संदर्भ

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) के नेतृत्व वाले 'लेट्स फिक्स अवर फूड' संघ और उपभोक्ता मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत में अस्वास्थ्यकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर कड़े नियंत्रण की सिफारिश की है। इस पृष्ठभूमि में, वसा, चीनी और नमक (HFSS) की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 'हेल्दी टैक्स' लगाने तथा पैकेट के मुख्य भाग पर अनिवार्य पोषण लेबलिंग लागू करने की राष्ट्रीय मांग पर तीव्र बहस छिड़ गई है।

'हेल्दी टैक्स' अवधारणा क्या है?

• 'हेल्दी टैक्स' वह अप्रत्यक्ष कर है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य और पेय पदार्थों विशेष रूप से उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) तथा अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है।

• मूल उद्देश्य: इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करके उनके उपभोग को हतोत्साहित करना तथा प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और पोषण कार्यक्रमों के वित्तपोषण में करना है।
• उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव: यह 'पाप कर' (सिन टैक्स) की भांति कार्य करता है, जो उपभोक्ताओं को अधिक स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य विकल्पों को चुनने के लिए प्रेरित करता है।

चर्चा में क्यों है?

• संसदीय समिति की सिफारिशें: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पैकेज्ड फूड और विशेषकर शिशु आहार में चीनी की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख करने तथा इसे नियंत्रित करने का सुझाव दिया है।

• ICMR-NIN संघ का सुझाव: 'लेट्स फिक्स अवर फूड' पहल के तहत ICMR-NIN और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर सख्त रोक और 'हेल्दी टैक्स' लगाने की वकालत की है।
• दोहरे पोषण संकट का बढ़ना: भारत अब एक तरफ कुपोषण और दूसरी तरफ अतिपोषण (मोटापा) की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) क्या है?

• परिचय एवं जारीकर्ता: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में जारी किया जाता है।

• मुख्य उद्देश्य:
  • भारत में प्रजनन क्षमता, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, परिवार नियोजन और महिलाओं के सशक्तिकरण पर अद्यतन आंकड़े प्रदान करना।
  • देश में कुपोषण, नाटापन, सूखापन, एनीमिया तथा मोटापे जैसे स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करना।
  • राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और योजनाओं के मूल्यांकन हेतु प्रामाणिक डेटा सेट उपलब्ध कराना।

हालिया आंकड़े एवं स्थितियाँ

• NFHS-5 के आंकड़े: भारत में कुपोषण और नाटापन के साथ-साथ वयस्कों में अत्यधिक वजन और मोटापे में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

• ICMR-NIN रिपोर्ट की चेतावनी:
  • वर्तमान में भारत में 1.7 करोड़ (17 मिलियन) से अधिक बच्चे और किशोर मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं।
  • यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वर्ष 2030 तक यह संख्या बढ़कर 2.7 करोड़ (27 मिलियन) को पार कर सकती है।
• गैर-संचारी रोग (NCDs): आहार संबंधी गड़बड़ियों के कारण टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और चयापचय संबंधी बीमारियों का दायरा तेजी से बढ़ा है।

कुपोषण एवं पोषण सुधार हेतु चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम

• पोषण अभियान (नेशनल नुट्रिशन मिशन): 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं में पोषण के स्तर में सुधार लाने हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजना।

• सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: कुपोषण की चुनौतियों से निपटने, स्वास्थ्य व इम्युनिटी बढ़ाने के लिए एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम।
• पीएम पोषण योजना: पूर्व में 'मिड-डे मील' के नाम से प्रसिद्ध, जिसके तहत सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पका हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाता है।
• ईट राइट इंडिया अभियान: FSSAI द्वारा संचालित, जिसका उद्देश्य देशवासियों को सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन खाने के प्रति जागरूक करना है।
• एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति: बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने हेतु लक्षित कार्यक्रम।

