भारत में शहरी बुनियादी ढाँचा और इमारतों की सुरक्षा: चुनौतियाँ एवं समाधान

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में कोहिनूर इमारत के ढहने से हुई मौतों ने भारत में जर्जर इमारतों की सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढाँचे के रखरखाव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हालिया घटनाक्रम

• भिवंडी हादसा: 'खतरनाक' सूची में शामिल होने और खाली कराए जाने के बावजूद कोहिनूर इमारत ढह गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई।

• देशव्यापी अवसंरचनात्मक विफलताएँ: दिल्ली, जबलपुर और राजकोट हवाई अड्डों की छतों/कैनोपी का गिरना, बिहार में पुलों का ढहना, तथा कोलकाता और पुणे जैसी जगह इमारतों के गिरने की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
• नगर निगमों की विफलता: चेतावनी प्रणालियों और तकनीकों के बावजूद नगरपालिकाएँ अप्रभावी साबित हो रही हैं, जहाँ निकासी और विध्वंस का काम कागज़ों और कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित रह जाता है।

इमारतों का बुनियादी ढाँचा एवं कानूनी प्रावधान

• एकमुश्त निवेश का दृष्टिकोण: भारत में अवसंरचना को रखरखाव-योग्य संपत्ति के बजाय केवल एकमुश्त निवेश मान लिया जाता है, जिससे निर्माण के बाद देखरेख की अनदेखी होती है।

• नगर पालिका कानून एवं प्रवर्तन: राज्य एवं स्थानीय नगर निकायों के पास असुरक्षित इमारतों को चिह्नित करने, उन्हें खाली कराने और ध्वस्त करने के कानूनी अधिकार हैं।
• प्रशासनिक शिथिलता: हादसों के बाद प्रशासन का रुख केवल अधिकारियों के निलंबन, आपराधिक मामलों के दर्ज करने, जाँच आयोगों और मुआवजे की घोषणा तक सीमित रहता है; वास्तविक कानूनी प्रवर्तन का अभाव रहता है।

व्यापक पुनर्वास कार्य की प्रासंगिकता

• आवास एवं सामाजिक सुरक्षा: भिवंडी जैसे औद्योगिक व प्रवासी केंद्रों में वैकल्पिक अस्थायी आवास न होने से गरीब नागरिक बेघर होने के डर से असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर हैं।

• मानसून और जलवायु जोखिम: बुनियादी ढाँचे का रखरखाव न होने से मानसूनी बारिश और तीव्र शहरीकरण के दबाव में संरचनाएँ अचानक ढह जाती हैं।
• प्रशासकीय दायित्व: केवल नोटिस जारी करने से कानूनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती; लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार और पुनर्वास अति-आवश्यक है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

• अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार): सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत सुरक्षित आवास और प्रदूषण-मुक्त तथा सुरक्षित वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

• अनुच्छेद 243W एवं 12वीं अनुसूची: संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को शहरी नियोजन, निर्माण विनियमों का प्रवर्तन तथा जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व और शक्तियाँ सौंपी गई हैं।
• नगर निगम अधिनियम: राज्य नगर पालिका कानूनों के अंतर्गत स्थानीय निकायों को जर्जर या खतरनाक ढाँचों को चिह्नित करने, नोटिस जारी करने, अनिवार्य रूप से खाली कराने तथा उन्हें ध्वस्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय एवं दिशा-निर्देश

• चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आवास का अधिकार केवल सिर पर छत होना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विकास के लिए एक सुरक्षित और संरचनात्मक रूप से मजबूत वातावरण प्रदान करना है।

• एमसी मेहता मामले (पर्यावरण एवं शहरी ढाँचा): MC मेहता से जुड़े कई पर्यावरण-संबंधी मामलों में शीर्ष अदालत का सुसंगत रुख रहा है नगर निगम प्रशासनिक अक्षमता या बजट की कमी का बहाना बनाकर नागरिकों के जीवन की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
• संरचनात्मक ऑडिट और निष्कासन दिशा-निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न न्यायिक आदेशों और राज्य नियमों (जैसे मुंबई/महाराष्ट्र में) के तहत यह सामान्य प्रावधान है कि 30 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतों का अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए तथा अति-खतरनाक (C-1 श्रेणी) इमारतों को खाली कराते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनाई जाए।

प्रमुख सरकारी पहलें

• अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT): शहरों में बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण, जल निकासी, और नगर पालिकाओं की क्षमता निर्माण  के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना।

• प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में पुराने व कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के एवं सुरक्षित आवासों के निर्माण तथा झुग्गी पुनर्विकास को बढ़ावा देने की पहल।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) दिशा-निर्देश: भूकंप, चक्रवात और भारी मानसून के दौरान इमारतों को ढहने से बचाने के लिए 'आपदा-रोधी निर्माण' और 'नेशनल बिल्डिंग कोड' (NBC) के कड़ाई से पालन हेतु राष्ट्रीय ढाँचा।
• शहरी पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार नीतियाँ: विभिन्न राज्यों (जैसे महाराष्ट्र में MHADA नीति) द्वारा खतरनाक इमारतों के क्लस्टर विकास और पुनर्विकास के लिए एकल-खिड़की स्वीकृति एवं अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)) जैसे प्रोत्साहन।

विशेषज्ञ एवं समितियों के अनुसार विश्लेषण

विशेषज्ञों के अनुसार, केवल प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयाँ (प्रशासनिक कार्रवाई या मुआवजा) संकट का समाधान नहीं हैं; भारत में तीव्र शहरीकरण स्थानीय नगर निकायों की क्षमता से आगे निकल चुका है। जब तक अवसंरचना के निरंतर रखरखाव को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

आगे का रास्ता

• स्ट्रक्चरल ऑडिट और रियल-टाइम मॉनिटरिंग: उन्नत प्रौद्योगिकियों, सेंसर और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग (SHM) के माध्यम से पुरानी इमारतों का नियमित और वैज्ञानिक ऑडिट किया जाए।

• ट्रांजिट हाउसिंग का निर्माण: खतरनाक इमारतों को खाली कराने से पहले निवासियों के लिए अनिवार्य अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए।
• जवाबदेही और कड़े प्रवर्तन: प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाए तथा अवैध निर्माण या खतरनाक मरम्मत पर केवल नोटिस देने के बजाय पुलिस बल के सहयोग से कड़ा प्रवर्तन लागू हो।

निष्कर्ष

भारत को जर्जर इमारतों के संकट से निपटने के लिए तदर्थ पहलों के स्थान पर व्यापक 'शहरी नवीनीकरण' और मजबूत रखरखाव नीति की आवश्यकता है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वैश्विक सहायता संकट और स्वास्थ्य प्रणाली: आवंटन एवं प्रबंधन की चुनौती

सामान्य अध्ययन पेपर – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए विदेशी विकास सहायता (DAH) में भारी कटौती और बढ़ते सार्वजनिक ऋण के दबाव के कारण विकासशील देशों में स्वास्थ्य वित्तपोषण पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे समय में स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए केवल बजटीय आवंटन बढ़ाने के बजाय उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग, सही प्राथमिकताओं के चयन और बेहतर शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्वास्थ्य प्रणालियाँ क्या हैं?

स्वास्थ्य प्रणाली उन सभी संगठनों, संस्थानों, भौतिक व वित्तीय संसाधनों तथा मानव बल का एक एकीकृत ढाँचा है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। एक कुशल स्वास्थ्य प्रणाली प्राथमिक एवं निवारक देखभाल के माध्यम से बीमारियों को रोकने के साथ-साथ द्वितीयक व तृतीयक स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण उपचारात्मक देखभाल सुनिश्चित करती है।

चर्चा के कारण

• विदेशी स्वास्थ्य सहायता (DAH) में ऐतिहासिक गिरावट:

  • दाता देशों द्वारा बजट कटौती: वर्ष 2025 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेशी सहायता कार्यक्रम में 67% की भारी कटौती की। इसी क्रम में ब्रिटेन ने 39%, फ्रांस ने 35% और जर्मनी ने 12% की कटौती की।
  • OECD का पूर्वानुमान: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, वैश्विक स्वास्थ्य वित्तपोषण अपने 2022 के उच्चतम स्तर से 60% तक गिर सकता है।
• बढ़ता वैश्विक सार्वजनिक ऋण संकट:
  • ऋण का रिकॉर्ड स्तर: वर्ष 2024 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण $102 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा, जिसमें से $31 ट्रिलियन का हिस्सा विकासशील देशों पर है।
  • ब्याज भुगतान का बोझ: UNCTAD के अनुसार, 2024 में विकासशील देशों ने शुद्ध ब्याज भुगतान के रूप में रिकॉर्ड $921 बिलियन का भुगतान किया, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजटीय संसाधन बेहद सीमित हो गए।
• बजट निष्पादन और उपयोग में कमी:
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट: निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में स्वास्थ्य बजट का निष्पादन केवल 85%-90% के आसपास होता है, जो सामान्य बजट और शिक्षा क्षेत्र के निष्पादन की तुलना में भी काफी कम है।

