पश्चिम एशिया संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था: आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

पश्चिम एशिया में जारी संकट न केवल भू-राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना है, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित कमजोरियों को भी सतह पर ला दिया है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार, युद्ध से उपजे तनाव ने केवल बाहरी दबाव ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पहले से मौजूद आर्थिक संरचनात्मक चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है।

आर्थिक संकट के मुख्य बिंदु

• कोर सेक्टर का सुस्त प्रदर्शन: आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर मई 2026 में मात्र 0.5% रही, जो पिछले 21 महीनों का दूसरा सबसे निचला स्तर है। चिंताजनक यह है कि पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी यह वृद्धि दर मात्र 1.1% थी, जो अर्थव्यवस्था में व्यापक सुस्ती की ओर संकेत करती है।

• ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां: कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी जा रही है। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से तेल आयात पर निर्भरता बढ़ी है। यह स्थिति भारत के रणनीतिक भंडार को भरने के लक्ष्य के प्रति एक गंभीर चुनौती है।
• उर्वरक क्षेत्र और कृषि प्रभाव: प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी का सीधा प्रभाव उर्वरक क्षेत्र पर पड़ा है, जहाँ मई 2026 में 0.9% की गिरावट देखी गई। भविष्य में 'सुपर अल नीनो' का प्रभाव उर्वरक मांग और खाद्य सुरक्षा के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
• कोयला और ऊर्जा संकट: कोयला उत्पादन में एक वर्ष में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली उत्पादन के लिए महंगे आयातित कोयले या नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता राजकोषीय दबाव बढ़ा रही है।

मांग-पक्ष की समस्या

आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा प्रमाण GST राजस्व के आंकड़ों में मिलता है। मई 2026 में घरेलू लेनदेन से प्राप्त राजस्व में 2.6% की कमी आई है। विशेषज्ञ इसे केवल आपूर्ति पक्ष की बाधा नहीं, बल्कि मांग में कमी मानते हैं। कम वास्तविक वेतन वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति ने आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है।

आगे की राह:

• ऊर्जा सुरक्षा: आयात के लिए स्रोतों का विविधीकरण करें और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की क्षमता को समयबद्ध तरीके से बढ़ाएं।

• मांग को प्रोत्साहन: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाकर और वास्तविक मजदूरी में सुधार लाकर उपभोक्ता क्रय शक्ति को पुनर्जीवित करें।
• कृषि-उर्वरक नवाचार: घरेलू उत्पादन को आधुनिक बनाएं और जलवायु चुनौतियों (जैसे 'सुपर अल नीनो') के प्रति लचीलापन लाने हेतु नैनो-उर्वरक जैसी तकनीकों को अपनाएं।
• संरचनात्मक सुधार: व्यापार समझौतों से इतर, श्रम बाजार, भूमि अधिग्रहण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निर्णायक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करें।

निष्कर्ष

मर्चेंडाइज निर्यात के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर होने के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधि का धीमा होना यह स्पष्ट करता है कि भारत को केवल व्यापार समझौतों पर निर्भर रहने के बजाय गहरे 'संरचनात्मक सुधारों' की आवश्यकता है। वर्तमान आर्थिक संकट 'सुरक्षा' और 'विकास' के बीच संतुलन बनाने की मांग करता है, ताकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता मांग को पुनर्जीवित कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO): फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने की योजना

संदर्भ

 पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण, फारस की खाड़ी में कई व्यावसायिक जहाज और उनके चालक दल लंबे समय से फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इस स्थिति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने इन जहाजों और उन पर सवार हजारों नाविकों की सुरक्षित निकासी के लिए एक विस्तृत योजना की घोषणा की है.

वर्तमान समाचार

• योजना का उद्देश्य: IMO महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने 11,000 नाविकों और सभी फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना की घोषणा की है.

• सहयोग: यह बड़ा अभियान ईरान, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्षेत्र के अन्य तटीय राज्यों और समुद्री उद्योग के साथ निकट सहयोग से चलाया जाएगा.
• निकासी मार्ग: ओमान के रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तान के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के बीच साझा की गई योजना के अनुसार, दो विशिष्ट मार्ग तैयार किए गए हैं—एक ओमान तट के साथ और दूसरा ईरानी तट के साथ.
• संचालन प्रक्रिया: IMO ने जहाजों के लिए एक अस्थायी समुद्री गलियारा प्रदान किया है. जहाजों को समूहों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा. पारंपरिक यातायात पृथक्करण योजना को खदानों के खतरे के कारण असुरक्षित माना गया है.
• सुरक्षा मानक: जहाजों को अपने चुने हुए मार्ग के संबंधित "तटीय राज्य" से संपर्क करना होगा. प्रत्येक जहाज मालिक और कप्तान को यात्रा से पहले स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करना अनिवार्य है, और जहाज का 'ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (AIS) चालू रखना होगा.
• अस्थायी रूप से रोक: हालाँकि एक जहाज पर हमले के बाद IMO ने इस निकासी अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में जानकारी

• परिचय: IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और जहाजों द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है।

• स्थापना: इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
• मुख्य कार्य: यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए नियम, मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
• सदस्यता: इसमें दुनिया भर के लगभग 175 सदस्य  तथा 3 सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं।
• भूमिका: समुद्री सुरक्षा, संरक्षा एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा समुद्री डकैती एवं समुद्री आपदाओं से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करता है।

भारत की स्थिति

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य देश है।

• सदस्यता: भारत 1959 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का सदस्य है।
• श्रेणी 'ए' का सदस्य: भारत को IMO परिषद में 'श्रेणी ए' के सदस्यों में चुना जाता है। यह उन देशों की श्रेणी है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिपिंग में सबसे बड़ा हित है।
• सक्रिय भागीदारी: भारत IMO की विभिन्न समितियों और उप-समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा व्यापारिक मानकों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है।
• प्रशासनिक सहयोग: भारत सरकार का 'शिपिंग महानिदेशालय' IMO के साथ सीधे तौर पर समन्वय करता है और भारत में समुद्री नियमों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।

अतः, भारत न केवल इस संगठन का हिस्सा है, बल्कि समुद्री मामलों में अपनी वैश्विक भूमिका के कारण यह IMO के प्रमुख सदस्य देशों में गिना जाता है।

निष्कर्ष

IMO की यह निकासी योजना वैश्विक समुद्री व्यापार की संवेदनशीलता और मानवता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। सुरक्षा और सहयोग के माध्यम से, यह पहल न केवल फंसे हुए नाविकों की जान बचाएगी, बल्कि क्षेत्र में अस्थिरता के बीच व्यापारिक आवाजाही को भी सुगम बनाएगी। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही कठिन भू-राजनीतिक संकटों के समय वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत की औद्योगिक जलवायु रणनीति: चुनौती, पारदर्शिता और नेट-जीरो का लक्ष्य

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

संदर्भ

भारत का 'मेक-इन-इंडिया' और 'विकसित भारत (2047)' का लक्ष्य औद्योगिक विकास को गति दे रहा है। हालांकि, वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के बीच, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के मध्य संतुलन बनाना एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

औद्योगिक जलवायु

औद्योगिक जलवायु का तात्पर्य विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों और उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट के बीच के संबंधों से है। वर्तमान में, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार ऊर्जा की मांग को तीव्रता से बढ़ा रहा है, जिससे औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन भारत के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों के केंद्र में आ गया है।

चर्चा का कारण

• हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तुत 'प्रथम द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट' (BTR-1) ने खुलासा किया है कि 2022 में भारत के कुल उत्सर्जन का 20% से अधिक हिस्सा सीधे औद्योगिक क्षेत्र से आया है।

• यह डेटा इस बहस को जन्म देता है कि क्या हमारी वर्तमान औद्योगिक नीतियां उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुरूप हैं या नहीं।

भारत की औद्योगिक जलवायु रणनीति

भारत की रणनीति में एक असंतुलन नजर आता है:

• विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में ईंधन की खपत कुल उत्सर्जन का 13% है, जबकि औद्योगिक प्रक्रियाओं का योगदान 9% है।
• नीतियां केवल सीमेंट, स्टील और उर्वरक जैसे 'भारी उत्सर्जन' वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।
• उत्सर्जन सूची का एक बड़ा हिस्सा "गैर-विशिष्ट उद्योगों" के अस्पष्ट वर्ग में आता है, जिसके कारण इन उद्योगों पर कोई प्रभावी उत्सर्जन-कमी जनादेश लागू नहीं होता है।

शमन (Mitigation) योजना

सरकार ने मुख्य रूप से बाजार-आधारित दो तंत्रों को अपनाया है:

• PAT (परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड): यह 13 ऊर्जा-गहन उद्योगों की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने पर केंद्रित है।
• CCTS (कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम): PAT से आगे बढ़ते हुए, यह नौ प्रमुख क्षेत्रों की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का प्रयास करती है।

उद्योगों की पहचान करने की आवश्यकता

नीतिगत स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि:

• "गैर-विशिष्ट उद्योगों" की श्रेणी का सूक्ष्म विश्लेषण हो, क्योंकि 2020 में 40% से अधिक क्षेत्रीय उत्सर्जन इन्हीं उद्योगों से हुआ था।
• यह पहचाना जाए कि कौन से उप-क्षेत्र इन उत्सर्जनों में योगदान दे रहे हैं ताकि उन्हें हरित परिवर्तन के दायरे में लाया जा सके।

पारदर्शिता का महत्व

• आंतरिक मूल्य: जलवायु रिपोर्टिंग केवल अंतरराष्ट्रीय दायित्व नहीं, बल्कि घरेलू नीति निर्धारण के लिए अनिवार्य है।

• डेटा-संचालित नीति: नीति निर्माताओं को यह जानने की आवश्यकता है कि हस्तक्षेप कहाँ करने हैं, ताकि 'कोर्स करेक्शन' (सुधार) संभव हो सके।

विश्लेषण

भारत की औद्योगिक विकास गाथा और उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों के बीच एक 'नीतिगत अंतर' विद्यमान है। स्पष्ट वर्गीकरण और डेटा के अभाव में, औद्योगिक आधार का एक बड़ा हिस्सा 'हरित परिवर्तन' की मुख्यधारा से बाहर है। यदि समय रहते इन "निष्क्रिय आउटलेर्स" की पहचान नहीं की गई, तो 'नेट-जीरो' लक्ष्य की प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।

आगे की राह

• नीतिगत दायरे का विस्तार करते हुए "गैर-विशिष्ट उद्योगों" के लिए विशिष्ट सब-सेक्टरल मानक निर्धारित किए जाएं।

• नीति आयोग के 'इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी डैशबोर्ड' जैसे साधनों का उपयोग कर अधिक पारदर्शी और खंडित डेटा विकसित किया जाए।

निष्कर्ष
भारत के लिए औद्योगिक विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास की आधारशिला है। 'नेट-जीरो 2070' लक्ष्य की प्राप्ति केवल ऊर्जा-गहन उद्योगों तक सीमित नीतियों से संभव नहीं होगी, बल्कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों की पारदर्शी निगरानी, सटीक उत्सर्जन आकलन और प्रभावी डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों की आवश्यकता होगी। डेटा-आधारित नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार और व्यापक औद्योगिक सहभागिता के माध्यम से ही भारत एक प्रतिस्पर्धी, निम्न-कार्बन और विकसित अर्थव्यवस्था के निर्माण के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को साकार कर सकेगा