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- ऑपरेशन ओलिविया से ओडिशा में 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षण मिला
- संरक्षण पहल, ऑपरेशन ओलिविया ने ओडिशा के गहिरमाथा तट पर 800,000 से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है।
- ऑपरेशन ओलिविया के बारे में
- भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 1980 के दशक में शुरू किया गया ऑपरेशन ओलिविया नवंबर से मई तक चलने वाला एक वार्षिक संरक्षण अभियान है। यह अभियान मुख्य रूप से गहिरमाथा बीच, रुशिकुल्या रिवर माउथ और देवी रिवर माउथ जैसे प्रमुख तटीय क्षेत्रों को लक्षित करता है - ये क्षेत्र ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरिबाडा कहा जाता है।
- ऑलिव रिडले कछुए
- ये कछुए मैक्सिको की खाड़ी को छोड़कर दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। इस प्रजाति को IUCN द्वारा "असुरक्षित" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे CITES परिशिष्ट I में शामिल किया गया है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑपरेशन ओलिविया जैसे निरंतर प्रयासों के माध्यम से, इन लुप्तप्राय कछुओं के अस्तित्व को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि महत्वपूर्ण प्रजनन के मौसम के दौरान उनके घोंसले के आवास सुरक्षित रहें।
- आरबीआई ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के लिए दिशानिर्देश अपडेट किए
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में संशोधन किया है।
- एआईएफ क्या हैं?
- वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) भारत में स्थापित निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन हैं जो परिष्कृत भारतीय या विदेशी निवेशकों से पूंजी एकत्र करते हैं। ये फंड अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक निर्धारित रणनीति के अनुसार निवेश करते हैं और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत सेबी द्वारा विनियमित होते हैं।
- एआईएफ के प्रकार:
- श्रेणी I एआईएफ: स्टार्टअप और प्रारंभिक चरण के व्यवसायों जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- उदाहरण: वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसएमई फंड
- श्रेणी II एआईएफ: नियमित व्यय को छोड़कर लीवरेज का उपयोग न करें।
- उदाहरण: प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड, रियल एस्टेट फंड
- श्रेणी III एआईएफ: डेरिवेटिव में निवेश सहित लीवरेज का उपयोग करने की अनुमति।
- उदाहरण: हेज फंड, पब्लिक इक्विटी में निजी निवेश (पीआईपीई)
- श्रेणी I एआईएफ: स्टार्टअप और प्रारंभिक चरण के व्यवसायों जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने साइबर वित्तीय अपराधों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है।
- ई-जीरो एफआईआर के बारे में
- शुरुआत में दिल्ली में पायलट के तौर पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान को सरल बनाना है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज की गई ₹10 लाख से अधिक के वित्तीय नुकसान से जुड़ी शिकायतों पर दिल्ली के ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर अपने आप दर्ज हो जाएगी।
- एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, उसे आगे की जांच के लिए उचित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों को तुरंत भेज दिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं के पास साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जाने और अपनी जीरो एफआईआर को औपचारिक एफआईआर में बदलने के लिए तीन दिन तक का समय है, जिससे वित्तीय साइबर अपराध मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस पहल का उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों के लिए दक्षता में सुधार और न्याय में तेजी लाना है।