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• भारत ने हाल ही में अपने प्रथम पुन: प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, आरएचयूएमआई-1 के प्रक्षेपण के साथ अपने अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
• आरएचयूएमआई-1 के बारे में:
• अपनी तरह का पहला: RHUMI-1 भारत का पहला पुन: प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है।
• सहयोगात्मक विकास: इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस ज़ोन इंडिया द्वारा मार्टिन समूह के साथ साझेदारी में बनाया गया था।
• नवीन प्रणोदन: रॉकेट में हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली है जो तरल और ठोस ईंधन दोनों के लाभों को जोड़ती है।
• सुरक्षा और दक्षता: हाइब्रिड डिज़ाइन में ठोस प्रणोदक और एक तरल ऑक्सीडाइज़र शामिल है, जो दहन के दौरान इन घटकों को मिलाकर आकस्मिक विस्फोट के जोखिम को कम करता है। यह दृष्टिकोण दक्षता बढ़ाता है और परिचालन लागत कम करता है।
• पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं: इसमें CO2-सक्रिय पैराशूट प्रणाली शामिल है, जो पर्यावरण अनुकूल और लागत-कुशल दोनों है, जो प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के घटकों की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करती है।
• टिकाऊ प्रौद्योगिकी: RHUMI रॉकेट में आतिशबाजी नहीं होती है और इसमें TNT का उपयोग नहीं होता है।
• लॉन्च के बारे में:
• प्रक्षेपण स्थल: RHUMI-1 को चेन्नई के थिरुविदंधई में ईस्ट कोस्ट रोड बीच से प्रक्षेपित किया गया।
• पेलोड: रॉकेट 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह लेकर उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रवेश कर गया।
• प्रक्षेपण प्रणाली: इसमें भारत की पहली हाइड्रोलिक मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो 0 से 120 डिग्री तक के विभिन्न स्थितियों और कोणों से बहुमुखी प्रक्षेपण संचालन की अनुमति देता है।
• क्यूब सैटेलाइट मिशन: क्यूब सैटेलाइट को ब्रह्मांडीय विकिरण, यूवी विकिरण और वायु गुणवत्ता सहित वायुमंडलीय स्थितियों पर निगरानी रखने और डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• पिको उपग्रह मिशन: पिको उपग्रह कंपन, एक्सेलेरोमीटर डेटा, ऊंचाई, ओजोन स्तर और विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति जैसे पर्यावरणीय मापदंडों का विश्लेषण करेगा, जिससे वायुमंडलीय गतिशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी।

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• सभी राज्यों को भेजे गए एक हालिया पत्र में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के अंतर्गत वयस्क शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिए जाने के ढांचे के भीतर 'साक्षरता' की अवधारणा और 'पूर्ण साक्षरता' प्राप्त करने के मानदंडों को स्पष्ट किया है।
• न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के बारे में:
  • उद्देश्य: एनआईएलपी का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों में साक्षरता बढ़ाने में सहायता करना है, जो वर्तमान में निरक्षर हैं।
  • वित्तीय दायरा: यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए 1037.90 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है ।
  • प्रदेशों में 15 वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ शिक्षार्थियों को प्रतिवर्ष नामांकित करना है ।
  • घटक: इस योजना में पांच प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:
  • आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
  • महत्वपूर्ण जीवन कौशल: इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण आदि शामिल हैं।
  • बुनियादी शिक्षा: प्रारंभिक (कक्षा 3-5), मध्य (कक्षा 6-8) और माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) के लिए समतुल्यता को शामिल करना।
  • व्यावसायिक कौशल: स्थानीय रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए कौशल विकास को सतत शिक्षा में एकीकृत किया गया।
  • सतत शिक्षा: इसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन और स्थानीय रुचि के अन्य विषयों में वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल हैं।
  • लाभार्थी की पहचान: लाभार्थियों की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल ऐप का उपयोग करके सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है। गैर-साक्षर लोग भी किसी भी स्थान से मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे पंजीकरण कर सकते हैं।

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• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वर्तमान में एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) का संचालन कर रहा है, जिसे ऋण क्षेत्र में परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखा गया है।
• एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के बारे में:
• उद्देश्य: यूएलआई को ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक समय को कम करके ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उधारकर्ताओं को लाभ होगा।
• कार्यक्षमता: यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), फिनटेक फर्मों और उधारकर्ताओं के बीच एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है, जिससे अधिक कुशल और पारदर्शी ऋण वितरण प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।
• लक्षित दर्शक: यूएलआई का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अपूरित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• सूचना प्रवाह: यह प्लेटफॉर्म राज्य-विशिष्ट भूमि अभिलेखों सहित डिजिटल सूचना का विभिन्न डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
• उधारकर्ता अनुभव: यह उधारकर्ताओं को अधिक सहजता से ऋण प्राप्त करने और व्यापक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: यूएलआई में प्लग-एंड-प्ले सेटअप के लिए मानकीकृत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की सुविधा है, जो ऋण प्रसंस्करण के लिए प्रासंगिक जानकारी तक डिजिटल पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
• सहमति-आधारित: यह प्लेटफॉर्म सहमति-आधारित मॉडल पर काम करता है, जहां डेटा साझा करने के लिए उधारकर्ता की स्वीकृति आवश्यक होती है।
• सरलता और पारदर्शिता: तकनीकी एकीकरण चुनौतियों को न्यूनतम करके और ऋण आवेदनों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सक्षम करके, यूएलआई ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता और उपयोगकर्ता अनुभव दोनों को बढ़ाता है।

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• विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग बीस वर्ष पहले प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत के बावजूद, भारत में इसका उपयोग सीमित है।
• दलील सौदेबाजी के बारे में:
• परिभाषा: दलील सौदेबाजी एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिवादी अभियोक्ता या अदालत से किसी प्रकार की रियायत के बदले में दोषी होने की दलील देने के लिए सहमत होता है।
• रियायतें: इन रियायतों में कम सजा, कम आरोप, कुछ आरोपों को खारिज करना, या प्रतिवादी के लिए लाभकारी अन्य समझौते शामिल हो सकते हैं।
• उद्देश्य: दलील सौदेबाजी का प्राथमिक लक्ष्य मुकदमे की कार्यवाही के बिना ही आपराधिक मामले का निपटारा करना है, जिससे दोनों पक्षों के समय, संसाधनों और लागत की बचत होती है।
• भारत में प्ली बार्गेनिंग:
• कानूनी ढांचा: भारत में, दलील सौदेबाजी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें 2005 में इस तंत्र को शामिल किया गया।
• पात्रता: यह उन अपराधों पर लागू होता है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है। अभियुक्त को स्वेच्छा से दलील सौदेबाजी में शामिल होने का विकल्प चुनना चाहिए, और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विकल्प इसके निहितार्थों के बारे में पूरी जानकारी के साथ चुना गया हो।
• प्रक्रिया: दलील सौदेबाजी आपराधिक न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में हो सकती है, प्रारंभिक आरोप से लेकर परीक्षण चरण तक।
• प्रारम्भ: यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अभियुक्त अदालत में दोष स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करते हुए आवेदन दायर करता है।

न्यायालय समीक्षा: न्यायालय आवेदन की समीक्षा करता है और मामले की बारीकियों के आधार पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।