वैश्विक परिदृश्य एवं WHO

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का रुख: WHO के अनुसार, शर्करा-युक्त पेयों पर ऐसा कर, जिससे उनकी खुदरा कीमत में 20% या उससे अधिक की वृद्धि हो, उनके उपभोग में लगभग उसी अनुपात में कमी ला सकता है तथा मोटापा और आहार-जनित गैर-संचारी रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

• अंतर्राष्ट्रीय अनुभव (133 से अधिक देश):
  • वर्ष 2017 से अब तक विश्व के 133 से अधिक देशों ने स्वास्थ्य करों में वृद्धि की है या नए कर लागू किए हैं।
  • कोलंबिया (जंक फूड कानून - 2023): कोलंबिया ने अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 10% से शुरू कर 2023-2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से 20% तक का टैक्स लगाया।
  • अन्य देश: नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क, बरमूडा, डोमिनिका और अमेरिका के 'नवाजो नेशन' ने भी असंसाधित और अतिरिक्त चीनी वाले उत्पादों पर विशिष्ट टैक्स लागू किए हैं।

स्वास्थ्य के लिए संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 47 (राज्य नीति के निदेशक तत्व - DPSP): यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य तय करता है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे।

• अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार): सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया है कि 'जीने के अधिकार' में 'स्वास्थ्य का अधिकार' और 'स्वच्छ/पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार' निहित है।
• अनुच्छेद 39(f): राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास करने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• FSSAI का 'फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग' (FOPL): पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के अग्रभाग पर चीनी, नमक और वसा जैसी पोषण संबंधी जानकारी को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि उपभोक्ता सूचित विकल्प चुन सकें

• स्कूली वातावरण का विनियमन: स्कूली वातावरण का विनियमन: स्कूल परिसर तथा स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा उनके विज्ञापन/विपणन पर प्रतिबंध।
• भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: विशेषकर बच्चों को लक्षित करने वाले अस्वास्थ्यकर खाद्य विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) और नियामक निकायों द्वारा कड़ा नियंत्रण।

विश्लेषण

भारत केवल पारंपरिक कुपोषण (अल्पपोषण) से नहीं जूझ रहा, बल्कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आसान पहुंच ने 'अतिपोषण और मोटापे' की एक नई जन-स्वास्थ्य आपातस्थिति खड़ी कर दी है। आर्थिक लाभ कमाने वाली खाद्य कंपनियों पर कर का दबाव बनाए बिना और उपभोक्ताओं को जागरूक किए बिना, गैर-संचारी रोगों के बढ़ते वित्तीय और सामाजिक बोझ को रोकना असंभव है।

आगे का रास्ता

• स्मार्ट कर संरचना: HFSS उत्पादों पर जीएसटी (GST) की दरें बढ़ाकर उच्च टैक्स स्लैब में लाना, जबकि प्राकृतिक और जैविक खाद्य पदार्थों को कर-मुक्त करना।

• अनिवार्य FOPL लेबलिंग लागू करना: उपभोक्ताओं को त्वरित निर्णय लेने में मदद के लिए पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनियाँ अनिवार्य की जाएँ।
• स्कूली पोषण नीति का सुदृढ़ीकरण: स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर उचित प्रबंधन एवं स्थानीय, ताजे और पारंपरिक भारतीय पोषक आहार को बढ़ावा दिया जाए।
• स्वास्थ्य अवसंरचना हेतु राजस्व का पुनर्निर्देशन: हेल्दी टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य, खेल सुविधाओं और पोषण अभियानों के वित्तपोषण के लिए किया जाए।

निष्कर्ष

एक स्वस्थ और सक्षम भारत के निर्माण के लिए अतिपोषण और अस्वास्थ्यकर खाद्य प्रवृत्तियों पर तत्काल प्रहार करना होगा। 'हेल्दी टैक्स' केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और भावी पीढ़ी को मोटापे व बीमारियों से बचाकर एक 'स्वस्थ भारत' के निर्माण का एक दूरदर्शी नीतिगत कदम है।

विज्ञान और संवाद के माध्यम से पश्चिमी घाट का संरक्षण: पारिस्थितिकीय और आजीविका सुरक्षा का संतुलन

