MHA and SECI Sign MoU to Realize India’s Green Energy Initiative

As a step towards Government of India’s efforts to promote renewable energy thereby moving towards a carbon neutral economy, under the guidance of Union Home Minister Shri Amit Shah, the Ministry of Home Affairs has initiated a proposal to install Solar Energy Panels in the campuses of Central Armed Police Forces (CAPFs) and National Security Guard (NSG).

Why is it in news?

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on May 6^th, between Ministry of Home Affairs (MHA) and Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) in New Delhi, in the presence of Union Home Secretary and Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. This Umbrella MoU envisages collaboration between the two parties for jointly undertaking installation of Solar Rooftop PV Power Plants.

Highlights

·       On the basis of available data, the Solar Energy Corporation of India (SECI) has estimated the total solar power potential of 71.68 Megawatts in the campuses of CAPFs & NSG.

·       SECI having expertise in the field of solar power projects, will either directly or through an agency or agencies selected through a competitive bidding process, support the MHA in implementing rooftop solar PV power plants.

Aspirational district concept based on objective parameters: Programme scientifically designed.

Union Minister Dr Jitendra Singh visits Sitamarhi and reviews developmental scenario under the Aspirational District Programme (ADP)

The Minister lauds District Administration for achievements in areas like Education, Agriculture and Health

Dr Jitendra Singh directed the officials to strive for saturation in financial inclusion that is ‘number of Jan Dhan accounts opened’

Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh said, Aspirational District concept is based on objective parameters and the Aspirational District Programme (ADP) is scientifically designed with evaluation based on certain essential indices. Accordingly, 112 districts were identified across the country for special focus to bring about transformation.

Why is it in news?

Dr. Jitendra Singh said, the Aspirational Districts programme launched by Prime Minister four years ago is aimed at localizing Sustainable Development Goals, leading to the progress of the nation. This was stated by the Minister, while reviewing the progress of work being carried out in Sitamarhi district of Bihar last evening under the Aspirational District Programme (ADP). Sitamarhi is one of the 13 Aspirational Districts in Bihar.

Highlights             

·       Dr Jitendra Singh said that ADP has emerged as a shining example of competitive & cooperative federalism, where Districts are prodded and encouraged to first catch up with the best district within their state, and subsequently aspire to become one of the best in the country, by competing with and learning from others.

·       He informed that the broad contours of the programme are Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level ‘Prabhari’ Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking; all driven by a mass movement.

·       Regarding the work done in Sitamarhi, Bihar under ADP, Dr Jitendra Singh noted with satisfaction that it has made considerable improvement across various socio-economic indicators and the district is one of the top performers from the State under the Education Scheme. In education, the district has strived to improve the ‘pupil-teacher ratio in elementary schools’ from 16% to 35% in the last 4 years, indicating improvement in governance and capacity building.

·       Sitamarhi is also nearing saturation in indicators related to school infrastructure and it has also initiated innovative best practices such as initiation of Modern Libraries, initiating a mass movement to have wholehearted participation from students, teachers and parents, which can be replicated in other districts.

·       Dr Jitendra Singh was given a detailed presentation by District Magistrate Sunil Kumar Yadav and apprised him of the progress made in key indicators related to pregnant women health and child nutrition that address issues like MMR and IMR.

·       The district has shown good improvement in indicators such as ‘percentage of institutional deliveries’ ‘percentage of children fully immunized, ‘percentage of underweight children under 6 years. The Minister directed the concerned officers to work with utmost dedication in order to be amongst the top in the ranks of the Programme.

·       The District Magistrate informed that based on good work done in ‘Agriculture and Water Resources’ on ADP indicators, Sitamarhi has been rewarded with 5 projects with estimated cost 302.69 lakh on 22nd March 2022 that include Establishment of Mushroom Spawn production unit and Establishment of Custom Hiring Centre of Farm Machinery for purpose of Agriculture mechanization in Sitamarhi.

·       Referring to Prime Minister’s special focus on financial inclusion, Dr Jitendra Singh directed the officials to work hard and strive for saturation in financial inclusion that is ‘number of Jan Dhan accounts opened’ and in Health that is ‘Percentage of children fully immunized (9-11 months). The district also needs to improve the administrative reported data quality, the Minister added.

·       It is Noteworthy to mention that Centre has directed Union Ministers to visit different aspirational districts for official appraisal of the ground level assessment of the initiative. Launched by the Prime Minister in January 2018, ADP aims to quickly and effectively transform under-developed districts across the country. The broad outline of the programme includes Convergence, Collaboration and Competition among districts through monthly delta ranking, all driven by a mass movement.

