CURRENT-AFFAIRS

संदर्भ: भविष्य की दहलीज पर भारत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक है। 20 फरवरी को आयोजित 'विश्व सामाजिक न्याय दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में संपन्न 'AI इम्पैक्ट समिट' ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीक का वास्तविक मूल्य तब है, जब वह मानव-केंद्रित हो। ग्लोबल साउथ में अपनी तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन भारत को एक 'वैश्विक प्रयोगशाला' के रूप में स्थापित करता है, जहाँ AI का उपयोग विषमता मिटाने के लिए किया जा रहा है।

आंकड़ों के दर्पण में भारत की AI क्षमता

भारत की AI यात्रा न केवल प्रभावशाली है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी है:

• उपयोगकर्ता आधार: भारत में ChatGPT जैसे उन्नत AI प्लेटफार्मों के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है।
• रोजगार सृजन: अनुमान है कि 2030 तक AI भारत में 30 लाख नए तकनीकी रोजगार पैदा करेगा, जबकि 1 करोड़ मौजूदा नौकरियों को उच्च उत्पादकता हेतु नया आकार देगा।
• कौशल अंतराल: जहाँ उच्च आय वाले देशों में 33% रोजगार AI से प्रभावित हैं, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में यह आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो विकास की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

विभाजित विमर्श: चुनौती और अवसर

AI पर वैश्विक बहस दो ध्रुवों में बंटी है:

• आशावादी पक्ष: यह पक्ष उत्पादकता में तीव्र वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास पर बल देता है।
• आशंकावादी पक्ष: यह नौकरियों के विस्थापन, बढ़ती डिजिटल असमानता और 'एल्गोरिदम पूर्वाग्रह' को लेकर चिंतित है।

लेकिन तकनीक स्वयं परिणाम निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका 'शासन' परिणाम तय करता है। लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक संवाद ही AI को 'विनाशक' से 'समावेशक' बना सकते हैं।

'टेक फॉर गुड': सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

भारत ने दिखाया है कि AI का उपयोग हाशिए पर खड़े लोगों के लिए कैसे किया जा सकता है:

• ई-श्रम क्रांति: भारत के ई-श्रम पोर्टल पर 31.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक श्रमिक पंजीकृत हैं।
• ILO के साथ सहयोग: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सहयोग से भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है।
• AI एकीकरण: माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश के माध्यम से ई-श्रम और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में AI को जोड़ा जा रहा है, जिससे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार सटीक रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

सरकारी पहल और विधिक ढांचा

भारत सरकार ने AI को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है:

• AI मिशन एवं क्वांटम मिशन: ये मिशन अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।
• शिक्षा से रोजगार और उद्यम समिति: बजट 2026-27 में एक उच्च-स्तरीय समिति की घोषणा की गई है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार पर प्रभाव का आकलन करेगी।
• स्कूली स्तर पर AI: नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप, स्कूल स्तर से ही AI शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

अंतरराष्ट्रीय पक्ष: AI एक्सेस में असमानता

रिपोर्ट्स के अनुसार, AI का लाभ अभी भी असमान रूप से वितरित है:

• आय आधारित अंतर: कम आय वाले देशों में केवल 11.5% रोजगार ही जनरेटिव AI के संपर्क में हैं।
• समाधान: 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' के बजाय प्रत्येक देश की आर्थिक संरचना के अनुरूप 'अनुकूलित नीतिगत दृष्टिकोण' की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश इस खाई को पाट सकता है।

भविष्य की राह: भारत के लिए रणनीतिक रोडमैप

भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए हमारा रोडमैप ‘सबके लिए AI’ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए:

• डिजिटल साक्षरता का लोकतंत्रीकरण: केवल इंजीनियरों के लिए नहीं, बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण छात्रों के लिए बुनियादी AI साक्षरता अनिवार्य की जानी चाहिए।
• क्षेत्रीय भाषाओं में AI: भारत की अधिकांश आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती। अतः AI टूल्स को हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होगा ताकि तकनीक और जनता के बीच की खाई कम हो सके।
• AI-आधारित कृषि और स्वास्थ्य: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स' का उपयोग किया जाए, जो किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम की सटीक जानकारी दे सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स दूरदराज के गाँवों तक पहुँचाया जाए।
• शिक्षा से कौशल: पारंपरिक डिग्री के बजाय AI-संचालित कौशल विकास पर जोर दिया जाए। 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट' समिति को उद्योगों के साथ मिलकर 'माइक्रो-क्रेडेंशियल' कोर्स शुरू करने चाहिए।
• सस्ती कनेक्टिविटी: AI टूल्स भारी डेटा की मांग करते हैं। अतः 5G और भविष्य की 6G तकनीक को सस्ता और सुलभ बनाना होगा ताकि डिजिटल विभाजन न बढ़े।

निष्कर्ष

AI केवल एक एल्गोरिदम नहीं, बल्कि 'सामाजिक सामंजस्य' का साधन होना चाहिए। तकनीकी महत्वाकांक्षा को सामाजिक उद्देश्य के साथ जोड़ना अनिवार्य है। भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतों के लिए AI का उपयोग कर रहा है, बल्कि 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक 'ब्लूप्रिंट' तैयार कर रहा है।

अंततः AI को कार्यस्थल पर 'गरिमा' और 'विश्वास' को मजबूत करना चाहिए। यदि हम तकनीक को मानव मूल्यों के अधीन रखते हैं, तो यह न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ

प्रकृति की गोद में बसे 'प्रिस्टीन पेंडोरा' कहे जाने वाले ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना आज 'पारिस्थितिकी बनाम अर्थव्यवस्था' के वैश्विक संघर्ष का केंद्र बन गई है। मुख्यभूमि के रणनीतिक हितों और द्वीप की आदिम संवेदनशीलता के बीच यह टकराव आधुनिक विकास मॉडल की नैतिकता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

वर्तमान समाचार

• हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस 9 बिलियन डॉलर की परियोजना को हरी झंडी दे दी है।
• इस 130 वर्ग किमी में फैली परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट और 450 MVA का बिजली संयंत्र प्रस्तावित है।
• नौरू और बानाबा द्वीप (प्रशांत महासागर) एक  ऐतिहासिक  उदहारण है जहाँ २०वीं सदी में फॉस्फेट खनन ने द्वीपों को रहने के अयोग्य बना दिया था। जो चेतावनी देता है कि नियंत्रित आर्थिक तर्क सुदूर क्षेत्रों को स्थायी रूप से तबाह कर सकते हैं।

NGT की मंजूरी और इसकी प्रासंगिकता

• NGT ने परियोजना की "रणनीतिक उपयोगिता" को सर्वोपरि माना है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए, ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग के नियंत्रण हेतु अनिवार्य है। ट्रिब्यूनल का मानना है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ विकास को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

NGT निर्णय बनाम स्थानीय वास्तविकता

• जहाँ कागजों पर "पर्याप्त सुरक्षा उपाय" होने का दावा है, वहीं धरातल पर वास्तविकता भिन्न है। NGT के निर्णय को एक 'रबर-स्टैंप' प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो स्वतंत्र चिंताओं की गहराई से जांच करने के बजाय सरकार की कार्यप्रणाली पर अंधविश्वास प्रकट करता है। स्थानीय स्तर पर यह केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्थापन है।

मूल्यांकन की आवश्यकता एवं चिंताएं

• परियोजना का निष्पक्ष मूल्यांकन न होना सबसे बड़ी चिंता है। $130$ वर्ग किमी के घने जंगलों का विनाश और लेदरबैक कछुओं के प्रजनन स्थलों का नष्ट होना एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं हो सकता। डेटा की पारदर्शिता का अभाव और 'रणनीतिक' टैग का उपयोग कर सूचनाओं को सार्वजनिक न करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और जनजातीय परिषद का पक्ष

• वैज्ञानिक और पर्यावरणविद: इनका अनुमान है कि 9 लाख पेड़ों की कटाई से न केवल जैव विविधता नष्ट होगी, बल्कि कोरल रीफ (मूंगा चट्टानें) भी संकट में आ जाएंगी।
• जनजातीय परिषद: शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों का हनन एक गंभीर मुद्दा है। परिषद के सदस्यों के अनुसार, उन्हें "सरेंडर सर्टिफिकेट" पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जो 'वन अधिकार अधिनियम' के तहत उनके सामुदायिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सरकार का रवैया और रणनीतिक महत्व

• सरकार के लिए यह परियोजना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक 'सुरक्षा कवच' है। 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत भारत को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु यह पोर्ट गेम-चेंजर साबित हो सकता है। सरकार का तर्क है कि वनीकरण और तकनीकी उपायों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि, प्रश्न यह उठता है कि क्या रणनीतिक महत्व की आड़ में पर्यावरण कानूनों और जनजातीय स्वायत्तता को हाशिये पर रखना न्यायसंगत है?

विश्लेषण

विकास और पर्यावरण का संबंध शून्य-योग खेल (Zero-sum game) नहीं होना चाहिए। रणनीतिक आवश्यकताएं निर्विवाद हैं, परंतु पर्यावरण का विनाश भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अन्याय है। बानाबा द्वीप का उदाहरण हमें सिखाता है कि जिस भूमि को हम आज "संसाधन" मान रहे हैं, वह कल "बंजर चट्टान" में बदल सकती है। एक सुदृढ़ राष्ट्र वही है जो अपनी सीमाओं के साथ-साथ अपनी प्राकृतिक विरासत की भी रक्षा करे।

आगे की राह

• स्वतंत्र निगरानी समिति: परियोजना की निगरानी के लिए एक ऐसी समिति का गठन हो जिसमें सरकारी अधिकारियों के बजाय स्वतंत्र वैज्ञानिक और नृवंशविज्ञानी (Ethnologists) शामिल हों।
• पारदर्शिता और संवाद: जनजातीय समुदायों के साथ 'सहमति' जबरन नहीं, बल्कि सार्थक संवाद के माध्यम से होनी चाहिए।
• पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: केवल वृक्षारोपण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और कछुओं के प्रवास मार्गों के लिए वैकल्पिक 'नो-गो ज़ोन' का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा है। यदि हम इसे बिना निष्पक्ष मूल्यांकन और स्थानीय विश्वास के आगे बढ़ाते हैं, तो यह भविष्य में एक पारिस्थितिकीय आपदा के रूप में याद की जाएगी। वास्तविक "शुद्ध लाभ" तभी संभव है जब विकास की नींव में प्रकृति और स्थानीय समुदायों का सम्मान समाहित हो।

संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर लगातार खींचतान देखी गई है। हाल के दिनों में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवालों में सबसे प्रमुख 'प्रतिनिधित्व का अभाव' रहा है। जहाँ एक ओर न्यायिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाओं द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि न्याय के मंदिरों में उनकी उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगण्य है। हाल ही में संसद के सत्रों के दौरान भी यह मुद्दा गरमाया रहा कि क्या एक 'विशिष्ट वर्ग' ही उच्च न्यायपालिका को नियंत्रित कर रहा है, जिससे आम नागरिक और हाशिए पर खड़े समाज का जुड़ाव कम हो रहा है।

न्यायपालिका में विविधता से आशय

न्यायपालिका में विविधता का अर्थ केवल अलग-अलग क्षेत्रों से न्यायाधीशों का होना नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, लैंगिक और धार्मिक समावेशिता शामिल है। इसका तात्पर्य है कि उच्च न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) के बेंच पर बैठने वाले न्यायाधीश भारत की मिश्रित संस्कृति और सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब हों। जब न्यायपीठ में विभिन्न पृष्ठभूमि (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएँ) के लोग होते हैं, तो न्यायिक निर्णयों में 'अनुभवजन्य विविधता' आती है, जो अधिक संतुलित और मानवीय न्याय सुनिश्चित करती है।

चर्चा में क्यों?

• यह विषय वर्तमान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने राज्यसभा में एक 'निजी सदस्य विधेयक' पेश किया है।
• इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य संविधान में संशोधन करना है ताकि न्यायिक नियुक्तियों में विविधता को अनिवार्य बनाया जा सके और उच्चतम न्यायालय की पहुंच को दिल्ली से बाहर देश के अन्य हिस्सों तक विस्तारित किया जा सके।
• आमतौर पर निजी सदस्य विधेयक कानून नहीं बनते, लेकिन वे सरकार और जनता का ध्यान महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की ओर खींचने में सफल रहते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट तंत्र दिया गया है:

• अनुच्छेद 124: यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, जहाँ राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से नियुक्तियाँ करते हैं।
• अनुच्छेद 217: यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
• अनुच्छेद 130: यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा, लेकिन CJI राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य स्थानों पर इसकी पीठ स्थापित कर सकते हैं।
• कॉलेजियम प्रणाली: हालाँकि संविधान में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन 1993 के 'द्वितीय न्यायाधीश मामले' के बाद से यह प्रणाली लागू है, जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह ही नियुक्तियों का निर्णय लेता है।

पी. विल्सन के विधेयक के मुख्य प्रस्ताव

सांसद पी. विल्सन द्वारा प्रस्तुत विधेयक में निम्नलिखित क्रांतिकारी बदलावों का प्रस्ताव है:

• आरक्षण और प्रतिनिधित्व: SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• समय सीमा: कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार को 90 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
• क्षेत्रीय पीठों की स्थापना: दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों का गठन, ताकि दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत के लोगों को न्याय के लिए दिल्ली न भागना पड़े।

विविधता की कमी:

आंकड़े बताते हैं कि उच्च न्यायपालिका में विविधता की स्थिति चिंताजनक है:

• जातीय प्रतिनिधित्व: 2018 से 2024 के बीच हुई नियुक्तियों में SC, ST और OBC समुदायों का हिस्सा मात्र 20% के करीब रहा है।
• लैंगिक अंतर: उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी केवल 15% से कम है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी उच्चतम न्यायालय को अभी तक पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं मिली है (बी.वी. नागरत्ना 2027 में संभावित हैं)।
• अल्पसंख्यक: धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है।
• लंबित मामले: जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता को पुख्ता करते हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

• चुनौतियाँ:

• योग्यता बनाम प्रतिनिधित्व: कॉलेजियम अक्सर 'मेरिट' (योग्यता) को प्राथमिकता देता है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि मेरिट सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग नहीं हो सकती।
• न्यायिक स्वतंत्रता: सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने का डर रहता है (जैसा कि 2015 में NJAC को रद्द करते समय कोर्ट ने कहा था)।
• पारदर्शिता की कमी: कॉलेजियम की प्रक्रिया बंद दरवाजों के पीछे होती है, जिससे 'भाई-भतीजावाद' के आरोप लगते हैं।

• समाधान:

• NJAC 2.0: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को एक नए स्वरूप में लाया जाना चाहिए जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों।
• अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS): यूपीएससी की तर्ज पर निचली न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की जाए, जिससे मेधावी दलित, पिछड़े और आदिवासी युवा सीधे व्यवस्था में आ सकें।
• संवैधानिक निर्देश: संसद को न्यायिक नियुक्तियों में विविधता के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने चाहिए।

निष्कर्ष

न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यदि न्यायपालिका का चेहरा समावेशी नहीं होगा, तो आम जनता का इस संस्था पर विश्वास कम हो सकता है। पी. विल्सन का निजी सदस्य विधेयक एक महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखते हुए उसमें सामाजिक विविधता को समाहित करना समय की मांग है। क्षेत्रीय पीठों का गठन और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया न केवल न्याय को सस्ता और सुलभ बनाएगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगी।