सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

भारत ने 2017 में अपनी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) को लागू किया था। वर्तमान में, भारत ने इस एकीकृत गंतव्य-आधारित कर प्रणाली के सफल संचालन के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में जारी जून महीने के कर संग्रह के आंकड़ों ने इस व्यवस्था को पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है। चालू वित्तीय वर्ष (FY27) की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह में एक बड़ा उछाल देखा गया है, जो पहली नज़र में आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा इन आंकड़ों के गहन विश्लेषण से एक नया परिप्रेक्ष्य सामने आया है, जो यह दर्शाता है कि यह उछाल घरेलू विनिर्माण में सुधार से अधिक वैश्विक कारकों और आयातित महंगाई से प्रेरित है।

जीएसटी क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे देश के लिए एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसने विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक के सभी अप्रत्यक्ष करों (जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि) को समाहित कर लिया है।

• जीएसटी के प्रकार: यह मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित है:
  • CGST (केंद्रीय जीएसटी): राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
  • SGST / UTGST (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी): राज्य के भीतर आपूर्ति पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
  • IGST (एकीकृत जीएसटी): अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ भारत में होने वाले आयात पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। इसमें से राज्यों का हिस्सा बाद में उन्हें हस्तांतरित किया जाता है।
• केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी: राज्य के भीतर लेनदेन में होने वाली कुल कर कमाई को CGST और SGST के रूप में केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में समान रूप से विभाजित किया जाता है।
• प्रमुख नियम: जीएसटी मुख्य रूप से 'गंतव्य-आधारित' सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि कर उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपभोग होता है, न कि वहां जहां उनका उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला में दोहरे कराधान को रोकने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की व्यवस्था है।

चर्चा के कारण

हालिया आंकड़ों के बाद यह विषय निम्नलिखित मुख्य कारणों से नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के बीच गंभीर बहस का विषय बना हुआ है:

• संग्रह में तीव्र वृद्धि बनाम घरेलू सुस्ती: जून के आंकड़ों में जीएसटी संग्रह में भारी उछाल दर्ज किया गया है, लेकिन इसके विपरीत घरेलू मोर्चे पर आर्थिक संकेतक उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं।
• आयातित मुद्रास्फीति: चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि कर संग्रह में आई इस तेजी का मुख्य कारण घरेलू मूल्य संवर्धन नहीं, बल्कि विदेशों से महंगी दरों पर आने वाला सामान और आयातित महंगाई है।
• आईजीएसटी (IGST) की अप्रत्याशित भूमिका: कुल संग्रह को बढ़ाने में आयात पर लगने वाले एकीकृत कर (आयात आईजीएसटी) ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जिसने घरेलू कर विकास की गति को पीछे छोड़ दिया है।

जीएसटी संग्रह में आई तेजी के कारण

जून के जीएसटी संग्रह (जो मुख्य रूप से मई की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है) में अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारक रहे हैं:

• आयातित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि: मई महीने में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मर्चेंडाइज आयात के मूल्य में साल-दर-साल (YoY) 54% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, सोने के आयात मूल्य में भी 34% की वृद्धि हुई। इन महंगे आयातों ने सीधे तौर पर कर आधार को बढ़ा दिया।
• सोने की कीमतों में उछाल और हेजिंग: पिछले मई और इस मई के बीच वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 60% की भारी वृद्धि हुई। आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में निवेशकों द्वारा 'हेजिंग' (सुरक्षित निवेश) के रूप में सोना खरीदने के कारण इसका आयात मूल्य बढ़ गया।
• आयात शुल्क में वृद्धि: सरकार ने सोने के बढ़ते आयात को नियंत्रित करने के लिए 13 मई को इस पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इस नीतिगत निर्णय ने मई के आयात जीएसटी कोष को यांत्रिक रूप से बढ़ा दिया।
• रुपये का अवमूल्यन: फरवरी के उत्तरार्ध से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 6% तक कमजोर हुआ है। रुपये के कमजोर होने से विदेशों से आने वाला हर सामान भारतीय मुद्रा में अधिक महंगा हो गया, जिससे आईजीएसटी का संग्रह स्वतः बढ़ गया।
• फ्रेट चार्ज और गैर-तेल आयात में बढ़ोतरी: वैश्विक स्तर पर समुद्री माल ढुलाई शुल्क में आई अचानक तेजी और मई में गैर-तेल आयात में 14.5% की वृद्धि (उच्च वैश्विक कीमतों पर) ने कर संग्रह को ऊपर खींचने का काम किया।

जीएसटी से जुड़े प्रमुख आंकड़े

• कुल जून जीएसटी संग्रह: ₹1.95 लाख करोड़ (साल-दर-साल 13.9% की वृद्धि)।

• आयात आईजीएसटी वृद्धि: जून 2025 की तुलना में 34.6% का भारी उछाल (मई में यह 17.2% था)।
• घरेलू जीएसटी संग्रह वृद्धि: केवल 6.5% की मामूली वृद्धि।
• करदाता आधार का विस्तार: वर्ष 2017 में लगभग 66 लाख करदाताओं से बढ़कर आज करदाताओं की संख्या 1.65 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
• प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन: पहली तिमाही (Q1 FY27) में देश के आठ प्रमुख (Core) उद्योगों का विस्तार केवल 2.8% रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6% था।
• विनिर्माण सूचकांक (HSBC Manufacturing PMI): नवीनतम रीडिंग 54.2 दर्ज की गई, जो स्थिर तो है लेकिन फैक्ट्री गतिविधियों के धीमे होने का संकेत देती है (यह पिछले 13 महीनों में दूसरा सबसे कम विस्तार है)।

आर्थिक प्रभाव

• राजकोषीय स्थिति को मजबूती: उच्च कर संग्रह से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है, जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में मदद करेगी।

• लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति: चूंकि आयातित इनपुट (कच्चा माल और तेल) महंगे हो गए हैं, इसलिए घरेलू विनिर्माण की लागत बढ़ेगी, जिसका अंतिम बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
• व्यापार घाटे पर दबाव: सोने और पेट्रोलियम के उच्च आयात मूल्य के कारण देश का चालू खाता घाटा प्रभावित हो सकता है।

चिंताएं और चुनौतियां

• कमजोर घरेलू मांग: घरेलू जीएसटी में मात्र 6.5% की वृद्धि दर्शाती है कि देश के भीतर वास्तविक उपभोग और मांग अभी भी सुस्त बनी हुई है।

• बुनियादी क्षेत्रों में कमजोरी: कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक और बिजली जैसे मुख्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में वृद्धि उम्मीद से कम रही है।
• अपेक्षाकृत कम विनिर्माण विकास: पीएमआई (PMI) के घटते आंकड़े कारखानों की धीमी पड़ती रफ्तार की पुष्टि करते हैं।
• अपरिवर्तित ढांचागत मुद्दे: कर प्रणाली के नौ साल बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियम, कानूनी मुकदमेबाजी और केंद्र-राज्यों के बीच राजस्व साझाकरण में संघीय संतुलन से जुड़े विवाद पूरी तरह नहीं सुलझे हैं।

संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों की आवश्यकता

जीएसटी के इस नए स्वरूप को देखते हुए अब कर ढांचे को केवल राजस्व केंद्रित बनाने के बजाय आर्थिक स्थिरता केंद्रित बनाना आवश्यक है।

• जीएसटी स्लैबों का सरलीकरण: वर्तमान की जटिल बहु-स्तरीय दरों (5%, 12%, 18%, 28%) को तर्कसंगत बनाकर दरों की संख्या कम करने की आवश्यकता है, ताकि अनुपालन और आसान हो सके।
• पेट्रोलियम और बिजली को दायरे में लाना: देश के कोर उद्योगों को राहत देने के लिए लंबे समय से लंबित मांग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों एवं विद्युत क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से GST के दायरे में लाने की संभावनाओं पर सहमति-आधारित विचार किया जा सकता है, जिससे विनिर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ मिल सके।

आर्थिक विश्लेषण

वर्तमान जीएसटी संग्रह में दिख रही चमक भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती के बजाय बाहरी बाजार की महंगाई का प्रतिबिंब है। घरेलू विनिर्माण और पीएमआई में गिरावट के बीच घरेलू कर संग्रह का सुस्त होना देश के भीतर वास्तविक मांग की कमी को उजागर करता है। अतः राजस्व के इस उछाल को आर्थिक समृद्धि का पैमाना मान लेना एक नीतिगत भ्रम पैदा कर सकता है।

आगे की राह

• घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान: सरकार को केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू स्तर पर 'मेक इन इंडिया' के तहत पूंजीगत वस्तुओं और औद्योगिक इनपुट के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

• जीएसटी परिषद की सक्रियता: आगामी बैठकों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और राज्यों के साथ विवादों को निपटाने के लिए त्वरित तंत्र बनाना चाहिए।
• मुद्रा की स्थिरता: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को वैश्विक स्तर पर रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि आयातित महंगाई के झटकों को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने निश्चित रूप से पिछले नौ वर्षों में भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को औपचारिक और मजबूत बनाया है, जिसका प्रमाण करदाताओं के बढ़ते आंकड़े देते हैं। हालांकि, जून के आंकड़े नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी की तरह हैं कि हालिया राजस्व उछाल स्थायी घरेलू उत्पादन के बजाय आयातित महंगाई और कमजोर रुपये के सहारे टिका हुआ है। दीर्घकालिक और संधारणीय आर्थिक विकास के लिए सरकार को कर संग्रह की मात्रा के साथ-साथ घरेलू विनिर्माण और जमीनी मांग को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर – III:  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को खोलने के सरकारी निर्णय के बाद, भारतीय निजी कंपनियों ने अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में, हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित 'विक्रम-1' रॉकेट का आगामी प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बाहर एक स्वतंत्र और सक्षम निजी पारिस्थितिकी तंत्र के उदय को रेखांकित करता है।

विक्रम-1: क्या है?

विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित 'ऑर्बिटल-क्लास' (कक्षीय श्रेणी का) रॉकेट है। 'ऑर्बिटल-क्लास' का अर्थ है कि यह रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है। यह रॉकेट विशेष रूप से छोटे उपग्रहों के बाजार को लक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

चर्चा के कारण

• लॉन्च विंडो: स्काईरूट एयरोस्पेस ने 'मिशन आगमन' के तहत विक्रम-1 की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है।

• समय-सीमा: यह प्रक्षेपण 12 जुलाई से 4 अगस्त, 2026 के बीच निर्धारित है।
• प्रक्रिया: रॉकेट के सभी चरणों को सफलतापूर्वक एकीकृत और लॉन्च पैड पर स्टैक कर दिया गया है। यह मिशन प्रणोदन, चरण पृथक्करण, मार्गदर्शन, और नेविगेशन जैसे महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा।

विक्रम-1

• निर्माता: इसे हैदराबाद स्थित निजी स्टार्टअप 'स्काईरूट एयरोस्पेस' द्वारा विकसित किया गया है।

• तकनीकी विशेषताएँ

• प्रणोदन प्रणाली: यह एक 4-स्टेज रॉकेट है, जो ठोस और तरल प्रणोदन का एक अनूठा संयोजन है।

  • • ठोस चरण: इसके पहले तीन चरण ठोस ईंधन मोटर्स (कलाम -1200, कलाम -250, और कलाम -100) द्वारा संचालित होते हैं।
    • तरल चरण: चौथा/अपर स्टेज चार 'रमन-I' इंजनों से सुसज्जित है, जो MMH (मोनोमेथिलहाइड्राज़ीन) और NTO (नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड) का उपयोग करते हैं। यह कक्षा में सटीक स्थापन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
• 3D-प्रिंटेड तकनीक: रॉकेट में विशेष रूप से 3D-प्रिंटेड 'रमन-I' तरल इंजन तथा अन्य उन्नत विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे निर्माण समय, लागत तथा उत्पादन दक्षता में सुधार हुआ है।
• GNC प्रणाली: रॉकेट में पूर्णतः स्वदेशी गाइडेन्स, नेविगेशन और कंट्रोल (GNC) प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो उड़ान के दौरान स्वायत्त रूप से कार्य करती है।

• महत्व:

  • लागत प्रभावी: छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक सस्ता और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करता है।

  • आत्मनिर्भरता: यह भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करता है।
  • व्यावसायिक सफलता: यह 'मिशन आगमन' स्काईरूट के लिए एक बड़ी व्यावसायिक उड़ान का आधार बनेगा, जिससे भविष्य में पूर्णतः वाणिज्यिक मिशनों की राह प्रशस्त होगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह मिशन 18 नवंबर, 2022 को सफल रहे 'विक्रम-एस' (Vikram-S) की सबऑर्बिटल उड़ान के बाद दूसरा बड़ा कदम है।

• मिशन का नाम: 'आगमन' शब्द का अर्थ है 'आगमन' या 'शुरुआत', जो भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग के नए युग का प्रतीक है।
• लॉन्च स्थल: यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा, जो इसरो के बुनियादी ढांचे के साझा उपयोग को दर्शाता है।

विश्लेषण

विक्रम-1 का परीक्षण भारत के 'न्यू स्पेस' दृष्टिकोण की परिपक्वता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत न केवल बड़े सरकारी मिशनों में माहिर है, बल्कि निजी क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। तकनीक का स्वदेशीकरण और 3D प्रिंटिंग का उपयोग भारत को 'ग्लोबल लॉन्च हब' बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

आगे की राह

• बुनियादी ढांचे का विस्तार: निजी कंपनियों को निजी लॉन्चपैड्स बनाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

• नियमन: इन-स्पेस (IN-SPACe) जैसी नियामक संस्थाओं को निजी कंपनियों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना चाहिए।
• अनुसंधान और विकास: भविष्य में पुन: प्रयोज्य रॉकेट तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने से लागत में और कमी आएगी।

निष्कर्ष

विक्रम-1 केवल एक रॉकेट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आकांक्षाओं और निजी उद्यमिता के मेल का परिणाम है। 'मिशन आगमन' की सफलता भारत को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी। यदि भारत इसी गति से अपने निजी क्षेत्र का समर्थन करता रहा, तो वह न केवल उपग्रह लॉन्चिंग में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष सेवाओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य भी बनेगा।

निष्पक्ष सुनवाई का संकट: 'प्रक्रिया ही सजा' बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता