विवेक अग्रवाल बने FATF के नए उपाध्यक्ष: वैश्विक वित्तीय सुरक्षा में भारत का बढ़ा कद

मुख्य समाचार:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की हालिया प्लेनरी बैठक में भारत के केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-2027 के कार्यकाल के लिए संगठन का अगला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विवेक अग्रवाल ने इससे पहले FATF की 'म्युचुअल इवैल्यूएशन' प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। यह नियुक्ति वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को दर्शाती है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) क्या है?

FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे 1989 में G7 देशों की पहल पर स्थापित किया गया था।

• मुख्यालय: इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
• कार्यप्रणाली: यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'मनी लॉन्ड्रिंग' (धन शोधन) और 'आतंकवादी वित्तपोषण' को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है।
• सदस्यता: वर्तमान में इसमें दुनिया भर के प्रमुख देशों सहित 40 से अधिक सदस्य शामिल हैं। कुल मिलाकर, 200 से अधिक देशों और क्षेत्राधिकारों  ने संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में FATF के मानकों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। देशों और क्षेत्राधिकारों का आकलन नौ FATF सहयोगी सदस्य संगठनों और अन्य वैश्विक भागीदारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की सहायता से किया जाता है।
• प्रभाव: FATF द्वारा जारी 'ग्रे लिस्ट' और 'ब्लैक लिस्ट' का संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि ये सूचियाँ उस देश की अंतरराष्ट्रीय साख और निवेश क्षमता को प्रभावित करती हैं।

FATF के उद्देश्य:

FATF का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• मानकों का निर्धारण: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करना।
• प्रभावी क्रियान्वयन: यह सुनिश्चित करना कि सदस्य देश इन मानकों को कानूनी और परिचालन स्तर पर लागू करें।
• सहयोग को बढ़ावा देना: वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग को सुदृढ़ करना।
• खतरों की पहचान: नई उभरती चुनौतियों (जैसे क्रिप्टो-एसेट का दुरुपयोग) की पहचान करना और उनसे निपटने की रणनीति बनाना।

निष्कर्ष:

विवेक अग्रवाल का उपाध्यक्ष पद पर चुना जाना आतंकवाद विरोधी वैश्विक प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। यह नियुक्ति न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने की वैश्विक मुहिम में भारत की भूमिका को और अधिक निर्णायक बनाएगी।

अभियान' ऐप

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'अभियान' ऐप लॉन्च किया है, जो पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से सड़क पर ही संदिग्धों की तत्काल पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने की सुविधा देगा। यह डिजिटल पहल NAFIS डेटाबेस से जुड़कर जमीनी स्तर की पुलिसिंग और जांच प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी और त्वरित बनाएगी।

वर्तमान घटनाक्रम

• पुलिस और जांच एजेंसियां अब सड़क पर नियमित वाहन जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के अंगूठे के निशान लेकर मात्र 35 सेकंड में उनके लंबित आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर सकेंगी।

• यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध 1,556 वर्कस्टेशनों की भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर पुलिस अधिकारियों को स्मार्टफोन के माध्यम से सीधे डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करेगी।

अभियान ऐप:

• क्या है और किसने बनाया: यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा विकसित एक उन्नत मोबाइल एप्लिकेशन है, जो 'नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (NAFIS) का मोबाइल विस्तार है।

• किसने लॉन्च किया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित '26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन' के दौरान इसे लॉन्च किया।
• उद्देश्य: फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों को कहीं भी, कभी भी अपराधियों की पहचान करने और उनके आपराधिक इतिहास को जांचने के लिए सशक्त बनाना।
• टेक्नोलॉजी और कार्यप्रणाली: यह ऐप पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर और स्मार्टफोन के जरिए काम करता है। यह टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन (सुरक्षा) से सुरक्षित है। स्कैनर से फिंगरप्रिंट लेने पर यह NAFIS के विशाल डेटाबेस से मिलान कर 35 सेकंड में परिणाम देता है।
• अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह NAFIS से जुड़ा है जिसमें 1.3 करोड़ से अधिक अपराधियों, दोषियों, जेल में बंद कैदियों, 9.91 लाख मादक पदार्थ तस्करों और 3.65 लाख मानव तस्करी के मामलों का डेटा स्टोर है।