सामान्य अध्ययन पेपर– III:  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) की अंतिम अधिसूचना के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल एक वर्ष (जुलाई 2027 तक) के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बीच आम सहमति न बन पाने और स्थानीय हितधारकों की आजीविका संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए लिया गया है।

पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकीय परिचय

• भौगोलिक विस्तार: भारत के छह तटीय राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) में फैली एक सतत पर्वत श्रृंखला।

• जैव विविधता हॉटस्पॉट: यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन और अभयारण्य शामिल हैं।
• यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट के 39 विशिष्ट स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
• कानूनी संरक्षण (EPA, 1986): इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने का मुख्य उद्देश्य 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को कानूनी सुरक्षा देना और विनाशकारी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना है।

चर्चा में क्यों?

• विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल विस्तार: 2015 से 2026 के बीच जारी पांच मसौदा अधिसूचनाओं की समय सीमा समाप्त होने के बाद, केंद्र और राज्यों में सहमति बनाने हेतु संजय कुमार विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

• राज्यों के बीच असहमति: गुजरात और गोवा प्रस्तावित मसौदे पर सहमत प्रतीत होते हैं, जबकि महाराष्ट्र ने नए सिरे से समीक्षा की मांग की है तथा कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में बातचीत जारी है।
• चरणबद्ध लागू करने का प्रस्ताव: मसौदा अधिसूचना 2024 में "राज्य-वार अंतिम रूप" या "चरणबद्ध रोलआउट" का नया खंड जोड़ा गया है।
• कर्नाटक का निरंतर विरोध: कर्नाटक अपने 10 जिलों के 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र को ESA घोषित करने का लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे कृषि, खनन, बागवानी और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन समिति: ESA की ऐतिहासिक यात्रा

• माधव गाडगिल समिति (WGEEP, 2010): संपूर्ण पश्चिमी घाट (44 जिलों के 142 तालुकों) को ESA घोषित करने तथा इसे तीन संवेदनशीलता क्षेत्रों (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) में बांटने की सिफारिश की।

• कस्तूरीरंगन समिति (2012): स्थानीय और राजनीतिक विरोध के बाद गठित इस समूह ने कड़े प्रतिबंधों को केवल प्राकृतिक परिदृश्यों तक सीमित किया और कुल पश्चिमी घाट के केवल 37% भाग को ही ESA के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया।

कर्नाटक का मामला और स्थानीय जमीनी धरातल

• व्यापक जनसांख्यिकीय प्रभाव: राज्य की 23.4% आबादी पश्चिमी घाट क्षेत्र में निवास करती है।

• आजीविका और वन अधिकारों की चुनौतियाँ: काली टाइगर रिजर्व और कुद्रेमुख नेशनल पार्क से सटे गांवों में विस्थापन का डर, लघु वन उपज (MFP) संग्रह पर प्रतिबंध और लंबे समय से रह रहे गैर-आदिवासियों के वन अधिकार दावों के खारिज होने से असंतोष है।
• स्थानीय समर्थन: हालाँकि, स्थानीय लोग और अधिकारी पत्थर उत्खनन और अनियोजित पर्यटन (जैसे रोप-वे) को विनियमित करने के पक्ष में हैं।

मैपिंग पद्धति पर तकनीकी आपत्तियां

• उपग्रह इमेजरी का सीमांकन: स्थानीय समुदायों का आरोप है कि रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियां वास्तविक वनों और अरेका नट (सुपारी), छायादार कॉफी, रबर व नारियल के बागानों में अंतर नहीं कर पाती हैं।

• जमीनी सत्यापन का अभाव: हितधारकों की शिकायत है कि किसी भी आधिकारिक समिति ने भौगोलिक स्थिति और आबादी की चिंताओं को समझने के लिए गांवों का भौतिक दौरा नहीं किया।

स्वदेशी (मूल निवासी) समुदायों का संरक्षण एवं जैव-सांस्कृतिक विविधता

• प्राकृतिक संरक्षक: वनों के भीतर रहने वाले मूल निवासी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पर्यावरण के साथ एक पवित्र और टिकाऊ संबंध बनाए रखते हैं।

• मुख्यधारा से सेतु: उनकी उपस्थिति वनों और आधुनिक समाज के बीच एक कड़ी का काम करती है; उनकी बेदखली से क्षेत्र की जैव-सांस्कृतिक विविधता नष्ट होने का खतरा है।

विश्लेषण

पश्चिमी घाट का संरक्षण केवल शीर्ष-स्तरीय नौकरशाही या उपग्रह आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकता। संरक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम पारिस्थितिकीय अनिवार्यता और स्थानीय समुदायों के लोकतांत्रिक व आर्थिक अधिकारों के बीच कितना पारदर्शी संतुलन स्थापित कर पाते हैं।

आगे का रास्ता

• सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी दृष्टिकोण: निर्णय लेने से पूर्व दूरस्थ उपग्रह इमेजरी के स्थान पर प्रत्येक गांव स्तर पर भौतिक सत्यापन और ग्राम सभाओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया जाना चाहिए।

• समुदाय-आधारित संरक्षण: स्थानीय और स्वदेशी समुदायों को विस्थापित करने के बजाय उन्हें संरक्षण मॉडल का मुख्य भागीदार बनाया जाना चाहिए।
• पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक मॉडल: वाणिज्यिक गतिविधियों (जैसे उत्खनन, बड़े रिसॉर्ट्स) पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, जबकि पारंपरिक बागवानी और सतत कृषि पद्धतियों को ESA प्रतिबंधों से राहत दी जाए।
• संवैधानिक और संस्थागत तालमेल: पारिस्थितिक तंत्र प्रशासनिक सीमाओं को नहीं मानते; अतः केंद्र और छह राज्यों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक पारदर्शी समन्वय तंत्र बनाना होगा।

निष्कर्ष

पश्चिमी घाट की जैव विविधता की रक्षा करना भारत के लिए केवल एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। एक स्थायी समाधान केवल तभी संभव होगा जब संरक्षण नीतियों में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ स्थानीय आबादी की आजीविका और उनके व्यावहारिक अनुभवों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विज्ञान और संवाद के माध्यम से पश्चिमी घाट का संरक्षण: पारिस्थितिकीय और आजीविका सुरक्षा का संतुलन

सामान्य अध्ययन पेपर– III:  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) की अंतिम अधिसूचना के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल एक वर्ष (जुलाई 2027 तक) के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बीच आम सहमति न बन पाने और स्थानीय हितधारकों की आजीविका संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए लिया गया है।

पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकीय परिचय

• भौगोलिक विस्तार: भारत के छह तटीय राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) में फैली एक सतत पर्वत श्रृंखला।

• जैव विविधता हॉटस्पॉट: यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन और अभयारण्य शामिल हैं।
• यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट के 39 विशिष्ट स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
• कानूनी संरक्षण (EPA, 1986): इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने का मुख्य उद्देश्य 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को कानूनी सुरक्षा देना और विनाशकारी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना है।

चर्चा में क्यों?

• विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल विस्तार: 2015 से 2026 के बीच जारी पांच मसौदा अधिसूचनाओं की समय सीमा समाप्त होने के बाद, केंद्र और राज्यों में सहमति बनाने हेतु संजय कुमार विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

• राज्यों के बीच असहमति: गुजरात और गोवा प्रस्तावित मसौदे पर सहमत प्रतीत होते हैं, जबकि महाराष्ट्र ने नए सिरे से समीक्षा की मांग की है तथा कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में बातचीत जारी है।
• चरणबद्ध लागू करने का प्रस्ताव: मसौदा अधिसूचना 2024 में "राज्य-वार अंतिम रूप" या "चरणबद्ध रोलआउट" का नया खंड जोड़ा गया है।
• कर्नाटक का निरंतर विरोध: कर्नाटक अपने 10 जिलों के 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र को ESA घोषित करने का लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे कृषि, खनन, बागवानी और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन समिति: ESA की ऐतिहासिक यात्रा

• माधव गाडगिल समिति (WGEEP, 2010): संपूर्ण पश्चिमी घाट (44 जिलों के 142 तालुकों) को ESA घोषित करने तथा इसे तीन संवेदनशीलता क्षेत्रों (ESZ-1, ESZ-2, ESZ-3) में बांटने की सिफारिश की।

• कस्तूरीरंगन समिति (2012): स्थानीय और राजनीतिक विरोध के बाद गठित इस समूह ने कड़े प्रतिबंधों को केवल प्राकृतिक परिदृश्यों तक सीमित किया और कुल पश्चिमी घाट के केवल 37% भाग को ही ESA के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया।

कर्नाटक का मामला और स्थानीय जमीनी धरातल

• व्यापक जनसांख्यिकीय प्रभाव: राज्य की 23.4% आबादी पश्चिमी घाट क्षेत्र में निवास करती है।

• आजीविका और वन अधिकारों की चुनौतियाँ: काली टाइगर रिजर्व और कुद्रेमुख नेशनल पार्क से सटे गांवों में विस्थापन का डर, लघु वन उपज (MFP) संग्रह पर प्रतिबंध और लंबे समय से रह रहे गैर-आदिवासियों के वन अधिकार दावों के खारिज होने से असंतोष है।
• स्थानीय समर्थन: हालाँकि, स्थानीय लोग और अधिकारी पत्थर उत्खनन और अनियोजित पर्यटन (जैसे रोप-वे) को विनियमित करने के पक्ष में हैं।

मैपिंग पद्धति पर तकनीकी आपत्तियां

• उपग्रह इमेजरी का सीमांकन: स्थानीय समुदायों का आरोप है कि रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियां वास्तविक वनों और अरेका नट (सुपारी), छायादार कॉफी, रबर व नारियल के बागानों में अंतर नहीं कर पाती हैं।

• जमीनी सत्यापन का अभाव: हितधारकों की शिकायत है कि किसी भी आधिकारिक समिति ने भौगोलिक स्थिति और आबादी की चिंताओं को समझने के लिए गांवों का भौतिक दौरा नहीं किया।

स्वदेशी (मूल निवासी) समुदायों का संरक्षण एवं जैव-सांस्कृतिक विविधता

• प्राकृतिक संरक्षक: वनों के भीतर रहने वाले मूल निवासी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पर्यावरण के साथ एक पवित्र और टिकाऊ संबंध बनाए रखते हैं।

• मुख्यधारा से सेतु: उनकी उपस्थिति वनों और आधुनिक समाज के बीच एक कड़ी का काम करती है; उनकी बेदखली से क्षेत्र की जैव-सांस्कृतिक विविधता नष्ट होने का खतरा है।

विश्लेषण

पश्चिमी घाट का संरक्षण केवल शीर्ष-स्तरीय नौकरशाही या उपग्रह आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकता। संरक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम पारिस्थितिकीय अनिवार्यता और स्थानीय समुदायों के लोकतांत्रिक व आर्थिक अधिकारों के बीच कितना पारदर्शी संतुलन स्थापित कर पाते हैं।

आगे का रास्ता

• सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी दृष्टिकोण: निर्णय लेने से पूर्व दूरस्थ उपग्रह इमेजरी के स्थान पर प्रत्येक गांव स्तर पर भौतिक सत्यापन और ग्राम सभाओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया जाना चाहिए।

• समुदाय-आधारित संरक्षण: स्थानीय और स्वदेशी समुदायों को विस्थापित करने के बजाय उन्हें संरक्षण मॉडल का मुख्य भागीदार बनाया जाना चाहिए।
• पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक मॉडल: वाणिज्यिक गतिविधियों (जैसे उत्खनन, बड़े रिसॉर्ट्स) पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, जबकि पारंपरिक बागवानी और सतत कृषि पद्धतियों को ESA प्रतिबंधों से राहत दी जाए।
• संवैधानिक और संस्थागत तालमेल: पारिस्थितिक तंत्र प्रशासनिक सीमाओं को नहीं मानते; अतः केंद्र और छह राज्यों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक पारदर्शी समन्वय तंत्र बनाना होगा।

निष्कर्ष

पश्चिमी घाट की जैव विविधता की रक्षा करना भारत के लिए केवल एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। एक स्थायी समाधान केवल तभी संभव होगा जब संरक्षण नीतियों में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ स्थानीय आबादी की आजीविका और उनके व्यावहारिक अनुभवों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संदर्भ

हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में 'बोर्ड ऑफ पीस' ने गाजा युद्धविराम तथा हमास एवं अन्य सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण हेतु 15-सूत्रीय शांति समझौते की घोषणा की है। यह समझौता इजरायली सेना की पूर्ण वापसी, गाजा के पुनर्गठन और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती के माध्यम से दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता का लक्ष्य रखता है।

गाजा समझौता:

• मूल उद्देश्य: गाजा पट्टी में सैन्य संघर्ष को समाप्त करना, चरणबद्ध निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना और फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए सामान्य जीवन बहाल करना।

• शर्तबद्ध निरस्त्रीकरण: हमास द्वारा हथियारों का त्याग और शासन की समाप्ति केवल तभी संभव होगी जब इजरायल गाजा से अपने सैनिक वापस बुलाएगा और सैन्य कार्रवाइयां रोकेगा।
• प्रशासनिक संरचना: गाजा का शासन एक गैर-राजनीतिक तकनीक-आधारित 'राष्ट्रीय समिति' (NCAG) द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 'एक प्राधिकरण, एक कानून, एक हथियार' के सिद्धांत पर कार्य करेगी।

चर्चा में क्यों?

• 15-सूत्रीय रोडमैप का विमोचन: 'बोर्ड ऑफ पीस' ने संघर्ष समाप्त करने तथा फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के लिए 15-सूत्रीय शांति ढांचा जारी किया।

• 20-सूत्रीय योजना का हिस्सा: यह ट्रंप 20-सूत्रीय योजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी उपलब्धि  है
• हमास की प्रतिक्रिया: हमास ने शर्तबद्ध रूप से समझौते को स्वीकार करते हुए इजरायली सैनिकों की 60% से अधिक कब्जे वाले क्षेत्रों से पूर्ण वापसी की मांग की है।
• इजरायल का रुख: इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व ने समझौते पर संशय जताया है, जबकि इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने पूर्ण निरस्त्रीकरण के बिना वापसी न करने का रुख दोहराया है।
• मध्यस्थ राष्ट्रों की भूमिका: अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने इस बहुपक्षीय कूटनीतिक समझौते में मुख्य मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है।

बोर्ड ऑफ पीस' क्या है?

• स्थापना व जनादेश: यह अमेरिका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जिसका मुख्य कार्य गाजा युद्धविराम की निगरानी, शांति प्रक्रिया का समन्वय और मानवीय सहायता का प्रबंधन करना है।

• कार्यप्रणाली: यह अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन समिति (IVC) के माध्यम से दोनों पक्षों (इजरायल और हमास) द्वारा प्रतिबद्धताओं के पालन की चरणबद्ध निगरानी करता है।
• भविष्य की भूमिका: यह गाजा में 'अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल' की तैनाती और नई फिलिस्तीनी पुलिस प्रणाली के गठन का मार्गदर्शन करेगा।

इस समझौते का महत्त्व

• द्वि-राष्ट्र सिद्धांत  को पुनर्जीवन: यह समझौता अंततः फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक विश्वसनीय राजनीतिक मार्ग प्रस्तुत करता है।

• मानवीय संकट का समाधान: गाजा में बुनियादी ढांचे (जल, बिजली, अस्पताल) के पुनर्निर्माण और निर्बाध मानवीय सहायता की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है।
• सैन्यीकरण की समाप्ति: 'एक प्राधिकरण, एक हथियार' के माध्यम से समानांतर सशस्त्र गुटों के प्रभाव को समाप्त कर प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करना।

संभावित प्रभाव

• क्षेत्रीय स्थिरता: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव कम होने से पूरे पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक और कूटनीतिक स्थिरता आएगी।

• अल्पसंख्यक एवं शरणार्थी राहत: लाखों विस्थापित फिलिस्तीनियों के पुनर्वास और गाजा के आर्थिक पुनरुद्धार को गति मिलेगी।
• आंतरिक कूटनीतिक चुनौतियां: इजरायल की आंतरिक राजनीति और फिलिस्तीनी गुटों (हमास एवं इस्लामिक जिहाद) की असहमतियां इसके कार्यान्वयन में रुकावट पैदा कर सकती हैं।

भारत के लिए महत्त्व

• ऊर्जा सुरक्षा एवं व्यापार मार्ग: पश्चिम एशिया में शांति से भारत की ऊर्जा सुरक्षा (कच्चा तेल व एलएनजी) और लाल सागर व्यापार मार्ग (IMEC कॉरिडोर सहित) सुरक्षित रहेंगे।

• संतुलित कूटनीति: भारत के इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध हैं और वह ऐतिहासिक रूप से 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' का समर्थक रहा है; यह समझौता भारत के रुख के अनुकूल है।
• भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा: खाड़ी एवं मध्य पूर्व के देशों में रहने वाले 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हित सुनिश्चित होंगे।

विश्लेषण

यह समझौता कागजी तौर पर एक व्यापक शांति ढांचा प्रस्तुत करता है, किंतु दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास और निरस्त्रीकरण की पूर्व-शर्तों के कारण इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन अत्यंत जटिल बना हुआ है। यदि सत्यापन तंत्र पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रहा, तो यह पहल भी पूर्व के युद्धविरामों की भांति अस्थिर साबित हो सकती है।

आगे का रास्ता

• विश्वसनीय सत्यापन: अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन समिति (IVC) को बिना किसी राजनीतिक दबाव के दोनों पक्षों द्वारा प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की चरणबद्ध समीक्षा करनी चाहिए।

• संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ समन्वय: 'बोर्ड ऑफ पीस' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों (जैसे रेसोलुशन 2803) के साथ तालमेल बिठाकर अपनी वैधता और स्वीकार्यता बढ़ानी चाहिए।
• समावेशी शासन संरचना: गाजा में बनने वाली अंतरिम प्रशासनिक समिति में सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि आंतरिक हिंसक संघर्ष से बचा जा सके।

निष्कर्ष

गाजा शांति समझौता मध्य पूर्व को विनाश के चक्र से निकालकर सतत विकास और फिलिस्तीनी स्टेटहुड की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसकी सफलता केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि दोनों पक्षों द्वारा शांति की खातिर राजनैतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शी सहभागिता दर्शाने पर निर्भर करेगी।

संदर्भ

हाल के दिनों में देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक की बारम्बारता, कोचिंग हबों में अभ्यर्थियों के बढ़ते मानसिक दबाव व आत्महत्या के मामलों तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की भूमिका पर उठते सवालों ने भारत की संपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली पर एक गंभीर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। यह स्थिति शिक्षा को महज 'अंक-आधारित फ़िल्टरिंग' से हटाकर एक मानवीय, पारदर्शी, समावेशी और क्षमता-आधारित ढाँचे में बदलने की नितांत आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मानवीय शिक्षा प्रणाली

• अवधारणा: यह एक ऐसी प्रणाली है जो छात्र के अंक या रैंक को उसकी योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं मानती, बल्कि उसकी मानसिक भलाई, गरिमा, और बहुआयामी प्रतिभा को केंद्र में रखती है।

• भय-मुक्त वातावरण: इसका उद्देश्य परीक्षाओं को 'एकल-प्रयास' के जानलेवा तनाव से मुक्त करना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाएं आत्महत्या या मानसिक संकट का कारण न बनें।
• व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान: छात्र को केवल एक 'अभ्यर्थी' न मानकर उसकी रुचियों, नैतिक प्रवृत्तियों और वास्तविक क्षमता का सम्मान करना।

चर्चा में क्यों?

• कोचिंग उद्योग और छात्र आत्महत्याएं: देश के विभिन्न शैक्षणिक हबों (जैसे कोटा) में छात्रों के बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है।

• जनरेशन जेड (Gen Z) का विरोध: युवा पीढ़ी (Gen Z) अब पुरानी उच्च-दबाव वाली प्रवेश प्रक्रिया को नकार रही है और निष्पक्ष, पारदर्शी व मानवीय चयन प्रक्रियाओं की मांग कर रही है।
• NTA और पेपर लीक विवाद: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जैसी केंद्रीकृत परीक्षा संरचनाओं में पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के बाद 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' मॉडल पर सवाल उठे हैं।

भारत की शिक्षा प्रणाली: वर्तमान चुनौतियाँ

• रैंक-आधारित फ़िल्टरिंग: हमारी प्रवेश संस्कृति वास्तविक क्षमता का मूल्यांकन करने के बजाय केवल छात्रों को छांटने के लिए अंकों और रैंक पर निर्भर है।

• कोचिंग का व्यावसायीकरण: कोचिंग उद्योग ने औपचारिक स्कूली शिक्षा को विस्थापित कर दिया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ी है और गरीब छात्रों के लिए रास्ते कठिन हुए हैं।
• अत्यधिक केंद्रीकरण: संपूर्ण भारत के विविधतापूर्ण माहौल में केवल एक ही राष्ट्रीय परीक्षा (जैसे NEET/CUET) लागू करने से जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है।

बहुआयामी मूल्यांकन की आवश्यकता

• क्षमता का समग्र मापन: केवल याददाश्त और गति का परीक्षण करने के बजाय छात्र के तर्क, विश्लेषणात्मक लेखन, नैतिक दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता का परीक्षण होना चाहिए।

• विविध घटकों का समावेश: प्रवेश प्रक्रिया में स्कूल के प्रदर्शन, विषय-विशेष योग्यता, साक्षात्कार, व्यावहारिक कार्य और खेलकूद/समुदाय सेवा के पोर्टफोलियो को जोड़ना आवश्यक है।
• उच्च-स्तरीय सोच: परीक्षाओं के पैटर्न को ऐसा बनाया जाए जो कोचिंग के रटे-रटाए फॉर्मूलों के बजाय वास्तविक सोच और अनुप्रयोग को परख सके।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका

• संविधानिक दायित्व: संविधान शिक्षा को एक 'सार्वजनिक वस्तु' मानता है, अतः राज्य (संसद एवं विधानसभाएं) का कर्तव्य है कि वह शिक्षा के अधिकार और छात्र गरिमा की रक्षा करे।

• कोचिंग उद्योग का नियमन: जनप्रतिनिधियों को कानून बनाकर कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस, भ्रामक विज्ञापनों और हॉस्टल के गिरते मानकों पर कड़ा नियंत्रण लगाना होगा।
• संस्थानीय जवाबदेही: छात्र आत्महत्याओं और पेपर लीक की घटनाओं पर उदासीनता बरतने के बजाय विधायी निगरानी को मजबूत करना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है।

सुधार के लिए मानवीय दिशा

• क्षमता-आधारित मान्यता: शिक्षा प्रणाली को 'रैंक-आधारित फ़िल्टरिंग' से हटाकर 'क्षमता-आधारित पहचान' की ओर ले जाना होगा।

• विकेंद्रीकृत परीक्षा मॉडल: विश्वविद्यालयों को यूजीसी (UGC) के व्यापक दायरे में रहते हुए अपने स्वयं के प्रवेश मानदंड तय करने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए।
• अभिभावकीय परामर्श: माता-पिता की अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर थोपने से रोकने के लिए स्थानीय भाषाओं में करियर व मानसिक-स्वास्थ्य काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए।