संदर्भ

जनवरी 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MbZ) की संक्षिप्त किंतु ऐतिहासिक भारत यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूएई के बीच 'सामरिक रक्षा साझेदारी' के लिए एक रूपरेखा समझौते की घोषणा है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र अभूतपूर्व सुरक्षा और राजनीतिक परिवर्तनों से गुजर रहा है।

भारत-यूएई आर्थिक संबंधों की वर्तमान स्थिति

रक्षा समझौतों से परे, यूएई भारत का एक अपरिहार्य साझेदार बना हुआ है:

• व्यापार: यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
• निवेश: भारत में सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक।
• नवीन समझौते: द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य और $3 बिलियन का महत्वपूर्ण LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) समझौता।

खाड़ी क्षेत्र में बदलती भू-राजनीति

लेख के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र इस समय कई जटिलताओं का सामना कर रहा है, जिसे भारत को ध्यान में रखना होगा:

• नया शीत युद्ध: यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ता शक्ति संघर्ष, विशेष रूप से सूडान संकट और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर।
• नए सैन्य गठबंधन: इजरायल द्वारा कतर में की गई बमबारी (सितंबर 2025) के बाद संवर्धित सऊदी-पाकिस्तान रक्षा संधि और इसमें तुर्की के शामिल होने की संभावना ने क्षेत्र में एक नया सैन्य ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है।
• अस्थिरता के केंद्र: ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शन, गाजा में अनिश्चित युद्धविराम और अमेरिका की भावी 'बोर्ड ऑफ पीस' योजना।

सामरिक रक्षा साझेदारी:

भारत और यूएई के बीच प्रस्तावित रक्षा संधि के दूरगामी निहितार्थ हैं:

• सामरिक महत्व: यह पहली बार है जब भारत किसी खाड़ी देश के साथ इस स्तर की औपचारिक रक्षा साझेदारी कर रहा है।
• चिंताएं: इस गठबंधन को क्षेत्र के अन्य प्रतिस्पर्धी समूहों (जैसे सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की) के विरुद्ध एक सैन्य मोर्चे के रूप में देखा जा सकता है।
• भारत का स्पष्टीकरण: भारतीय विदेश सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह संधि किसी भविष्य के काल्पनिक सैन्य परिदृश्य में भारत की भागीदारी के लिए नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए है।

भारत के लिए दांव पर क्या है?

भारत की विदेश नीति के लिए खाड़ी क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित कारणों से सर्वोपरि है:

• प्रवासी सुरक्षा: लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में निवास करते हैं। वहां की अस्थिरता का सीधा प्रभाव उनके रोजगार और सुरक्षा पर पड़ता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस और अन्य स्रोतों से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में, GCC (खाड़ी सहयोग परिषद) क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों का मुख्य आधार है।
• कनेक्टिविटी परियोजनाएं: चाबहार पोर्ट, INSTC और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सफलता पूरी तरह से क्षेत्रीय शांति और सभी हितधारकों के सहयोग पर टिकी है।

विश्लेषण

भारत के लिए यह 'रणनीतिक संतुलन' की परीक्षा है। यूएई के साथ रक्षा संबंध बढ़ाना भारत के समुद्री सुरक्षा और रक्षा निर्यात (जैसे ब्रह्मोस, ध्रुव हेलिकॉप्टर) के लिए लाभकारी है, लेकिन इसे इस तरह से संतुलित करना होगा कि सऊदी अरब या ईरान जैसे अन्य महत्वपूर्ण साझेदार इसे अपने विरुद्ध न समझें। भारत की नीति 'गुट-निरपेक्षता' से बढ़कर अब 'बहु-संरेखण' की ओर है।

आगे की राह

• सतर्क कूटनीति: भारत को खाड़ी के आंतरिक मतभेदों (जैसे MbZ बनाम MbS) में पक्ष लेने से बचना चाहिए।
• बहुपक्षीय जुड़ाव: रक्षा सहयोग को केवल सुरक्षा तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, समुद्री डकैती रोधी अभियानों और तकनीकी हस्तांतरण पर केंद्रित करना चाहिए।
• स्थानीय विवादों का समाधान: भारत को अपनी सौम्य शक्ति का उपयोग कर क्षेत्र में शांति के लिए एक 'मध्यस्थ' या 'स्थिरता कारक' के रूप में उभरना चाहिए।

निष्कर्ष

खाड़ी क्षेत्र की जटिल और अस्थिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत और यूएई की रक्षा साझेदारी एक साहसिक कदम है। हालांकि, भारत को अपनी आर्थिक आकांक्षाओं और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र की 'फाल्टलाइन्स' पर अत्यंत सावधानी से चलना होगा। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कैसे अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए सभी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ समान दूरी और समान मित्रता का संतुलन साधता है।

खबर

दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद, यह संधि 17 जनवरी, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गई है। सितंबर 2025 में 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद 120 दिनों का काउंटडाउन शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है।

'हाई सी' क्या है?

• परिभाषा: किसी भी देश के तट से 200 समुद्री मील (EEZ) के बाद का विशाल समुद्री क्षेत्र 'हाई सी' कहलाता है।
• विस्तार: यह दुनिया के कुल महासागरों का लगभग दो-तिहाई (2/3) हिस्सा है।
• महत्व: अब तक यह क्षेत्र "नो-मैन्स लैंड" की तरह था, जहाँ नियम बहुत कम थे। यहाँ कोई भी देश मछली पकड़ सकता था या खनन कर सकता था।

संधि के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान

इस संधि के चार मुख्य स्तंभ हैं:

• समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs): 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों को सुरक्षित करने का लक्ष्य । इसके तहत हाई सी में ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे जहाँ मछली पकड़ना या खनन करना प्रतिबंधित होगा।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): अब किसी भी व्यावसायिक गतिविधि (जैसे गहरे समुद्र में खनन) से पहले यह जांचना अनिवार्य होगा कि इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs): समुद्र की गहराई में मिलने वाले जीवों के डीएनए से बनने वाली दवाओं या कॉस्मेटिक्स से होने वाले लाभ को अमीर और गरीब देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।
• क्षमता निर्माण और तकनीक: विकसित देश विकासशील देशों को समुद्री तकनीक और अनुसंधान में मदद करेंगे।

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

• अत्यधिक मछली पकड़ना: बिना नियमों के समुद्री प्रजातियां खत्म हो रही थीं।
• प्रदूषण: प्लास्टिक और रसायनों का बढ़ता ढेर।
• जलवायु परिवर्तन: समुद्र का बढ़ता तापमान और अम्लीकरण।

चुनौतियाँ और भारत की स्थिति

• चुनौतियां: संधि को लागू करना कठिन है क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है और इसकी निगरानी के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की कमी है।
• भारत: भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो समुद्री संसाधनों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी प्रमुख देशों (जैसे अमेरिका, चीन) का सहयोग अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष: यह संधि महासागरों के लिए "संविधान" की तरह है। यह सुनिश्चित करती है कि समुद्र केवल शोषण का जरिया न रहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे।

भूमिका

यमन, जिसे ऐतिहासिक रूप से 'अरब का खुशहाल देश' (अरबिया फेलिक्स) कहा जाता था, आज वैश्विक राजनीति के सबसे दुखद अध्याय में बदल गया है। दशक भर से जारी गृहयुद्ध ने न केवल यमन को तबाह किया है, बल्कि फारस की खाड़ी की दो प्रमुख शक्तियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच रणनीतिक मतभेदों को भी सतह पर ला दिया है। 2026 की शुरुआत में हुए सैन्य और कूटनीतिक घटनाक्रमों ने इस संकट को एक नया और अधिक जटिल मोड़ दे दिया है।

घटनाक्रम का केंद्र: दक्षिण यमन में सैन्य संघर्ष

दिसंबर 2025 के अंत में यमन में एक नया आंतरिक मोर्च खुल गया, जब यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया:

• सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण: एसटीसी  ने तेल और संसाधनों से संपन्न 'हधरामौत' और 'अल-महारा' प्रांतों पर अधिकार कर लिया।
• सऊदी सैन्य हस्तक्षेप: रियाद ने इसे यमन की अखंडता पर हमला माना। सऊदी वायुसेना के हस्तक्षेप और कूटनीतिक दबाव के बाद 7 जनवरी 2026 तक सरकारी सेनाओं ने अदन में पुनः प्रवेश किया और विद्रोह को नियंत्रित किया।

सऊदी अरब बनाम यूएई: कूटनीतिक गतिरोध

यमन युद्ध के शुरुआती दौर के सहयोगी अब विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं:

• विरोधाभासी रणनीतिक लक्ष्य: सऊदी अरब एक एकीकृत यमन का पक्षधर है ताकि उसकी दक्षिणी सीमा ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों से सुरक्षित रहे। इसके विपरीत, यूएई का झुकाव दक्षिण यमन के अलगाववादियों की ओर रहा है, ताकि वह बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और प्रमुख समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव सुरक्षित रख सके।
• हथियारों का विवाद: सऊदी अरब द्वारा मुकल्ला बंदरगाह पर हथियारों की खेप को निशाना बनाना और यूएई पर विद्रोहियों को हथियार देने का आरोप लगाना, दोनों देशों के बीच "ट्रस्ट डेफिसिट" (विश्वास की कमी) को दर्शाता है।

रियाद घोषणापत्र और एसटीसी  का भविष्य

जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में रियाद में आयोजित उच्चस्तरीय वार्ता के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव आया:

• विघटन और पलायन: सऊदी दबाव के तहत एसटीसी  ने स्वयं को भंग करने की घोषणा की और इसके प्रमुख नेता ऐदरस अल-जुबैदी के अबू धाबी पलायन ने इस विद्रोह को कमजोर कर दिया है। हालांकि, स्थानीय समूहों के बीच असंतोष अभी भी बना हुआ है।

यमन संकट और भारत: सामरिक एवं आर्थिक हित

यमन की स्थिरता सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती है:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत का कच्चा तेल और LNG आयात इसी क्षेत्र के समुद्री मार्गों से गुजरता है। लाल सागर में असुरक्षा का अर्थ है माल ढुलाई की लागत में वृद्धि और ऊर्जा संकट।
• प्रवासी सुरक्षा: सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसी देशों में करीब 90 लाख भारतीय कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव भारत के लिए रेमिटेंस और प्रवासी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है।
• आतंकवाद और समुद्री डकैती: यमन की अस्थिरता अल-कायदा (AQAP) और अन्य उग्रवादी समूहों को फलने-फूलने का मौका देती है, जो हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

भारत की कूटनीतिक स्थिति

भारत ने हमेशा एक संतुलित और "प्रिंसिपल्ड" (सैद्धांतिक) रुख अपनाया है:

• भारत यमन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूर्ण समर्थन करता है।
• भारत के सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ 'रणनीतिक साझेदारी' है, इसलिए भारत किसी एक का पक्ष लेने के बजाय क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
• भारत का मानना है कि समाधान 'यमन के नेतृत्व वाली' और 'समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया' से ही संभव है।

मानवीय संकट: एक भयावह वास्तविकता

राजनीतिक शतरंज के बीच यमन की जनता सबसे बड़ी पीड़ित है:

• मानवीय सांख्यिकी: देश की 80% आबादी (लगभग 2.4 करोड़ लोग) मानवीय सहायता पर निर्भर है।
• आर्थिक पतन: बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है और भीषण मुद्रास्फीति ने भोजन को आम जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है।

विश्लेषण: भारत के लिए चुनौतियां और अवसर

यह संकट भारत की 'वेस्ट एशिया पॉलिसी' की परीक्षा है। भारत भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)  जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए इस क्षेत्र में शांति अनिवार्य है। सऊदी-यूएई प्रतिद्वंद्विता भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाना कठिन बना सकती है।

आगे की राह

• समुद्री सुरक्षा: भारत को 'नेवल डिप्लोमेसी' के माध्यम से लाल सागर में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहिए।
• मानवीय नेतृत्व: भारत को 'ग्लोबल साउथ' के नेता के रूप में यमन को बड़े पैमाने पर चिकित्सा और खाद्य सहायता भेजनी चाहिए।
• ब्रिक्स की भूमिका: चूंकि सऊदी अरब और यूएई अब ब्रिक्स के सदस्य हैं, भारत को 2026 की मेजबानी के दौरान इस मंच का उपयोग कर दोनों देशों के बीच मतभेदों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

यमन का संकट अब केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक वर्चस्व की प्रयोगशाला बन गया है। भारत के लिए इस क्षेत्र में शांति का अर्थ है सुरक्षित नागरिक और स्थिर अर्थव्यवस्था। 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करते हुए भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमता का उपयोग यमन को "विफल राष्ट्र" बनने से बचाने और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में करना होगा।

संदर्भ

ऐतिहासिक रूप से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यापार पर 'ब्रेटन वुड्स' प्रणाली और अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिबंधों का हथियार के रूप में उपयोग (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद ‘SWIFT’ से रूस को हटाना और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों के कारण विकासशील देशों में 'डी-डॉलराइज़ेशन की आवश्यकता महसूस की गई है। इसी पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिक्स  देशों के बीच अपनी डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जो न केवल तकनीकी प्रगति है बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है।

ब्रिक्स  क्या है?

ब्रिक्स  दुनिया की उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।

• स्थापना: 2009 (दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ)।
• मूल सदस्य: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
• विस्तार (ब्रिक्स +): हाल ही में इसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों को शामिल किया गया है, जबकि इंडोनेशिया जैसे देश भी इसके करीब हैं।
• महत्व: यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 45% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 28% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।

चर्चा में क्यों?

• हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार को सिफारिश की है कि 2026 के ब्रिक्स  शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों की 'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं' (CBDCs) को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया जाए।
• यह पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर इस प्रकार के बहुपक्षीय डिजिटल भुगतान तंत्र का सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाना है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

• लेनदेन लागत में कमी: वर्तमान में क्रॉस-बॉर्डर भुगतान में कई मध्यस्थ बैंक शामिल होते हैं, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। CBDC इसे सीधे और सस्ता बनाएगा।
• डॉलर पर निर्भरता कम करना: डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है। स्थानीय मुद्रा लिंकेज इससे सुरक्षा प्रदान करेगा।
• वित्तीय संप्रभुता: प्रतिबंधों के डर के बिना स्वतंत्र भुगतान तंत्र विकसित करना।
• पर्यटन को बढ़ावा: पर्यटकों के लिए मुद्रा विनिमय की जटिलता को खत्म करना।

प्रभाव

• आर्थिक प्रभाव: यदि सफल रहा, तो यह एक "समानांतर वैश्विक भुगतान प्रणाली" का निर्माण करेगा। व्यापारिक निपटान वास्तविक समय में हो सकेगा।
• रणनीतिक प्रभाव: भारत की 'डिजिटल रुपया' को वैश्विक स्वीकार्यता मिलेगी, जिससे भारत की 'सॉफ्ट पावर' और वित्तीय कूटनीति मजबूत होगी।
• बाजार गतिशीलता: यह स्थिर सिक्कों और अनियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों को कम कर सकता है, क्योंकि इसे केंद्रीय बैंकों का समर्थन प्राप्त होगा।

प्रमुख चुनौतियां और अमेरिका का रुख

• अमेरिकी प्रतिक्रिया: अमेरिका इसे अपनी आर्थिक हेजेमनी के लिए खतरा मानता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "अमेरिका विरोधी" करार दिया है और ऐसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो डॉलर को छोड़ने का प्रयास करेंगे।
• तकनीकी बाधा: विभिन्न देशों के CBDC प्लेटफॉर्म्स की तकनीक अलग-अलग है। उन्हें एक साझा नेटवर्क पर लाना कठिन है।
• विश्वास की कमी: चीन और भारत या रूस और भारत के बीच व्यापार असंतुलन एक बड़ी बाधा है। रूस के पास जमा भारतीय रुपये का उदाहरण यह दर्शाता है कि मुद्रा अधिशेष का प्रबंधन करना जटिल है।

ब्रिक्स  2026:

• भारत 2026 के ब्रिक्स  शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में आयोजित होगा।
• भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरे और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के अपने सफल मॉडल को दुनिया के सामने पेश करे।

ब्रिक्स  मुद्रा और पायलट प्रोजेक्ट

वर्तमान में कोई साझा "ब्रिक्स  मुद्रा" अस्तित्व में नहीं है, लेकिन सभी पांच मुख्य सदस्य अपने-अपने CBDC के पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं।

• भारत का e-Rupee, चीन का e-CNY, और रूस का डिजिटल रूबल  परीक्षण के उन्नत चरणों में हैं।
• चर्चा अब एक नई मुद्रा बनाने की नहीं, बल्कि इन मौजूदा डिजिटल मुद्राओं को 'ब्रिज' के माध्यम से जोड़ने की है।

वैश्विक विश्लेषण

• विश्व स्तर पर, 'प्रोजेक्ट एमब्रिज' जैसी पहल पहले से ही चीन, यूएई और थाईलैंड के बीच चल रही है।
• यूरोप और अमेरिका भी अपनी डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहे हैं।
• ब्रिक्स  का यह कदम वैश्विक वित्त के "लोकतांत्रितकरण" की दिशा में एक प्रयास है, जो पश्चिमी प्रभुत्व वाले SWIFT तंत्र को चुनौती दे सकता है।

विश्लेषण

यह प्रस्ताव भारत की संतुलित विदेश नीति का परिचायक है। एक ओर भारत 'क्वाड' के माध्यम से अमेरिका के साथ है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स  के माध्यम से वह डॉलर के प्रभुत्व को तर्कसंगत चुनौती दे रहा है। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य 'डी-डॉलराइज़ेशन नहीं, बल्कि 'रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण' है।

आगे की राह

• तकनीकी मानक: सदस्य देशों को एक सामान्य 'प्रोटोकॉल' और डेटा सुरक्षा मानकों पर सहमत होना होगा।
• द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था: व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंकों के बीच 'करेंसी स्वैप' समझौते मजबूत करने होंगे।
• क्रमिक कार्यान्वयन: पहले पर्यटन और छोटे व्यापार से शुरुआत कर धीरे-धीरे बड़े व्यापारिक निपटान की ओर बढ़ना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक का CBDC लिंकेज का प्रस्ताव वैश्विक वित्तीय ढांचे में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। यह न केवल व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि भविष्य के आर्थिक झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगा। 2026 का भारत शिखर सम्मेलन इस दिशा में निर्णायक साबित होगा, बशर्ते सदस्य देश राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर तकनीकी और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दें।

भूमिका

जनवरी 2026 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली यात्रा ने भारत की 'पश्चिम एशिया नीति' को एक नई गति प्रदान की है। एक ओर जहाँ वैश्विक व्यापारिक संबंधों में 'संरक्षणवाद' और 'टैरिफ युद्ध' का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत और यूएई ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऊर्जा सुरक्षा: LNG समझौता और ADNOC-HPCL साझेदारी

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 3 अरब डॉलर का 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (LNG) आपूर्ति समझौता है:

• दीर्घकालिक स्थिरता: अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी (ADNOC) और भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के बीच 10 वर्ष का समझौता हुआ है, जो 2028 से प्रभावी होगा।
• भारत का प्रभुत्व: इस सौदे के साथ भारत, यूएई की LNG का सबसे बड़ा वैश्विक ग्राहक बन जाएगा, जो 2029 तक यूएई की कुल LNG बिक्री का 20% साझा करेगा।
• रणनीतिक महत्व: यह समझौता भारत की ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने और जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लक्ष्य के अनुकूल है।

व्यापारिक विविधीकरण: अमेरिका बनाम वैकल्पिक मार्ग

भारत की कूटनीति में यह बदलाव एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है:

• अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव: अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ और एक व्यापक व्यापार समझौते की अनिश्चितता ने भारत को वैकल्पिक बाजारों की खोज के लिए प्रेरित किया है।
• बहु-आयामी साझेदारी: भारत ने केवल यूएई ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापारिक समझौतों (FTAs/CEPA) के माध्यम से अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने का प्रयास किया है।

भू-राजनीतिक विश्लेषण

यह समझौता भारत के लिए केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, इसके कई सामरिक आयाम हैं:

• सामरिक स्वायत्तता: महाशक्तियों (अमेरिका-चीन) के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत मध्य-पूर्व की शक्तियों के साथ सीधे और सुदृढ़ संबंध स्थापित कर अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता को पुख्ता कर रहा है।
• लघु-पक्षीय कूटनीति: भारत-यूएई के मजबूत संबंध I2U2 (भारत, इजरायल, अमेरिका, यूएई) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा (IMEC)  जैसे समूहों की सफलता के लिए आधारभूत स्तंभ हैं।
• प्रवासी हित और प्रेषण: यूएई में रहने वाले 35 लाख भारतीयों के आर्थिक हितों और भारत की विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए यह स्थिरता अनिवार्य है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

• क्षेत्रीय अस्थिरता: यमन संकट और लाल सागर में तनाव जैसे मुद्दे अभी भी व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं।
• प्रतिस्पर्धा: खाड़ी के अन्य देश (जैसे सऊदी अरब) भी भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए प्रयासरत हैं, जिससे भारत को एक जटिल संतुलन साधना होगा।

निष्कर्ष

भारत और यूएई के बीच 'नियमित उच्च-स्तरीय संवाद' अब एक नई सामान्य स्थिति  बन चुकी है। यह दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति अब केवल 'प्रतिक्रियात्मक' नहीं बल्कि 'सक्रिय' और 'परिणाम-उन्मुख' है। 200 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों देशों को गैर-तेल व्यापार, डिजिटल भुगतान और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को और गहरा करना होगा।

भूमिका:

वर्ष 2026 भारतीय कूटनीति के लिए एक युगांतरकारी वर्ष है। 26 जनवरी को 'कर्तव्य पथ' पर यूरोपीय संघ (EU) के संस्थागत नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना इस बात का उद्घोष है कि भारत अब पारंपरिक द्विपक्षीय सीमाओं को तोड़कर 'डिप्लोमैटिक व्हाइट स्पेसेस' (कूटनीतिक रिक्त स्थान) को भरने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी रणनीति है जहाँ भारत 'बहु-संरेखण'  के माध्यम से एक विभाजित दुनिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है।

सहयोगवाद से वर्चस्ववाद: बदलता वैश्विक परिदृश्य

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 'नियम-आधारित व्यवस्था' अब पतन की ओर है। वैश्विक राजनीति 'सहयोग' से हटकर पुनः 'वर्चस्व' और 'संरक्षणवाद' की ओर मुड़ गई है।

• अमेरिका की टैरिफ कूटनीति: अमेरिका अब आर्थिक शक्ति को एक हथियार की तरह उपयोग कर रहा है। डॉलर के विकल्प की तलाश करने वाले देशों पर 'टैरिफ' की धमकी और वेनेजुएला व ईरान जैसे देशों पर कठोर प्रतिबंधों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है।
• चीन का विस्तारवाद: चीन की 'वुल्फ वारियर' कूटनीति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से ऋण-जाल कूटनीति ने छोटे देशों की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर दिया है।

बहुपक्षीय मंचों का संकट

संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे विशाल मंच वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता खोते नजर आ रहे हैं:

• यूक्रेन और गाजा संकट में UN सुरक्षा परिषद की विफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये मंच महाशक्तियों के 'वीटो' की राजनीति के बंधक हैं।
• जब बड़े मंच विफल होते हैं, तब भारत के लिए सफलता की संभावना 'लघु मंचों' में निहित होती है।