आवश्यकता और महत्व

• तत्काल पहचान: वर्कस्टेशन तक ले जाने की जटिल प्रक्रिया समाप्त होने से संदिग्धों की पहचान मौके पर ही संभव हो सकेगी।

• पुलिस की सुरक्षा: हार्डन अपराधियों (कुख्यात अपराधियों) की उपस्थिति के बारे में तुरंत अलर्ट मिलने से फील्ड ऑफिसर्स अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।
• समयबद्ध न्याय: यह ऐप जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को तेजी से जुटाने, चार्जशीट को सटीक बनाने और मामलों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने में मदद करेगा।

चिंताएं

• कानूनी सीमाएं: 'क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) एक्ट, 2022' मुख्य रूप से गिरफ्तार या दोषी व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डेटा के अनिवार्य संग्रह का प्रावधान करता है; बिना किसी अपराध से जुड़े साक्ष्य के आम नागरिकों के 'रैंडम टेस्ट' पर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
• निजता का अधिकार: बायोमेट्रिक डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह और स्मार्टफोन के माध्यम से उपयोग को लेकर डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

'अभियान' ऐप आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग और अपराध जांच के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तकनीकी कदम है। हालांकि, इसकी पूर्ण सफलता के लिए इसके उपयोग को कानूनी मर्यादाओं और व्यक्तिगत निजता के अधिकारों के बीच संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक होगा।

अभियान' ऐप

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'अभियान' ऐप लॉन्च किया है, जो पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से सड़क पर ही संदिग्धों की तत्काल पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने की सुविधा देगा। यह डिजिटल पहल NAFIS डेटाबेस से जुड़कर जमीनी स्तर की पुलिसिंग और जांच प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी और त्वरित बनाएगी।

वर्तमान घटनाक्रम

• पुलिस और जांच एजेंसियां अब सड़क पर नियमित वाहन जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के अंगूठे के निशान लेकर मात्र 35 सेकंड में उनके लंबित आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर सकेंगी।

• यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध 1,556 वर्कस्टेशनों की भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर पुलिस अधिकारियों को स्मार्टफोन के माध्यम से सीधे डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करेगी।

अभियान ऐप:

• क्या है और किसने बनाया: यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा विकसित एक उन्नत मोबाइल एप्लिकेशन है, जो 'नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (NAFIS) का मोबाइल विस्तार है।

• किसने लॉन्च किया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित '26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन' के दौरान इसे लॉन्च किया।
• उद्देश्य: फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों को कहीं भी, कभी भी अपराधियों की पहचान करने और उनके आपराधिक इतिहास को जांचने के लिए सशक्त बनाना।
• टेक्नोलॉजी और कार्यप्रणाली: यह ऐप पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर और स्मार्टफोन के जरिए काम करता है। यह टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन (सुरक्षा) से सुरक्षित है। स्कैनर से फिंगरप्रिंट लेने पर यह NAFIS के विशाल डेटाबेस से मिलान कर 35 सेकंड में परिणाम देता है।
• अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: यह NAFIS से जुड़ा है जिसमें 1.3 करोड़ से अधिक अपराधियों, दोषियों, जेल में बंद कैदियों, 9.91 लाख मादक पदार्थ तस्करों और 3.65 लाख मानव तस्करी के मामलों का डेटा स्टोर है।

आवश्यकता और महत्व

• तत्काल पहचान: वर्कस्टेशन तक ले जाने की जटिल प्रक्रिया समाप्त होने से संदिग्धों की पहचान मौके पर ही संभव हो सकेगी।

• पुलिस की सुरक्षा: हार्डन अपराधियों (कुख्यात अपराधियों) की उपस्थिति के बारे में तुरंत अलर्ट मिलने से फील्ड ऑफिसर्स अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।
• समयबद्ध न्याय: यह ऐप जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को तेजी से जुटाने, चार्जशीट को सटीक बनाने और मामलों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने में मदद करेगा।

