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- चर्चा में क्यों?
- टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) ने अपने अभिनव 'समर्थ' कार्यक्रम के तहत 18 स्टार्टअप को अनुदान प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य भारत के दूरसंचार और आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास शाखा सी-डॉट ने एक गतिशील स्टार्टअप इनक्यूबेशन पहल के रूप में समर्थ की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में परिवर्तनकारी समाधानों पर काम करने वाले स्टार्टअप का समर्थन करता है।
- प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को 5 लाख रुपये तक के अनुदान के साथ-साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और मूल्यवान नेटवर्किंग अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( एमईआईटीवाई ) के तहत एक स्वायत्त निकाय, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नेटवर्क टीआईई (द इंडस एंटरप्रेन्योर्स) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।
- प्रारंभिक स्तर के नवाचार को बढ़ावा देकर, समर्थ कार्यक्रम स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भर डिजिटल भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- चर्चा में क्यों?
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 2025 जारी किया है, जिसमें पीएम-वाणी योजना के तहत संचालित सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए खुदरा ब्रॉडबैंड टैरिफ की रूपरेखा तैयार की गई है।
- प्रमुख प्रावधान:-
- दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) का उद्देश्य पूरे भारत में, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई के प्रसार में तेजी लाना है।
- यह पहल छोटे व्यवसायों, स्थानीय दुकानों और उद्यमियों को पीडीओ के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता या पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना अंतिम मील तक किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान की जाती है।
- पहुंच को सरल बनाकर और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके, पीएम-वाणी योजना डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने का प्रयास करती है।
- ट्राई का नवीनतम टैरिफ ढांचा पीएम-वाणी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए पारदर्शी, किफायती मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करके इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी अधिक सुलभ हो जाती है और देश भर में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- चर्चा में क्यों?
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया।
- प्रमुख प्रावधान:-
- यह सभा, गठबंधन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, अपने प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
- भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में गठित, IBCA 95 देशों का एक सहयोगी गठबंधन है, जिसमें बड़ी बिल्ली वाले देश और सहायक गैर-रेंज वाले देश दोनों शामिल हैं। यह गठबंधन सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।
- आईबीसीए का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। भारत मेजबान देश और सचिवालय दोनों के रूप में कार्य करता है। बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करती है, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करके जलवायु परिवर्तन को कम करती है, और इकोटूरिज्म और आजीविका के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करती है।