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संदर्भ

भारत अपने जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में COP30 (ब्राजील) में भारत द्वारा 2035 के लिए अधिक महत्वाकांक्षी NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) पेश करने की प्रतिबद्धता ने इस्पात क्षेत्र के 'डीकार्बोनाइजेशन' की आवश्यकता को केंद्र में ला दिया है। इस्पात क्षेत्र भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान देता है, जो इसे नेट-जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

हरित इस्पात क्या है?

हरित इस्पात का तात्पर्य ऐसे इस्पात के उत्पादन से है जिसमें पारंपरिक कोयला आधारित विधियों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन वाली तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

• प्रमुख प्रक्रिया: इसमें लोहे के अयस्क को पिघलाने के लिए 'कोकिंग कोल' के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन या बिजली का उपयोग किया जाता है।
• उत्सर्जन: इसका मुख्य उप-उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बजाय जल वाष्प (H₂O) होता है।

चर्चा में क्यों?

COP30 की प्रतिबद्धता: भारत सरकार ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती के नए और कड़े लक्ष्य निर्धारित करने का वादा किया है।

• कार्बन लॉक-इन का खतरा: विशेषज्ञ संजीव पॉल के अनुसार, यदि भारत अभी पुरानी तकनीकों में निवेश करता है, तो वह अगले 40 वर्षों के लिए कार्बन-सघन संपत्तियों में 'लॉक' हो जाएगा, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए विनाशकारी होगा।
• यूरोपीय संघ का CBAM: 2026 से लागू होने वाला 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' भारतीय इस्पात निर्यात पर भारी कर लगा सकता है यदि वह हरित नहीं है।

हरित इस्पात क्यों महत्वपूर्ण है?

• जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति: भारत के 2070 नेट-जीरो लक्ष्य के लिए इस्पात क्षेत्र का शुद्धिकरण अनिवार्य है।
• आर्थिक सुरक्षा: वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए स्वच्छ इस्पात का उत्पादन आवश्यक है।
• संसाधन दक्षता: यह स्क्रैप रीसाइक्लिंग और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है।
• वायु गुणवत्ता: कोयले के उपयोग में कमी से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण में भारी गिरावट आती है।

भारत सरकार की रणनीति

भारत ने ग्रीन स्टील के लिए एक बहुआयामी रोडमैप तैयार किया है:

• ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी (2024-2026): एक रेटिंग प्रणाली जो कार्बन उत्सर्जन के आधार पर स्टील को श्रेणीबद्ध करती है। सरकार ने दिसंबर 2024 में ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी  पेश की थी, जो अब 2026-27 से प्रभावी हो रही है।
• स्टार रेटिंग सिस्टम: इस्पात को उसके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। 2.2 टन से कम CO2 प्रति टन स्टील उत्सर्जन वाले उत्पादों को 'ग्रीन' माना जाएगा।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता।
• नवीकरणीय ऊर्जा: कैप्टिव पावर प्लांट के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग।
• स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति: नए कच्चे माल के स्थान पर पुराने लोहे के उपयोग को बढ़ावा देना।
• कस्टमाइज़्ड इंसेंटिव्स (PLI स्कीम): स्वच्छ तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन।

वैश्विक परिदृश्य

• स्वीडन और जर्मनी: ये देश 'HYBRIT' जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीन स्टील के व्यावसायिक उत्पादन में अग्रणी हैं।
• CBAM का प्रभाव: वैश्विक स्तर पर स्टील व्यापार अब 'कार्बन फुटप्रिंट' के आधार पर तय हो रहा है, जिससे भारत जैसे देशों पर दबाव बढ़ा है।
• चीन का वर्चस्व: चीन भी तेज़ी से हाइड्रोजन-आधारित इस्पात उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, जिससे भारत के लिए प्रतिस्पर्धी चुनौती पैदा हो गई है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

• उच्च उत्पादन लागत: हरित इस्पात वर्तमान में पारंपरिक इस्पात से 20-30% अधिक महंगा है।
• ग्रीन हाइड्रोजन की उपलब्धता: औद्योगिक स्तर पर सस्ती और निरंतर हाइड्रोजन आपूर्ति अभी भी एक भविष्य की चुनौती है।
• तकनीकी परिवर्तन: पुराने ब्लास्ट फर्नेस को नए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) में बदलने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है।
• कच्चे माल की कमी: उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के अयस्क की सीमित उपलब्धता जो स्वच्छ तकनीकों के लिए आवश्यक है।

विश्लेषण

ग्रीन स्टील भारत के लिए केवल एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है। इस्पात भारत के विकास की आधारशिला है। यदि भारत "औद्योगीकरण बनाम पर्यावरण" के जाल में फंसता है, तो दीर्घकालिक नुकसान होगा। ग्रीन स्टील "सतत विकास" का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ हम विकास की गति को धीमा किए बिना कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं।

आगे की राह

• ग्रीन प्रीमियम को कम करना: सरकार को कार्बन टैक्स या सब्सिडी के माध्यम से हरित इस्पात और सामान्य इस्पात के बीच कीमत के अंतर को कम करना होगा।
• सार्वजनिक खरीद: सरकार को अपनी परियोजनाओं (जैसे रेलवे, पुल) में 'ग्रीन स्टील' के उपयोग को अनिवार्य करना चाहिए।
• R&D में निवेश: कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी तकनीकों पर शोध बढ़ाना।
• सस्ती पूंजी: हरित परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

संक्षेप में, हरित इस्पात भारत की 'हरित क्रांति 2.0' का नेतृत्व कर सकता है। अरबों डॉलर की पुरानी तकनीकों में फंसने के बजाय, स्वच्छ तकनीक में निवेश करना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और टिकाऊ भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। जैसा कि संजीव पॉल ने संकेत दिया है, ग्रीन स्टील की ओर संक्रमण केवल उत्सर्जन कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत की भावी आर्थिक संप्रभुता और जलवायु नेतृत्व को सुरक्षित करने के बारे में है।

संदर्भ

भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में परिसरों को भेदभाव-मुक्त बनाने का संघर्ष दशकों पुराना है। रोहित वेमुला जैसे छात्रों की दुखद आत्महत्याओं और परिसरों में बढ़ते जातिगत भेदभाव के मामलों ने एक ऐसे कड़े कानूनी ढांचे की आवश्यकता को जन्म दिया, जो केवल कागजी न होकर प्रभावी हो। इसी पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में नए 'समानता प्रोत्साहन' नियम अधिसूचित किए थे, जिन पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।

यूजीसी (UGC) क्या है?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी।

• कार्य: इसका मुख्य कार्य भारत में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना है।
• भूमिका: यह विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और सरकारी धन का वितरण करता है।

चर्चा में क्यों?

• उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी द्वारा जनवरी में अधिसूचित 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम' (Promotion of Equity Rules, 2026) पर अंतरिम रोक लगा दी है।
• न्यायालय ने इन नियमों को "अत्यधिक व्यापक" करार दिया है। ये नियम परिसरों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों और परिभाषाओं पर विवाद उत्पन्न होने के कारण यह मामला न्यायपालिका के समक्ष पहुंचा है।

यूजीसी के नए नियम

ये नियम प्रोफेसर थोराट समिति और न्यायमूर्ति रूपावल समिति जैसी विभिन्न समितियों की सिफारिशों और पूर्व के अदालती निर्देशों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

• शोषण का दायरा: नियमों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के साथ होने वाले मौखिक, शारीरिक और मानसिक शोषण को लक्षित किया गया है।
• समान अवसर केंद्र: हर संस्थान में एक केंद्र होगा जो वंचित वर्गों के छात्रों की शैक्षणिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाएगा।
• इक्विटी स्क्वाड और हेल्पलाइन: परिसरों में भेदभाव की घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन और 'इक्विटी स्क्वाड' (दस्ते) का गठन।
• जांच समितियों में प्रतिनिधित्व: नियमों के अनुसार, किसी भी भेदभाव की शिकायत की जांच करने वाली समिति में SC/ST/OBC वर्ग का कम से कम एक सदस्य होना अनिवार्य है।

• इसमें महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की बात भी कही गई है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।

• समयबद्ध समाधान: शिकायत दर्ज होने के बाद एक निश्चित समयावधि (आमतौर पर 30 दिन) के भीतर समाधान सुनिश्चित करना।
• दंडात्मक प्रावधान: नियमों का पालन न करने पर संस्थानों की अनुदान राशि रोकना या उनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश करना।

विवाद का कारण

• भेदभाव की परिभाषा: नियमों में भेदभाव को केवल SC/ST और OBC के खिलाफ होने वाले कृत्यों तक सीमित रखा गया है, जिससे सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उपेक्षित महसूस किया।
• झूठी शिकायतें: नए नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधानों का अभाव था, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका जताई गई।
• स्वायत्तता का हनन: कुछ शिक्षण संस्थानों का तर्क है कि यूजीसी के ये नियम उनके आंतरिक प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

स्टे लगाते समय न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख बातें कहीं:

• नियमों की भाषा इतनी व्यापक है कि यह शैक्षिक वातावरण में अनिश्चितता पैदा कर सकती है।
• कोर्ट ने पूछा कि क्या ये नियम सभी हितधारकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हैं?
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भेदभाव को रोकने के उपाय संवैधानिक सीमाओं के भीतर होने चाहिए।

2012 के नियम बनाम वर्तमान स्थिति

• 2012 के नियम: यूजीसी ने 2012 में भी इसी तरह के नियम बनाए थे, लेकिन वे प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाए। शिक्षण संस्थानों ने उन्हें लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
• अप्रासंगिकता: 2012 के नियमों में सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्यवाही का अभाव था। पुराने नियमों के बावजूद पिछले पांच वर्षों में भेदभाव की शिकायतों में दोगुनी वृद्धि देखी गई, जिसने नए और कठोर नियमों की आवश्यकता को जन्म दिया।

कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।
• अनुच्छेद 21: गरिमा के साथ जीने का अधिकार।
• अनुच्छेद 46: SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

विश्लेषण

• यह मामला 'सकारात्मक कार्रवाई' और 'प्रशासनिक नियंत्रण' के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। जहाँ एक ओर परिसरों में जातिगत भेदभाव एक कड़वी हकीकत है, वहीं दूसरी ओर नियमों की अस्पष्टता उनके कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
• 2012 के नियमों की विफलता यह सिद्ध करती है कि बिना 'निगरानी' और 'दंड' के सामाजिक सुधार कठिन हैं। कोर्ट का स्टे नियमों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अधिक संतुलित और संवैधानिक रूप से सटीक बनाने के लिए एक अवसर हो सकता है।

आगे की राह

• समावेशी परिभाषा: नियमों में भेदभाव की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए ताकि किसी भी पृष्ठभूमि का छात्र इसका लाभ ले सके।
• दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा: झूठी शिकायतों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं, बिना शिकायतकर्ताओं को डराए।
• संवेदीकरण: केवल कानून से बदलाव नहीं आएगा; परिसरों में शिक्षकों और छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम अनिवार्य होने चाहिए।
• डिजिटल रिपोर्टिंग: शिकायतों की पारदर्शी और गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना भारत के भविष्य के लिए अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप इस सुधार प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत बना सकता है। लक्ष्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जहाँ किसी भी छात्र को उसकी पहचान के कारण अपमान या पीड़ा न झेलनी पड़े। जैसा कि रोहित वेमुला के मामले ने सिखाया—परिसर ज्ञान के मंदिर होने चाहिए, भेदभाव के अखाड़े नहीं।