चिंताएं

• कानूनी सीमाएं: 'क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) एक्ट, 2022' मुख्य रूप से गिरफ्तार या दोषी व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डेटा के अनिवार्य संग्रह का प्रावधान करता है; बिना किसी अपराध से जुड़े साक्ष्य के आम नागरिकों के 'रैंडम टेस्ट' पर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
• निजता का अधिकार: बायोमेट्रिक डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह और स्मार्टफोन के माध्यम से उपयोग को लेकर डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

'अभियान' ऐप आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग और अपराध जांच के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी तकनीकी कदम है। हालांकि, इसकी पूर्ण सफलता के लिए इसके उपयोग को कानूनी मर्यादाओं और व्यक्तिगत निजता के अधिकारों के बीच संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक होगा।

मेकेदातु बाँध परियोजना: जल विवाद और संवैधानिक चुनौतियां

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित 'मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना' का कड़ा विरोध किया है। यह विवाद कावेरी बेसिन के राज्यों के बीच जल-साझाकरण के पुराने संघर्ष को पुनः चर्चा में ले आया है।

मेकेदातु बाँध परियोजना क्या है?

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी जल भंडारण और विद्युत उत्पादन परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलविद्युत उत्पन्न करना है।

चर्चा के कारण

• तमिलनाडु विधानसभा का हालिया प्रस्ताव: 4 मार्च 2026 को तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए पत्र के संदर्भ में, राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मेकेदातु परियोजना का विरोध किया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की मंजूरी (तकनीकी या पर्यावरणीय) न देने का आग्रह किया गया है।

• न्यायिक निर्णयों का हवाला: तमिलनाडु सरकार ने यह तर्क दिया है कि मेकेदातु में बाँध का निर्माण 'कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण' के 5 फरवरी, 2007 के अंतिम निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले का उल्लंघन करता है।
• कावेरी बेसिन की स्थिति: न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में यह माना जा चुका है कि कावेरी बेसिन एक 'घाटे वाला बेसिन' है। उपलब्ध जल पहले ही बेसिन राज्यों के बीच आवंटित किया जा चुका है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त परियोजना के लिए तमिलनाडु की सहमति को आधारभूत माना जा रहा है।
• नए न्यायाधिकरण की मांग: तमिलनाडु सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार से एक नए न्यायाधिकरण के गठन की औपचारिक मांग की है।
• CWC पर दबाव: तमिलनाडु ने 'केंद्रीय जल आयोग' (CWC) को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि वह कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) की न तो समीक्षा करे और न ही उसे कोई मंजूरी प्रदान करे।

विवाद का मुख्य मुद्दा

विवाद का मूल बिंदु 'जल की उपलब्धता' और 'अधिकार' है। तमिलनाडु का तर्क है कि कावेरी बेसिन एक 'घाटे वाला बेसिन' है, जहाँ पानी पहले ही विभिन्न राज्यों के बीच आवंटित किया जा चुका है। कर्नाटक का एकतरफा बाँध निर्माण तमिलनाडु के निचले तटीय हिस्से के लिए जल प्रवाह को अनिश्चित बना सकता है, जिससे कृषि और पेयजल सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

तमिलनाडु विधानसभा का विरोध क्यों?

• अधिकारों का अतिक्रमण: तमिलनाडु इसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अवार्ड (2007) और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन मानता है।

• सहमति का अभाव: तमिलनाडु का कहना है कि किसी भी अंतर-राज्यीय नदी परियोजना के लिए बेसिन राज्यों की पूर्व सहमति अनिवार्य है, जिसे कर्नाटक ने नजरअंदाज किया है।
• पारिस्थितिक चिंता: नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आने से डेल्टा क्षेत्रों में खारे पानी के प्रवेश की समस्या बढ़ सकती है।

परियोजना का महत्व

• पेयजल संकट: कर्नाटक का दावा है कि बेंगलुरु की बढ़ती आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु यह परियोजना अपरिहार्य है।

• विद्युत उत्पादन: अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलविद्युत एक हरित विकल्प है।
• जल संरक्षण: अधिशेष मानसून जल को संचित कर सूखे के समय उपयोग में लाना इसका मुख्य लक्ष्य है।

