CURRENT-AFFAIRS

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• प्रधानमंत्री का हाल ही में लक्षद्वीप के कवरत्ती दौरे के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और अन्य की आधारशिला रखने पहुंचे थे।
• कावारत्ती द्वीप के बारे में:
  • भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती इसका सबसे विकसित द्वीप है।
  • केरल के तट से 360 किमी दूर स्थित यह द्वीप लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मध्य में, पश्चिम में अगत्ती द्वीप और पूर्व में अन्द्रोत द्वीप के बीच स्थित है।
  • 4.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कावारत्ती की लंबाई 5.8 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है।
  • इसकी ऊंचाई पश्चिम में समुद्र तल से 2 से 5 मीटर तथा पूर्व में 2 से 3 मीटर है, तथा इसके पश्चिमी छोर पर उथला लैगून तथा उत्तरी छोर पर नारियल के पेड़ हैं।
  • 12 एटोल, पांच जलमग्न तटों और तीन प्रवाल भित्तियों का घर, कावारत्ती अपने उत्तरी सिरे पर स्थित छोटी अंतर्देशीय झील के लिए विशिष्ट है।
  • यह शहर नक्काशीदार लकड़ी के खंभों और छतों वाली मस्जिदों के साथ-साथ अपने कब्रिस्तानों में जटिल नक्काशीदार पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है।
  • लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में से कावारत्ती में गैर-द्वीपीय निवासियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।
  • बोली जाने वाली भाषाओं में मलयालम और महल शामिल हैं।
  • स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के सौ शहरों में से एक के रूप में चयनित कावारत्ती का लक्ष्य एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित होना है।

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• भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने हाल ही में एक प्रारंभिक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य केवीआईसी के उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना, कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और खादी के लिए 'मेड इन इंडिया' लेबल शुरू करना है।
• खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बारे में:
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित, केवीआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और शीर्ष संगठन है जो पूरे भारत में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए समर्पित है।
  • केवीआईसी की जिम्मेदारियों में अक्सर अन्य ग्रामीण विकास एजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना और लागू करना शामिल है।
  • केवीआईसी के प्रमुख कार्यों में कच्चे माल के रणनीतिक भंडार को बनाए रखना, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए सामान्य सेवा सुविधाएं स्थापित करना तथा उत्पादन तकनीकों और उपकरणों में अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है।
  • आयोग संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, गुणवत्ता आश्वासन उपायों का समर्थन करता है, तथा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है।
  • राज्य स्तर पर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में केवीआईसी की पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं।
  • केवीआईसी विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए), तथा बुनियादी ढांचे के विकास और कारीगरों के समर्थन पर केंद्रित योजनाएं।
  • इसके अलावा, केवीआईसी भारत के ग्रामीण परिदृश्य में खादी और ग्रामोद्योग की पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाने के लिए हनी मिशन जैसी पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है।

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• भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना, विशिष्ट राष्ट्रीय सीमांकन के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों से मिलती जुलती है।
• स्वदेश दर्शन योजना के बारे में:
  • भारत भर में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना, कार्मन रेखा जैसी किसी विशिष्ट राष्ट्रीय सीमा के बिना संचालित होती है।
  • स्वदेश दर्शन के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों या केंद्रीय एजेंसियों को देश भर में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होगी।
  • हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में पुनर्निर्मित इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, सेवाओं, मानव संसाधन क्षमता निर्माण और गंतव्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके सतत पर्यटन विकास को बढ़ाना है।
  • स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना तथा योजना के तहत निर्मित पर्यटन परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना है।

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• भारत सरकार ने 1250 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान प्रयास, स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (एसकेए) में भारत की भागीदारी को मंजूरी दे दी है।
• स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) के बारे में:
  • एसकेए एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है जिसका उद्देश्य विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक संवेदनशील रेडियो दूरबीन का निर्माण करना है, जिससे अग्रणी वैज्ञानिक उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज संभव हो सकेगी।
  • एसकेए वेधशाला (एसकेएओ) दो स्थानों पर स्थित होगी: ऑस्ट्रेलिया में एसकेए-लो और दक्षिण अफ्रीका में एसकेए-मिड, जिसका परिचालन मुख्यालय यू.के. में स्थित होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना रेडियो खगोल विज्ञान में क्रांति लाने और कई नई अत्याधुनिक तकनीकों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
  • भारत के अतिरिक्त, एसकेए परियोजना में दस अन्य देशों का सहयोग भी शामिल है: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम।
• भारत और एसकेए:
  • इस अनुमोदन के बाद, भारत एसकेएओ संधि पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी को औपचारिक रूप देगा, जिससे वह अन्य भागीदार देशों के साथ एसकेए वेधशाला का पूर्ण सदस्य बन जाएगा।
  • इस स्वीकृति में अगले सात वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एसकेए वेधशाला (एसकेएओ) के निर्माण चरण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। यह वित्तपोषण परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, जिसमें डीएई इस पहल का नेतृत्व करेगा।
  • एसकेए परियोजना में भारत की भागीदारी एक व्यापक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका नेतृत्व 20 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के एक संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र (एनसीआरए-टीआईएफआर) नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।