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- चर्चा में क्यों?
- 16वें वित्त आयोग के साथ एक बैठक में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की विशिष्ट कमज़ोरियों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) में संशोधन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। यह माँग आपदा-प्रवण क्षेत्रों में संसाधनों के समान आवंटन के लिए सटीक मूल्यांकन उपकरणों के महत्व को रेखांकित करती है।
- आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) के बारे में
- डीआरआई को 15वें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के सामने आने वाले आपदा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय हस्तांतरण में निष्पक्षता लाने के लिए विकसित किया गया था। यह 14 खतरों, 14 कमजोरियों और 2 जोखिम मापदंडों का मूल्यांकन करता है। खतरों में भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूखा शामिल हैं, जबकि कमजोरियों में ग्रामीण और शहरी गरीब, महिलाएं और बच्चे जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। जोखिम को जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है।
- इन आयामों को एकीकृत करके, सूचकांक संसाधन वितरण को निर्देशित करने, तैयारियों को मजबूत करने, तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उच्च जोखिम वाले राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो।
- चर्चा में क्यों?
- 1 सितंबर, 2025 को अफ़ग़ानिस्तान में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 1,400 से ज़्यादा लोग मारे गए और कम से कम 3,100 घायल हुए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि नांगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास आठ किलोमीटर की गहराई पर 6.3 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जिसके बाद 4.7 तीव्रता का एक और झटका आया। सीमित संसाधनों और तालिबान शासन पर प्रतिबंधों के कारण कुनार और नांगरहार में बचाव कार्य बाधित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने सहायता का वादा किया है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित अफ़ग़ानिस्तान भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। 1900 से, पूर्वोत्तर में 7 से ज़्यादा तीव्रता के 12 भूकंप आ चुके हैं। चिली से तुलना करें, जहाँ समान तीव्रता के भूकंप आते हैं, लेकिन सख्त भवन निर्माण नियमों के कारण न्यूनतम हताहत होते हैं, तो अफ़ग़ानिस्तान की कमज़ोरी साफ़ दिखाई देती है। अक्टूबर 2023 में हेरात में आए भूकंप, जिसकी तीव्रता भी 6.3 थी , में 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 63,000 घर क्षतिग्रस्त हुए। भूकंपों का जानलेवा होना ज़रूरी नहीं है; अफ़ग़ानिस्तान को जन जागरूकता उपायों के साथ-साथ मज़बूत भवन मानकों को तुरंत अपनाना और लागू करना होगा।
- चर्चा में क्यों?
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने आपदा प्रबंधन प्रयासों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किए गए नए एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी-फ्लड का उद्घाटन किया है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- यह वेब-आधारित प्रणाली उन्नत 2-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करके दो दिन पहले गांव-स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदान करती है। सी-फ्लड विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ के आंकड़ों को एक साथ लाता है, जो एकीकृत पूर्वानुमान और वास्तविक समय के खतरे का मानचित्रण प्रदान करता है।
- लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर - भारत के भूमि क्षेत्र का 12% - बाढ़-प्रवण है। सी-फ्लड समय पर बाढ़ के नक्शे और जल स्तर के पूर्वानुमान प्रदान करके इस चुनौती का समाधान करता है ताकि अधिकारियों को तैयारी और प्रतिक्रिया में सहायता मिल सके।
- सी-फ्लड को सी-डैक पुणे, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत क्रियान्वित किया गया है , जो 2015 में शुरू की गई MeitY और DST की एक संयुक्त पहल है ।
- वर्तमान में महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करने वाली यह प्रणाली जल्द ही देश भर में विस्तारित हो जाएगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (एनडीईएम) के साथ एकीकृत हो जाएगी।
- चर्चा में क्यों?
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की व्यापक जांच करेगा। इस घटना के कारण का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- 2012 में स्थापित, AAIB नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (1944) के अनुलग्नक 13 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो विमान दुर्घटना जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ब्यूरो की प्राथमिक भूमिका विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के तहत जांच की देखरेख करना और कानूनी प्रक्रियाओं का समर्थन करना है। यह विशेष रूप से 2,250 किलोग्राम से अधिक कुल वजन (एयूडब्ल्यू) वाले विमान या टर्बोजेट विमान से जुड़ी सभी दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच करता है।
- स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जांच सुनिश्चित करके, AAIB विमानन सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- चर्चा में क्यों?
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की व्यापक जांच करेगा। इस घटना के कारण का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- 2012 में स्थापित, AAIB नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (1944) के अनुलग्नक 13 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो विमान दुर्घटना जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ब्यूरो की प्राथमिक भूमिका विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के तहत जांच की देखरेख करना और कानूनी प्रक्रियाओं का समर्थन करना है। यह विशेष रूप से 2,250 किलोग्राम से अधिक कुल वजन (एयूडब्ल्यू) वाले विमान या टर्बोजेट विमान से जुड़ी सभी दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच करता है।
- स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जांच सुनिश्चित करके, AAIB विमानन सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• चर्चा में क्यों?
o ICDRI 2025 में, भारत ने पाँच वैश्विक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला: शिक्षा में आपदा तन्यकता को शामिल करना, वैश्विक डिजिटल आपदा डेटा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करना, विकासशील देशों के लिए अभिनव वित्त को सक्षम करना, SIDS को बड़े महासागर राष्ट्रों के रूप में मान्यता देना और प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को बढ़ावा देना।
• प्रमुख प्रावधान:-
o एक प्रमुख आकर्षण "SIDS में तटीय तन्यकता के लिए कार्रवाई का आह्वान" था, जिसमें SIDS ग्लोबल डेटा हब 2.0, 2030 तक सार्वभौमिक बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी और वित्त मंत्रालय-आधारित तन्यकता इकाइयों की स्थापना जैसी दस रणनीतिक पहलों का प्रस्ताव था।
o यूरोप में पहली बार, नीस में आयोजित सम्मेलन में स्केलेबल जलवायु-तन्यक बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत निवेश रणनीतियों और नीतिगत सुसंगतता पर जोर दिया गया।
o भारत द्वारा शुरू किए गए वैश्विक गठबंधन CDRI के तहत आयोजित यह मंच बुनियादी ढाँचे में जलवायु अनुकूलन और तन्यकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है।
o वर्ष 2050 तक लचीले बुनियादी ढांचे में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को उत्प्रेरित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, सीडीआरआई दुनिया भर में कमजोर तटीय समुदायों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मुल्लापेरियार बांध के रखरखाव के संबंध में केरल द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करे।
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के बारे में:
- एनडीएसए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 8(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- कार्य:
- एनडीएसए पूरे भारत में बांधों के विनियमन, निगरानी और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- यह पूरे देश में बांधों के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एनडीएसए की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या राज्य संगठन और राज्य के भीतर बांध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना है।
- एनडीएसए बांध सुरक्षा के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी चलाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थितियों की स्थिति में, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं मौजूद हों।
- एनडीएसए का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है तथा इसे पांच सदस्यों का समर्थन प्राप्त है जो इसके विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते हैं: नीति और अनुसंधान, तकनीकी, विनियमन, आपदा लचीलापन, तथा प्रशासन और वित्त।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।