावी होंगे।
• दीपनविता रॉय (2014): परीक्षण से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
• अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया (2023): परीक्षण केवल तभी आदेशित हो जब वह आवश्यक और आनुपातिक हो, और अन्य विकल्पों का अभाव हो। के.एस. पुट्टास्वामी (2017)  मामले के 'तीन-स्तरीय परीक्षण' (वैधता, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता) को लागू किया गया।
• इवान रतिनम (2025): निजता और ज्ञान पूर्ण नहीं हैं; न्यायपालिका को कलंक और आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना होगा।
• सीपी बनाम एपी (2026): आवश्यकता और आनुपातिकता के आधार पर परीक्षण को मंजूरी।

इस विषय का महत्व

पितृत्व का निर्धारण न केवल कानूनी उत्तराधिकार के लिए आवश्यक है, बल्कि यह बच्चे के भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को सीधे प्रभावित करता है। वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग अनिश्चितता को दूर करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य हो गया है।

चिंताएँ

• मुख्य चिंता निजता के अधिकार का उल्लंघन और अनिवार्य आनुवंशिक प्रकटीकरण है। साथ ही, यह प्रश्न बना रहता है कि क्या फोरेंसिक जिज्ञासा व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता से अधिक महत्वपूर्ण है।

आवश्यकता

डीएनए परीक्षण केवल तभी आवश्यक माना जाता है जब:

• पितृत्व सीधे तौर पर विवाद का विषय हो।
• रिकॉर्ड पर प्रश्न को हल करने में सक्षम कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हो।
• यह परीक्षण न्याय के हित में हो।

विश्लेषण

पुट्टास्वामी (2017) के बाद, न्यायपालिका का रुख बदला है। अब अदालतें केवल वैज्ञानिक निष्कर्ष पर निर्भर नहीं रहतीं, बल्कि वे अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया (2023) द्वारा निर्धारित तीन-स्तरीय परीक्षण का सख्ती से पालन करती हैं। यह स्पष्ट है कि डीएनए परीक्षण अब एक 'अंतिम उपाय' के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक स्वायत्तता की सुरक्षा और सत्य की खोज के बीच सामंजस्य बैठाता है।

आगे की राह

• आनुपातिकता का पालन: अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण 'आवश्यक' और 'आनुपातिक' हो।

• अन्य साक्ष्यों को प्राथमिकता: वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश देने से पहले रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री का गहन विश्लेषण होना चाहिए।
• संतुलन: न्यायपालिका को कलंक और आवश्यकता के बीच सामंजस्य बिठाते हुए मानवीय अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

निष्कर्ष

डीएनए परीक्षण सत्य की खोज का एक अचूक साधन हो सकता है, लेकिन इसकी वैधानिकता तभी है जब यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। भारत के वर्तमान न्यायशास्त्र ने डीएनए परीक्षण को एक अंतिम उपाय के रूप में स्थापित किया है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वैज्ञानिक निर्धारण केवल तभी किया जाए जब अन्य सभी मार्ग बंद हो जाएं, जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त शारीरिक स्वायत्तता और निजता की सुरक्षा बनी रहे।

भारत में जंक फूड विज्ञापन: विज्ञापन का मायाजाल और स्वास्थ्य का संकट

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

आधुनिक जीवनशैली में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उनका आक्रामक विपणन हमारे खान-पान की आदतों को बदल रहा है। खाद्य प्रणाली में आए इस बदलाव ने बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे मोटापा और गैर-संचारी रोगों (NCDs) का खतरा बढ़ गया है।

जंक फूड क्या है?

भारतीय कानून, विशेष रूप से 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत "जंक फूड" की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हालांकि, इन्हें आमतौर पर 'HFSS' (High in Fat, Salt, and Sugar) खाद्य पदार्थों के रूप में पहचाना जाता है। ये वे उत्पाद हैं जिनमें वसा, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व बहुत कम या नगण्य होते हैं।

चर्चा के कारण

• द लैंसेट रिपोर्ट (नवंबर 2025): इस रिपोर्ट ने UPF के सेवन और गैर-संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया है।

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (फरवरी 2026): सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' (FOPNL) चेतावनी लेबल लगाने पर गंभीरता से विचार करे।
• नीतिगत अंतराल: 2017 की 'राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना' (NMAP) के तहत HFSS विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा अब तक अधूरा है।

यह क्यों आवश्यक है?

बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने और मोटापे व मधुमेह जैसी बीमारियों को रोकने के लिए यह आवश्यक है। उपभोक्ता, विशेषकर बच्चे, विज्ञापनों के दावों (जैसे "बेक्ड" या "मल्टीग्रेन") के झांसे में आकर पोषण संबंधी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं।

विज्ञापनों की प्रासंगिकता और रणनीति

कंपनियां "आकर्षक संदेशों" और "सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट" का उपयोग करती हैं। कार्टून पात्रों या खिलौनों के माध्यम से बच्चों को लुभाना एक आम रणनीति है। ये विज्ञापन स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक धारणा पैदा करते हैं, जबकि इनके पीछे का उच्च नमक-चीनी कंटेंट छिपा दिया जाता है।

सरकारी पहल

• 'दिशानिर्देश 2022' (CCPA द्वारा जारी) बच्चों को लक्षित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता सीमित है।

• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने UPF विज्ञापनों के सख्त विनियमन की सिफारिश की है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि 'गरिमापूर्ण जीवन' और 'स्वास्थ्य के अधिकार' को भी इसमें शामिल करता है। न्यायालयों ने बार-बार यह माना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है।

• अनुच्छेद 47 (पोषण और जीवन स्तर में सुधार): राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 47 स्पष्ट करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। जंक फूड के आक्रामक विपणन को नियंत्रित करना इसी संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है।
• अनुच्छेद 38: राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जिसमें सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा मिले। बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य विज्ञापनों के हानिकारक प्रभाव से बचाना इसी सामाजिक कल्याण का हिस्सा है।

विधिक प्रावधान:

• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI), 2006: यह अधिनियम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कानून है। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर "जंक फूड" के विज्ञापनों पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह 'भ्रामक विज्ञापनों' को प्रतिबंधित करता है।

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस कानून की धारा 2(28) 'भ्रामक विज्ञापन' को परिभाषित करती है। यह उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है और कंपनियों को ऐसे दावों से रोकता है जो स्वास्थ्य के संबंध में गलत धारणा पैदा करते हैं। 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) को भ्रामक विज्ञापनों को हटाने और दंडित करने का अधिकार है।
• विज्ञापन आचार संहिता (एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया - ASCI): यह एक स्व-नियामक निकाय है, जिसके कोड के अनुसार विज्ञापनों में स्वास्थ्य संबंधी दावों को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों के लिए इसके विशेष सख्त दिशानिर्देश हैं।

न्यायालय की भूमिका:

• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: फरवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI को पैक किए गए खाद्य पदार्थों 'फ्रंट-ऑफ-पैक' (FOPNL) चेतावनी लेबलिंग लागू करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सूचित विकल्प के अधिकार पर बल "न्यायालय ने यह संकेत दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े ज्ञात जोखिमों के संदर्भ में राज्य को सक्रिय नियामक भूमिका निभानी चाहिए।"
• चेतावनी और आदेश: 2024 में न्यायालय ने नोट किया कि भ्रामक विज्ञापन बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूहों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित करना अत्यंत आवश्यक है।

 खाद्य वातावरण को सुधारने की आवश्यकता

• केवल पोषण शिक्षा पर्याप्त नहीं है। जब विज्ञापन हर जगह (सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स) मौजूद हों, तो शिक्षा का प्रभाव शून्य हो जाता है। स्कूलों के आसपास का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

जंक फूड का प्रभाव

• जंक फूड के अत्यधिक सेवन से बच्चों में मोटापा, टाइप-2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा, यह खाने की आदतों में बदलाव लाकर वास्तविक पोषक तत्वों वाले भोजन को विस्थापित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

• ब्राजील, मैक्सिको और चिली जैसे देशों ने चेतावनी लेबलिंग और विपणन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया है। यह वैश्विक स्तर पर एक सर्वसम्मत मांग है कि भोजन के विपणन को विनियमित किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

• विज्ञापनों की आक्रामक रणनीति बाजार की विफलताओं का परिणाम है, जहाँ लाभ को सार्वजनिक स्वास्थ्य से अधिक महत्व दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि स्व-नियमन विफल रहा है और अब कठोर वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

आगे की राह

• HFSS खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लेबल लगाए जाएं।

• बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
• स्वास्थ्य के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए विज्ञापनों से जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाए।

निष्कर्ष

जंक फूड के विज्ञापनों का "मुक्त शासन" अब समाप्त होना चाहिए। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि हम विज्ञापनों के उस वाणिज्यिक वातावरण को बदलें जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कानून का उद्देश्य केवल उत्पाद की सुरक्षा नहीं, बल्कि उस विपणन पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करना होना चाहिए जो अस्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देता है।

भारत में जंक फूड विज्ञापन: विज्ञापन का मायाजाल और स्वास्थ्य का संकट

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

आधुनिक जीवनशैली में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उनका आक्रामक विपणन हमारे खान-पान की आदतों को बदल रहा है। खाद्य प्रणाली में आए इस बदलाव ने बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे मोटापा और गैर-संचारी रोगों (NCDs) का खतरा बढ़ गया है।

जंक फूड क्या है?

भारतीय कानून, विशेष रूप से 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत "जंक फूड" की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हालांकि, इन्हें आमतौर पर 'HFSS' (High in Fat, Salt, and Sugar) खाद्य पदार्थों के रूप में पहचाना जाता है। ये वे उत्पाद हैं जिनमें वसा, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व बहुत कम या नगण्य होते हैं।

चर्चा के कारण

• द लैंसेट रिपोर्ट (नवंबर 2025): इस रिपोर्ट ने UPF के सेवन और गैर-संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया है।

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (फरवरी 2026): सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' (FOPNL) चेतावनी लेबल लगाने पर गंभीरता से विचार करे।
• नीतिगत अंतराल: 2017 की 'राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना' (NMAP) के तहत HFSS विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा अब तक अधूरा है।

यह क्यों आवश्यक है?

बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने और मोटापे व मधुमेह जैसी बीमारियों को रोकने के लिए यह आवश्यक है। उपभोक्ता, विशेषकर बच्चे, विज्ञापनों के दावों (जैसे "बेक्ड" या "मल्टीग्रेन") के झांसे में आकर पोषण संबंधी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं।

विज्ञापनों की प्रासंगिकता और रणनीति

कंपनियां "आकर्षक संदेशों" और "सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट" का उपयोग करती हैं। कार्टून पात्रों या खिलौनों के माध्यम से बच्चों को लुभाना एक आम रणनीति है। ये विज्ञापन स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक धारणा पैदा करते हैं, जबकि इनके पीछे का उच्च नमक-चीनी कंटेंट छिपा दिया जाता है।

सरकारी पहल

• 'दिशानिर्देश 2022' (CCPA द्वारा जारी) बच्चों को लक्षित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता सीमित है।

• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने UPF विज्ञापनों के सख्त विनियमन की सिफारिश की है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि 'गरिमापूर्ण जीवन' और 'स्वास्थ्य के अधिकार' को भी इसमें शामिल करता है। न्यायालयों ने बार-बार यह माना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है।

• अनुच्छेद 47 (पोषण और जीवन स्तर में सुधार): राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 47 स्पष्ट करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। जंक फूड के आक्रामक विपणन को नियंत्रित करना इसी संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है।
• अनुच्छेद 38: राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा जिसमें सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा मिले। बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य विज्ञापनों के हानिकारक प्रभाव से बचाना इसी सामाजिक कल्याण का हिस्सा है।

विधिक प्रावधान:

• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI), 2006: यह अधिनियम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कानून है। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर "जंक फूड" के विज्ञापनों पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह 'भ्रामक विज्ञापनों' को प्रतिबंधित करता है।

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस कानून की धारा 2(28) 'भ्रामक विज्ञापन' को परिभाषित करती है। यह उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है और कंपनियों को ऐसे दावों से रोकता है जो स्वास्थ्य के संबंध में गलत धारणा पैदा करते हैं। 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) को भ्रामक विज्ञापनों को हटाने और दंडित करने का अधिकार है।
• विज्ञापन आचार संहिता (एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया - ASCI): यह एक स्व-नियामक निकाय है, जिसके कोड के अनुसार विज्ञापनों में स्वास्थ्य संबंधी दावों को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों के लिए इसके विशेष सख्त दिशानिर्देश हैं।

न्यायालय की भूमिका:

• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: फरवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI को पैक किए गए खाद्य पदार्थों 'फ्रंट-ऑफ-पैक' (FOPNL) चेतावनी लेबलिंग लागू करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सूचित विकल्प के अधिकार पर बल "न्यायालय ने यह संकेत दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े ज्ञात जोखिमों के संदर्भ में राज्य को सक्रिय नियामक भूमिका निभानी चाहिए।"
• चेतावनी और आदेश: 2024 में न्यायालय ने नोट किया कि भ्रामक विज्ञापन बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूहों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित करना अत्यंत आवश्यक है।

 खाद्य वातावरण को सुधारने की आवश्यकता

• केवल पोषण शिक्षा पर्याप्त नहीं है। जब विज्ञापन हर जगह (सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स) मौजूद हों, तो शिक्षा का प्रभाव शून्य हो जाता है। स्कूलों के आसपास का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए।

जंक फूड का प्रभाव

• जंक फूड के अत्यधिक सेवन से बच्चों में मोटापा, टाइप-2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा, यह खाने की आदतों में बदलाव लाकर वास्तविक पोषक तत्वों वाले भोजन को विस्थापित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

• ब्राजील, मैक्सिको और चिली जैसे देशों ने चेतावनी लेबलिंग और विपणन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया है। यह वैश्विक स्तर पर एक सर्वसम्मत मांग है कि भोजन के विपणन को विनियमित किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

• विज्ञापनों की आक्रामक रणनीति बाजार की विफलताओं का परिणाम है, जहाँ लाभ को सार्वजनिक स्वास्थ्य से अधिक महत्व दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि स्व-नियमन विफल रहा है और अब कठोर वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

आगे की राह

• HFSS खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लेबल लगाए जाएं।

• बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
• स्वास्थ्य के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए विज्ञापनों से जुड़े कानूनों में संशोधन किया जाए।

निष्कर्ष

जंक फूड के विज्ञापनों का "मुक्त शासन" अब समाप्त होना चाहिए। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि हम विज्ञापनों के उस वाणिज्यिक वातावरण को बदलें जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कानून का उद्देश्य केवल उत्पाद की सुरक्षा नहीं, बल्कि उस विपणन पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करना होना चाहिए जो अस्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देता है।

ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के दस वर्ष: ब्रिटेन का विभाजित, अनिश्चित और स्थिर भविष्य

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

यूनाइटेड किंगडम (यूके) द्वारा 23 जून, 2016 को यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ने के लिए मतदान करने के बाद से एक दशक बीत चुका है। आज, ब्रिटेन एक ऐसे दौर में है जहाँ प्रधानमंत्री के लगातार बदलते नेतृत्व और गिरती साख ने ब्रेक्जिट के बाद के ब्रिटेन को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह अलगाव न केवल एक राजनीतिक निर्णय था, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और आर्थिक दरार का भी प्रतीक बन गया है।

ब्रेक्जिट क्या है?

• ब्रेक्जिट का अर्थ है 'ब्रिटेन' और 'एग्जिट' (निकास), अर्थात यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बाहर होने का ऐतिहासिक निर्णय।

• यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से ब्रिटेन ने उन राजनीतिक और आर्थिक नियमों से खुद को अलग कर लिया जो यूरोपीय संघ का हिस्सा होने के नाते उस पर लागू होते थे।
• UK ने औपचारिक रूप से EU को 31 जनवरी 2020 को छोड़ा था।

चर्चा के कारण

• दसवीं वर्षगांठ: ब्रेक्जिट के जनमत संग्रह के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस अवसर पर उत्सव के बजाय ब्रिटेन 'अनिश्चितता' और 'अनिर्णय' के दौर से गुजर रहा है।

• राजनीतिक अस्थिरता: पिछले दशक में ब्रिटेन ने छह प्रधानमंत्री देखे हैं और सातवें के आने की प्रबल संभावना है, जो देश की शासन प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
• विभाजन का दौर: आज का ब्रिटेन 'लीवर्स' (छोड़ने वाले) और 'रिमेनर्स' (रहने वाले) के बीच की जनजातीय निष्ठाओं में बुरी तरह विभाजित है।

ब्रिटेन का ईयू से बाहर जाने के कारण (महत्वाकांक्षा)

ब्रिटेन की महत्वाकांक्षाएँ मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित थीं:

• नियंत्रण की चाहत: कुछ वर्ग व्यापार, विनियमन (regulation) और आव्रजन (इमीग्रेशन) पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे।
• साम्राज्यवादी पुरानी यादें (Nostalgia): ब्रेक्जिट का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के साम्राज्यवादी अतीत की यादों से प्रेरित था। उन्हें लगा कि €18 ट्रिलियन की यूरोपीय अर्थव्यवस्था को छोड़कर, ब्रिटेन 'साम्राज्य के संबंधों' के आधार पर नए व्यापार सौदे करके फिर से फल-फूल सकता है।
• प्रभुत्व का विरोध: कंजरवेटिव पार्टी के भीतर एक धड़ा यूरोपीय संघ के 'हमेशा करीब आते संघ' और यूरोपीय आयोग के नियमों के खिलाफ था, जो ब्रिटेन पर लागू होते थे।

परिणाम: क्या लक्ष्य और दावे पूरे हुए?

पिछले दस वर्षों का विश्लेषण यह बताता है कि ब्रिटेन उन दावों को हासिल करने में विफल रहा है:

• व्यापारिक निर्भरता: विडंबना यह है कि ब्रेक्जिट के बाद भी ब्रिटेन के 41% निर्यात और 50% आयात के लिए यूरोपीय संघ ही सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है।
• ढांचागत समस्याएं: ब्रेक्जिट ने उन समस्याओं को उजागर किया जो यूरोपीय संघ के नियमों से नहीं, बल्कि ब्रिटेन की अपनी संरचनात्मक विफलताओं से जुड़ी थीं।
• लोकप्रियता बनाम वास्तविकता: आव्रजन को नियंत्रित करने का जो वादा किया गया था, वह अधूरा रहा क्योंकि अब आप्रवासी यूरोपीय संघ के बाहर से आ रहे हैं।

ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन पर प्रभाव

• आर्थिक गिरावट: अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक पहुंच खोने से व्यापार, निवेश और उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

• वित्तीय सेवाओं को नुकसान: ब्रिटेन के वित्तीय सेवा बाजार में भारी गिरावट आई है।
• सामाजिक तनाव: ब्रेक्जिट के बाद की राजनीति 'अस्तित्व का खेल' बनकर रह गई है, जहाँ समाज का केंद्र खाली हो चुका है और राजनेता केवल चरम लोकलुभावनवाद का पीछा कर रहे हैं।

कोविड-19 का प्रभाव और स्थिति

• कोविड-19 के दौरान एनएचएस (NHS) को योग्य श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा।

• चूंकि यूरोपीय नागरिकों को अब ब्रिटेन में 'अवांछित' महसूस कराया जाने लगा, इसलिए डॉक्टरों और नर्सों के लिए ब्रिटेन ने भारत, नाइजीरिया, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर रुख किया।
• नतीजतन, भारत से आने वाली नर्सों की संख्या 10,000 से बढ़कर 40,000 हो गई, लेकिन आव्रजन (इमीग्रेशन) के आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही गए।

विश्लेषण

ब्रेक्जिट ब्रिटेन के लिए एक चुनौतीपूर्ण निर्णय साबित हुआ है। इसने देश की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें और अधिक स्पष्ट कर दिया है। आज ब्रिटेन एक ऐसे दौर में है जहाँ वह अपनी राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति में है।

आगे की राह

विशेषज्ञों और राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार:

• ब्रिटेन को लोकलुभावनवाद के ‘अजनबियों का द्वीप' वाले नैरेटिव से बाहर निकलकर ईमानदारी से ब्रेक्जिट का मूल्यांकन करना होगा।
• बहुसांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने और देश को एकजुट करने वाली नीतियों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि आर्थिक समस्याओं के वास्तविक और व्यावहारिक समाधान ढूंढे जा सकें।

निष्कर्ष

ब्रेक्जिट का एक दशक यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक नारों से आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं बदला जा सकता। यह एक ऐसा संक्रमण काल रहा है जिसमें ब्रिटेन को न केवल आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा, बल्कि सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता का भी दंश झेलना पड़ा है। अंततः, ब्रेक्जिट ब्रिटेन के लिए एक सीख है कि एक आधुनिक राष्ट्र की शक्ति उसके अलगाव में नहीं, बल्कि आंतरिक एकजुटता और व्यावहारिक दृष्टिकोण में निहित है। यदि ब्रिटेन को अपनी खोई हुई दिशा पुनः प्राप्त करनी है, तो उसे लोकलुभावन चरम सीमाओं को त्यागकर एक ऐसे केंद्र का निर्माण करना होगा, जो समाज को एकजुट कर सके और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी नई पहचान स्थापित कर सके।