स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भारत की स्थिति

• स्वास्थ्य अवसंरचना बजट का अधूरा उपयोग: एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के प्रमुख 'स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' के लिए आवंटित धनराशि का केवल लगभग दो-तिहाई (66%) भाग ही खर्च किया जा सका।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में बजटीय शिथिलता: NHM के तहत संक्रामक और गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कुल बजट का केवल 26% हिस्सा ही उस वर्ष वास्तव में उपयोग में लाया गया।
• निवारक देखभाल पर कम व्यय: 'लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन' के अनुमानों के अनुसार, भारत अपने कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य धन का 25% से भी कम (एक-चौथाई से कम) भाग निवारक/प्राथमिक देखभाल पर खर्च करता है।
• वस्तुओं व सेवाओं पर कम खर्च: भारत में स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और मजदूरी के भुगतान में चला जाता है, जबकि दवाओं, उपकरणों और अन्य आवश्यक सेवाओं पर कम खर्च होने से स्वास्थ्य कर्मी गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में असमर्थ रहते हैं।

वैश्विक परिदृश्य

• प्रति व्यक्ति व्यय में बढ़ता अंतर: WHO के आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि GDP के प्रतिशत के रूप में LMICs और उच्च आय वाले देशों के बीच व्यय का अंतर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति के संदर्भ में यह अंतर 2000 से 2023 के बीच तीन गुना से भी अधिक बढ़ गया है।

• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की कमी: विश्व बैंक के अनुसार, LMICs में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों का केवल आधा ही है।
• विकासशील देशों पर दोगुना ऋण भार: वर्ष 2010 के बाद से विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ा है, जिससे घरेलू बजटीय संसाधन स्वास्थ्य प्रणाली में नहीं पहुँच पा रहे हैं।

विश्लेषण:

• रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि वैश्विक सहायता में 60% गिरावट के बीच भारत अपने एनएचएम (NHM) बजट का केवल 26% खर्च कर पा रहा है और 25% से कम हिस्सा बीमारियों से बचाव पर लगाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बजटीय संसाधनों का पूरा उपयोग न होना और प्राथमिक देखभाल पर कम ध्यान देना ही स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।

आगे का रास्ता

• आवंटित बजट का पूर्ण निष्पादन: सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र (विशेषकर NHM और अवसंरचना मिशन) के लिए आवंटित धनराशि का 100% समय पर और कुशलतापूर्वक उपयोग हो।

• निवारक और प्राथमिक देखभाल पर ध्यान: द्वितीयक और तृतीयक स्तर की महंगी उपचारात्मक देखभाल के बजाय सार्वजनिक धन का बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर केंद्रित किया जाए, जहाँ 'बाजार की विफलता' की संभावना अधिक होती है।
• रणनीतिक एवं जनसांख्यिकीय आवंटन: बढ़ती बुजुर्ग आबादी और पुरानी बीमारियों (NCDs) को देखते हुए जोखिम कारकों की पहचान, शुरुआती जांच और दीर्घकालिक बीमारी प्रबंधन पर लक्षित खर्च किया जाए।
• सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (PFM) एवं सुशासन में सुधार: नौकरशाही की दक्षता बढ़ाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, बजट में नकद वितरण और खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुगम बनाया जाए।
• स्थानीय भागीदारी और बजटीय लचीलापन: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (डॉ डॉक्टरों/कर्मचारियों) को बजट प्रक्रिया में शामिल कर उनकी जवाबदेही तय की जाए तथा महामारियों जैसी अनपेक्षित स्थितियों से निपटने के लिए बजट में पर्याप्त लचीलापन रखा जाए।

निष्कर्ष

विदेशी सहायता में कटौती और राष्ट्रीय ऋण के बढ़ते दबाव के इस दौर में स्वास्थ्य सुधारों का मूल मंत्र 'अधिक धन खर्च करना' नहीं, बल्कि 'उपलब्ध धन को बेहतर और रणनीतिक रूप से खर्च करना' है। भारत सहित सभी विकासशील देशों को अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए निवारक देखभाल, बजटीय निष्पादन और सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि सीमित संसाधनों के बावजूद सभी नागरिकों के लिए एक न्यायसंगत और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

संदर्भ

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं की ऊर्जा, दक्षता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए युवा शक्ति को सही दिशा देना और उन्हें सामाजिक बुराइयों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में, हाल ही में देश के युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने तथा उन्हें 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने का विषय राष्ट्रीय चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया है।

नशा-मुक्त युवा (नशा-मुक्त भारत के लिए नशा-मुक्त युवा प्रतिज्ञा अभियान)

विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा' अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है, जिसका मुख्य ध्येय देश की भावी पीढ़ी को नशे के जाल से पूरी तरह मुक्त कराना है। यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी निर्देश नहीं, बल्कि जन-भागीदारी पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जो युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

चर्चा का कारण

• राष्ट्रव्यापी शुभारंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश के युवाओं को नशा-मुक्त बनाने के इस राष्ट्रीय विजन की शुरुआत की गई।

• विशाल भागीदारी: इस अभियान के अंतर्गत आयोजित संकल्प कार्यक्रम में देश भर के 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने एक साथ नशा-मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली।
• व्यापक पहुंच: यह कार्यक्रम देश भर में 28,000 से अधिक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों ने भी हिस्सा लिया।
• बहु-हितधारक समर्थन: इस जन-आंदोलन को 125 से अधिक आध्यात्मिक एवं सार्वजनिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक निकायों का मजबूत सहयोग प्राप्त हुआ।
• सामूहिक संकल्प: प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व ही देश भर के युवाओं ने भारत को पूरी तरह से नशा-मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

अभियान की रूपरेखा एवं विशेषताएं

• अवधि: यह अभियान अगले 100 सप्ताहों तक निरंतर जारी रहेगा, जिसके तहत नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

• आयोजन स्थल: इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों पर आयोजित किया जा रहा है।
• मुख्य उद्देश्य: युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखकर उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना तथा 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना।
• इसके तहत प्रस्तावित गतिविधियां:
  • प्रत्येक रविवार को खेलकूद, कला, संस्कृति, ध्यान, अध्यात्म और समाज सेवा से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • नशा पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्रों की पहुंच सुगम बनाना और समाज में उन्हें पुनः सम्मानजनक स्थान देना।
  • नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर लगाम कसने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करना।

स्टार्टअप्स एवं नशा-मुक्त युवा

वर्तमान समय में भारतीय युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, विज्ञान, खेल और स्टार्टअप्स जैसे नवाचारी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहे हैं। युवाओं की यह असाधारण प्रतिभा, कल्पनाशीलता और ऊर्जा ही देश के आर्थिक व तकनीकी विकास का मुख्य आधार है। ऐसे में यदि युवा नशीले पदार्थों के जाल में फंसते हैं, तो न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि देश की प्रगति की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन के इस दौर में युवाओं का नशा-मुक्त रहना राष्ट्र निर्माण की पूर्व शर्त है।

नशा मुक्ति हेतु अन्य सरकारी प्रयास

• नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA): देश के अत्यधिक संवेदनशील जिलों में नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम।

• राष्ट्रीय नशा दुरुपयोग नियंत्रण कोष (NFCDA): नशा पीड़ितों के पुनर्वास, जागरूकता और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• मानस (MANAS) हेल्पलाइन: नशा पीड़ितों और उनके परिवारों को टेली-काउंसलिंग एवं विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हेल्पलाइन।
• एनसीबी (NCB) की सख्त कार्रवाई: 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति श्रृंखला और अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के कठोर उपाय।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

• अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): संविधान का यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और जन-स्वास्थ्य में सुधार करे तथा हानिकारक नशीले पदार्थों व मदिरा के औषधीय उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोगों पर प्रतिबंध लगाए।

• एनडीपीएस अधिनियम, 1985: नशीली दवाओं और मनोत्तेजक पदार्थों के निर्माण, बिक्री, परिवहन तथा सेवन को अवैध घोषित करने और इसके उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करने वाला प्राथमिक कानून।

विश्लेषण

नशीली दवाओं का दुरुपयोग केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। भारत की विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने के लिए युवाओं को नशे के खतरे से बचाना और उनका सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

आगे की राह

• सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी: नशा पीड़ितों को अपराधी के बजाय उपचार के योग्य मानकर समाज में अपनाना और उन्हें दूसरा मौका देना।

• सख्त प्रवर्तन एवं आपूर्ति नियंत्रण: नशीले पदार्थों के अवैध अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और घरेलू सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखना।
• पुनर्वास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण: देश भर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस नशा मुक्ति व परामर्श केंद्रों का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब ही साकार हो सकता है जब देश की युवा शक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। नशा-मुक्त युवा अभियान केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य का मजबूत संकल्प है। समाज और सरकार के समन्वित प्रयासों से ही हम एक सशक्त, समृद्ध और नशा-मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।