CURRENT-AFFAIRS

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ:

वैश्विक ऊर्जा प्रणाली ने पिछले पांच दशकों में कई बड़े झटकों का सामना किया है 1970 का 'योम किप्पुर युद्ध', 1979 की 'ईरानी क्रांति', 1990-91 का 'कुवैत संकट' और 2022 का 'रूस-यूक्रेन युद्ध'। हालाँकि, 2026 का वर्तमान संकट, जो ईरान पर अमेरिकी-इज़राइली हमलों से उपजा है, पिछले सभी संकटों से मौलिक रूप से भिन्न है। जहाँ पिछले संकटों ने मुख्य रूप से आपूर्ति को बाधित किया था, वहीं वर्तमान संघर्ष तेल और गैस के प्रवाह को एक ऐसे समय में बाधित कर रहा है जब दुनिया 'ऊर्जा संक्रमण' के निर्णायक मोड़ पर है।

संरचनात्मक बदलाव: परिवहन का विद्युतीकरण

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, परिवहन क्षेत्र में एक स्थायी बदलाव आ रहा है:

• विस्थापन: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) ने 2023 में तेल की मांग को लगभग 0.9 mb/d (मिलियन बैरल प्रति दिन) कम किया।
• तेजी: 2024 में यह आंकड़ा 30% बढ़कर 1.3 mb/d तक पहुंच गया है।
• प्रभाव: यद्यपि यह वैश्विक मांग का केवल 1.3% है, लेकिन वर्तमान में लगभग 8 mb/d का संभावित आपूर्ति झटका जीवाश्म ईंधन से पूर्ण निकास की प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति दे सकता है।

पेट्रोडॉलर का पतन और उभरता हुआ प्रतिमान

1970 के दशक से 'पेट्रोडॉलर' प्रणाली ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया है, जहाँ तेल का व्यापार डॉलर में होता था और अधिशेष राजस्व अमेरिकी बाजारों में वापस आता था।

• डॉलर का प्रभुत्व: इसी व्यवस्था ने अमेरिका को बड़े राजकोषीय घाटे को बनाए रखने की शक्ति दी।
• नया प्रतिमान: अब ऊर्जा का आधार वैश्विक व्यापारिक वस्तु (तेल) से हटकर 'महत्वपूर्ण खनिजों' की भौगोलिक रूप से केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर स्थानांतरित हो रहा है।

महत्वपूर्ण खनिजों का भौगोलिक संकेंद्रण

भविष्य की ऊर्जा प्रणाली निम्नलिखित खनिजों पर निर्भर होगी, जिनका वितरण अत्यधिक केंद्रित है:

• लिथियम: चिली (30%), ऑस्ट्रेलिया (20%) और अर्जेंटीना (13%)।
• कोबाल्ट: लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (70% से अधिक उत्पादन)।
• निकल और तांबा: इंडोनेशिया (निकल) और चिली/पेरू (तांबा) का वर्चस्व।
• पश्चिमी विकल्प: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया निकल और लिथियम के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभर रहे हैं।

चीन का वर्चस्व और नई निर्भरता का जोखिम

सबसे बड़ी चुनौती खनिजों की उपलब्धता नहीं, बल्कि उनका प्रसंस्करण है:

• चीनी एकाधिकार: महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और विनिर्माण में चीन का पूर्ण वर्चस्व है।
• युआन बनाम डॉलर: यह संभावना प्रबल है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली चीनी औद्योगिक क्षमता और 'युआन' पर उतनी ही निर्भर हो जाए, जितनी पुरानी प्रणाली 'पेट्रोडॉलर' पर थी।

भारत के लिए रणनीतिक दुविधा

भारत एक दोराहे पर खड़ा है:

• अवसर: जीवाश्म ईंधन के आयात बिल को कम करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का यह स्वर्णिम अवसर है।
• जोखिम: तेल की निर्भरता (मिडल ईस्ट से) कम करते समय, भारत 'चीन-केंद्रित' तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता के जाल में फंस सकता है।

विश्लेषण: सुरक्षा और स्वायत्तता का संतुलन

यह संकट केवल ऊर्जा की कमी का नहीं है, बल्कि 'पदानुक्रम परिवर्तन' का है। यदि भारत अपनी विनिर्माण क्षमता विकसित नहीं करता, तो वह केवल एक प्रकार की निर्भरता (तेल) को दूसरी प्रकार की निर्भरता (चीनी हार्डवेयर) से बदल देगा। यहाँ भारत की 'गुटनिरपेक्षता' की विरासत को 'रणनीतिक स्वायत्तता' में बदलने की आवश्यकता है।

आगे की राह

• घरेलू विनिर्माण: 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और बैटरी विनिर्माण में अपनी क्षमता बढ़ानी होगी।
• संसाधन कूटनीति: ग्लोबल साउथ के देशों (चिली, कांगो, अर्जेंटीना) के साथ सीधे रणनीतिक समझौते करना ताकि आपूर्ति श्रृंखला में चीन के हस्तक्षेप को कम किया जा सके।
• तकनीकी विविधता: केवल लिथियम-आयन तक सीमित न रहकर सोडियम-आयन या हाइड्रोजन जैसी वैकल्पिक तकनीकों पर अनुसंधान तेज करना।
• ग्लोबल साउथ का नेतृत्व: ऊर्जा संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच के लिए विकासशील देशों का एक साझा गठबंधन बनाना।

निष्कर्ष

वैश्विक ऊर्जा प्रणाली से तेल का 'क्रमबद्ध निकास' अनिवार्य है, लेकिन यह निकास भारत को नई दासता की ओर नहीं ले जाना चाहिए। भारत को एक सचेत और दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी जो केवल ईंधन बदलने तक सीमित न हो, बल्कि तकनीकी और आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित करे। ऊर्जा संक्रमण का मार्ग पुरानी व्यवस्था के टूटने से होकर गुजरता है, और भारत को इस नई व्यवस्था में स्वयं को एक 'उपभोक्ता' के बजाय एक 'निर्माता' के रूप में स्थापित करना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ: नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2026

वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच, रूस के उप विदेश मंत्री रुडेंको आंद्रेई यूरेविच ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आधारित यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की मध्यस्थता और नेतृत्व क्षमता को भी रेखांकित करेगी।

ऊर्जा सुरक्षा: रूस का आश्वासन और भारत का हित

रूस द्वारा 1 अप्रैल 2026 से गैसोलीन (पेट्रोल) निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, रूसी नेतृत्व ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है:

• अनुबंधों का सम्मान: रूस ने स्पष्ट किया है कि वह भारत के साथ तेल आपूर्ति के सभी मौजूदा और पुराने अनुबंधों का पूर्णतः पालन करेगा।
• आयात में वृद्धि: मार्च 2026 में भारत का रूसी तेल आयात पिछले नौ महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है, जो दोनों देशों के बीच अटूट 'ऊर्जा साझेदारी' का प्रमाण है।
• चुनौतियाँ: रूस ने यह भी स्वीकार किया है कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं, और पश्चिम एशिया का संघर्ष ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा कर रहा है।

ब्रिक्स का विस्तार और आम सहमति की चुनौती

अब 10 राष्ट्रों का समूह बन चुका ब्रिक्स (जिसमें ईरान और यूएई भी शामिल हैं) एक नई वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन इसके भीतर वैचारिक मतभेद भी हैं:

• विविध नीतियां: रूसी उप विदेश मंत्री के अनुसार, ब्रिक्स में शामिल देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और नीतियां कभी-कभी मौलिक रूप से भिन्न होती हैं।
• ईरान-अरब खाई: पश्चिम एशिया के संघर्ष ने ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच की खाई को गहरा किया है, जिससे समूह के भीतर आम सहमति बनाना एक जटिल कार्य बन गया है।
• भारत की भूमिका: रूस ने ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में मतभेदों को दूर करने और एक 'प्रणालीगत समन्वय' स्थापित करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है।

विश्लेषण: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

पुतिन की प्रस्तावित यात्रा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

• संतुलन की कला: एक तरफ भारत 'क्वाड' के माध्यम से पश्चिम के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स और रूस के साथ सक्रिय साझेदारी भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' को प्रदर्शित करती है।
• वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व: भारत ब्रिक्स के माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' की आवाज बन रहा है, जहाँ वह रूस और पश्चिम के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष

सितंबर 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल एक राजनयिक बैठक नहीं, बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक मंच होगा। राष्ट्रपति पुतिन की भागीदारी और रूस का ऊर्जा सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारत के सामरिक हित सुरक्षित हैं। हालांकि, विस्तारित ब्रिक्स के भीतर आंतरिक विरोधाभासों को संभालना और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच एक साझा घोषणापत्र तैयार करना भारत की कूटनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होगी।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना मुख्य रूप से अमेरिकी प्रभुत्व और तेल की निर्बाध आपूर्ति पर टिकी थी। शीत युद्ध के दौर से लेकर 'अब्राहम समझौता'  तक, समीकरण बदलते रहे। हालाँकि, 2024-25 के दौरान इज़राइल-हमास और इज़राइल-हिज़बुल्लाह संघर्ष ने इस क्षेत्र को एक नए और विनाशकारी चरण में धकेल दिया। अब 2026 में, यह संघर्ष सीधे तौर पर अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान के युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसने दशकों पुरानी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

अमेरिका, इज़राइल, ईरान और पश्चिम एशिया

इस त्रिकोणीय संघर्ष में प्रत्येक पक्ष के अपने उद्देश्य हैं:

• इज़राइल: इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के 'प्रॉक्सि' नेटवर्क (हिज़बुल्लाह, हूतियों) को समाप्त करना और ईरान की परमाणु क्षमताओं को पंगु बनाना है।
• ईरान: तेहरान ने अपनी 'जली हुई धरती' की नीति अपनाई है, जिसके तहत वह पूरे फारस की खाड़ी में अमेरिकी हितों को निशाना बना रहा है।
• अमेरिका: ट्रंप प्रशासन का रुख अनिश्चित है; जहाँ वे सैन्य प्रहारों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं वे क्षेत्रीय सहयोगियों से इस युद्ध का आर्थिक बोझ उठाने की माँग भी कर रहे हैं।