'डिप्लोमैटिक व्हाइट स्पेसेस' और लघु मंचों की रणनीति

'व्हाइट स्पेसेस' वे क्षेत्र हैं जहाँ कोई नियम स्पष्ट नहीं हैं (जैसे- AI नैतिकता, डेटा संप्रभुता, अंतरिक्ष कूटनीति)। भारत इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए 'स्मॉल टेबल्स' का उपयोग कर रहा है:

• I2U2, क्वाड, और इंडिया -यूरोपियन यूनियन: ये मंच भारत को निर्णय लेने में स्वायत्तता और गति प्रदान करते हैं।
• चाबहार और आईएम्ईसी: ईरान के चाबहार बंदरगाह और 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) के माध्यम से भारत अमेरिका-चीन के द्वंद्व के बीच अपना स्वतंत्र व्यापारिक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, भले ही उसे अमेरिकी प्रतिबंधों (CAATSA) की चुनौतियों का सामना करना पड़े।

चीन और रूस के साथ संतुलन का समीकरण

भारत की विदेश नीति 'शून्य-संचय खेल' नहीं है:

• आरआईसी (रूस-भारत-चीन) बनाम क्वाड: भारत एक ओर रूस के साथ अपनी 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त' साझेदारी को बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर चीन को हिंद महासागर में प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ 'क्वाड' में सक्रिय है।
• आर्कटिक और ग्रीनलैंड: ग्रीनलैंड के संसाधनों पर अमेरिका-चीन की नज़र के बीच भारत अपनी 'आर्कटिक नीति' के माध्यम से भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।

वर्चस्ववाद के बीच भारत: 'विश्व मित्र' और 'ब्रिजिंग पावर'

भारत स्वयं को एक 'समाधान प्रदाता' के रूप में पेश कर रहा है:

• ब्रिक्स में संतुलन: रूस और चीन ब्रिक्स को 'पश्चिम-विरोधी' बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे 'गैर-पश्चिम' रखते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहा है।
• आर्थिक संप्रभुता: अमेरिकी टैरिफ और डॉलर के वर्चस्व से बचने के लिए भारत अपनी डिजिटल मुद्रा और 'स्थानीय मुद्रा व्यापार' (LCT) को बढ़ावा दे रहा है।

आगे की राह

भारत के लिए आगामी समय 'रणनीतिक स्वायत्तता' की कठोर परीक्षा का होगा:

• संस्थागत क्षमता: लघु मंचों पर प्रभावी नेतृत्व के लिए भारत को अपने राजनयिक कोर और तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या बढ़ानी होगी।
• आर्थिक आत्मनिर्भरता: टैरिफ युद्ध के इस युग में 'आत्मनिर्भर भारत' केवल एक नारा नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल है।
• परिणाम-आधारित कूटनीति: भारत को केवल चर्चाओं तक सीमित न रहकर चाबहार और AI इम्पैक्ट समिट जैसे प्रोजेक्ट्स से ठोस परिणाम निकालने होंगे।

निष्कर्ष

2026 का भारत कूटनीति के पुराने ढर्रे को त्याग चुका है। वर्चस्ववाद की चक्की में पिसती दुनिया के लिए भारत एक 'ब्रिजिंग पावर' के रूप में उभरा है। 'कर्तव्य पथ' पर यूरोपीय संघ का स्वागत इस बात का प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक मेज पर केवल एक प्रतिभागी नहीं, बल्कि उन नियमों का निर्माता बनने की दिशा में अग्रसर है, जो एक न्यायपूर्ण और बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करेंगे।

संदर्भ

हाल के हफ्तों में वैश्विक राजनीति में एक अभूतपूर्व अस्थिरता देखी गई है, जिसकी शुरुआत वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी से हुई। इस घटना के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने अपने 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे को विस्तार देते हुए डेनमार्क सहित आठ प्रमुख  यूरोपीय देशों के विरुद्ध आर्थिक आक्रामकता का परिचय देते हुए 1 फरवरी 2026 से सभी आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे जून तक 25% तक बढ़ाया जा सकता है। इस दबाव का मुख्य उद्देश्य डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करना है। यह कदम न केवल व्यापारिक युद्ध को जन्म दे रहा है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने पश्चिमी गठबंधन की नींव को भी हिला रहा है।

ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व

ग्रीनलैंड केवल एक बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सामरिक हित छिपे हैं:

• संसाधन प्रचुरता: यहाँ दुर्लभ मृदा तत्व और खनिजों के विशाल भंडार हैं, जो आधुनिक तकनीक के लिए अनिवार्य हैं।
• आर्कटिक नियंत्रण: जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक बर्फ पिघल रही है, जिससे नए व्यापारिक मार्ग खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अमेरिका को रूस और चीन के विरुद्ध इस क्षेत्र में बढ़त प्रदान करता है।
• सैन्य अवस्थिति: अमेरिका का 'थुले एयर बेस' यहीं स्थित है, जो उत्तर अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख मुद्दे और उल्लंघन

ट्रंप प्रशासन की इस 'बुलिंग टैक्टिक्स' से कई कानूनी और नैतिक प्रश्न उठते हैं:

• अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन: किसी संप्रभु राष्ट्र (डेनमार्क) के क्षेत्र को आर्थिक दबाव के माध्यम से हथियाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
• शक्ति का केंद्रीकरण: अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' का एकतरफा उपयोग, विधायी (कांग्रेस) समर्थन के बिना किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है।
• नव-साम्राज्यवाद: वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुए हालिया घटनाक्रम और अब यूरोप पर दबाव, अमेरिका की 'हस्तक्षेपवादी' विदेश नीति के पुनरुत्थान को दर्शाता है।

यूरोप की प्रतिक्रिया और 'एंटी-कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट'

यूरोपीय संघ (EU) ने इस बार केवल मौखिक विरोध नहीं किया है, बल्कि ठोस जवाबी कार्रवाई की तैयारी की है:

• प्रति-टैरिफ: यूरोपीय संघ अमेरिकी टेक दिग्गजों (गूगल,एप्पल,मेटा  आदि) पर कर लगाकर जवाबी वार कर सकता है।
• स्वायत्तता की रक्षा: फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का मानना है कि अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भरता कम कर 'यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता' को बढ़ाना चाहिए।

वैश्विक सुरक्षा और नाटो पर प्रभाव

• नाटो में फूट: यदि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक युद्ध बढ़ता है, तो नाटो की एकता खंडित होगी।
• रूस-यूक्रेन संघर्ष: नाटो में आंतरिक कलह का सीधा लाभ रूस को मिलेगा। यूक्रेन की सहायता और पूर्वी मोर्चे पर सैन्य शक्ति कमजोर होने से वैश्विक सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है।

भारत पर संभावित प्रभाव

भारत के लिए यह स्थिति एक 'दोधारी तलवार' के समान है:

• व्यापारिक चुनौतियां: यदि अमेरिका सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यात भी प्रभावित हो सकता है।
• रणनीतिक अवसर: पश्चिमी गुट में फूट पड़ने पर भारत के लिए अपनी 'बहु-संरेखण' नीति को मजबूत करने और यूरोप के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते (FTA) की गति बढ़ाने का अवसर होगा।
• आर्कटिक काउंसिल: भारत आर्कटिक काउंसिल का पर्यवेक्षक सदस्य है; यहाँ बढ़ता तनाव भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान हितों को प्रभावित कर सकता है।

विश्लेषण

यह घटना 'लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत' और 'उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' के पतन की ओर संकेत करती है। 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति अब 'अमेरिका अलोन'  में बदलती दिख रही है, जो बहुपक्षवाद के लिए बड़ा खतरा है।

निष्कर्ष

वाशिंगटन की वर्तमान नीतियां प्रबुद्ध नेतृत्व के अभाव को दर्शाती हैं। ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए आर्थिक हथियारों का उपयोग न केवल अटलांटिक के दोनों पार के संबंधों को दशकों पीछे धकेल देगा, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का नया दौर शुरू करेगा। वर्तमान समय में सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता है, न कि आर्थिक डराने-धमकाने की।