नदी पर बाँध बनाने हेतु कानून और प्रावधान

• किसी अंतर-राज्यीय नदी पर बाँध निर्माण हेतु 'केंद्रीय जल आयोग' (CWC) की तकनीकी मंजूरी और 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत यदि कोई राज्य दूसरे राज्य के हितों को प्रभावित करता है, तो उसे बेसिन राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। हालाँकि कानून (जैसे ISRWD Act 1956) सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि "हर परियोजना के लिए सहमति अनिवार्य है", लेकिन अंतर-राज्यीय नदी जल के उपयोग का सिद्धांत "न्यायसंगत आवंटन" पर आधारित है।

नदी विवाद के प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके तहत 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' अस्तित्व में आया है, जो न्यायाधिकरण के गठन और निर्णय को अंतिम मानने का प्रावधान करता है।

पुराने विवाद और न्यायालय के निर्णय

• कावेरी जल विवाद भारत के सबसे पुराने विवादों में से एक है। 2007 के न्यायाधिकरण के फैसले और 2018 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों के बीच पानी के हिस्से को परिभाषित किया है।

• सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कावेरी को 'राष्ट्रीय संपत्ति' माना और राज्यों को जल के बंटवारे के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाने को कहा था।
• हालाँकि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका खारिज करते हुए कहा कि DPR (डिटेल्ड  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट ) के स्तर पर आपत्ति करना "प्रीमेच्योर" है और पहले विशेषज्ञ संस्थाएं (CWMA, CWC आदि) निर्णय लेंगी।

विश्लेषण

यह विवाद केवल तकनीकी नहीं, बल्कि संघीय राजनीति का एक जटिल हिस्सा है। जहाँ एक तरफ राज्य के अपने विकास के अधिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ जल सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार है। अतः एकतरफा कार्यवाही से संघीय ढाँचे को चोट पहुँचती है और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन होता है।

आगे की राह

• सहयोगात्मक संवाद: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक उच्च-स्तरीय जल आयोग का गठन हो जो डेटा साझाकरण को पारदर्शी बनाए।

• न्यायाधिकरण का हस्तक्षेप: यदि परियोजना पर विवाद सुलझता नहीं है, तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य है।
• वैज्ञानिक जल प्रबंधन: केवल बाँध निर्माण के बजाय, बेसिन स्तर पर 'एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन' (IWRM) को अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

मेकेदातु विवाद हमारे सहकारी संघवाद के सामने एक गंभीर परीक्षा है। जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की जीवनरेखा है। संविधान प्रदत्त सीमाओं के भीतर रहते हुए यदि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो 'विवाद' के स्थान पर 'सहमति' का मार्ग ही एकमात्र विकल्प है। भविष्य में हमें ऐसे जल-साझाकरण मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल राज्यों की प्यास बुझाए, बल्कि उनके बीच संवैधानिक विश्वास को भी मजबूत करे।

आईटी एक्ट की धारा 69A और टेलीग्राम: दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मायने और प्रभाव

सामान्य अध्ययन पेपर  – II:  शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

संदर्भ

हाल ही में आयोजित नीट (UG) 2026 की परीक्षा में कथित पेपर लीक और संगठित धोखाधड़ी के मामलों ने देश में भारी विवाद उत्पन्न कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध डिजिटल सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बन गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 69A

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार को यह शक्ति देती है कि वह भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन (इंटरनेट प्लेटफॉर्म या वेबसाइट) के माध्यम से जनहित में किसी भी 'सूचना' तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकती है। यह एक आपातकालीन प्रावधान है जिसके तहत एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

चर्चा का मुख्य कारण

यह मामला 'कंटेंट' के बजाय 'पूरे प्लेटफॉर्म' को ब्लॉक करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• पेपर लीक का आरोप: टेलीग्राम पर कथित तौर पर नीट के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह सक्रिय थे।
• विफलता का तर्क: सरकार का मानना है कि केवल विशिष्ट चैनलों या लिंक को हटाने से धोखाधड़ी नहीं रुक रही थी, क्योंकि अपराधी तुरंत 'मिरर चैनल' या 'बैकअप ग्रुप' बना लेते थे।
• परीक्षा की अखंडता: करोड़ों छात्रों के भविष्य और परीक्षा की शुचिता को बचाना सरकार की प्राथमिकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम की चुनौती को खारिज करते हुए केंद्र के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि:

• सरकार ने धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया है।
• सरकार ने आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के लिए पर्याप्त और उचित कारण दर्ज किए हैं।
• चैनल-विशिष्ट टेक-डाउन के प्रयास विफल रहे, इसलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाना एक 'आनुपातिक' और न्यायोचित कदम था।

अधिनियम के अनुसार "सूचना" की परिभाषा

अदालत ने स्पष्ट किया कि IT अधिनियम के तहत "सूचना" की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा, और वे सभी एप्लिकेशन शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या ऑप्टिकल आवेगों के माध्यम से तार्किक, अंकगणितीय और मेमोरी कार्य करते हैं। चूँकि टेलीग्राम एक "कंप्यूटर संसाधन" के रूप में कार्य करता है, अतः सरकार इसे ब्लॉक करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त है।

टेलीग्राम की आपत्तियाँ

टेलीग्राम ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए ये तर्क दिए:

• भेदभाव का आरोप: टेलीग्राम ने दावा किया कि उसे अन्य प्लेटफार्मों की तुलना में अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
• सहयोग का दावा: कंपनी ने कहा कि उसने एआई और मैन्युअल मॉडरेशन के जरिए नीट से संबंधित 900 से अधिक अवैध लिंक हटाए हैं।
• व्याख्या पर सवाल: टेलीग्राम का तर्क था कि कानून केवल विशिष्ट सामग्री को हटाने की अनुमति देता है, पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने की नहीं।

संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान

इस मुद्दे का संवैधानिक पक्ष 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' बनाम 'उचित प्रतिबंध' है:

• अनुच्छेद 19(1)(a): नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है।
• अनुच्छेद 19(2): राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अखंडता के हित में इस पर 'उचित प्रतिबंध' लगा सकता है।
• कानूनी संतुलन: कानून यह तय करता है कि कोई भी प्रतिबंध मनमाना न होकर तर्कसंगत और जनहित में होना चाहिए, जैसा कि इस मामले में अदालत ने सरकार की कार्रवाई को 'न्यायोचित' मानकर सिद्ध किया है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधान

वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए अब कड़े मानक तय किए जा रहे हैं:

• डिजिटल जवाबदेही: यूरोप के 'डिजिटल सर्विसेज एक्ट' जैसे कानूनों के समान, अब वैश्विक स्तर पर यह माना जा रहा है कि प्लेटफॉर्म अपने बुनियादी ढांचे के जरिए होने वाले अपराधों के लिए 'निष्क्रिय' नहीं रह सकते।
• प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी: यदि कोई प्लेटफॉर्म बार-बार अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता है और 'मिररिंग' जैसी प्रवृत्तियों को रोकने में विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून भी उसे जवाबदेह ठहराने का समर्थन करते हैं।

विश्लेषण

तकनीक की तटस्थता के नाम पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जब अपराधी एक-के-बाद-एक 'बैकअप ग्रुप' बनाकर कानून को चुनौती देते हैं, तो 'टारगेटेड रिमूवल' की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में, सरकार का 'प्लेटफॉर्म-स्तरीय' हस्तक्षेप एक आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम बन जाता है।

आगे की राह

• प्रोएक्टिव मॉडरेशन: टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों को अपनी एआई एल्गोरिदम को और अधिक सख्त करना होगा ताकि अवैध लिंक पोस्ट होते ही डिलीट हो जाएं।

• डेटा साझाकरण: सरकारी एजेंसियों और तकनीकी प्लेटफार्मों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक 'फास्ट-ट्रैक' तंत्र विकसित किया जाए।
• तकनीकी समाधान: केवल प्रतिबंध के बजाय, प्लेटफॉर्म को ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे अपराधी बार-बार नए अकाउंट न बना सकें।

निष्कर्ष

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि तकनीक की गोपनीयता कानून से ऊपर नहीं है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखना राष्ट्रीय प्राथमिकता है और न्यायालय ने डिजिटल सुरक्षा को महत्व देते हुए सरकार के अधिकारों को पुष्ट किया है। यह भविष्य के लिए एक मिसाल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनी जवाबदेही बढ़ानी होगी अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा।