CURRENT-AFFAIRS

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  • चर्चा में क्यों?
    • दो नए विधेयकों का उद्देश्य जटिल आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर आयकर कानून को समेकित, सरल और अद्यतन करना है।
  • प्रमुख प्रावधान:-
    • आयकर विधेयक, 2025, दशकों से चल रहे टुकड़ों-टुकड़ों में संशोधनों के बाद, कानून को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है । प्रमुख प्रावधानों में कंपनियों के लिए कटौती का विस्तार और परिवार के सदस्यों के लिए पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी लाभों का विस्तार शामिल है। एमएटी और एएमटी को अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें एएमटी केवल उन गैर-कॉर्पोरेट कंपनियों पर लागू होता है जो कटौती का दावा करती हैं; केवल पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाली और कोई कटौती का दावा न करने वाली एलएलपी को इससे छूट प्राप्त है। यह विधेयक ₹50 करोड़ से अधिक की प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए डिजिटल भुगतान के तरीकों को भी अनिवार्य करता है, कर की भाषा को परिष्कृत करता है, परस्पर संदर्भों में सुधार करता है, और "पूंजीगत संपत्ति" और "लाभार्थी स्वामी" जैसी परिभाषाओं को अद्यतन करता है।
    • कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 को संशोधित करता है, ताकि एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर छूट का विस्तार किया जा सके, सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष और सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष कर राहत प्रदान की जा सके, और तलाशी मामलों में लंबित ब्लॉक मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।

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  • चर्चा में क्यों?
    • सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त, 2025 का आदेश गली के कुत्तों के मुद्दे पर अब तक का सबसे सशक्त कदम है, जिसमें दिल्ली और आसपास के शहरों को आठ सप्ताह के भीतर सभी खुले घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने, उन्हें स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में रखने और आश्रय स्थलों का तेजी से विस्तार करने का निर्देश दिया गया है।
  • प्रमुख प्रावधान:-
    • सालाना लगभग 30,000 कुत्ते के काटने के मामले और समय पर इलाज के अभाव में शहरी गरीबों के लिए रेबीज अभी भी घातक है, अदालत का निर्देश पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 को चुनौती देता है, जो पागल या खतरनाक रूप से आक्रामक कुत्तों को छोड़कर "पकड़ना, नपुंसक बनाना, टीका लगाना, छोड़ना" और लंबी अवधि के कारावास को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, ये नियम आबादी को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, क्योंकि नसबंदी शायद ही कभी महत्वपूर्ण 70% कवरेज तक पहुंचती है। यह टकराव पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत एक पुराने कानूनी ढांचे को उजागर करता है, जो आज के घने शहरों के लिए अनुपयुक्त है। एक आधुनिक कानून को गोद लेने योग्य, इच्छामृत्यु-योग्य और आश्रय योग्य कुत्तों को अलग करना चाहिए, नगरपालिका के कर्तव्यों और पाउंड मानकों को निर्धारित करना चाहिए, और स्थिर वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए,

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  • चर्चा में क्यों?
    • नेल्को ने पूरे भारत में वनवेब लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए यूटेलसैट के साथ साझेदारी की है ।
  • यूटेलसैट वनवेब के बारे में :
    • फ़्रांस स्थित यूटेलसैट की एक सहायक कंपनी, वनवेब, 2,000 किलोमीटर या उससे कम ऊँचाई पर स्थित LEO उपग्रहों का उपयोग करके एक वैश्विक ब्रॉडबैंड नेटवर्क संचालित करती है। यह विन्यास दूरस्थ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी कम विलंबता, उच्च गति इंटरनेट पहुँच को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत की भारती एंटरप्राइजेज वनवेब में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है , जो देश के लिए इस उद्यम के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।
  • महत्व:
    • इस सहयोग से भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिलने, राष्ट्रीय सुरक्षा संचार में सुधार होने और वंचित व ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने की उम्मीद है। भारत के नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र में LEO उपग्रह प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, यह साझेदारी डिजिटल खाई को पाटने और स्थलीय नेटवर्क व्यवधानों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के राष्ट्र के लक्ष्य के अनुरूप है।