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- भारत ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ साझेदारी में चेन्नई में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) में अपना पहला डायबिटीज बायोबैंक लॉन्च किया है। यह बायोबैंक विभिन्न आबादी से एकत्र जैविक नमूनों के संग्रह के रूप में कार्य करता है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- आईएनएस निर्देशक भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत (बड़े) प्रोजेक्ट के तहत दूसरा पोत है। इसे विशेष रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित, यह संध्याक-श्रेणी के सर्वेक्षण पोत परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना में कुल चार सर्वेक्षण पोत शामिल हैं - संध्याक, निर्देशक, इक्षक और संशोधनक - जिनका निर्माण जीआरएसई द्वारा भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। पहले दो पोत, संध्याक और निर्देशक, पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा 'सिद्ध दुर्व्यवहार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है:
- सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से, तथा
- उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (विशेष बहुमत)।
- संविधान में 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' की परिभाषा नहीं दी गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक पतन से जुड़े अपराध जैसे कार्यों को कदाचार माना जाता है।
- अक्षमता को एक चिकित्सीय स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें शारीरिक या मानसिक सीमाएं शामिल होती हैं, जो किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से रोकती हैं।