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नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम (NRTS)
संदर्भ
हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल पंजीकृत नर्सिंग कार्यबल में से केवल एक-तिहाई नर्सें ही नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम (NRTS) पर सूचीबद्ध हैं। सात वर्ष पूर्व शुरू किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधूरा कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और नर्सिंग कर्मियों की पेशेवर गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है।
नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम (NRTS) क्या है?
परिचय एवं नोडल एजेंसी: यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- प्राथमिक उद्देश्य: देश भर के सभी पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों का एक अद्यतन (Live) और मानकीकृत 'राष्ट्रीय डेटाबेस/रजिस्ट्री' तैयार करना।
- शामिल संवर्ग: इसके तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (ANMs), पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइफ (RN & RM), और लेडी हेल्थ विजिटर्स (LHVs) को पंजीकृत किया जाता है।
- प्रदत्त सेवाएं: यह प्राथमिक पंजीकरण, नवीनीकरण, अंतर-राज्यीय पंजीकरण, उच्च योग्यता का पंजीकरण और क्रेडेंशियल सत्यापन के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- नेशनल यूनिक आइडेंटिटी (NUID): इसके अंतर्गत सफल नामांकन पर प्रत्येक नर्सिंग कर्मी को एक विशिष्ट 'नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड ' (NUID) जारी किया जाता है।
- महत्व (परीक्षा की दृष्टि से):
- डेटा मानकीकरण: देश में वास्तविक समय पर उपलब्ध नर्सिंग कार्यबल का सटीक डेटा प्राप्त होता है।
- पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक: फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगती है और दोहरे पंजीकरण की समस्या समाप्त होती है।
- वैश्विक और आंतरिक गतिशीलता: विदेश में रोजगार या अन्य राज्यों में स्थानांतरण हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) और सत्यापन की प्रक्रिया तेज होती है।
वर्तमान समाचार
राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन की स्थिति: देश के कुल 46.02 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों में से केवल 14.24 लाख ही NRTS पर नामांकित हैं, जबकि 31.78 लाख कर्मी इस राष्ट्रीय प्रणाली से बाहर हैं।
- राज्यों के प्रदर्शन में भारी असमानता:
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार ने 99.1% (62,591 में से 62,020) और झारखंड ने लगभग 90% (27,160 में से 24,640) कर्मियों को पंजीकृत कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- निचले पायदान वाले राज्य: तमिलनाडु में केवल 12.0% (4.76 लाख में से 57,000), कर्नाटक में 14.7% (5.58 लाख में से 82,000) और नागालैंड में मात्र 15.0% कवरेज दर्ज किया गया है।
- कार्यान्वयन में बाधाएं एवं चुनौतियां:
- कई राज्य नर्सिंग पंजीकरण परिषदें अभी भी अपनी पृथक प्रणालियों का उपयोग कर रही हैं, जिससे डिजिटल डेटा का एकीकरण नहीं हो पा रहा है।
- प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण नर्सों को NOC, अंतर-राज्यीय स्थानांतरण और विदेशी सत्यापन में महीनों का समय लग रहा है।
- सांसद एवं संगठनों का हस्तक्षेप: सांसद एंटो एंटनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर 6 महीने के भीतर सभी नर्सों को NUID कार्ड जारी करने का आग्रह किया है। वहीं, 'इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस एसोसिएशन' (IPNA) ने इसे कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी करार दिया है।
निष्कर्ष
NRTS का प्रभावी कार्यान्वयन भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने तथा नर्सिंग कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय बनाकर राज्य नर्सिंग परिषदों के डेटा को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ शीघ्र एकीकृत करना होगा ताकि एक समग्र और त्रुटिहीन 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यबल रजिस्ट्री' का निर्माण हो सके।
बिना शर्त नकद अंतरण (UCT): आर्थिक लाभ, वित्तीय चुनौतियां एवं वैश्विक परिदृश्य
सामान्य अध्ययन पेपर – II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
सामान्य अध्ययन पेपर – III: प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।
संदर्भ
सार्वजनिक कल्याण नीतियों के तहत सरकारों द्वारा नागरिकों को सीधे नकद सहायता प्रदान करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के इस मॉडल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन इसके बढ़ते वित्तीय आकार ने राज्य के बजट और बुनियादी ढांचे के निवेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बिना शर्त नकद अंतरण (UCT) क्या है?
बिना शर्त नकद अंतरण (UCT) एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को बिना किसी पूर्व शर्त के एक निश्चित समयावधि पर सीधी वित्तीय राशि उनके बैंक खातों में दी जाती है।
चर्चा में क्यों?
दिल्ली की 'लक्ष्मी योजना': 1 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 'लक्ष्मी योजना' शुरू की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह का UCT दिया जाएगा।
- बढ़ता वित्तीय बोझ: आर्थिक सर्वेक्षण और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में ऐसी योजनाओं के लगातार बढ़ते राजकोषीय बोझ पर गहरी चिंता जताई गई है।
- युक्तियुक्तकरण के नाम पर कटौती: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वित्तीय दबाव के कारण लाभार्थियों की संख्या कम की जा रही है।
- प्रतिबंधात्मक मानदंड: दिल्ली में योजना लागू होने से पहले ही स्थानीय विधायक या सांसद की सिफारिश अनिवार्य करने जैसी शर्तें जोड़ी गई हैं, ताकि संख्या नियंत्रित रहे।
- सकारात्मक प्रभाव बनाम प्रशासनिक बाधाएं: अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं इस धन का उपयोग भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उपयोगी खर्चों में करती हैं, लेकिन बैंक पहुंच, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की त्रुटियां अभी भी बाधा बनी हुई हैं।
बिना शर्त नकद अंतरण (UCT) के आंकड़े
राज्य व्यय में UCT की हिस्सेदारी:
- शीर्ष राज्य: झारखंड में कुल राज्य व्यय का 10.03%, पश्चिम बंगाल में 7.84% और कर्नाटक में 7.53% हिस्सा UCT योजनाओं पर खर्च हो रहा है।
- न्यूनतम राज्य: गोवा में 0.97% और हिमाचल प्रदेश में 0.26%।
- शिक्षा बजट से तुलना:
- झारखंड (78.99%), कर्नाटक (73.59%) और पश्चिम बंगाल (54.05%) में UCT पर होने वाला खर्च उनके शिक्षा बजट के आधे से भी अधिक है।
- स्वास्थ्य बजट से तुलना:
- झारखंड (207.30%), कर्नाटक (184.70%), पश्चिम बंगाल (153.70%) और महाराष्ट्र (113.20%) में इन योजनाओं का बजट राज्य के कुल स्वास्थ्य बजट से भी अधिक हो चुका है।
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट
राज्यों की बंधी हुई देनदारियां: राज्यों के कुल व्यय का लगभग 44% हिस्सा ब्याज भुगतान, पेंशन और वेतन में बंधा हुआ है, जिससे नए विकासात्मक कार्यों के लिए जगह नहीं बचती।
- सामाजिक व्यय में स्थिरता: 2011-12 से कुल राजस्व व्यय के अनुपात में राज्यों का सामाजिक क्षेत्र का व्यय स्थिर रहा है।
- जीडीपी के अनुपात में गिरावट: वर्ष 2020-21 के बाद से जीडीपी के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में गिरावट देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि खर्च करने की क्षमता बढ़ने के बावजूद बुनियादी सामाजिक क्षेत्रों में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई।
प्रमुख चिंताएं एवं चुनौतियां
पूंजीगत निवेश में कटौती: नकद अंतरण पर अत्यधिक बल देने से स्कूल, अस्पताल और परिवहन जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन कम पड़ रहा है।
- 'रेवड़ी' और चुनावी राजनीति: चुनावों से ठीक पहले ऐसी योजनाओं की घोषणा करने के कारण इन्हें दीर्घकालिक विकास के बजाय राजनीतिक लाभ का जरिया माना जा रहा है।
- अवसर पैदा करने में विफलता का 'मुआवजा': कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नकद अंतरण वास्तव में रोजगार और अवसर पैदा करने में सरकार की विफलता का एक वित्तीय मुआवजा मात्र है।
वैश्विक परिदृश्य: विकसित देश किस पर खर्च करते हैं?
सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित खर्च: अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और स्कैंडिनेवियाई देश (नॉर्वे, स्वीडन) सीधे नकद बांटने की जगह सख्त सशर्त सुरक्षा, सार्वभौमिक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा पर सबसे ज्यादा निवेश करते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा नेट: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी भत्ता या नकद सहायता सख्त शर्तों (जैसे- नौकरी की खोज या कौशल प्रशिक्षण) से जुड़ी होती है, ताकि लोग कल्याणकारी योजनाओं पर पूरी तरह निर्भर न हों।
- मानव पूंजी विकास: विकसित देश नागरिकों की बुनियादी क्षमता निर्माण पर ध्यान देते हैं, जिससे व्यक्ति खुद कमाने योग्य बने।
सामाजिक लाभ बनाम राजकोषीय जवाबदेही
लैंगिक सशक्तिकरण: महिलाओं के हाथ में सीधे नकदी आने से घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी है और पोषण व स्वास्थ्य पर खर्च में सुधार हुआ है।
- संसाधनों में निष्पक्ष हिस्सेदारी की मांग: केवल मुआवजा देने के बजाय अब जनता की ओर से बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं और सरकारों से अधिक जवाबदेही की मांग की जा रही है।
विश्लेषण
बिना शर्त नकद अंतरण तात्कालिक गरीबी और लैंगिक असमानता को कम करने में मददगार साबित हुआ है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दीर्घकालिक पूंजीगत क्षेत्रों की कीमत पर इसे चलाना राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य और भावी विकास के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है।
आगे की राह
सशर्त नकद अंतरण: UCT को स्वास्थ्य जांच, बच्चों के स्कूल नामांकन और कौशल विकास जैसी शर्तों से जोड़ा जाना चाहिए।
- राजकोषीय सीमा निर्धारण: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कुल बजट राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा बजट के एक निश्चित अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए।
- बुनियादी ढांचे पर प्राथमिकता: सरकार को केवल नकद देने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन के निर्माण पर जोर देना चाहिए।
निष्कर्ष
नकद सहायता योजनाएं अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे बुनियादी ढांचे और अवसरों का विकल्प नहीं बन सकतीं। राज्यों को राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए सीधी नकद सहायता और सामाजिक संपत्तियों के निर्माण के बीच एक स्थायी तालमेल बिठाना होगा। दीर्घकालिक मानव विकास केवल मजबूत स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली से ही संभव है।
गाजा शांति योजना पर इज़राइल की अस्वीकृति: कारण, क्षेत्रीय प्रभाव एवं भावी रणनीति
सामान्य अध्ययन पेपर – II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
संदर्भ
अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए सीमा पार हमले के बाद गाजा पट्टी में एक भीषण और विनाशकारी सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुई। इस संघर्ष को रोकने तथा क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देशों द्वारा लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिकी प्रशासन ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के बैनर तले गाजा के चरणबद्ध समाधान और पुनर्निर्माण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है।
गाजा के लिए ट्रंप का 15-बिंदु वाला प्रस्ताव
यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के नेतृत्व में तैयार किया गया एक शांति रोडमैप है, जिसका उद्देश्य अक्टूबर 2023 से जारी गाजा संघर्ष को समाप्त करना, हमास का निरस्त्रीकरण, इजराइली सेना की चरणबद्ध वापसी तथा गाजा में नई प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना है।
प्रमुख प्रावधान:
पूर्ण निरस्त्रीकरण एवं सत्ता हस्तांतरण: हमास और अन्य सशस्त्र गुटों को अपने हथियारों को नवगठित फिलिस्तीनी प्रशासनिक निकाय को सौंपना होगा तथा गाजा में उनके सैन्य प्रभुत्व को समाप्त किया जाएगा।
- समानांतर सैन्य वापसी: हमास के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ इजराइली सेना (IDF) की गाजा से चरणबद्ध वापसी की जाएगी। इस प्रक्रिया को सत्यापन एवं निगरानी तंत्र से जोड़ा जाएगा।
- तकनीकी शासन व्यवस्था: गाजा के अंतरिम प्रशासन और पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति की स्थापना की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरीकरण: गाजा में सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्थिरीकरण तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि निरस्त्रीकरण, सैन्य वापसी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
चर्चा में क्यों?
नेतान्याहू द्वारा प्रस्ताव की औपचारिक अस्वीकृति: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक रूप से अमेरिका के 15-बिंदु वाले दस्तावेज को खारिज कर दिया।
- पूर्व-शर्त की मांग: इजराइल ने रुख अपनाया है कि जब तक हमास का "वास्तविक और पूर्ण निरस्त्रीकरण" नहीं होता, तब तक सैन्य वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।
- हमास की सहमति: हमास के नए नेतृत्व (खलील अल-हय्या) ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अमेरिका से इजराइल पर इसे लागू करने का दबाव बनाने की मांग की।
- अमेरिका-इजराइल संबंधों में दरार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्ताव को "ऐतिहासिक सफलता" बताए जाने के बावजूद इजराइल द्वारा इसे अस्वीकार करना दोनों सहयोगियों के बीच मतभेद उजागर करता है।
प्रस्ताव खारिज करने के मुख्य कारण
आंतरिक राजनीतिक दबाव: इजराइल में आगामी चुनाव (अक्टूबर 2026) के मद्देनजर नेतान्याहू अपने दक्षिणपंथी वोट बैंक और कट्टरपंथी कैबिनेट सहयोगियों के दबाव में हैं।
- अविश्वास की स्थिति: इजराइल का मानना है कि चरणबद्ध वापसी की आड़ में हमास पुनः संगठित हो सकता है; अतः वे केवल "पूर्ण निरस्त्रीकरण" चाहते हैं।
- द्वि-राष्ट्र समाधान का विरोध: नेतान्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे गाजा या वेस्ट बैंक में किसी भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के पक्ष में नहीं हैं।
- सुरक्षा प्राथमिकताओं से समझौता नहीं: इजराइल बिना किसी बाहरी कूटनीतिक दबाव के अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहता है।
प्रभाव / परिणाम
मानवीय संकट का गहराना: शांति वार्ता में गतिरोध आने से गाजा में जारी सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय सहायता के वितरण में बाधाएं बनी रहेंगी।
- पश्चिम एशिया में अस्थिरता: गाजा संघर्ष का लंबा खिंचना लेबनान (हिजबुल्लाह) और ईरान के साथ क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है।
- अमेरिकी कूटनीति को झटका: डोनाल्ड ट्रंप के अंतरराष्ट्रीय शांति पहलों और 'बोर्ड ऑफ पीस' की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
- बंधकों के भविष्य पर अनिश्चितता: शांति समझौते के बिना इजराइली बंधकों की सुरक्षित रिहाई की प्रक्रिया अधर में लटक गई है।
चिंताएं एवं चुनौतियां
शक्ति-संतुलन की जटिलता: हमास इजराइली वापसी से पहले पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल निरस्त्रीकरण से पहले पीछे हटने को तैयार नहीं, यह स्थिति एक "गतिरोध" पैदा करती है।
- संस्थागत रिक्तता: गाजा में एक विश्वसनीय, तटस्थ और समावेशी स्थानीय शासन संरचना स्थापित करना सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।
- अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन: लंबे समय से जारी संघर्ष और नागरिक मौतों के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता है।
आगे की राह
समानांतर एवं सत्यापनीय तंत्र: अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में निरस्त्रीकरण और सैन्य वापसी का एक समयबद्ध व पारदर्शी खाका तैयार किया जाना चाहिए।
- बहुपक्षीय कूटनीति: अमेरिका, अरब राष्ट्रों (मिस्र, कतर, सऊदी अरब) और संयुक्त राष्ट्र को मिलकर इजराइल एवं हमास दोनों को व्यावहारिक धरातल पर लाने हेतु एकीकृत दबाव बनाना होगा।
- मानवीय राहत को प्राथमिकता: राजनीतिक वार्ताओं के नतीजों से इतर, गाजा में निर्बाध मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति तुरंत बहाल की जानी चाहिए।
निष्कर्ष
इजराइल द्वारा अमेरिका-समर्थित 15-बिंदु वाले प्रस्ताव को खारिज करना यह दर्शाता है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति केवल बाहरी मध्यस्थता से संभव नहीं है, जब तक कि स्थानीय सुरक्षा चिंताओं और संप्रभुता के मुद्दों का स्थायी समाधान न निकले। यदि वैश्विक शक्तियां और क्षेत्रीय साझेदार अविलंब एक व्यवहार्य और निष्पक्ष रणनीति नहीं अपनाते, तो गाजा का यह मानवीय व रणनीतिक संकट संपूर्ण मध्य पूर्व की स्थिरता को दीर्घकाल के लिए खतरे में डाल देगा।
कोम्मु कोया जनजाति और 'कोम्मु कोया' लोक नृत्य: सांस्कृतिक विरासत, चुनौतियां एवं भावी रणनीति
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- I: भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज।
सामान्य अध्ययन पेपर – II: शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
संदर्भ
गोदावरी नदी घाटी की वनों में निवास करने वाली कोया जनजाति दक्षिण-मध्य भारत की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति (ST) है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध यह समुदाय अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वन-आधारित जीवनशैली और अद्वितीय 'कोम्मु कोया' नृत्य शैली के लिए पहचाना जाता है।
कोम्मु कोया जनजाति के बारे में
उत्पत्ति व पहचान: कोया समुदाय स्वयं को 'कोइथूर' कहते हैं। 'कोम्मु' शब्द का अर्थ तेलुगु में 'सींग' होता है।
- सांस्कृतिक नृत्य (कोम्मू कोया नृत्य): यह लगभग 1000 वर्ष पुराना पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से 'भूमि पांडुगा' (फसल कटाई/वर्षा उत्सव) और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान किया जाता है।
- वेशभूषा एवं वाद्ययंत्र: पुरुष नर्तक लाल वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने सिर पर जंगली भैंस या मवेशियों के सींग और मोर पंख से बना मुकुट पहनते हैं। वे ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं, जबकि महिलाएं मुर्गे के पंख व कपड़े से बना सिरपेंच पहनती हैं।
चर्चा में क्यों?
विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुति: हैदराबाद के कुमारम भीम आदिवासी भवन में आयोजित 'विश्व आदिवासी दिवस' समारोह के दौरान कोम्मु कोया जनजातीय नर्तकों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक 'कोम्मु' नृत्य आकर्षण का केंद्र बना।
- वन्यजीव संरक्षण और बदलाव: पोलावरम/पापीकोंडा पहाड़ी क्षेत्र में कोया समुदाय द्वारा सींगों के स्थान पर ताड़ के पत्तों से निर्मित ईको-फ्रेंडली वाद्ययंत्र 'पेर्माकोरे' अपनाकर भारतीय बाइसन के संरक्षण की नई मिसाल पेश की गई है।
कोम्मु कोया जनजाति का महत्व
सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण: यह नृत्य भारत की समृद्ध और प्राचीन जनजातीय लोक कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- पर्यावरण व वन्यजीव संवर्धन: प्रकृति-पूजक होने के कारण यह जनजाति वनों और वन्यजीवों के सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन: वन्यजीवों की रक्षा के लिए पारंपरिक वाद्ययंत्रों में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का प्रयोग जनजातीय समुदाय की वैज्ञानिक व संरक्षणवादी सोच को दर्शाता है।
अधिवास क्षेत्र
मुख्य भौगोलिक क्षेत्र: यह समुदाय मुख्य रूप से गोदावरी नदी के तटीय व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है।
- राज्य विस्तार:
- तेलंगाना: भद्राद्रि कोठागुडेम और मुलुगु जिले।
- आंध्र प्रदेश: पूर्वी गोदावरी और अल्लूरी सीताराम राजू जिले (पापीकोंडा पहाड़ियां)।
- अन्य पड़ोसी राज्य: छत्तीसगढ़ (सुकमा, दंतेवाड़ा) और ओडिशा (मलकानगिरी)।
प्रमुख चिंताएं
विस्थापन की चुनौती: पोलावरम जैसी सिंचाई व अवसंरचना परियोजनाओं के कारण कोया गांवों का विस्थापन हो रहा है, जिससे उनकी संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है।
- आजीविका और कुपोषण: पारंपरिक झूम/स्थानंतरित कृषि से दूर होने के बाद भूमिहीनता, आजीविका के संकट और कुपोषण की समस्याएं बढ़ी हैं।
- सांस्कृतिक सामाग्री पर संघर्ष: पारंपरिक पोशाक में प्रयुक्त सींगों के कारण वन विभागों के साथ होने वाला तनाव।
विश्लेषण
कोम्मु कोया जनजाति की कला केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि उनके सामाजिक ताने-बाने और पर्यावरणीय संबंधों की अभिव्यक्ति है। हालांकि आधुनिक विकास परियोजनाओं और विस्थापन ने उनकी सांस्कृतिक निरंतरता को बाधित किया है। इनके द्वारा स्वयं से संरक्षण उपायों (ताड़ के पत्तों का उपयोग) को अपनाना यह साबित करता है कि जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाया जा सकता है।
आगे की राह
संस्कृति का दस्तावेजीकरण व पहचान पत्र: तेलंगाना सरकार की तर्ज पर नर्तकों को आधिकारिक पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि उनकी कला सामग्री पर विवाद न हो।
- पूर्वाग्रह-मुक्त पुनर्वास: विकास परियोजनाओं से प्रभावित कोया परिवारों का सांस्कृतिक-अनुकूल पुनर्वास और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- संवर्धन हेतु सहायता: जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) के माध्यम से कोम्मु कोया कला रूप को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाए।
निष्कर्ष
कोम्मु कोया जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना केवल एक कला रूप का संरक्षण नहीं है, बल्कि भारत के स्वदेशी ज्ञान और पर्यावरण-सहानुभूतिपूर्ण जीवन शैली को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। समावेशी विकास और सतत सहयोग के जरिए ही इस प्राचीन विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।