Read Current Affairs
- सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल ही में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया कि क्या अदालतें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित कर सकती हैं।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बारे में:
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। यह पारंपरिक अदालती कार्यवाही की तुलना में विवादों को सुलझाने के लिए अधिक कुशल, कम प्रतिकूल और लागत प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अधिनियम व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो त्वरित समाधान चाहते हैं।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की विशेषताएं:
- दो-स्तरीय प्रणाली: अधिनियम मध्यस्थता और सुलह की पेशकश करता है, तथा विवादों को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीके प्रस्तुत करता है।
- लचीलापन: इसमें शामिल पक्ष अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक नियम और मध्यस्थ चुन सकते हैं, जिससे उन्हें लचीलापन और सुविधा मिलती है।
- गोपनीयता: कार्यवाही गोपनीय होती है, जो संवेदनशील जानकारी से जुड़े व्यावसायिक विवादों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- अंतिमता और प्रवर्तनीयता: मध्यस्थता के निर्णय न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होते हैं, जिससे लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित होता है।
- न्यायिक सहायता और सीमित हस्तक्षेप: न्यायालय विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति करना या निर्णयों को लागू करना।
- वैश्विक प्रयोज्यता: यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएल) मॉडल कानून के अनुरूप है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रथाओं के अनुकूल है।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- मध्यस्थता समझौता: मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए पक्षों के बीच एक लिखित समझौता, जो मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रारंभ करता है।
- समझौता नहीं हो पाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं ।
- न्यायालयों द्वारा अंतरिम उपाय: न्यायालयों के पास मध्यस्थता शुरू होने से पहले अंतरिम राहत जारी करने का अधिकार है, जिससे प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्ति की हानि को रोकने में मदद मिलती है।
- मध्यस्थता कार्यवाही: पक्ष अपनी प्रक्रियाएं चुन सकते हैं या संस्थागत नियम अपना सकते हैं, जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रबंधन में स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है।
- मध्यस्थता निर्णय: निर्णय मध्यस्थों द्वारा लिखित, हस्ताक्षरित और दिनांकित होना चाहिए, तथा जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, तब तक बाध्यकारी होगा।
- मध्यस्थ निर्णय को रद्द करना: न्यायालय किसी निर्णय को विशिष्ट आधारों पर रद्द कर सकता है, जैसे पक्ष की अक्षमता या अवैध समझौता।
- अपील: अपील की अनुमति केवल सीमित आधारों पर दी जाती है, जिससे मध्यस्थता निर्णयों की अंतिमता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित होती है तथा मुकदमेबाजी में होने वाले लंबे समय तक चलने वाले कामों में कमी आती है।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन:
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015: मध्यस्थता कार्यवाही 12 महीने के भीतर पूरी करने के लिए समयसीमा शुरू की गई, न्यायिक हस्तक्षेप कम किया गया, और एडीआर को अधिक किफायती बनाने के लिए लागत विनियमन को बढ़ाया गया।
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019: मानकों को विनियमित करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) की स्थापना की गई, मध्यस्थों को हितों के टकराव का खुलासा करना आवश्यक किया गया, और मध्यस्थता पुरस्कारों पर स्थगन को सीमित करके देरी को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021: धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से संबंधित मध्यस्थता पुरस्कारों पर स्वतः रोक को समाप्त कर दिया गया, और अधिनियम के भीतर प्रवर्तन समर्थक रुख को बढ़ावा देते हुए पुरस्कारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया।