PM condoles the passing away of eminent litterateur Dr. Rajat Kumar Kar

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the passing away of eminent litterateur Dr. Rajat Kumar Kar.

In a tweet, the Prime Minister said;

"Dr. Rajat Kumar Kar was a doyen of the cultural world. His multifaceted persona was seen in the manner in which he chronicled the Rath Yatra, wrote on diverse topics and worked to revive Pala art. Saddened by his passing away. Condolences to his family and admirers. Om Shanti."

Visit of INS Kolkata to Djibouti

INS Kolkata visited Djibouti from 04 – 07 May 22,  as part of the anti-piracy patrol being undertaken by the Indian Navy to ensure safe transit of merchant vessels in the Gulf of Aden.

Why is it in news?

Captain Prashant Handu, the Commanding Officer called on Colonel Ahmed Daher Djama, Commander of the National Navy of Djibouti and Colonel Wais Omar Bogoreh, Commander-in-Chief of Djibouti Coast Guard during the visit. Both dignitaries also visited INS Kolkata, along with personnel from the Djibouti Navy and Coast Guard.

Highlights

The courtesy and camaraderie exhibited by the Djibouti Coast Guard and Navy to INS Kolkata reflects the strong friendship they share with the Indian Navy.

Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying inaugurates Mobile Veterinary Units (MVUs) to provide veterinary services at the farmer’s doorstep

“In order to increase accessibility of veterinary services at farmer’s doorsteps, funds for MVUs will be provided to the States/UTs under this scheme @ 1 MVU for every one lakh livestock population”, says Shri Rupala

Toll free Animal Helpline Number 1962 to be used by farmers and dairy owners to utilize 290 Mobile veterinary vehicles for all veterinary services

Shri Parshottam Rupala, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying inaugurated Mobile Veterinary Units (MVUs) in Karnataka to provide veterinary services at the farmer’s doorstep based on the phone calls received at the Call Centre from the farmers. Shri Basavaraj Bommai, Karnataka Chief Minister and Shri Prabhu B Chavan, Karnataka Minister for Animal Husbandry also graced the inauguration event.

Why is it in news?

The overall aim of the ‘Livestock Health & Disease Control programme’ of Government of India is to improve the animal health by way of implementation of prophylactic vaccination programmes against various diseases of livestock and poultry, capacity building, disease surveillance and strengthening of veterinary infrastructure.

Highlights

·       Shri Rupala during the inauguration event yesterday announced that in order to increase accessibility of veterinary services at farmer’s doorsteps, funds for Mobile Veterinary Units (MVUs) will be provided to the States/UTs under this scheme @ 1 MVU for every one lakh livestock population. These MVUs will be customized fabricated vehicles for veterinary healthcare with equipment for diagnosis, treatment & minor surgery, audio visual aids and other basic requirements for treatment of animals.

·       The Minister said that this is the best programme to assist farmers and dairy owners to take care of the health of their dairy animals at the right time and to double the farmers income thereby uplifting their economic status   by utilizing these Mobile Veterinary Vehicles in the right manner.   

·       The Minister urged the farmer’s community and dairy owners and each and every one who involved in dairy activities to utilize the 290 Mobile veterinary vehicles for all the veterinary services by calling Toll free Animal Helpline Number 1962.

·       The Call Centre would function as the pivot whilst rendering the mobile veterinary services. It should receive calls from livestock rearers / animal owners and transmit them to the Veterinary doctor at the Call Centre. The decision of directing the MVU would be on the emergent nature of the veterinary case as decided by the Veterinary doctor at the Call Centre. The Call Centre should also confirm actual services through the UID and mobile number of the animal owner and share the data with the State concerned.

·       Karnataka State has been sanctioned with 290 Mobile veterinary vehicles against 289 lakh number of animal population, which will operate throughout the State by Public Private Partnership. Rs 44.00 crores has been sanctioned to procure 275 new veterinary services fabricated vehicles @ Rs 16.00lakhs per vehicle. Remaining 15 already existing Pashu sanjivini vans will be utilized to match up 290 required vehicles.

·       The operationalization cost per vehicle is 18.72 lakhs per year which is about Rs 54.75 crore will be borne by the Central and state government in 60:40 ratio. Each vehicle has a Veterinary Doctor, Livestock Inspector and Driver cum attendant and having the facility of medicines, audio visual screen for extension activities, siren and many more as for the need. Government of India will release Rs 32.57 crore for operationalization cost for 290 vehicles and remaining Rs 28.15 crore has to be borne by State Government. 

Information about the scheme:

Establishment & Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries – Mobile Veterinary Units (ESVHD-MVUs):  The component “ESVHFD-MVU” under Central Sector Scheme “Livestock Health & Disease Control” provides veterinary health services at farmers’ door-steps through Mobile Veterinary Units. The services are to be operated through Call Centers in the State/UTs, the farmers in case of any emergency will make call to these call centers and after prioritizing the emergencies, the services for diagnosis and treatment will be provided by a team of Veterinarian & Para-veterinarian in these Mobile Veterinary Units.

Vice President calls for renewed thrust to implementing reforms in police forces

Centre and State must work with Team India spirit to usher in police reforms: Vice President

Shri Naidu stresses the need to upgrade skills of policemen to effectively tackle cybercrimes, economic offences and online frauds

VP urges policemen to be friendly, courteous towards the common man

Shri Naidu calls for filling up vacancies in police departments

Vice President releases book titled “The Struggle for Police Reforms in India”

The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu today emphasised that “a progressive, modern India must have a police force which meets the democratic aspirations of the people” and called for a renewed thrust to implementing reforms in the police forces.

Why is it in news?

Addressing a gathering after releasing the book titled “The Struggle for Police Reforms in India” written by former IPS officer, Shri Prakash Singh, the Vice President stressed the need to upgrade the skills of our policemen to effectively tackle 21st century crimes such as cybercrimes and economic offences which require special investigative expertise due to their sophisticated and often transboundary nature.

Highlights

·       The Vice President specifically highlighted issues that need to be addressed on a war footing, including filling up of the huge number of vacancies in police departments and strengthening the police infrastructure in tune with the requirements of modern age policing. He called for particularly strengthening the police force at the grassroots, who are the first responders in most cases. Shri Naidu also wanted the housing facilities of police personnel to be improved.

·       Stressing that the behaviour of policemen towards the common man should be courteous and friendly, the Vice President called upon the senior police officers to lead by example in this regard. “A visit to a police station should be a hassle-free experience for a person who goes there seeking help. The first thing to reform for this is the attitude of the police – they must be open-minded, sensitive and receptive to each individual citizen’s concerns”, he further said.

·       Noting that police reforms is a highly important and sensitive subject, the Vice President said that although there have been various attempts at introducing reforms over the years, progress has not been made to the desired extent. He called for a political will in the states to properly implement the reforms, according to the Supreme Court guidelines.

·       Shri Naidu also reiterated the need for police reforms to uphold law and order in the country and to sustain India’s economic growth. “Peace is the prerequisite for progress”, he said.

·       Recalling the history of policing in India, the Vice President said that after the revolt of 1857, the British created a police force with the prime aim of upholding their imperial interests, and during the freedom struggle, used the police to mainly suppress and oppress our freedom fighters and revolutionaries. “After independence, sweeping reforms were needed in policing. Unfortunately, we have lagged behind in this crucial area,” he said.

·       Shri Naidu said that over the years following Independence, the police force was perceived to be increasingly politicised with significant erosion in values and practices. Instead of being seen as a people-friendly force, it was seen as being elitist and power-friendly, he observed.

·       Referring to the instances of misuse of police force during the infamous Emergency, Shri Naidu said it was used with impunity to suppress human rights and imprison thousands of people, including all the political opponents of the ruling dispensation. Subsequently, a National Police Commission was set up in 1977, which submitted reports with detailed multi-dimensional proposals for police reforms, he recalled.

·       However, the Vice President noted that not much headway has been made in bringing reforms in our police forces at the individual and institutional level.

·       Taking note of disappointment over the non-implementation of Supreme Court’s directions on Police Reforms of 2006, Shri Naidu said that policing is a state subject and it is the states that have to lead this drive towards police reforms. “I hope all the states and the Centre would come together in the true spirit of ‘Team India’ to implement the much-needed police reforms in the country,” he said.

·       Shri Naidu expressed happiness over a number of initiatives taken by the Government of India toward better policing, including a project to decriminalize minor offences and violations and the move for amending the Identification of the Prisoners Act, 1920, a legislation that was passed more than a 100 years ago. He also appreciated the Prime Minister’s call for making the police a SMART force—standing for a force which is Strict and Sensitive, Modern and Mobile, Alert and Accountable, Reliable and Responsive, Tech-savvy and Trained.

·       Underlining the importance of policing to maintain peace and order in society, Shri Naidu commended the Government for giving high priority to greater use of technology in the day-to-day working of police. He also praised the Indian Police Foundation for its efforts to realise the vision of a SMART Indian Police, especially by bringing internal reforms, technology adaptation, digital transformation and training to improve the professional and ethical standards of the police.

·       Calling for reforms in all walks of public life, including politics, legislatures and judiciary, Shri Naidu stressed the need for speedy disposal of criminal cases against politicians and civil servants to retain people’s trust in the system. He also called for reforms in the anti-defection law to discourage unethical defections among elected representatives.

·       Praising the author, Shri Singh for championing the cause of police reforms in the county, the Vice President called his book a remarkable account of what an individual officer can achieve through his single-handed efforts. He expressed confidence that, in course of time, a people-friendly police force would emerge in the country, which would give the highest importance to upholding the rule of law.

·       On this occasion, Shri Naidu also paid homage to the policemen who laid their lives in the line of duty battling criminals, terrorists, extremists and all shades of lawless elements in different parts of the country.

·       Shri Prakash Singh, Former Director General, BSF, Shri Kaushik Deka, Executive Editor, India Today, Shri Vipul Mudgal, Director, Common Cause,  Shri N. Ramachandran, President, Indian Police Foundation, Shri Kapish Mehra, Managing Director, Rupa Publications, Shri N.K Singh, Retd. IPS and other dignitaries were present during the event.

Centre pushes for increased exports of tissue culture plants; offers help to exporters to access new markets

DBT-accredited tissue culture labs encouraged to enhance quality standards to meet norms of importing countries

In order to boost exports of tissue culture plants, Centre, through the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), conducted a webinar on “Export Promotion of Tissue Culture Plants such as Foliage, Live Plants, Cut Flowers, and Planting Material” with Department of Biotechnology (DBT) accredited tissue culture laboratories spread across India. 

Why is it in news?

The top ten countries importing tissue culture plants from India are the Netherlands, USA, Italy, Australia, Canada, Japan, Kenya, Senegal, Ethiopia and Nepal. In 2020-2021, India’s exports of tissue culture plants stood at US$17.17 million, with the Netherlands accounting for around 50% of the shipments. 

Highlights

·       APEDA officials informed participants about the latest demand trends for tissue culture plants in these countries and how the apex export promotion body could help Indian exporters/ tissue culture laboratories in accessing these markets. As this was the first interaction programme with these laboratories, APEDA explained about its function, mandate and other financial assistance extended to export oriented plant tissue culture laboratories to improve efficiency, quality of plants, and how the latter could meet the phyto-sanitary norms of the importing countries and enhance their competence in the international market. In order to expand the range of tissue culture plants grown in India, APEDA has asked the exporters to provide a list of germplasms for particular plants/crops which can be imported from producing countries.

·       The exporters, in turn, also suggested that APEDA organize an international exhibition in India to showcase the various kinds of flora such as tissue cultured plants, forest plants, potted plants, ornamental and landscaping planting material available in India. They have also suggested that APEDA take the lead in sending a trade delegation abroad to identify new markets for tissue culture plants from India and finalize deals with importers.

·       Tissue culture plant laboratories highlighted the issues and challenges faced by them in tissue cultured planting material production and its exports. Exporters drew the attention of APEDA officials to issues such as increasing power costs, low efficiency levels of the skilled workforce in the laboratories, contamination issues in the laboratories, cost of transportation of micro-propagated planting material, lack of harmonization in the HS code of Indian planting material with other nations and objections raised by the forest and quarantine departments which were posing challenges in the export of live planting material.

·       The tissue culture experts suggested that APEDA take up these issues with the concerned departments. APEDA has assured round-the-clock service to tissue culture plant laboratories so as to address all hardships faced by them. 

·       APEDA is running a Financial Assistance Scheme (FAS) to help laboratories upgrade themselves so as to produce export quality tissue culture planting material. It also facilitates exports of tissue culture planting material to diversified countries through market development, market analysis and promotion and exhibition of tissue culture plants at international exhibitions and by participating in buyer-seller meets at different international forums. 

·       India is bestowed with knowledge, biotech experts with vast tissue culture experience as well as with a low-cost labour force to help produce export-oriented quality planting material. All these factors make India a potential global supplier of an extended and diversified range of quality flora to the international market and, in turn, earn foreign exchange.

महत्वपूर्ण बिंदु

·         भारतीय नौसेना द्वारा अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित पारगमन को सुनिश्चित करने के लिए आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के हिस्से के रूप में 04 से 07 मई 2022 तक जिबूती का दौरा किया।

·         कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रशांत हांडू ने यात्रा के दौरान जिबूती की राष्ट्रीय नौसेना के कमांडर कर्नल अहमद डाहर जामा और जिबूती तटरक्षक बल के कमांडर-इन-चीफ कर्नल वाइस उमर बोगोरेह से मुलाकात की।

·         दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने जिबूती नौसेना और तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ आईएनएस कोलकाता का भी दौरा किया।

·         जिबूती तटरक्षक बल और नौसेना द्वारा आईएनएस कोलकाता के प्रति प्रदर्शित शिष्टाचार और सौहार्द भारतीय नौसेना के साथ उनकी मजबूत मित्रता को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

·         केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसान के घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) का उद्घाटन किया।

·         कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के पशुपालन मंत्री श्री प्रभु बी चव्हाण भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

·         भारत सरकार के 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' का समग्र उद्देश्य पशुधन और कुक्कुट के विभिन्न रोगों के खिलाफ रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है।

·         श्री रूपाला ने कल उद्घाटन समारोह के दौरान घोषणा की थी कि किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, प्रत्येक एक लाख पशुधन आबादी के लिए 1 एमवीयू की दर से इस योजना के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

·         यह एमवीयू  पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए निदान, उपचार और मामूली सर्जरी, ऑडियो विजुअल एड्स और जानवरों के उपचार के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उपकरणों के साथ अनुकूलित निर्मित वाहन होंगे।

·         श्री रुपाला ने कहा कि यह किसानों और डेयरी मालिकों को सही समय पर अपने डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इन मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों का सही तरीके से उपयोग करके उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायता करने के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम है।

·         कॉल सेंटर मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते समय धुरी के रूप में कार्य करेगा। इसे पशुपालकों/पशु मालिकों से कॉल प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें कॉल सेंटर के पशु चिकित्सक को भेजना चाहिए।

·         एमवीयू को निर्देशित करने का निर्णय पशु चिकित्सा मामले की आकस्मिक प्रकृति पर होगा जैसा कि कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक द्वारा तय किया गया है।

·         कॉल सेंटर को पशु मालिक के यूआईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से वास्तविक सेवाओं की पुष्टि करनी चाहिए और संबंधित राज्य के साथ डेटा साझा करना चाहिए।

·         कर्नाटक राज्य को 289 लाख पशु आबादी के मुकाबले 290 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को मंजूरी दी गई है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा पूरे राज्य में संचालित होंगे।

·         16  लाख रुपये प्रति वाहन की दर से 275 नई पशु चिकित्सा सेवाओं से लैस वाहनों की खरीद के लिए 44  करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

·         शेष 15 पहले से मौजूद पाशु संजीवनी वैन का उपयोग 290 आवश्यक वाहनों के मिलान के लिए किया जाएगा।

·         प्रति वाहन परिचालन लागत 18.72 लाख प्रति वर्ष है जो लगभग 54.75 करोड़ रुपये है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

·         प्रत्येक वाहन में एक पशु चिकित्सक, पशुधन निरीक्षक और चालक सह परिचारक और दवाओं की सुविधा, विस्तार गतिविधियों के लिए ऑडियो विजुअल स्क्रीन, सायरन और आवश्यकता के अनुसार बहुत कुछ है।

·         भारत सरकार 290 वाहनों की परिचालन लागत के लिए 32.57 करोड़ रुपये जारी करेगी और शेष 28.15 करोड़ रुपये राज्य सरकार को वहन करना होगा।

योजना के बारे में जानकारी

·         पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू): केंद्रीय क्षेत्र की योजना "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" के तहत घटक "ईएसवीएचएफडी-एमवीयू" मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।

·         सेवाओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

·         किसी भी आपात स्थिति में किसान इन कॉल सेंटरों पर कॉल करेंगे और आपात स्थिति को प्राथमिकता देने के बाद, निदान और उपचार के लिए सेवाएं पशु चिकित्सक और पैरा-पशु चिकित्सक मोबाइल की एक टीम द्वारा प्रदान की जाएंगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

·         केंद्र ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से टिशू कल्चर पौधों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के क्रम में बायोटेक्नोलॉजी विभाग से मान्यता प्राप्त भारत भर की टिशू कल्चर लैबोरेटरीज के साथ मिलकर “वनस्पति, जीवित पौधों, कट फ्लॉवर्स जैसे टिशू कल्चर पौधों और रोपण सामग्री का निर्यात संवर्धन” पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

·         भारत से टिशू कल्चर पौधों का आयात कर रहे शीर्ष 10 देशों में नीदरलैंड, यूएसए,इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केन्या सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल शामिल हैं। 2020-21 में, भारत से 1.717 करोड़ डॉलर के टिशू कल्चर पौधों का निर्यात हुआ था, जिसमें अकेले नीदरलैंड की लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

·         एपीडा के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को इन देशों में टिशू कल्चर पौधों के लिए ताजा मांग के रुझानों के बारे में बताया और बताया कि कैसे शीर्ष निर्यात संवर्धन संस्था भारतीय निर्यातकों/ टिशू कल्चर लैबोरेटरीज को इन बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता कर सकती है।

·         यह इन लैबोरेटरीज के साथ पहला संवाद कार्यक्रम था, इसलिए एपीडा ने अपने कामकाज, अधिकार क्षेत्र और दक्षता, पौधों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्यात केंद्रित प्लांट टिशू कल्चर लैबोरेटरीज दी जारही अन्य वित्तीय सहायता के बारे में बताया। साथ ही बताया कि वे कैसे पौधे आयातक देशों के पौध स्वच्छता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

·         भारत में टिशू कल्चर पौधों की रेंज बढ़ाने के क्रम में, एपीडा ने निर्यातकों से विशेष पौधों/फसलों के लिए जर्मप्लाज्म की एक सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिन्हें उत्पादक देशों से आयात किया जा सकता है।

·         वहीं निर्यातकों ने यह सुझाव दिया कि एपीडा को भारत में उपलब्ध टिशू कल्चर्ड प्लांट्स, वन पौधों, कमरों में रखे जाने वाले पौधों, सजावटी पौधों और लैंडस्केपिंग प्लांटिंग मैटेरियल जैसी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए।

·         उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि एपीडा को टिशू कल्चर पौधों के लिए नए बाजारों की पहचान और आयोजकों के साथ सौदों को अंतिम रूप देने के लिए भारत से व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने के लिए आगे आना चाहिए।

·         टिशू कल्चर पौधों से जुड़ी लैबोरेटरीज ने टिशू कल्चर्ड पौधारोपण सामग्री के उत्पादन और उसके निर्यात में उनके सामने आने वाली समस्याओं को चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

·         निर्यातकों ने बिजली की बढ़ती लागत, लैबोरेटरीज में कुशल कार्यबल की दक्षता का कम स्तर, लैबोरेटरीज में प्रदूषण का स्तर, सूक्ष्म मानी जाने वाली पौधारोपण सामग्री की परिवहन की लागत, दूसरे देशों के साथ ही भारत की पौधारोपण सामग्री के एचएस कोड के सामंजस्य में कमी और वन एवं क्वारंटाइन विभागों द्वारा लगाई गई आपत्तियों जैसे मुद्दों की तरफ एपीडा अधिकारियोंका ध्यान खींचा, जिनके चलते उन्हें जीवित पौधारोपण सामग्री के निर्यात में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

·         टिशू कल्चर विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि एपीडा इन मुद्दों को संबंधित विभागों केसामने उठाए। एपीडा ने टिशू कल्चर प्लांट लैबोरेटरीज को हर समय सेवा देने का भरोसा दिलाया, जिससे उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

·         एपीडा प्रयोगशालाओं को खुद को उन्नत बनाने में सहायता देने लिए एक वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) चला रहा है, ताकि निर्यात गुणवत्ता वाले टिशू कल्चर रोपण सामग्री का उत्पादन किया जा सके।

·         यह बाजार विकास, बाजार विश्लेषण और संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में टिशू कल्चर पौधों के प्रदर्शन एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बायर-सेलर मीट्स में भागीदारी के माध्यम से विविध देशों को टिशू कल्चर रोपण सामग्री के निर्यात की सुविधा भी देता है।

·         भारत ज्ञान, व्यापक टिशू कल्चर अनुभव से युक्त बायोटेक विशेषज्ञों के साथ ही किफायती श्रमबल के मामले में समृद्ध है। इससे निर्यात केंद्रित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के निर्यात में सहायता मिलती है। ये सभी कारक भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए गुणवत्तापूर्ण वनस्पतियों की एक बड़ी और विविधतापूर्ण रेंज का एक संभावित वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाती हैं। इसके बदले में उसे विदेशी मुद्रा आय होती है।