·       With States as the main drivers, this program focuses on the strength of each district, identifying low-hanging fruits for immediate improvement and measuring progress by ranking districts on a monthly basis. The ranking is based on the incremental progress made across 49 Key Performance Indicators (KPIs) under 5 broad socio-economic themes - Health & Nutrition, Education, Agriculture & Water Resources, Financial Inclusion & Skill Development and Infrastructure. The delta-ranking of Aspirational Districts and the performance of all districts is available on the Champions of Change Dashboard.

Priyanka Mohite Becomes First Indian Woman to Scale Five Peaks Above 8,000 m Priyanka Mohite was awarded the Tenzing Norgay Adventure Award in 2020.

Why is it in news?

Priyanka Mohite from Satara in western Maharashtra has become the first Indian woman to scale five peaks above 8,000 metres after she climbed Mount Kanchenjunga on Thursday.

Highlights

·       Priyanka Mohite (30), the recipient of Tenzing Norgay Adventure Award 2020, successfully completed her expedition to Mount Kanchenjunga (8,586 m), the third highest mountain on the planet, at 4.52 pm," her brother Akash Mohite told PTI.

·       In April 2021, she had scaled Mt Annapurna (8,091 m), the 10th highest mountain peak in the world and had become the first Indian woman climber to achieve the feat.

·       Priyanka Mohite has also climbed the world's highest peak Mount Everest (8,849 m) in 2013, Mount Lhotse (8,516 m) in 2018, Mount Makalu (8,485 m) and Mount Kilimanjaro (5,895 m) in 2016.

·       Passionate about mountaineering since childhood, Ms Mohite started to scale mountains in the Sahyadri range of Maharashtra as a teenager and in 2012 scaled Bandarpunch, a mountain massif of the Garhwal division of the Himalayas, in Uttarakhand.

·        In 2015 Priyanka Mohite scaled Mt. Menthosa which at 6,443 metres is the second-highest peak in the Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh.

·       Priyanka Mohite climbed the world's highest peak Mount Everest in 2013.

Enhance capability through latest technology for faster infrastructure development in border areas: Raksha Mantri tells BRO on its 63rd Raising Day

Continuous border area development is part of our defence strategy to stay prepared with changing times: Shri Rajnath Singh

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has called upon Border Roads Organisation (BRO) to further enhance its capability through optimum use to technology and strive to strengthen the infrastructure of the border areas at a faster pace. He was addressing all ranks of the BRO at an event organised in New Delhi on May 07, 2022 to celebrate the 63rd Raising Day of the Organisation.

Why is it in news?

Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of the Army Staff General Manoj Pande, Defence Secretary Dr Ajay Kumar, Director General Border Roads (DGBR) Lt Gen Rajeev Chaudhry and other senior officials of BRO were present on the occasion. A number of BRO personnel attended the event virtually.

 “The Chinese presence has increased in the Northern sector in the recent past. Due to their proficiency in construction in mountainous areas, they manage to reach different places very quickly. The BRO must continue to work in parallel and focus on increasing their capability with full use of technology,” said the Raksha Mantri. He added that the Government, on its part, is making all efforts to provide the required support to the BRO in this direction.

Highlights

·       Shri Rajnath Singh mentioned about the recent announcement of increase of capital budget of BRO by 40% to Rs 3,500 crore in Financial Year 2022-23, reiterating the Government’s commitment to the country's security and development of border areas. He assured the BRO of not just budgetary, but all possible support in this endeavour.

·       The Raksha Mantri described the development of border areas as a major part of Government’s comprehensive defence strategy, noting that it will bolster the security apparatus of the country and bring a positive change in the lives of people residing in remote areas. He stated that people's participation is also a key part of the defence strategy. “The more empowered the people of border areas become, the more aware and concerned they will be about the security of those areas. Citizens are the greatest power of a Nation. Therefore, with changing times, we are committed to move forward for the development of our border areas. It is our top priority to provide maximum facilities to those who work round-the-clock for our security,” he said.

·       Shri Rajnath Singh lauded the Organisation for opening new doors of security and prosperity not just in the areas where it is undertaking a project, but for the entire country. He described BRO as not just a construction organisation, but a shining example of unity, discipline, dedication and devotion to duty.

·       Underlining the importance of roads, bridges & tunnels in the progress of a nation, the Raksha Mantri said the projects completed by the BRO have enhanced the operational preparedness of the Armed Forces and improved the socio-economic conditions of the people living in far-flung areas. “Infrastructure development in border areas is an indicator of the Government’s unwavering commitment to build a strong, secure and self-reliant ‘New India’ as envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi,” Shri Rajnath Singh said.

·       Shri Rajnath Singh highlighted that border areas have emerged as new centres of development and the regions like the North-East are not only developing themselves, but have also become a gateway for the all-round progress of the country. He asserted that the development of these areas is important for the Nation’s progress at the international level as well, as the North-east region connects India with South Asia and Southeast Asia.

·       The Raksha Mantri also commended the BRO for promoting tourism in far-flung areas through its 75 Cafes and Tourism portal (https://marvels.bro.gov.in). These initiatives are symbolic to the ever-increasing growth of the Organisation, he said.

·       Shri Rajnath Singh remembered former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee who had laid the foundation of the Golden Quadrilateral, which connected Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata and provided a major base for a large number of economic activities all over the country. The Raksha Mantri said, this vision of increasing the connectivity in the country is reflected in the ‘PM Gati Shakti-National Master Plan for Multi-Modal Connectivity’ envisaged by the Prime Minister Shri Narendra Modi. He predicted that, in the coming times, it will definitely prove to be a master-stroke plan for the holistic development of the nation.

·       In his address, DGBR Lt Gen Rajeev Chaudhry exhorted the BRO personnel to continue on the path of excellence with renewed vigor and dedication. He encouraged them to soon conclude certain critical tunnel and airfield construction projects.

·       On the occasion, the Raksha Mantri also virtually laid the foundation stone of a married accommodation complex at Todapur for the BRO personnel posted at Delhi during their peace tenure. The complex will house 323 quarters, along with allied infrastructure for the personnel.

·       Shri Rajnath Singh also launched two softwares - BRO Resource Management System and BRO Budget Management System – developed by Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N). The softwares will automate the distribution and utilisation of the resources as well as the budget of the BRO.

·       In addition, the Raksha Mantri flagged-in ‘BRO@63 Multi-Dimensional Expedition’ organised in the run up to 63rd Raising Day. Sixty-three BRO personnel, including six women, took part in the 12-day expedition which comprised four distinct activities i.e., a mountaineering trek to the 15,000 feet Pangarchula peak covering a distance of approximately 50 kilometres; Rafting in the rapids of River Ganga for 35 kilometres; Cyclothon from Dehradun to Delhi covering a distance of 591 kilometres and a Fit BRO Endurance Run from Roorkee to Delhi covering a distance of 190 kilometres. During the expedition, the teams also conducted various public outreach programmes and interacted with the people, especially with the youth, urging them to contribute to the Nation Building. The expedition was flagged-off by Uttarakhand Governor Lt Gen Gurmit Singh from Dehradun, Uttarakhand on April 26, 2022.

·       Shri Rajnath Singh also flagged-off ‘BRO@63-All Women Electric Vehicle Rally’. A team of 10 women officers and all ranks of BRO will traverse approximately 750 kilometres on Electric Cars through the National Capital Region, Uttar Pradesh and Uttarakhand. This first-of-its-kind Electric Vehicle Rally has been organised to sensitise the people on ‘Environmental Conservation and Climate Change’, in line with Prime Minister’s vision to switch over to 100 per cent Electric Vehicles by 2030. The initiative is also a part of a series of events being organised to commemorate ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’.

·       The Raksha Mantri also felicitated officials of Project Himank in Ladakh and 13 Border Roads task force in Jammu and Kashmir for their commendable work during last year.

·       It is pertinent to mention that raised with just two projects in 1960 - Project Tusker in the East and Project Beacon in the North - the BRO has today become a vibrant organisation with 18 projects in various states. It has constructed over 60,000 kilometres of roads, over 840 bridges, four tunnels and 19 airfields under adverse climatic and geographical conditions along India's borders as well as in friendly foreign countries, thus contributing towards our strategic objectives.

·       In 2021-22, a total of 102 infrastructure projects - 87 bridges and 15 roads - were completed by the BRO - the most in a single year. This included construction of world’s longest highway tunnel, above 10,000 feet Atal Tunnel, Rohtang and world highest motorable road over Umling La in Eastern Ladakh. For the first time in the history of the BRO, women officers were given the command of Units, with three road construction companies (RCCs) being currently commanded by them. It also created the first-ever All Women RCC in Joshimath, Uttarakhand.

Draft notification issued pertaining to ease of doing business - Trade Certificate

Ministry of Road Transport & Highways has published a draft notification dated 5.5.2022 regarding amendments in certain provisions of the Central Motor Vehicles Rules 1989 pertaining to the Trade Certificate.

A Trade Certificate is required only in case of vehicles which are neither registered nor temporarily registered. Such vehicles can only be in the possession of a dealer/ manufacturer/importer of motor vehicles, or a test agency specified in rule 126 or any entity specified by the Central Government.

In an endeavour to promote “Ease of doing business”, it is proposed that such agency  can  apply for a Trade Certificate and Trade Registration Marks electronically for multiple types of vehicles in a single application on the Vahan portal, without the need to visit the RTO. Streamlining of fees  is also proposed, on the basis of the  number of trade registration marks being applied for. Further, as the Trade certificate and registration marks are proposed to be allotted online i.e. electronically on the portal, therefore compliance burden regarding Intimation of loss or destruction of a trade certificate and application for duplicate has been removed. The validity of the Trade Certificate has been increased from 12 months to 5 years.

चर्चा में क्यों

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि आकांक्षी जिलों की अवधारणा वास्तविक मानकों पर आधारित है और महत्त्वपूर्ण समीकरणों का मूल्यांकन करके कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है।तदनुसार, देश भर में 112 जिलों को चिह्नित किया गया है, ताकि वहां परिवर्तन लाने के लिये विशेष ध्यान दिया जा सके।

महत्वपूर्ण  बिन्दु

·         डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयता प्रदान करके राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना है। डॉ. सिंह ने कल शाम को बिहार के सीतामढ़ी जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुये यह कहा। सीतामढ़ी, बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में से एक है।

·         डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एडीपी प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद के शानदार मिसाल के तौर पर उभरी है, जहां जिलों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पहले अपने राज्य के बेहतरीन जिले के बराबर पहुंचें और उसके बाद देश के बेहतरीन जिलों में शामिल होने का प्रयास करें। इसके लिये प्रतिस्पर्धा करना और दूसरे शहरों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की बुनियादी रूपरेखा है एकरूपता (केंद्रीय और राज्य योजनाओं की), सहयोग (केंद्र, राज्य स्तरीय ‘प्रभारी’ अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों के बीच) और मासिक डेल्टा रैंकिंग के जरिये जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। इन सबके पीछे जन भागीदारी होगी।

·         एडीपी के तहत बिहार के सीतामढ़ी में किये गये कार्यों के बारे में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि वहां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार आया है और शिक्षा योजना के अंतर्गत यह जिला राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है।

·         शिक्षा में, जिले ने पिछले चार वर्षों के दौरान ‘बुनियादी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात’ में 16 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत का सुधार किया है, जो शासन तथा क्षमता निर्माण के संकेतकों में भी सुधार दर्शाता है।

·         सीतामढ़ी स्कूल अवसंरचना के संकेतकों में भी शिखर पर पहुंच रहा है। उसने आधुनिक पुस्तकालय जैसे नवोन्मेषी उत्कृष्ट व्यवहारों में बाजी मारी है, जिले ने छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता की भागीदारी के लिये आंदोलन शुरू किया है। इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।

·         सीतामढ़ी के जिला मजिस्ट्रेट श्री सुनील कुमार यादव ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और उन्हें अवगत कराया कि गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य तथा बाल पोषण के प्रमुख संकेतकों में कितना सुधार आया है, जिसके कारण एमएमआर व आईएमआर जैसे मुद्दों का समाधान होता है।

·         जिले में ‘संस्थागत प्रसव का प्रतिशत,’ ‘पूरे टीके लगे बच्चों का प्रतिशत,’ ‘छह वर्ष की आयु के नीचे के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत’ जैसे संकेतकों में बेहतर सुधार हुआ है। डॉ. सिंह ने सम्बंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कार्यक्रम में सर्वोच्च रैंक में पहुंचने के लिये पूरे समर्पण के साथ काम करें।

·         जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एडीपी संकेतकों के मद्देनजर ‘कृषि और जल संसाधन’ में बेहतर काम किया गया है, जिसके क्रम में सीतामढ़ी को पांच परियोजनायें मिली हैं, जिनकी अनुमानित लागत 22 मार्च, 2002 के अनुसार 302.69 लाख रुपये है।

·         इन परियोजनाओं में खुम्बी उत्पादन संयंत्र की स्थापना, खेती की मशीनरी किराये पर लेने के लिये केंद्रों की स्थापना आदि शामिल है, ताकि सीतामढ़ी में मशीनों से खेती की जा सके।

·         वित्तीय समावेश पर प्रधानमंत्री के विशेष ध्यान का उल्लेख करते हुये डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ‘खोले जाने वाले जन धन खातों की संख्या’ तथा स्वास्थ्य के हवाले से ‘पूरी तरह टीके लगाये हुये बच्चों के प्रतिशत (9-11 माह)’ के मद्देनजर वित्तीय समावेश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिये अधिकारियों को प्रयास करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिले को प्रशासनिक डाटा गुणवत्ता में सुधार करने की भी जरूरत है।

·         उल्लेखनीय है कि केंद्र ने केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न आकांक्षी जिलों का दौरा करें, ताकि पहलों की प्रगति का मैदानी जायजा लिया जा सके। एडीपी को प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। उसका उद्देश्य है कि देश भर के कम विकसित जिलों को तेजी से और कारगर तरीके से बदला जाये।

·         कार्यक्रम की बुनियादी रूपरेखा है एकरूपत

चर्चा में क्यों

पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची पांच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. उनके भाई आकाश मोहिते के अनुसार प्रियंका ने 05 मई को शाम 4.52 बजे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा (8,586 मीटर) का अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया.

दरअसल, प्रियंका मोहिते 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा पर्वत चोटी (Mount Kanchenjunga) पर तिरंगा फहराने में कामयाब रही है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. बता दें कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये माउंट एवरेस्ट और के-2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर (28 हजार 169 फीट) है

परिचय

·         प्रियंका मोहिते को साल 2020 में तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

·         उन्होंने अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा (8,091 मीटर) चोटी को फतह किया था जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है. वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई थीं.

·         प्रियंका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर), माउंट ल्होत्से (8,516 मीटर), माउंट मकालू (8,485 मीटर) तथा माउंट किलिमंजारो (5,895 मीटर) की भी चढ़ाई कर चुकी हैं.

·         प्रियंका मोहिते एक पर्वातारोही होने के साथ ही सिनजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं, जो मेडिकल फील्ड में दवा बनाने और बचने का काम करती है.

·         महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते को शुरू से ही ऊंचाईयों से लगाव था. वे 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट एवं माउंट ल्होत्से को फतह करने वाली तीसरी सबसे कम ऊम्र की भारतीय हैं.

चर्चा में क्यों

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग के माध्यम से अपनी क्षमता को और बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों की अवसंरचना को तेज गति से सुदृढ़ बनाने का प्रयास करने की अपील की है। वह 07 मई, 2022 को नई दिल्ली में संगठन के 63वें संस्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बीआरओ के सभी रैंकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सीमा सड़क के महानिदेशक (डीजीबीआर) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और बीआरओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई बीआरओ कर्मियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

·         रक्षा मंत्री ने कहा “हाल के दिनों में उत्तरी सेक्टर में चीन की उपस्थिति बढ़ी है। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य में निपुण होने के कारण ये विभिन्न स्थानों पर बहुत जल्दी पहुँचने में सफल हो जाते हैं।

·         बीआरओ को समानांतर तरीके से काम करना जारी रखना चाहिए और प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी ओर से इस दिशा में बीआरओ को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयत्‍न कर रही है।

·         श्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीआरओ के पूंजीगत बजट को 40% बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये करने की हालिया घोषणा का उल्लेख किया।

·         उन्होंने बीआरओ को न केवल बजटीय, बल्कि इस प्रयास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

·         रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बताया और कहा कि यह देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

·         उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता भी रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा “सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग जितने अधिक सशक्त होंगे, वे उन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर उतने ही अधिक जागरूक और चिंतित होंगे।

·         नागरिक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इसलिए बदलते समय के साथ हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे काम करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

·         श्री राजनाथ सिंह ने न केवल उन क्षेत्रों में, जहां यह कोई परियोजना शुरू कर रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए सुरक्षा और समृद्धि के नए द्वार खोलने के लिए संगठन की सराहना की। उन्होंने बीआरओ को केवल एक निर्माण संगठन ही नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य के प्रति भक्तिभाव से काम करने का एक ज्वलंत उदाहरण बताया।

·         राष्ट्र की प्रगति में सड़कों, पुलों और सुरंगों के महत्व को रेखांकित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं ने सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों में वृद्धि की है और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया है।

·         श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुसार एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर 'नया भारत' के निर्माण के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सूचक है।"

·         श्री राजनाथ सिंह ने इस बात को रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास के नए केंद्रों के रूप में उभरे हैं और उत्तर-पूर्व जैसे क्षेत्र न केवल खुद को विकसित कर रहे हैं, बल्कि देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए प्रवेश द्वार भी बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन क्षेत्रों का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।

·         रक्षा मंत्री ने अपने 75 कैफे और पर्यटन पोर्टल (https://marvels.bro.gov.in) के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बीआरओ की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल संगठन के लगातार बढ़ते विकास के प्रतीक हैं।

·         श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण किया जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की नींव रखी थी, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा तथा पूरे देश में बड़ी Read More