Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman attends FATF Ministerial Meeting in Washington D.C.

Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman attended the FATF Ministerial Meeting in Washington D.C. on 21^st April 2022, conducted along-side the 2022 Spring Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund (IMF).

Highlights

·       This meeting focussed on Ministers’ providing strategic direction, by endorsing the FATF’s strategic priorities for the years 2022-24 and reinforcing Ministers’ commitment to ensure suitable funding for the delivery of the strategic priorities which are Strengthening the FATF Global Network, FATF systems of Mutual Evaluations, Enhancing International Beneficial Ownership Transparency, Increasing Capabilities to more effectively recover Criminal assets, Leveraging Digital Transformation, Ensuring Sustainable Funding for FATF Strategic priorities.

·       During the Meeting, the Finance Minister reaffirmed India’s commitment to fighting Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing and acknowledged and appreciated FATF on their work on Beneficial Ownership Transparency, Asset Recovery, and the role of FATF Global network in safeguarding the global financial system.

·       Smt. Sitharaman extended support to the strategic priorities and said that India is committed to provide the necessary resources and support to FATF in its endeavour as a global alliance against money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction.

Shri Nitin Gadkari calls for advance action by companies to recall all defective batches of Electric Vehicles, constitutes Expert committee to enquire into incidents and for quality-centric guidelines

Why is it in news?

Union Minister for Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari has said several mishaps involving Electric Two Wheelers have come to light in last two months.

Highlights

·       It is most unfortunate that some people have lost their lives and several have been injured in these incidents.

·       In a series of tweets on Thursday Shri Gadkari said companies may take advance action to recall all defective batches of vehicles immediately.

·       He said under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, our government is committed to ensure safety of each and every commuter.

·       The Minister informed that an Expert Committee has been constituted to enquire into these incidents and make recommendations on remedial steps.

·       He said based on the reports necessary orders on the defaulting companies will be issued and quality-centric guidelines for Electric Vehicles will also be issued soon.

·       Shri Gadkari said if any company is found negligent in their processes, a heavy penalty will be imposed and a recall of all defective vehicles will also be ordered.

India, UK sign new defence agreement, free trade deal

British Prime Minister Boris Johnson shakes hands with his Indian counterpart Narendra Modi during a joint press briefing at the Hyderabad House in New Delhi today

The United Kingdom and India signed a new defence cooperation agreement on Friday and will look to complete a free trade deal by the end of the year, their leaders said after a meeting in New Delhi, according to Reuters report.

Why is it in news?

Prime Minister Narendra Modi has said, “we expressed our commitment to fulfilling promises made during the last COP 26. We invite the UK to join India's National Hydrogen Mission...We stressed on a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific region."

While UK PM Borris Johnson said, “shared interests in keeping the Indo-Pacific region free, open and rule-based. Agree to combat threats on air, space & maritime. Taking steps for sustainable homegrown energy. This visit has deepened our relationship."

Highlights

·       The UK is creating an India specific open general export license reducing bureaucracy and reducing delivery times for Defence procurement, the British PM Boris Johnson further highlighted.

·       Additionally, last year India-UK launched a comprehensive strategic partnership. Work on FTA is underway. Talks held on defense sector, trade, climate and energy. Talks also hold on free, open & rule-based Indo-pacific region.

·       Since last year, the threats of autocratic coercion have grown even further, therefore it is vital we deepen our cooperation including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. We have had wonderful talks today & have strengthened our relationship in every way. The partnership between India and Britain is one of the defining friendships of our times, the British Prime Minister said today.

यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत करीब 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। मिस्र एक साल में यूक्रेन, रूस और अन्य देशों से 11 से 12 मिलियन टन गेहूं खरीदता है।

चर्चा में क्यों

यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत करीब 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाएगी।  उल्लेखनीय है कि भारत में ‘करनाल बंट’ रोग से संक्रमित भारतीय गेहूं की शिकायतों के बाद, भारत में मिस्र के अधिकारियों द्वारा संगरोध सुविधाओं की जांच और क्षेत्र के दौरे की एक कठोर प्रक्रिया के बाद, इस निर्यात को मंजूरी दी गई।

 महत्वपूर्ण बिन्दु
•गेहूं निर्यात को लेकर भारत ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है उल्लेखनीय है कि  अधिकारियों ने देश में उत्पादित गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में गेहूं के खेतों का दौरा किया है ।

चर्चा में क्यों

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने  वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसे विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2022 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु

·         यह बैठक 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करके और रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में मंत्रियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मंत्रियों द्वारा तय की गयी रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर केंद्रित थी।

·         रणनीतिक प्राथमिकताओं में एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को सुदृढ़ करना; आपसी मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली; अंतरराष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता को बढ़ाना, आपराधिक संपत्तियों को प्रभावी रूप से वापस पाने के लिए क्षमताओं में वृद्धि करना, डिजिटल विकास का लाभ उठाना, एफएटीएफ रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

·         बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता, परिसंपत्ति वसूली और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में एफएटीएफ वैश्विक नेटवर्क की भूमिका के सम्बन्ध में एफएटीएफ द्वारा किये जा रहे कार्य की सराहना की।

·         श्रीमती सीतारमन ने रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए कहा कि भारत धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक गठबंधन से जुड़े प्रयास के लिए एफएटीएफ को आवश्यक संसाधन तथा समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण बिन्दु           

·         केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले दो महीनों में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी अनेक दुर्घटनाएं सामने आई हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं।

·          श्री गडकरी ने को ट्वीटों की श्रृंखला में कहा कि कंपनियां सभी खराब वाहनों की खेप को तुरंत वापस बुलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकती हैं।

·         उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

·         इन घटनाओं की जांच करने और उपचारात्मक कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

·         रिपोर्ट के आधार पर चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देश भी जल्द ही जारी किए जाएंगे।

·         यदि कोई कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरतती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने का भी आदेश दिया जाएगा।

चर्चा में क्यों

•                    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की अपनी यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों का घोषणा करेंगे तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबधों में 'नए युग' की शुरुआत करेंगे।

•                     ब्रिटेन के उच्चायोग ने  ब्रिटेन और भारतीय कारोबार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक एक अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात समझौतों की पुष्टि करेंगे ।

•                    विदित हो कि  इससे ब्रिटेन में लगभग 11,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है ।

•                    गौरतलब है कि बोरिस जॉनसन  भारत की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया ।

•                    प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हलोल में जेआईडीसी पंचमहल में नई जेसीबी ट्रैक्टर फैक्ट्री का भी  दौरा किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

•                    ब्रिटेन की जीडीपी में भारतीय छह प्रतिशत का योगदान करते हैं।

•                    भारतीय डायस्पोरा की स्वामित्व वाली कंपनियां 36.84 अरब पाउंड के संयुक्त राजस्व के साथ 1,74,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं।

•                    जॉनसन की इस यात्रा से देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे. अहमदाबाद में जॉनसन प्रमुख व्यवसायियों से मिलेंगे तथा ब्रिटेन एवं भारत के फलते-फूलते वाणिज्य, व्यापार एवं लोगों के संबंधों पर चर्चा करेंगे।

•                    इसका मुख्य उद्देश्य हमारी घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है।

•                    विश्लेषकों का मानना है कि जॉनसन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत में प्रगति पर जोर देंगे।

•                    ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद की स्थिति का सामना करने हेतु अपनी कार्ययोजना के हिस्से के रूप में इस सौदे की उम्मीद कर रहा है।