चर्चा के कारण: हालिया घटनाक्रम और युद्ध का क्रम

हालिया हफ्तों में हुई घटनाओं ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है:

• हॉर्मुज जलडमरूमध्य की बंदी: ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को अवरुद्ध कर दिया है।
• क्षेत्रीय प्रहार: ईरान ने फारस की खाड़ी में उन ठिकानों पर हमले किए हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका से जुड़े हैं।
• इज़राइली वायु शक्ति का प्रदर्शन: लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक इज़राइल ने अपनी हवाई सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया है, जिसमें 2025 में कतर के दोहा में किया गया हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

वैश्विक दृष्टिकोण: विभिन्न देशों का पक्ष

• खाड़ी देश (सऊदी अरेबिआ, यूऐई, कुवैत): ये देश अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के साथ 'डिटेंट' (तनाव कम करना) और चीन की मध्यस्थता का सहारा ले रहे हैं।
• अरब लीग: कुवैत जैसे देशों ने अरब लीग की अक्षमता पर सवाल उठाए हैं, जिससे अरब जगत के भीतर आंतरिक विभाजन और अविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है।
• एशियाई खरीदार: भारत और चीन जैसे देश, जो ऊर्जा के मुख्य खरीदार हैं, आपूर्ति बाधित होने से चिंतित हैं।

पाकिस्तान की भूमिका: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता

पाकिस्तान ने खुद को इस संकट में एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की है:

• रावलपिंडी का प्रभाव: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान अपनी 'इस्लामिक पहचान' को पुनः प्राप्त करना चाहता है।
• परमाणु कार्ड: परमाणु हथियार संपन्न एकमात्र मुस्लिम देश होने के नाते, पाकिस्तान तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के साथ मिलकर एक नया सुरक्षा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है।
• ट्रंप के साथ पहुंच: पाकिस्तान का दावा है कि श्री ट्रंप के साथ उसके संबंध उसे तेहरान और वाशिंगटन के बीच पुल बनने की अनुमति देते हैं।

भारत के लिए चिंताएँ

भारत के लिए यह संघर्ष अत्यंत संवेदनशील है:

• पाकिस्तान का उभार: यदि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में सफल होता है और तुर्की-मिस्र के साथ नया सुरक्षा गठजोड़ बनाता है, तो यह भारत के रणनीतिक हितों  के लिए प्रतिकूल हो सकता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। हॉर्मुज की बंदी भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है।
• प्रवासी भारतीय: खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है।

सुरक्षा प्रदान करने में अमेरिका की विफलता

पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका अब 'सुरक्षा प्रदाता' के बजाय 'अस्थिरता के कारक' के रूप में देखी जा रही है:

• 2019 में सऊदी तेल संयंत्रों पर हूती हमलों से लेकर वर्तमान युद्ध तक, अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करने में विफल रहा है।
• आर्थिक बोझ: ट्रंप प्रशासन द्वारा युद्ध की लागत सहयोगियों से वसूलने की बात ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका अब भी एक विश्वसनीय साथी है।

विश्लेषण: एक जटिल पहेली

यह युद्ध केवल सैन्य नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। इज़राइल का वायु शक्ति पर बिना किसी रोक-टोक नियंत्रण और ईरान की छापामार युद्ध नीति ने एक ऐसा गतिरोध पैदा कर दिया है जिसे केवल कूटनीति से नहीं सुलझाया जा सकता। खाड़ी देशों का अपने आंतरिक मतभेदों (जैसे सऊदी-कतर विवाद) को दरकिनार करना यह दर्शाता है कि खतरा कितना बड़ा है।

आगे की राह

• ईरान की भागीदारी: किसी भी स्थायी सुरक्षा ढांचे के लिए ईरान की सहमति अनिवार्य है। उसे अलग-थलग रखकर क्षेत्र में शांति संभव नहीं है।
• क्षेत्रीय स्वायत्तता: खाड़ी देशों को 'यूनिलैटरल' (एकतरफा) रूप से सक्रिय होना होगा और केवल अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय स्वयं की परिचालन क्षमता बढ़ानी होगी।
• बहुपक्षीय मध्यस्थता: केवल पाकिस्तान या अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत और चीन जैसे बड़े ऊर्जा खरीदारों को भी शांति प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापसी का रास्ता धुंधला है। अमेरिका की कम होती दिलचस्पी और ईरान-इज़राइल की बढ़ती आक्रामकता ने एक सुरक्षा शून्य पैदा कर दिया है। आने वाले समय में, यह क्षेत्र अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप देगा, जो संभवतः अमेरिकी प्रभाव से मुक्त और अधिक क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित होगा। यह युद्ध केवल सीमाओं को ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के सिद्धांतों को भी बदल रहा है।